उद्या १५ ऑगस्ट. भारताचा ७० वा स्वातंत्र्यदिन! अगणित ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यवीरांच्या बलिदानाचे फलित म्हणून हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळाले. परंतु ते मिळण्याचा मार्ग सुकर केला तो एका आंतरराष्ट्रीय घटनेने. अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यात झालेल्या अटलांटिक सनदेमुळे! दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर एकेक करून वसाहतीच्या जोखडाखालील बरेच देश स्वतंत्र झाले. याकामी अटलांटिक सनदेने आणि अमेरिकेने अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली. अटलांटिक सनदेच्या दबावामुळेच ब्रिटिशांना भारताला स्वातंत्र्य द्यावे लागले, हेही एक वास्तव आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या पहाटे इंग्रजी साम्राज्याकडून भारतीय संघराज्याकडे सार्वभौम सत्ता हस्तांतरित करण्यात आली. या स्वातंत्र्याचे श्रेय अनेकांचे आहे. विविध सनदशीर मार्गानी प्रदीर्घ काळ स्वातंत्र्यलढय़ात सर्वस्वाची बाजी लावणाऱ्या नेते आणि स्वातंत्र्यसैनिकांबरोबरच हिंसेचा क्रांतिकारी मार्ग पत्करणाऱ्या क्रांतिकारकांचेही या लढय़ात मोठे योगदान आहे, हे सर्वश्रुत आहेच. परंतु याच्याच जोडीने आणखीन एक घटना आपल्या स्वातंत्र्यप्राप्तीमध्ये महत्त्वाचे योगदान देऊन गेली ती म्हणजे- ‘अटलांटिक सनद’! भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी १८५७ पासून जे अनेकानेक प्रयत्न सातत्याने झाले, त्यांचे मार्ग िहसक की शांतीपूर्ण, चूक की बरोबर, मवाळ की जहाल यावर चर्चा होऊ शकते. स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या प्रक्रियेत या सर्व लढय़ांचा फायदा देशाला निश्चितच झाला. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याच्या श्रेयाचे मूल्यमापन करण्याचा अविवेकी प्रयत्न करणे हा या लेखाचा हेतू नसून, आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ाला आणखी बळकटी देणाऱ्या आणि फारशा परिचित नसलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय कराराविषयीची माहिती जाणून घेण्याचा (देण्याचा) हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. रूझवेल्ट, चर्चिल आणि भारताचे स्वातंत्र्य दुसऱ्या महायुद्धानंतर वसाहतवादी राष्ट्रांची जागतिक अर्थ-राजकारणातील पत व प्रतिष्ठा कमी झाली. १९ व्या शतकात युरोपीय राष्ट्रांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे आफ्रिका आणि आशिया खंडाची वाटणी आपापसात करून घेतली होती. पहिल्या महायुद्धानंतर पश्चिम युरोपातील राष्ट्रे कमकुवत झाली. आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर तर या राष्ट्रांना जगात दुय्यम स्थान प्राप्त झाले आणि राजकीय वर्चस्वाचा केंद्रिबदू अमेरिका आणि रशिया या विजयी व बलाढय़ देशांकडे सरकला. ‘युद्धानंतरचे जग’ या विषयावर चर्चा करण्यासाठी १४ ऑगस्ट १९४१ रोजी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांची अर्जेन्टिना बे (न्यू फाऊण्डलॅण्ड, कॅनडा) येथे भेट झाली. त्या भेटीची परिणती म्हणजेच ‘अटलांटिक सनद’ (अटलांटिक चार्टर)! भारतासहित अनेक वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दृष्टीने ही बठक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली. या बठकीत रूझवेल्ट यांनी ब्रिटिशांच्या वसाहतवादावर अनेक र्निबध प्रस्तावित केले. अटलांटिक सनद म्हणजे ‘ना तह, ना करार’! तसेच मंजुरीसाठी ना ती ब्रिटिश संसदेकडे पाठवली गेली, ना अमेरिकेच्या नियामक मंडळाकडे! पण तरीही एक उच्चस्तरीय महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणून त्याकडे बघितले गेले. विशेष म्हणजे ब्रिटन आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांनी इतर राष्ट्रांमध्ये निर्माण केलेल्या वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याची तरतूद फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी या सनदेमध्ये ठामपणे सुचविली होती. महायुद्ध लढण्याकरता अमेरिकेचे सनिकी आणि आíथक पाठबळ मिळविण्याशिवाय ब्रिटन आणि मित्रराष्ट्रांपुढे पर्याय उरला नव्हता. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने उडी घेण्याआधी ऑगस्ट महिन्यात चíचल आणि रूझवेल्ट यांच्यात झालेल्या या बठकीत वसाहतवाद या विषयावर केवळ चर्चाच झाली असे नाही, तर वादही झाले. त्यातले काही ठळक संवाद असे होते.. रूझवेल्ट : युद्धानंतर चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच जागतिक व्यापाराला चालना मिळेल आणि व्यापाराच्या नव्या कक्षा खुल्या होतील. त्यादृष्टीने जागतिक पातळीवर निरोगी स्पर्धा तुम्ही निर्माण करा. व्यापारविस्ताराचे स्वातंत्र्य इतरांना द्या. सकारात्मक आर्थिक धोरणे राबविणे शक्य आहे- ते करा. चर्चिल : ब्रिटिश साम्राज्याचा व्यापार.. रूझवेल्ट यांनी चर्चिल यांचे बोलणे मधेच तोडले. रूझवेल्ट : तुमच्या साम्राज्याची व्यापारी धोरणे हा या चच्रेतील एक अत्यंत छोटा बिंदू आहे. तुम्ही लोकांनी साम्राज्याच्या हव्यासापोटी भारत आणि आफ्रिकेतील लोकांना तसेच पूर्वेकडील राष्ट्रांना अजूनही मागास ठेवले असून तुमच्या वसाहती त्यांच्यावर लादल्या आहेत. आणि ते जसे मागासलेले होते तसेच अजूनही आहेत. रूझवेल्ट यांच्या या आरोपामुळे चर्चिल यांचा चेहरा रागाने लालबुंद झाला. चर्चिल : अध्यक्ष महाशय, आम्हाला जिथे जिथे जास्त अनुकूलता लाभली आहे त्या- त्या ठिकाणी (अस्तित्वात) असलेल्या ब्रिटिश सत्ता गमावण्याचा विचार आम्ही एक क्षणसुद्धा करू शकत नाही. रूझवेल्ट यांनी या चच्रेत काही गोष्टींचा आग्रह धरला होता. ज्या वसाहतींना ब्रिटिशांनी आपल्या नियंत्रणात ठेवले आहे, तिथे त्यांनी त्या- त्या वसाहतींचे सार्वभौमत्व पुनप्र्रस्थापित करावे असे रूझवेल्ट यांनी सुचवले होते. तर चर्चिल हे त्या वसाहती (ज्या त्यांनी अन्यायकारक पद्धतीने आपल्या नियंत्रणात ठेवल्या होत्या) तशाच ठेवण्याच्या मुद्दय़ावर ठाम होते. (खासकरून भारत!) या पाश्र्वभूमीवर चर्चिल यांच्याकडून अटलांटिक सनद मंजूर करून घेण्यासाठी रूझवेल्ट यांना अक्षरश: त्यांना भाग पाडावे लागले. कारण नाझींच्या जुलूमशाहीचा शेवट झाल्यानंतरच्या पाश्र्वभूमीवर जागतिक शांतता प्रस्थापित होणे रूझवेल्ट यांना आवश्यक वाटत होते. यानंतर ‘ब्रिटिश साम्राज्य संपविण्याचा तुमचा हेतू स्पष्ट आहे, यावर आता माझा विश्वास बसला आहे,’ असे उद्गार चर्चिल यांनी रूझवेल्ट यांना उद्देशून काढले होते. ‘तरीही तुम्हीच आमचे आशास्थान आहात, हे तुम्हालाही माहिती आहे आणि आम्हालाही!’, असेही पुढे चर्चिल यांनी त्यांना सांगितले. ही जणू जुन्या साम्राज्याची नव्या साम्राज्यासमोर शरणागती होती. अटलांटिक सनदेचा मसुदा युद्धोत्तर काळात अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन देशांचे धोरण कोणत्या तत्त्वांवर आधारित असावे याचे विवेचन या सनदेत करण्यात आले होते. या आठ कलमी सनदेच्या पहिल्याच कलमात आपल्या (स्वत:च्या) देशाचा कोणत्याही प्रकारे प्रादेशिक, राजकीय वा अन्य प्रकारचा विस्तार करणार नसल्याची स्पष्ट ग्वाही देण्यात आली होती. जगातील सर्व लोकांना स्वयंनिर्णयाचा व स्वराज्याचा हक्क आहे. युद्धोत्तर काळात स्थानिक लोकांच्या संमतीखेरीज प्रादेशिक फेरबदल होता कामा नयेत, सर्व लोकांना आपल्या पसंतीची राज्यव्यवस्था मिळाली पाहिजे आणि ज्यांची राज्ये वा सार्वभौम अधिकार बळजबरीने नष्ट करण्यात आले असतील ते त्यांना परत मिळाले पाहिजेत, असेही पुढील दोन कलमांत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. चौथ्या व पाचव्या कलमांत जगातील सर्व राष्ट्रांना व्यापार क्षेत्रात समान संधी, आंतरराष्ट्रीय आíथक सहकार्य, जगभरच्या श्रमिकांच्या राहणीमानात सुधारणा, आíथक समतोल व सामाजिक सुरक्षितता या गोष्टी साध्य झाल्या पाहिजेत, यावर भर देण्यात आला होता. शेवटच्या तीन कलमांत सर्व राष्ट्रांना आपापल्या सीमेत संपूर्ण सुरक्षितता लाभेल, सर्व राष्ट्रांतील सर्व लोक भीती व दारिद्रय़ यांतून मुक्त होतील आणि समुद्रावर मुक्त संचार करण्याचा अधिकार सर्वानाच मिळेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली होती. त्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी जुलमी शक्तींच्या मार्गाचा त्याग करावयास पाहिजे आणि सर्व मित्रराष्ट्रांची बठक घेऊन सनदेच्या कलमांना सहमती घ्यायची असे ठरले. त्यानुसार ५० मित्रराष्ट्रांच्या सॅनफ्रान्सिस्को येथे अनेक बठका झाल्या. या सनदेवर सविस्तर चर्चा होऊन सुरक्षा मंडळाच्या रचनेसंबंधी निश्चित धोरण ठरवण्यात आले आणि सनदेवर शिक्कामोर्तब झाले. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता प्रस्थापित करणे, राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये मत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य निर्माण करून त्याद्वारे राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील आíथक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवी समस्यांची उकल करणे, तसेच वंश, लिंग, भाषा व धर्म यांच्या आधारे भेदभाव न करता मानवी हक्क व मूलभूत हक्क यांची जोपासना करून त्यांबाबत आदरभाव वाढवणे, ही उद्दिष्टे त्यात मांडण्यात आली होती. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सदस्य-राष्ट्रांनी कोणत्या तत्त्वांच्या आधारे कार्य करावे याचे मार्गदर्शन सनदेच्या दुसऱ्या कलमात केले होते. ही दिशादर्शक तत्त्वे (Directive Principles) पुढीलप्रमाणे- कलम २ : (१) सर्व राष्ट्रे सार्वभौम व समान आहेत. (२) अटलांटिक सनदेनुसार येणाऱ्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे बंधन सर्व सदस्य-राष्ट्रांवर आहे. (३) आंतरराष्ट्रीय संघर्षांची शांततामय मार्गाने सोडवणूक केली जावी; जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षितता व न्याय यांना धोका निर्माण होणार नाही. (४) आंतरराष्ट्रीय संबंधांत कोणत्याही राष्ट्राची भौगोलिक अखंडता व राजकीय स्वातंत्र्य यांविरुद्ध बळाचा प्रयोग करण्याची धमकी किंवा प्रत्यक्ष वापर करण्यास सदस्य-राष्ट्रांना प्रतिबंध असेल. (५) संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यात सर्व सदस्य-राष्ट्रांचे सहकार्य राहील. (६) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेसाठी बिगर-सदस्य राष्ट्रांकडूनही या तत्त्वांशी सुसंगत वर्तन व्हावे म्हणून प्रयत्न होतील. (७) कोणत्याही दुसऱ्या राष्ट्राच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध असेल. दुसरे महायुद्ध आणि भारत सप्टेंबर १९३९ मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आणि ब्रिटिश सरकारच्या युद्धाच्या घोषणेबरोबरच तत्कालीन भारत सरकारने भारतीय जनतेच्या प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता भारतालाही ‘युद्धमान राष्ट्र’ म्हणून जाहीर करून टाकले. त्यामुळे डिसेंबर १९३९ मध्ये काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिले. त्याचवेळी भारतातील अंतरिम शासन लोकप्रातिनिधिक करून त्याच्याकडे कार्यभाराची जबाबदारी तात्काळ सोपविल्यास काँग्रेसने ब्रिटनला या युद्धात प्रत्यक्ष सहकार्य करण्याचे आश्वासनही दिले. त्याकरता महात्मा गांधींचे नेतृत्वही काही काळ दूर ठेवले गेले. इतके होऊनही ब्रिटिश सरकारने अटलांटिक सनदेच्या अंमलबजावणीसंबंधात कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. ‘रूझवेल्ट-चर्चिल यांनी उद्घोषिलेली अटलांटिक सनद (१९४१) ही फक्त नाझीव्याप्त प्रदेशांना लागू आहे. भारतासारख्या देशांबाबत ती लागू नाही,’ असे जाहीर करून ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी भारतीयांच्या आकांक्षांवर विरजण टाकले. त्यामुळे भारतातील जनमत ब्रिटिश सरकारच्या हेतूंबाबत अधिकच साशंक झाले. भारतीय नेत्यांच्या लोकशाहीवरील विश्वासामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी चíचल यांना एक दीर्घ संदेश पाठवला होता आणि भारताला स्वातंत्र्य देण्याविषयी त्यात सुचवले होते. १९४१ मध्ये अटलांटिक कराराच्या वेळी रूझवेल्ट यांनी त्यात भारताच्या बाजूने कल दिला होता. परंतु चíचल यांनी ते नाकारले. त्यामुळे उद्विग्न झालेल्या रूझवेल्ट यांनी ‘आम्ही फॅसिस्ट गुलामगिरीविरुद्ध लढाई लढू शकतो, पण जगभरातील लोकांना ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाच्या मागासलेल्या धोरणापासून मुक्त करू शकत नाही यावर माझाच विश्वास बसत नाही,’ असे उद्गार काढले होते. रूझवेल्ट यांनी अटलांटिक सनद लावून धरली नसती तर भारताची स्वातंत्र्यप्राप्ती कदाचित पुढे.. खूप पुढे ढकलली गेली असती. ब्रिटिश साम्राज्याच्या मुकुटातील हिरा मानला गेलेला भारतीय उपखंड ब्रिटनने सहजासहजी हातून जाऊ दिला नसता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनची आíथक स्थिती डबघाईला आल्याने त्यांना भारताचे राज्य चालवणे आíथकदृष्टय़ा अशक्य होते असा जो एक लोकप्रिय राजकीय व आíथक प्रवाद आपण आजवर ऐकत आलो आहोत तो काही तितकासा खरा नाही. केवळ त्यामुळेच ब्रिटिश भारत सोडून गेले असे म्हणता येणार नाही, हे पन्नाशीच्या दशकानंतर झालेली भारताची आणि ब्रिटनची आíथक प्रगती पाहता सहज लक्षात येते. खरे तर रूझवेल्टना ब्रिटिश साम्राज्य नेस्तनाबूत करायचे होते. त्याची दोन ढोबळ कारणे आहेत.. १) अमेरिका ही एकेकाळी स्वत:च ब्रिटिश वसाहत होती. बोस्टन टी पार्टी (१७७३) च्या बंडानंतर सशस्त्र लढा उभारून अमेरिकेने ब्रिटनच्या वसाहतवादी पाशातून मुक्ती मिळवली होती. त्यामुळे इतर समदु:खी वसाहतींच्या वेदना अमेरिकेला समजू शकत होत्या आणि म्हणूनच अमेरिकेने स्वत:च्या अशा वसाहती वाढू दिल्या नाहीत. उलट, फिलिपिन्ससारख्या वसाहती खाली केल्या. २) ब्रिटिश साम्राज्याच्या अस्तानंतर उदयाला येणारे नवे साम्राज्य अमेरिकेला स्वत:च बनायचे होते. (तसे ते बनलेही!) पहिले महायुद्ध संपले तेव्हा ‘ट्रिटी ऑफ व्हस्रेलीस’मध्ये सादरीकरण करताना प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी ‘जर्मनी आधीच प्रचंड कर्जबाजारी झालेला आहे, त्यात ब्रिटनला परत करावयाचे कर्ज, अधिक मित्रराष्ट्रांना परत करावयाचे कर्ज आणि त्यात आणखी नवीन कर्जाची भर घातली गेली तर या सगळ्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे आíथक ओझ्याखाली पूर्णपणे दबून गेलेल्या जर्मनीला दुसऱ्या महायुद्धाशिवाय पर्याय राहणार नाही,’ अशा स्पष्ट शब्दांत इशारावजा धमकी दिली होती. शिवाय, यामुळे युरोपचा विध्वंस भविष्यात अटळ आहे असेही भविष्य त्यांनी त्यावेळी वर्तवले होते. (Ref. The economic consequences of the peace : John Meynard Keynes. Published 1919 by Macmillan and Co.) याचा अर्थ एखाद्या माथेफिरूच्या नेतृत्वाखाली जर्मनी दुसरे महायुद्ध कधी ना कधी सुरू करणार याची कल्पना पाश्चात्त्य देशांना होती. त्यामुळे त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर भूदल, विमानदल, दारूगोळा आणि नौदल तयार ठेवले होते. ब्रिटिश साम्राज्याची प्रादेशिक उत्क्रांती सोळाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाली आणि तेव्हापासून जगभरातील अनेक भूप्रदेशांवर ब्रिटिशांचा अंमल प्रस्थापित झाला. त्यानंतरच्या अडीचशे ते तीनशे वर्षांत ब्रिटिशांनी आपले साम्राज्य वेगाने वाढवत नेले. पण विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात मात्र या वेगाला आळा बसला आणि ब्रिटिश साम्राज्य उलथून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर एकेक करून वसाहती स्वतंत्र होत गेल्या. याकामी अटलांटिक सनदेने आणि अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात अनेक छोटय़ा-मोठय़ा देशांनी आपले स्वातंत्र्य परत मिळवले. ब्रिटिशांना ते द्यावे लागले. जसे की, १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. ब्रिटिश वसाहती मोडून पाडण्याचा इतर देशांचा लढा भारताच्या स्वातंत्र्यापासून प्रेरणा घेऊन अधिकच तीव्र झाला. कालांतराने ते देश स्वतंत्र झाले. दुसऱ्या महायुद्धातील मित्रराष्ट्रांच्या विजयानंतर अटलांटिक सनदेचे पालन ब्रिटिशांना आणि मित्रराष्ट्रांना करावे लागले. अटलांटिक सनदेने जागतिक भू-राजकीय व्यवस्थेचे आयामच पुरते बदलून टाकले. या सगळ्या घडामोडींत भारत तसेच अनेक इतर देश वसाहतवादी राष्ट्रांच्या जोखडातून मुक्त होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे रूझवेल्ट यांनी या सनदेच्या रूपात दाखविलेली करारी, मुत्सद्दी बुद्धी! आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली ब्रिटिश साम्राज्य सहजासहजी आपल्या वसाहती सोडायला तयार नव्हतेच. खासकरून भारतावरील सत्ता! हे सत्य रूझवेल्ट-चर्चिल यांच्यातील चच्रेत उघड झाले होते. अशावेळी चर्चिलसारख्या नामांकित, मुत्सद्दी, विद्वान आणि तापट व्यक्तीकडून एवढा महत्त्वाचा करार अगदी कमीत कमी वेळात रूझवेल्ट यांनी स्वीकृत करून घेतला, हे एक आश्चर्यच होय! जेत्या ब्रिटनमध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (१९४५) विन्स्टन चर्चिल आणि त्यांचा टोरी (हुजूर) पक्ष सपाटून आपटला. ब्रिटनचा युद्धात विजय झाला, पण चर्चिल आणि त्यांचे सरकार मात्र युद्ध हरले! त्यांच्या पराभवाचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी अटलांटिक सनदेला दिलेली मान्यता होय! ब्रिटिश नागरिक आपल्या साम्राज्याचा झालेला हा अस्त सहजासहजी स्वीकारणे शक्यच नव्हते. त्यांच्या सत्तेची दोन शतकांची जागतिक मक्तेदारी संपुष्टात आली होती. साम्राज्यच राहिले नाही, तर आता सूर्य कुठे मावळणार होता? कारण तो मावळला होता.. कायमचाच! अटलांटिक सनदेनंतर स्वतंत्र झालेली राष्ट्रे स्वतंत्र झालेल्या ब्रिटिश वसाहती : भारत- १९४७, पॅलेस्टाइन, म्यानमार आणि श्रीलंका- १९४८, इजिप्त, जॉर्डन- १९४८-४९, सुदान- १९५६, घाना- १९५७, फेडरेशन ऑफ मलाया- १९५७, इराक- १९५८, दक्षिण आफ्रिका, कुवेत आणि टांझानिया- १९६१. स्वतंत्र झालेल्या फ्रेंच वसाहती : व्हिएतनाम- १९४५, लाओस- १९४९, कंबोडिया- १९५३, टय़ुनिशिया, मोरक्को- १९५६, जिनिया- १९५८, अल्जेरिया- १९६२. स्वतंत्र झालेल्या स्पॅनिश वसाहती : मोरोक्को- १९५६ (मोरोक्कोचा काही भाग- जो स्पेनच्या अधिपत्याखाली होता तो १९५६ साली स्पेनला सोडावा लागला आणि मोरोक्को पूर्णपणे स्वतंत्र झाले.) जयराज साळगावकर - jayraj3june@gmail.com
