अक्षयकुमार व भूमी पेडणेकरचा ‘टॉयलेट : एक प्रेमकथा’ हा फारसा न गाजलेला चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या दोन वर्षे आधी अमिताभ बच्चन-दीपिका पदुकोणचा ‘पिकू’ नावाचा बराच गाजलेला चित्रपट येऊन गेला. या चित्रपटात ‘भास्कर’ झालेल्या अमिताभ बच्चन यांचे सारे आयुष्य त्यांच्या बद्धकोष्ठाभोवती फिरते. निव्वळ चित्रपटातच कशाला, पण प्रत्यक्षातदेखील बहुतांश सुखवस्तू (पक्षी : नको इतके खाणाऱ्या) मध्यमवर्गीय (विशेषत:) पुरुषांचे दैनंदिन सांस्कृतिक स्वास्थ्य सकाळच्या ‘कार्यक्रमा’शी जोडलेले असते. हा बारकावा खरे म्हणजे काही मुद्दाम नमूद करण्याची गरज नाही. मात्र अशा दैनंदिन सांस्कृतिक बारकाव्यांशी भारतातील गरिबांचे काय देणे-घेणे? आणि मुळात भारतातल्या मध्यमवर्गीय सांस्कृतिक विचारव्यूहातून गरीबच हद्दपार होत चाललेले असताना; त्यांच्या रोजच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाचे बारकावे आणखी कोण तपासत बसणार? मात्र शहरे सुंदर बनवण्याच्या मागे लागलेल्या मध्यमवर्गीय नागरिकांप्रमाणेच खुद्द सरकारनेसुद्धा शहरी गरिबांकडे, त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक स्वास्थ्याकडे आणि भारतीय नागरिक म्हणून त्यांच्या होणाऱ्या मानखंडनेकडे सपशेल दुर्लक्ष करायचे ठरवलेले दिसते आहे. इतकेच नव्हे, तर उघडय़ावर शौचाला गेल्यास त्यांना विचित्र आणि भयानक शिक्षा फर्मावून त्यांची खरोखरच चेष्टाच चालवल्याचे विपरीत चित्र सध्या पुढे आले आहे. नागरिकांनी उघडय़ावर शौचाला बसू नये आणि तसे केल्याने त्यांच्या आणि एकंदर समुदायाच्या सार्वजनिक स्वास्थ्यावर घातक परिणाम होतो, ही बाब जागतिक पातळीवर एक महत्त्वाचा, निकडीचा मुद्दा म्हणून मान्य झाली आहे. जगातल्या सर्व गरीब देशांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात ही समस्या अस्तित्वात आहे. भारतात एकंदर लोकसंख्या आणि त्यातल्या गरिबांची लोकसंख्याही खूप जास्त असल्याने भारतात ही समस्या अधिक गंभीर बनते. सध्या आपली स्पर्धा चीनशी आहे आणि चीनने हा प्रश्न केव्हाच यशस्वीपणे सोडवला आहे. चीननेच काय, पण आपल्याहून सर्वार्थाने गरीब असणाऱ्या बांगलादेशानेही हा प्रश्न बऱ्यापैकी काबूत आणला आहे. भारतात मात्र गेल्या सत्तर वर्षांच्या काळात दारिद्रय़ाचा प्रश्न आपण तोंडदेखलादेखील सोडवू शकलेलो नसल्याने, उघडय़ावर शौचाला जाणाऱ्या वा नाइलाजाने जावे लागणाऱ्या नागरिकांची संख्या अद्यापही ग्रामीण आणि शहरी भागांतही बरीच मोठी आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत सरकारने हा प्रश्न राजकीय निर्णयप्रकियेत ऐरणीवर आणला आणि गावे व शहरे हागणदारी मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, हे ठीकच झाले. मात्र आपल्या बहुतेक सर्व सार्वजनिक धोरण व्यवहारांमध्ये जी फसगत होते तीच फसगत या ‘मिशन’री कार्यक्रमातही झाली आहे आणि त्यामुळे नोटाबंदी, जीएसटीपाठोपाठ आता या कार्यक्रमातदेखील ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ ठरला आहे. मात्र या भयंकर इलाजाचे बळी प्रामुख्याने गरीब नागरिक असल्याने नागरिकांच्या अधिकाऱ्यांच्या चर्चाविश्वाच्या चौकटीत या प्रश्नाचा विचारदेखील केला जात नाही असे दिसेल. नुकत्याच झालेल्या गांधी जयंतीच्या दिवशी ‘स्वच्छ भारत मिशन’ला तीन वर्षे पूर्ण झाली. हा तिसरा वर्धापन दिन धूमधडाक्याने साजरा करण्यासाठी शहरी भारत हागणदारी मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले गेले. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि राज्यांतर्गत निरनिराळ्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामध्ये कमालीची चढाओढ लागली. त्यासाठी रोज नवनव्या मार्गानी- कधी बक्षिसाचे गाजर, तर कधी निधिकपातीचा बडगा दाखवून स्वच्छतेचा दोन ऑक्टोबरचा मुहूर्त साधण्याची धडपड सुरू झाली. या धडपडीविषयीची जी आकर्षक सरकारी आकडेवारी स्वच्छ भारत अभियानाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (swachhbharat.mygov.in) सातत्याने अद्ययावत केली जाते आहे ती संपूर्णपणे खरी मानली; तरीदेखील भारतातील शहरे स्वच्छच काय, पण किमान हागणदारी मुक्त झाली आहेत, असे मानणे म्हणजे स्वत:शी प्रतारणा करण्यासारखे आहे. मुंबईचेच उदाहरण घ्या. हे शहर हागणदारी मुक्त आहे, असा निर्वाळा सरकारने स्वच्छतेसंबंधी नियुक्त केलेल्या अधिकृत सर्वेक्षण संस्थेने या वर्षी दोन वेळा दिला. तरीदेखील खरोखरच मुंबईतील नागरिकांचा उघडय़ावरील शौचाचा व्यवहार बंद झाला आहे का, याविषयी खुद्द सरकारच्या मनातच संभ्रम आहे. ही परिस्थिती दु:खद असली तरी आश्चर्यकारक मात्र नाही. याचे साधे कारण म्हणजे स्वच्छतेविषयीच्या नागरिकांच्या दैनंदिन सवयी बदलण्याची प्रक्रिया ही एक वर्तनबदलाची आणि म्हणून सावकाश घडणारी सांस्कृतिक प्रक्रिया आहे. हे यासंबंधीच्या जागतिक स्तरावरील अहवालांनी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे; परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांच्या स्वच्छताविषयक सवयी त्यांना उपलब्ध असणाऱ्या सोयीसुविधांशी निगडित असतात आणि म्हणून वर्तनबदलाआधी सर्व नागरिकांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवणे हेदेखील शासनसंस्थांचे महत्त्वाचे काम आहे, असेदेखील या संघटनांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. या सोयीसुविधा केवळ स्वच्छतागृहे बांधून निर्माण केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्याऐवजी शहरातील गरीब नागरिकांच्या एकंदर दैनंदिन आयुष्याची प्रतवारी उंचावण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जायला हवेत. थोडक्यात, शहरे स्वच्छ करण्याचे अभियान हे निव्वळ स्वच्छतागृहे बांधण्याचे (आणि त्यांची वाढती संख्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे) अभियान न राहता त्याला व्यापक धोरणात्मक आयाम प्राप्त होतात. त्यामुळे ते प्रत्यक्षात दारिद्रय़निर्मूलनाचे, स्वच्छतागृहांबरोबरच नागरिकांना पिण्याचे व वापरायचे पुरेसे पाणी पुरवण्याचे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करण्यासाठी स्त्रियांना पुरेसा सुरक्षित अवकाश उपलब्ध करून देण्याचे, इतकेच नव्हे तर ‘एक गाव एक पाणवठा’ चळवळीने अधोरेखित केल्याप्रमाणे सर्वाना स्वच्छतागृहात मुक्त प्रवेशाची हमी देणारेसुद्धा अभियान असायला हवे. ज्या म. गांधींच्या नावाने आपण हे अभियान चालवतो आहोत त्यांनादेखील (अ)स्वच्छतेच्या प्रश्नाच्या या व्यवस्थात्मक-व्यापक धोरणात्मक बाजूची पुरेपूर जाणीव होती. म्हणून त्यांनी स्वच्छतेचा प्रश्न अंत्योदयाशी जोडला. आता मात्र स्वच्छतेशी संबंधित खोलवर रुजलेल्या इतर व्यवस्थात्मक प्रश्नांचे भान तर सोडाच, पण खुद्द स्वच्छता अभियानदेखील स्वत:त अधिक परिणामकारकपणे कसे राबवता येईल याचेसुद्धा धोरणात्मक भान सुटलेले दिसते आणि म्हणून ज्या नागरिकांच्या आरोग्याची, स्वास्थ्याची काळजी वाटून हे अभियान सरकारने सुरू केले त्यांचीच सार्वजनिक मानखंडना करून, त्यांना धाकदपटशा दाखवून आणि रोजच्या भीतीपायी त्यांचे दैनंदिन मन:स्वास्थ्य पुरते बिघडवून स्वच्छता अभियान यशस्वी कसे होऊ शकेल, असा प्रश्नही आपल्याला पडत नाही. स्वच्छता अभियानाच्या यशापयशासंबंधी दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च’ या संस्थेने शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला. जगप्रसिद्ध आणि सगळ्यांना आवडणाऱ्या बिल आणि मेलिंदा गेट्स फाऊंडेशननेसुद्धा याविषयीचे अभ्यास प्रकल्प भारतात पुरस्कृत केले. सार्वजनिक आणि खासगी स्वच्छतागृहांच्या उभारणीसंबंधीच्या सरकारी आकडेवारीत अनेक त्रुटी आहेत, असे या अभ्यासांमधून दिसले. स्वच्छ भारत अभियानाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्वच्छतागृहांच्या बांधणीसंबंधीची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे; परंतु या घरांमध्ये खरोखरच स्वच्छतागृहे आहेत का हे अभ्यासकांनी तपासले, तेव्हा ३० टक्के घरांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याचे त्यांना आढळले. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, स्वच्छतागृहे असली तरी ती वापरण्याजोगी होतीच असे नाही. त्यांनी पाहणी केलेल्यांपैकी ३६ टक्के कुटुंबांना स्वच्छतागृहांचा वापर करणे अशक्य होते, इतकी त्यांची दुरवस्था होती. सरकारतर्फे स्वच्छतागृहांच्या उभारणीसाठी दर कुटुंबामागे बारा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात हा खर्च त्याहून किती तरी जास्त आणि म्हणून न परवडणारा होता, असे अनेक कुटुंबांनी सांगितले. ओरिसातील एका अभ्यासानुसार, स्वच्छतागृहे बांधूनदेखील काही गावांतील विशेषत: लहान मुलांच्या आरोग्यात फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत. याचे कारण मानवी विष्ठेइतकीच जनावरांची विष्ठादेखील अनारोग्यास कारणीभूत होती. (शहरातली भटकी कुत्री, मोकाट गाईगुरे आणि अगदी उच्च मध्यमवर्गीयांच्या वसाहतींमध्येही रस्तोरस्ती पसरलेली बेशिस्त नागरिकांनी पाळलेल्या कुत्र्यांची विष्ठा याचे काय करायचे याचा विचार हागणदारी मुक्त अभियानाने करावा इतकेच.) अक्षयकुमारच्या चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे भारतातल्या ग्रामीण भागात अद्यापही कित्येक कुटुंबांना स्वयंपाकघराशेजारी स्वच्छतागृह ही कल्पना सांस्कृतिक कारणांमुळे कशीशी वाटते. शहरात स्थलांतरित झालेल्या ग्रामीण कुटुंबांमध्ये ही सांस्कृतिक जाणीव काही अंशी शिल्लक राहातेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या जगण्याच्या मुळातच तुटपुंज्या जागेत स्वच्छतागृहाची सक्तीची भर पडली तर निव्वळ त्यांना सांस्कृतिक धक्का बसतो असे नव्हे, तर उलट स्वच्छतागृहांमुळे अनारोग्य पसरण्याचा धोका संभवतो. म्हणून नगरसेवकाच्या दबावाखाली घरोघरी बांधलेली अशास्त्रीय स्वच्छतागृहे नंतर परस्पर स्वखर्चाने झोपडीवासीय कुटुंबांनी बुजवून टाकल्याचे प्रकारही घडले आहेत. नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल व्हावेत, स्वच्छतागृहांच्या उपयुक्ततेविषयी स्थानिक समुदायांमध्ये जाणीव-जागृती व्हावी यासाठी स्वच्छता अभियानात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे; परंतु प्रत्यक्षात मागील तीन वर्षांमध्ये या निधीमध्ये उत्तरोत्तर कपातच होत गेली आहे, असे संशोधन संस्थांचे याविषयीचे अभ्यास सांगतात. त्याऐवजी या जाणीव-जागृतीसाठी नेहमीप्रमाणे निरनिराळ्या सरकारांनी त्यांचे हक्काचे नोकर असणाऱ्या शिक्षक, पोलीस आणि इतर कर्मचारी गटांना कामाला लावून पहाटे पाच वाजता जाणीव-जागृती घडवण्याच्या, तसेच उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्या लोकांना शिक्षा करण्याच्या कामाला लावले आहे. त्यापैकी जाणीव-जागृतीच्या कामात काही थोडय़ा सरकारी कर्मचाऱ्यांची विचित्र मानखंडना होत असली तरी तो ‘काळ्या विनोदा’चा एक प्रकार म्हणून सोडून देऊ. मात्र शिक्षेच्या प्रकारात गरीब नागरिकांची गंभीर मानखंडना आहे. रांचीमध्ये उघडय़ावर शौचास गेल्याबद्दल रांची नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पुरुष नागरिकांच्या लुंग्या काढून घेतल्या; बिहारमध्ये रात्रीच्या अंधारात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पकडल्या गेलेल्या एका वृद्धावर उठाबशा काढण्याची वेळ आली; मध्य प्रदेशात एका साहाय्यक शिक्षकाला आपली नोकरी गमवावी लागली, तर बेतुलमध्ये एका भुकेकंगाल कुटुंबाला गावच्या सरपंचांनी पंचाहत्तर हजार रुपये दंड केला. आणखी एका जिल्हाधिकाऱ्याने उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्यांचा पाण्याचा लोटा जप्त करण्याचे आदेश दिले. हे सर्व काय चालले आहे? कोणत्या धोरणात्मक अराजकचा हा परिणाम आहे? आणि त्या अराजकाची शिक्षा समाजातल्या सर्व गरीब नागरिकांच्या माथी का मारायची? या प्रश्नांची उत्तरे निव्वळ स्वच्छता अभियानाच्या अपयशातच नव्हे, तर आपल्या शासन व्यहारातील एकंदर धोरणलकव्यामध्ये आणि अग्रक्रमांच्या गफलतीत शोधावी लागतील. कोणत्याही कळीच्या क्षेत्रातील सार्वजनिक धोरणाची तपासणी केली तर आपले धोरणविषयक अग्रक्रम फसल्याची बाब लक्षात येईल आणि त्या अपयशावर झाकण घालण्यासाठी ताबडतोबीचे उपाय, तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून नागरिकांच्या निरनिराळ्या गटांवर सक्ती करण्याचे प्रकार सुरू राहिलेले आढळतील. हेल्मेटसक्तीचे उदाहरण असो वा पायाभूत चाचण्यांचे, डिजिटल व्यवहारांसाठी पोलीस यंत्रणा राबवण्याचे धोरण असो वा आधारसक्तीचे.. दीर्घ पल्ल्याच्या धोरणआखणीचा अभाव, त्या धोरणाची सहृदय अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आणि अपुऱ्या अंमलबजावणीतील ‘वरून खाली’ नोकरशाही विचारसरणीचा, बिगरलोकशाही दृष्टिकोन यामुळे धोरणविषयक सर्वच क्षेत्रांत गदारोळ माजलेला दिसेल. स्वच्छता अभियानातही तेच घडते आहे. या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी दूरगामी पायाभूत सुविधात्मक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि ‘खालून वर’ सहभागी स्वरूपाचे बदल घडवण्याची गरज या क्षेत्रांतील सर्व जाणकारांनी वारंवार व्यक्त केली आहे. या क्षेत्रांतील राज्यसंस्थेचे कामदेखील प्रामुख्याने प्रशिक्षणाचे (educative) असले पाहिजे, ना की केवळ धाकदपटशा करणाऱ्या यंत्रणेचे (regulative) ही बाबदेखील सर्वमान्य आहे. मात्र म. गांधींच्या नावाने राबवल्या जाणाऱ्या या अभियानात त्यांच्या ‘अंत्योदया’च्या ध्येयाचा विसर पडून त्याचे रूपांतर ‘कोणता जिल्हा/राज्य/देश आधी हागणदारी मुक्त जाहीर होतो’ या स्पर्धात्मक ध्येयात झाल्यामुळे ‘टॉयलेट’ नामक ही सरकारी प्रेमकथा गरिबांसाठी भयकथा बनली नाही म्हणजे मिळवले. स्वच्छ भारत अभियानाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्वच्छतागृहांच्या बांधणीसंबंधीची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे; परंतु या घरांमध्ये खरोखरच स्वच्छतागृहे आहेत का हे अभ्यासकांनी तपासले, तेव्हा ३० टक्के घरांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याचे त्यांना आढळले. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, स्वच्छतागृहे असली तरी ती वापरण्याजोगी होतीच असे नाही. त्यांनी पाहणी केलेल्यांपैकी ३६ टक्के कुटुंबांना स्वच्छतागृहांचा वापर करणे अशक्य होते, इतकी त्यांची दुरवस्था होती. - राजेश्वरी देशपांडे rajeshwari.deshpande@gmail.com
