स्वतंत्र भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असेल, हे तर १९३१ मध्ये कराची काँग्रेसच्या ठरावातच निश्चित झाले होते. महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांनीच हा ठराव लिहिला आणि मांडला होता. भारताची राज्यघटना ज्या वेळी तयार झाली, त्या वेळी घटनेच्या प्रास्ताविकात भारताचे वर्णन करताना ‘सेक्युलर’ किंवा ‘धर्मनिरपेक्ष’ असे विशेषण नमूद करण्यात आले नव्हते, कारण तसे करण्याची घटना समितीला गरज वाटली नाही. नंतर आणीबाणीच्या काळात ज्या वेळी बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती मंजूर झाली, त्यात मात्र भारतीय प्रजासत्ताकाचे वर्णन ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ असे करण्यात आले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची आणखी मोडतोड होऊ नये व तिचे मूळ स्वरूप कायम राहावे म्हणून मूलभूत घटकांचा (बेसिक स्ट्रक्चर) सिद्धान्त मांडला आणि या मूलभूत घटकांत सेक्युलॅरिझमचा अंतर्भाव केला. याचा अर्थ असा, की सेक्युलर किंवा धर्मनिरपेक्ष धोरणापासून आता भारत बाजूला जाऊ शकत नाही, असे राज्यघटनेत ठरले. ‘धर्मनिरपेक्ष’ किंवा ‘समाजवादी’ ही विशेषणे एक संकल्पना सांगतात. संकल्पनांचे अस्तित्व व्याख्यांच्या पलीकडे माणसांच्या मनात असावे लागते. धर्मनिरपेक्ष राज्य आणि सर्व धर्माना समान वागवणारे राज्य यांमध्ये फार मोठा फरक आहे. आपल्याकडे व्यक्तिजीवनातील आचाराचा बराच मोठा भाग धार्मिक समजले जाणारे नियमच नियंत्रित करत होते. तीच गोष्ट युरोपातही होती. लग्न कसे करावे, वारसा कसा निश्चित होईल, गरजू कुटुंबीयांना पोटगी देण्याची जबाबदारी कोणावर असेल या सगळ्या गोष्टींचा धर्माशी खरे म्हटले तर काही संबंध नाही. कोणत्या गैरकृत्याला गुन्हा म्हणावे, कोणती शिक्षा द्यावी, हे ठरवताना माणसाच्या धर्माचा संबंध आणण्याची गरज नसते. भारतात ब्रिटिशांचे राज्य आले, त्या वेळी त्यांनी बरेच कायदे धर्मनिरपेक्ष केले. पुराव्याचा कायदा, संपत्ती हस्तांतरणाचा कायदा किंवा मुदतीचा कायदा आणि दंडसंहिता यात धर्माचा संबंध येत नाही. तेवढय़ापुरते न्यायव्यवस्थेत धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अमलात आणले गेले; परंतु धर्म हा उपासना पद्धतीपुरता पाळावा व इतर बाबतींत धर्मनिरपेक्ष नियम असावेत, हे भारतीयांना मनोमन पटलेले नव्हते. म्हणूनच हिंदू कोड बिलाला विरोध झाला. एवढेच नव्हे, तर मूलभूत मानवी अधिकारांचे संरक्षण करतानाही आपण राजकारणाच्या सोयीसाठी मुस्लीम महिलेसारख्या दुबळ्या घटकांना त्यातून वगळणारे कायदे करून उलटय़ा दिशेने चाललो. निवडणूक लढवताना राज्यघटनेवर माझी निष्ठा आहे, हे जाहीर करावे लागते. म्हणजेच धर्मातीत राज्यव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे, असे सांगावे लागते. हीच मंडळी राजकारणाच्या सोयीसाठी कधी धर्माचा, कधी जातीचा, कधी उपजातींचा उपयोग करीत असतात. कधी हे आवाहन उघड असते, तर कधी ते छुपे असते. ते लोकांना कळते, फक्त ते न्यायालयात सिद्ध करता येत नाही. अशा रीतीने एक प्रकारचे राजकीय ढोंग आज प्रचलित आहे. त्यातच वाढत चाललेल्या असहिष्णुतेची भर पडली आहे. एक निवृत्त सनदी अधिकारी आणि राज्यव्यवस्थेचे अभ्यासक माधव गोडबोले यांनी लिहिलेल्या ‘सेक्युलॅरिझम : इंडिया अ‍ॅट अ क्रॉसरोडस्’ या इंग्रजी पुस्तकाचा ‘भारताची धर्मनिरपेक्षता : धोक्याच्या वळणावर’ हा सुजाता गोडबोले यांनी केलेला मराठी अनुवाद नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. आपल्या विवेचनाच्या पृष्टय़र्थ संबंधित इतिहासाचा तपशील, तोही साधार द्यावयाचा या माधवरावांच्या लेखनशैलीला अनुसरून या पुस्तकात त्यांनी प्रत्यक्षात धर्मनिरपेक्षतेची अंमलबजावणी कशी चालू आहे, याचे अस्वस्थ करणारे चित्र रेखाटले आहे. धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या करण्यातल्या अडचणी, भारतीय राजकारणातील अल्पसंख्याकांची समस्या, राज्यघटनेत सर्वाना समान हक्क आणि धर्मनिरपेक्षता मान्य करूनसुद्धा प्रत्यक्षात होत असलेले आपले विपरीत वर्तन यांचा तपशील माधवरावांनी दिला आहे. पुस्तकाच्या सहाव्या प्रकरणात धर्मनिरपेक्षता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वेळोवेळी करण्यात आलेल्या अनेक सूचनांचा आढावा त्यांनी घेतला आहे. धर्म आणि राजकारण यांची फारकत करण्याचा आणि धर्माधारे राजकारण करणाऱ्या संघटनांवर बंदी सुचवणारा ठराव घटना समितीने आपल्या कामकाजाच्या प्रारंभ काळातच संमत केला होता, याची आठवणही गोडबोले यांनी करून दिली आहे. पंतप्रधानपदाच्या सतरा वर्षांच्या कालावधीत जवाहरलाल नेहरू याबाबत काही करू शकले नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. स्वत: गोडबोले यांनीच नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील आणि इतरत्र केलेल्या भाषणांतील काही उतारे उद्धृत केले आहेत. नेहरूंचे सर्वच सहकारी धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत त्यांच्याशी पूर्णपणे सहमत होते, असे समजणे चुकीचे होईल. स्वत: नेहरू, राजाजी (सी. राजगोपालाचारी) आणि आणखी एक-दोन सहकारी वगळले तर इतरांना राज्यव्यवस्थेतून धर्म पूर्णपणे वगळणे मनातून मान्य नव्हते. गोविंद वल्लभ पंत आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांसारख्या सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊन नेहरूंना कारभार करावा लागला. या सहकाऱ्यांना सर्वधर्मसमभाव मान्य असला, तरी ते सेक्युलर होते असे म्हणता येणार नाही. हिंदू कोड बिल किंवा देशाच्या घटनात्मक प्रमुखाने सोमनाथ मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेसाठी जावे काय याबद्दलचा वाद, अशा अनेक प्रसंगांत मनोभूमिकेतील हा फरक स्पष्ट झाला आहे. नेहरूंनी १९४८ सालीच अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभप्रसंगी केलेल्या भाषणात अनेकांची मानसिकता अद्याप सेक्युलर होऊ शकलेली नाही, याची कबुली दिलेली आहे. ‘काही शतकांपूर्वीच धर्मसत्ताक राज्याची कल्पना जगाने टाकून दिलेली असली, तरी आपल्यापैकी अनेक लोक मागे जात भूतकाळात उडय़ा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,’ असे नेहरू म्हणाले होते. धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना स्वीकारण्यात आपला भूतकाळ अडचणी निर्माण करतो. एकीकडे राजकारणात नैतिकता धर्माचरणामुळे येऊ शकते, असे मानणारे गांधीजी आपले नेते होते. दुसरीकडे धर्माच्या आधारावरच देशाची फाळणी झाली होती आणि त्यानंतरच्या काळात माणसांच्या धर्मश्रद्धांना, एवढेच नव्हे तर अंधश्रद्धांनासुद्धा आंजारणेगोंजारणे राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे ठरते, हे राजकारण्यांच्या लक्षात आले होते. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र विचार करता येत असेल तर अशा लक्षावधी माणसांना आपला कार्यक्रम समजून सांगणे अवघड असते. त्याऐवजी त्यांचा धर्म, त्यांची जात अगर त्यांची श्रद्धा असलेला एखादा बाबा यांना मध्यस्थ करून पाठिंब्याची मागणी करणे सोपे जाते, हा साधा हिशेब असतो. व्यक्तीचे स्वतंत्र अस्तित्व आता तिच्या संमतीनेच आपण नाहीसे करू लागलो आहोत व त्याऐवजी तिला एखाद्या मोठय़ा गटाची सभासद एवढीच ओळख आपण शिल्लक ठेवतो. एका अर्थाने व्यक्ती आता ‘कॉर्पोरेट व्यक्ती’ (विशिष्ट उद्देशाने अगर ओळखीने एकत्र आलेल्या व्यक्तींचा समूह) झाल्या आहेत (त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व राहिलेले नाही.), असे एका अभ्यासकाने म्हटले ते खरेच आहे. व्यक्तींची स्वतंत्र ओळख पुसून टाकणे आणि त्यांना धर्म, जात असे एखादे लेबल लावलेल्या गठ्ठय़ात कोंबणे हे हुकूमशाहीप्रमाणेच लोकशाहीतसुद्धा काहींच्या उपयोगी पडते. आपल्या पुस्तकाच्या प्रारंभीच्या भागातच माधवरावांनी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या करण्यातल्या अडचणी घटनाकारांना, नेत्यांना आणि अभ्यासकांना कशा जाणवल्या, हे विस्ताराने सांगितले आहे. सर्वधर्मसमभाव ही संकल्पना गोंडस दिसत असली तरी ती धार्मिक सुधारणा करण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकते आणि राज्यसंस्थेला हतबल करू शकते, हे त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. हिंदूंच्या धार्मिक समजल्या जाणाऱ्या, परंतु प्रत्यक्षात तसे नसलेल्या बाबींसंबंधी काही सुधारणा करण्याचा विचार केला तर आमच्याचबद्दल तुम्ही का हस्तक्षेप करता; मुस्लिमांना तसेच का सांगत नाही, असा प्रतिवाद केला जातो. मुस्लिमांचे म्हणणे तर- आमच्या धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करण्याचा राज्यसंस्थेलाच अधिकारच नाही, असे असते. एकूण धर्माचे आवरण असणाऱ्या कोणत्याही अनिष्ट गोष्टीला प्रतिबंध करण्याची शासनाची शक्तीच परिस्थितीने काढून घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंमत दाखवून तिहेरी तलाक बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले व तो निर्णय मुस्लीम धार्मिक नेत्यांनी निमूटपणे सध्या तरी मान्य केलेला दिसतो. हा एक महत्त्वाचा अपवाद. त्या निर्णयाच्या आधारे कायदा करावयाचा आहे, सरकार तो कधी करणार कुणास ठाऊक! पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात धर्मनिरपेक्षतेकडे प्रत्यक्षात वाटचाल करण्यासाठी आजवर सुचवण्यात आलेल्या काही उपाययोजनांचा निर्देश करण्यात आला आहे. त्यात कायद्यात दुरुस्ती करणे, नवे कायदे करणे, आयोग नेमणे अशा काही उपायांचा समावेश आहे. सत्तर वर्षांच्या देशाच्या वाटचालीत आपण राज्यघटनेतील तत्त्वे अमलात आणणे हे राज्यकारभाराचे प्रमुख सूत्रच ठेवलेले नाही. लोकानुनय करीत, त्यांच्यातल्या भिंती मजबूत करीत आपल्या हातात सत्ता कशी ठेवता येईल याचाच विचार राज्यकारभार करताना प्रमुख असतो. म्हणून विज्ञान आणि समाजशास्त्रासारखे सेक्युलर विषय शिकवण्यासाठीसुद्धा सर्वानीच स्थानिक विद्यापीठात जावे, असे सांगण्याऐवजी धर्माधाराने स्थापन झालेल्या विद्यापीठांच्या शाखा काढण्याला आम्ही उत्तेजन देतो. व्यवहाराच्या ज्या भागात धर्माचा संबंध येतच नाही, त्या बाबतही समान कायदे करण्याला आम्ही तयार नसतो. धर्म किंवा जातीच्या आधारावर लोकांना विलोभण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. देशातील राजकारणाच्या कणाहीन आणि तत्त्वशून्य प्रवासाचा एक दीर्घ आलेख गोडबोले यांनी मांडला आहे. प्रश्न असा आहे, की हे सगळे केव्हा आणि कसे बदलणार? हुकूमशाहीने धार्मिक असहिष्णुतेचा तर कळसच केला होता. लोकशाहीतसुद्धा आपली त्याच दिशेने वाटचाल चालू आहे. ‘भारताची धर्मनिरपेक्षता : धोक्याच्या वळणावर’ - माधव गोडबोले, अनुवाद : सुजाता गोडबोले, राजहंस प्रकाशन, पुणे, पृष्ठे- ४५४, मूल्य- ५०० रुपये.
