17 October 2019

News Flash

चीन : जागतिकीकरणाचा नवीन सारथी!

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे एकोणिसावे पंचवार्षिक अधिवेशन बीजिंगमध्ये संपन्न झाले.

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे एकोणिसावे पंचवार्षिक अधिवेशन बीजिंगमध्ये संपन्न झाले. ब्रिटन आणि अमेरिकेसारखे जागतिकीकरणाचे खांब कच खात असताना चीनने ‘आमची दारे बंद तर होणार नाहीतच, ती भविष्यात सताड उघडतील,’ हे सांगणे, भारतासकट अनेक देशांना बरेच काही सांगून जाते.

वस्तुमाल आणि भांडवलाच्या देवाणघेवाणीसाठी राष्ट्रांच्या सीमांवर कमीत कमी अडथळे ठेवले तर सर्वच अर्थव्यवस्थांना फायदा होईल, असे आर्थिक तत्त्वज्ञान सत्तरीपासून हिरीरीने मांडले गेले. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (‘डब्ल्यूटीओ’)सारख्या संस्थात्मक यंत्रणा कार्यरत करीत अनेक बलाढय़ राष्ट्रांना जागतिकीकरणाच्या माळेत यशस्वीरीत्या गुंफले गेले. त्यात चीन आणि व्हिएतनामसारखी कम्युनिस्ट राष्ट्रेदेखील आहेत. परंतु २०१६ मधील दोन घटनांनी जागतिकीकरणाच्या तात्त्विक चौकटीलाच आव्हान मिळते आहे की काय, अशी साशंकता निर्माण झाली. एक : जुलैमधला ब्रेक्झिटचा कौल आणि दुसरी.. नोव्हेंबरमधील ट्रम्प यांची अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून झालेली निवड. याद्वारे ‘आपले राष्ट्रहित पहिले.. आर्थिक तत्त्वज्ञानाशी बांधीलकी नंतर!’ असा संदेशच जणू ब्रिटिश आणि अमेरिकन नागरिकांनी राज्यकर्त्यांना दिला.

हे दोनही कौल अनपेक्षित तर होतेच; आणि गंभीरदेखील. या घटनांच्या प्रतिक्रिया इतर राष्ट्रांमध्ये उमटतील; भविष्यात इतरही राष्ट्रे बचावात्मक आर्थिक धोरणे अंगीकारतील अशी भीती जागतिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांमध्ये व्यक्त होऊ लागली होती. त्या सर्वाना आश्वस्त करण्यास पुढे सरसावले जगातील अत्यंत बलाढय़ कम्युनिस्ट राष्ट्राचे नेते आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग!

दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक संमेलनात जानेवारी २०१७ मध्ये कम्युनिस्ट क्षी जिनपिंग यांनी जागतिक भांडवलशाहीच्या प्रवक्त्यांना अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाचे माहात्म्य सांगितले. स्वत:पुरते पाहण्याच्या ब्रिटिश आणि अमेरिकन निर्णयांना उद्देशून त्यांनी इशारा दिला की, ‘‘राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये व्यापारी-युद्धे झाली तर त्यात कोणीही जेता नसेल!’’

जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनचे स्थान

जागतिकीकरणात सामील व्हायचा निर्णय घेतल्यानंतर चीनने अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने त्याचा फायदा उठवला. जागतिक भांडवलाला गुंतवणुकीसाठी अंगणे पाहिजे होती, ती दिली. कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर असूनदेखील कामगारांच्या ट्रेड युनियनिझमला चीनने मुरड घातली. आपल्याकडील कुशल आणि स्वस्त श्रमिकांचा उपयोग करून श्रमप्रधान वस्तूंची निर्यात करून भरघोस परकीय चलन मिळवले. अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून महाकाय पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली. याच्या आधारावर चीनने साध्य केलेल्या उपलब्धी नेत्रदीपक आहेत : आजच्या घडीला चीनची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर.. जागतिक निर्यातीत पहिला क्रमांक.. परकीय भांडवल आकर्षित करण्याच्या जागतिक स्पर्धेत अनेक वर्षे सतत अव्वल स्थानावर असणे.. महाकाय परकीय चलनाची गंगाजळी जमवणे.. अशी मोठीच यादी करता येईल.

आतापर्यंत चीनचा भर पायाभूत सोयीसुविधा, पोलाद, इतर धातू आणि रसायनांची महाकाय उत्पादनक्षमता तयार करण्यावर तसेच निर्यातीवर होता. पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक उत्पादनक्षमता किती तयार करणार याला नेहमीच मर्यादा असतात. जागतिक मंदी आणि स्वसंरक्षणात्मक आर्थिक नीतीमुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होणार आहे, हे जाणवल्यावर चीनने गीअर बदलले आहेत. एका बाजूला देशांतर्गत मागणी वाढवणे, तर दुसरीकडे भांडवलासकट अख्ख्या प्रकल्पाचीच निर्यात करण्याचे घाटत आहे. यामुळेच जागतिकीकरणाचा वेग कमी होणे चीनला परवडणारे नाही.

चीनला जागतिकीकरणाची गरज

चीनच्या कंपन्या आता बहुराष्ट्रीय झाल्या आहेत.. आकाराने त्या वाढत आहेत. ‘फॉर्च्यून ५००’मध्ये १०९ कंपन्या चिनी आहेत. त्यात सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांना ‘खेळायला’ चीनचे अंगण तोकडे पडू लागले आहे. या कंपन्यांनी युरोप-अमेरिकेपासून अनेक देशांत अस्तित्वात असणाऱ्या कंपन्या विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे. याशिवाय चीन ‘टर्न-की’ बेसिसवर अनेक औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवीत आहे. कर्जाऊ भांडवल, पोलाद, सिमेंट, मशिनरी.. एवढेच काय, लागणारे कामगारही चीनमधून निर्यात होत आहेत. चीनचा महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ हा त्याचाच एक भाग. या सगळ्यासाठी भांडवल पुरवणाऱ्या वित्तीय संस्था (एआयआयबी, ब्रिक्स बँक, इत्यादी) चीन उभ्या करीत आहे. अशा वेळी इतर राष्ट्रांनी आपल्या अर्थव्यवस्थांची ‘शटर्स’ अध्र्यावर ओढली तर ते चीनला परवडणारे नाही.

एक प्रमुख निर्यातभिमुख अर्थव्यवस्था म्हणून मिरवण्यात चीनला रस नाही. त्याच्या महत्त्वाकांक्षा मोठय़ा आहेत. या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेला आपल्याला हवा तसा आकार देण्याची, पाश्चिमात्य भांडवलदारी देशांना पर्यायी संस्थात्मक संरचना उभी करण्याची आकांक्षा चीन बाळगतो. त्यासाठी लागणारी आर्थिक, राजकीय, लष्करी कुवत चीनने कमावली आहे. चीनचे जागतिकीकरणाचे ‘प्रेम’ या मोठय़ा कॅनव्हासवर बघावयास हवे. या सगळ्यात चिनी कम्युनिस्ट पक्ष निभावत असलेली भूमिका एकमेवाद्वितीय म्हणता येईल.

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे महत्त्व

अनेक देशांत अर्थव्यवस्थेचे धोरणात्मक निर्णय राजकीय नेतृत्वाने घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी प्राय: नोकरशाहीवर आणि संबंधित उद्योगांवर सोपवण्यात येते. चीन दोन बाबतींत वेगळा आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचा जवळपास प्रत्येक क्षेत्रावर असणारा प्रभाव आणि दुसरे- एकमुखी नेतृत्व. १४० कोटींच्या या देशात कम्युनिस्ट पक्षाचे नऊ कोटी सभासद आहेत. लहान मुले, म्हातारे वजा केले तर प्रत्येक दहा नागरिकांमध्ये किमान एकजण पक्ष- सभासद आहे. पक्षाच्या यंत्रणेला सतत तेलपाणी केले जाते. सार्वजनिक मालकीचे सर्व उपक्रम कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थानिक शाखेशी अनेक बाबतींत सल्लामसलत करतात. एवढेच नव्हे तर खासगी मालकीच्या उपक्रमांमध्येदेखील कम्युनिस्ट पक्षाच्या शाखा आहेत. याची काळोखी बाजू आहे- भ्रष्टाचाराची. अर्थव्यवस्थेतील पक्षाच्या हस्तक्षेपामुळे नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना भ्रष्टाचाराचे कुरण उपलब्ध होते. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेली पाच वर्षे पक्षांतर्गत भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम राबवून पक्षाची बरीच साफसफाई केली. आपल्या नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकणाऱ्या पक्षातील अनेक नेत्यांनादेखील या मोहिमेद्वारे त्यांनी घरी बसवले, हे वेगळे सांगायला नकोच.

चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचा सरचिटणीस राष्ट्राध्यक्षाबरोबरच लष्कराचादेखील प्रमुख असतो. एकाच व्यक्तीच्या हातात अशी र्सवकष सत्ता एकवटणे लोकशाही मूल्यांच्या निकषावर उतरणारे नाही, हे खरे; पण एकमुखी नेतृत्वामुळे  सर्वच क्षेत्रांतील निर्णयप्रक्रिया अतिशय जलदगतीने होते..

भारतासाठी धडे

जागतिक अर्थव्यवस्थेला बुडू न देण्याचे महत्कार्य चीनच्या अर्थव्यवस्थेने केले आहे. पण ती आता थकलेली वाटते. साहजिकच जागतिक अर्थव्यवस्था आता ‘दुसऱ्या’ चीनच्या शोधात आहे. अनेकांच्या मते, भारत ‘दुसरा’ चीन होऊ शकतो. याचा अर्थ असादेखील आहे, की भारताला जागतिक भांडवलाची जेवढी गरज आहे, तितकीच जागतिक भांडवलाला भारताची आहे. चीनकडून भारताने जर काही शिकायचे असेल, तर ते म्हणजे पाहुण्यांना आपल्या अटींवर कसे घरात घ्यायचे! त्यातील चीनची महत्त्वाची अट होती- ‘आम्ही सार्वजनिक क्षेत्राची कास सोडणार नाही..’ ही.

जागतिक भांडवलाबरोबर नांदायला सुरुवात करून तीन दशकांनंतरदेखील चीनने आपल्या सार्वजनिक क्षेत्राचे (औद्योगिक तसेच बँकिंग) बोट घट्ट धरून ठेवले आहे. अनेक क्षेत्रांतील उत्पादनात सार्वजनिक कंपन्यांचा वाटा लक्षणीय आहे. उदा. बँकिंग क्षेत्रात तो ५७ टक्के आहे. यातील अनेक कंपन्या आणि बँका स्टॉक मार्केटवर सूचिबद्ध आहेत. त्यांचे मार्केट कॅपिटलायझेशन अगदी अमेरिकन कंपन्यांच्या खांद्याला खांदा लावत असते. या कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूकदार मोठय़ा गुंतवणुकी करतात. निर्णायक मालकी मात्र शासकीय असते. चीनच्या सार्वजनिक मालकी पातळ न करण्याच्या आग्रहामुळे जागतिक भांडवलाने आपले गुंतवणुकीचे निर्णय फिरवल्याचे दिसत नाही.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये उत्पादकता, सेवांची गुणवत्ता आणि भ्रष्टाचार हे प्रश्न आहेत. मान्य! त्यांना कठोरपणे निपटले, सुधारले पाहिजे. पण ही कारणे सार्वजनिक मालकीच संपुष्टात आणण्यासाठी पुरेशी आहेत का, याची चर्चा व्हावयास हवी. याला कारण आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था भविष्यात बरेच हेलकावे खाईल अशी दुश्चिन्हे आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ज्या प्रमाणात जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकजीव होत जाईल, त्या प्रमाणात या वादळांची झळ आपल्याला पोहोचणार, हे नक्की. अशा वादळांत औद्योगिक, विशेषत: बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रांत सार्वजनिक मालकीची लक्षणीय उपस्थिती महत्त्वाची ठरते. कारण तीच अर्थव्यवस्थेच्या नौकेला सुरक्षितपणे हाकण्यासाठी सुकाणूसारखी काम करते. चीनच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सामील होतानाचा हा धडा भारतासारख्या महाकाय लोकसंख्येच्या देशासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.

– संजीव चांदोरकर

chandorkar.sanjeev@gmail.com

 

First Published on October 29, 2017 3:20 am

Web Title: china in international politics