लंडनमध्ये यंदा हिवाळा चांगलाच लांबला. मार्च महिन्याची अखेर म्हणजे तिकडे वसंताची चाहूल लागलेली असते. कधी एकदा ऊन पडतंय असं झालेलं असतं एव्हाना लंडनवासीयांना. पण यंदा मार्च संपत आला तरी पाऊस होता. तापमापकातला पारा दोन-तीन डिग्रीच्या वर काही जायला तयार नव्हता. चिवट गारवा काढता पाय घ्यायची काही लक्षणं दिसत नव्हती. वातावरण काहीसं कुंद. जणू प्रतीकात्मक. साऱ्या ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेसारखं. खरं तर ग्रेट ब्रिटन म्हणजे एके काळची महासत्ता. अमेरिकेपेक्षाही मोठी. २२ जून १८९७ या दिवशी तत्कालीन महाराणी व्हिक्टोरिया हिच्या राज्यारोहणाचा हीरक महोत्सव लंडनमध्ये साजरा झाला, तर त्या वेळी जगातल्या एकचतुर्थाश देशांचे प्रमुख राणीला मुजरा करायला तिथे होते. कारण तितक्या जगावर त्या वेळी राणीचं राज्य होतं. साधारण ३० लाख पाहुण्यांचं यजमानपद भूषवलं होतं लंडननं त्या वेळी. आज याच लंडनला प्रतीक्षा आहे फक्त ५३ पाहुण्यांची. हे आहेत ५३ देशांचे प्रमुख. हे देश एके काळी ग्रेट ब्रिटनच्या महासत्तेचा भाग होते. काळाच्या ओघात आणि रेटय़ात स्वतंत्र झाले. पुढे त्यांची संघटना बनली. ‘राष्ट्रकुल’ नावानं ती ओळखली जाते. म्हणजे ज्या ज्या देशांवर ब्रिटननं राज्य केलं, त्या देशांची संघटना. भारतानं या संघटनेचं सदस्य राहावं म्हणून त्या वेळी ब्रिटनला भारताच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या, असा इतिहास आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून तत्कालीन ब्रिटिशसम्राट सहाव्या जॉर्जला नेमलं जावं आणि स्वतंत्र भारताची घटनाही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली लिहिली जावी, असा किती प्रयत्न केला त्या वेळी विन्स्टन चर्चिल आणि तत्कालीन पंतप्रधान रिचर्ड अ‍ॅटली यांनी. एका माणसामुळे ते सारे अपयशी ठरले. पं. जवाहरलाल नेहरू हे त्यांचं नाव. देशाच्या या पहिल्या पंतप्रधानाला स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटनचं ओझं भारतानं जराही वागवू नये असं वाटत होतं. त्या वेळी या मतावर पं. नेहरू ठाम राहिले. ब्रिटनची राणी वा राजा हे राष्ट्रकुलात असलेच तर ते या समस्त संघटनेचे जनक अशा भूमिकेत असतील, भारतासाठी त्यांचं असणं हे वेगळं काहीही दर्शवणारं नसेल, अशी पं. नेहरू यांची स्वच्छ भूमिका होती. त्यांनी ती इतकी लावून धरली की त्यामुळे राष्ट्रकुलाचा जन्म होतो की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पं. नेहरू बधत नाहीयेत हे लक्षात आल्यावर १९४९ साली अखेर ब्रिटननं आपला आग्रह सोडला. पं. नेहरूंचे सर्व मुद्दे मान्य झाले आणि अखेर आधुनिक राष्ट्रकुल संघटनेचा जन्म झाला. अलीकडच्या राजकीय वातावरणात ब्रिटिशधार्जिणे असा आरोप ज्यांच्यावर केला जातो त्या पं. नेहरूंच्या ताठपणापुढे त्या वेळी ब्रिटनला झुकावं लागलं असा इतिहास आहे. त्या इतिहासाची पुण्याई इतकी थोर, की एके काळी आपल्यावर राज्य करणारा हा देश आज प्रतीक्षेत आहे भारतीय पंतप्रधानांच्या. जे काही ५३ देशांचे प्रमुख एप्रिलच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवडय़ात लंडनला येऊ घातलेत, त्यात भारताच्या पंतप्रधानांचा समावेश आहे ना, याची खातरजमा करण्यात समस्त ब्रिटिश सरकार गुंतलेलं आहे. १६ एप्रिलपासून चार दिवस पुढे लंडनमध्ये राष्ट्रकुल देशप्रमुखांची परिषद भरणार आहे. त्या परिषदेचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी देशातील काही निवडक संपादकांना ब्रिटिश सरकारनं लंडनभेटीचं आमंत्रण दिलं होतं. या छोटेखानी भेटीसाठी गेल्या आठवडय़ात लंडनला पोहोचलो तेव्हा त्या वेळी मुंबईत आग ओकणारा सूर्य तिकडे सत्ताभ्रष्ट राजकारण्यासारखा वाटत होता. ताकदशून्य आणि कसलाच अधिकार नसलेला. पुढचे तीन-चार दिवस तोही गायब झाला. आपल्या सत्त्वहीनत्वाची लाज वाटल्यासारखा. अशा या कुंद लंडनला प्रतीक्षा आहे ती राष्ट्रकुल परिषदेची. दर दोन वर्षांनी एखाद्या राष्ट्रकुल देशात ही परिषद घेतली जाते. यंदा लंडननं या परिषदेचं यजमानपद स्वीकारलंय. राष्ट्रकुल परिषद म्हणून तिला महत्त्व किती आहे किंवा काय याविषयी नि:संशय एकवाक्यता नसेल कदाचित. पण या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यायलाच हवं, यावर मात्र सगळ्यांचं एकमत आहे. ही परिषद यशस्वी करायची असेल तर मोदी यांचं या परिषदेत सहभागी होणं अगत्याचं आहे, असं जवळपास सगळ्या संबंधितांना वाटतं. खरं तर मोदी तसे आंतरराष्ट्रीय परिषदाप्रेमी. त्यांच्याकडनं एखादं आंतरराष्ट्रीय निमंत्रण नाकारलं गेलं असण्याची शक्यता जवळपास दुरापास्तच. पण तरीही ते या परिषदेला गेलेले नाहीत. या आधीची, म्हणजे २०१५ सालची, राष्ट्रकुल परिषद माल्टा इथं भरली होती. तिकडे मोदी गेले नाहीत. त्या परिषदेत त्यांनी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना धाडलं. पण राष्ट्रकुल परिषदांकडे पाठ फिरवणारे मोदी हे अलीकडचे काही एकटेच पंतप्रधान नाहीत. त्यांच्या आधी २०११ आणि नंतर २०१३ साली अनुक्रमे ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेतल्या अशा परिषदांना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेदेखील अनुपस्थितच होते. पण यंदा मात्र भारतीय पंतप्रधान या परिषदेला येतील यासाठी ब्रिटिश सरकार जंग जंग पछाडताना दिसतंय. इतकं काय कारण या सगळ्यांना भारताचा इतका पुळका यायला? ‘ब्रेग्झिट’ हे त्याचं एक महत्त्वाचं उत्तर. गेल्याच्या गेल्या वर्षी ब्रिटिश सरकार गाफील राहिलं आणि केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका वगैरेंच्या कृपाशीर्वादानं या विषयावरच्या मतदानात हरून बसलं. हा दणका मोठा होता. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांचा घास तर त्याने घेतलाच. पण अर्थव्यवस्थेविषयी गंभीर प्रश्नही ते मतदान तयार करून गेलं. आधुनिक जगात ब्रिटनच्या मोठेपणाचा केंद्रबिंदू आहे लंडन हे शहर. अर्थसत्ता आणि राजसत्ता दोन्हीही एकाच शहरात एकवटल्याचं ते जगातलं एकमेव उदाहरण. जगातलं एक प्रमुख वित्तीय केंद्र. बहुभाषी युरोपला एकत्र बांधून ठेवणारं शहर. पण ब्रेग्झिट ज्या वेळी पूर्णत्वास जाईल त्या वेळी इंग्लंडचं काय होईल? या देशातल्या वित्त कंपन्या, जगभर विधि सेवा पुरवणारे बलाढय़ सल्लागार वगैरे हे या ब्रेग्झिटमुळे इंग्लंडमधून बाहेर पडले तर? आज या परिसरातले कोणतेही दोन वा अधिक देश परस्पर सामंजस्य वगैरे करार करायची वेळ आली की लंडनला येतात. ब्रेग्झिटनंतर लंडनचं हे महत्त्व अबाधित राहील? नाही राहिलं तर अर्थव्यवस्थेचं काय? राजकारणाचं जे काही व्हायचं ते होईल; पण अर्थव्यवस्था गाळात जाऊ लागली तर ब्रिटिशांना ते परवडणारं नाही. आता भारताचा आठव त्यांना येत आहे तो नेमक्या या कारणासाठी. पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळातले आशिया/ प्रशांत महासागरी विभागाचे राज्यमंत्री मार्क फिल्ड यांनी ही भावना बोलून दाखवली. ‘भारताचं आम्हाला महत्त्व आहे, कारण राष्ट्रकुल देशातल्या प्रजेतले निम्मे एकटय़ा भारतात राहतात,’ असं हे फिल्ड म्हणाले. याचा त्यांनी न बोलून दाखवलेला अर्थ इतकाच की, भारत ही एक आकाराने प्रचंड म्हणता येईल अशी बाजारपेठ आहे. नुसती शिरगणती घेतली तर समस्त युरोपीय देशांची लोकसंख्या आहे जेमतेम ५० कोटी इतकी. त्यापेक्षा जास्त आकाराने आपला मध्यमवर्ग आहे. साधारण ६० कोटी इतका. हा सतत खरेद्योत्सुक मध्यमवर्ग ही बडय़ा देशांच्या तोंडाला पाणी सुटेल अशी गोष्ट. त्यात ज्याला व्यापार करायचाय त्याच्यासाठी हा देश म्हणजे तयार बाजारपेठ. या बाजारपेठेची ब्रिटनला आता कधी नव्हे इतकी गरज आहे. याचं कारण अर्थातच ब्रेग्झिट. पॉल क्रुगमनसारख्या अर्थतज्ज्ञाच्या मते, ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्के इतका परिणाम होईल. म्हणजे इतक्या प्रमाणात ती घसरेल. अशा वेळी पूर्णाशाने नाही तरी काही प्रमाणात तरी हे नुकसान भरून काढण्यासाठी ब्रिटनला नव्या देशसमूहाची गरज लागेल. आणि तो असा देशसमूह म्हणजे- ‘राष्ट्रकुल’. २०१५-१६ साली भारत आणि ब्रिटन या देशांतला व्यापार १४०० कोटी डॉलर्स इतका होता. त्याच वेळी राष्ट्रकुलातल्या ५३ देशांतल्या एकमेकांच्या व्यापारउदिमाचा आकार आहे ५९,२०० कोटी डॉलर्स इतका. २०२० सालापर्यंत तो १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल असा कयास आहे. यातही परत गंमत अशी की, राष्ट्रकुलातल्या ५३ देशांतल्या एकूण व्यापारात आशियाई देशांचा वाटा आहे ५५ टक्के इतका. म्हणजे राष्ट्रकुलातल्या उलाढालीतली निम्मी तर या आशियाई देशांतूनच होते. हे आशियाई देश म्हणजे- भारत, मलेशिया आणि सिंगापूर. आता हे पाहिल्यावर सहजच लक्षात येईल, की या आशियाई देशांत आकारउकारानं तगडा आहे तो भारत. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीची आस लंडनला का लागलीये, ते कळेल. या राष्ट्रकुल परिषदेत या संघटनेचा पुढचा प्रमुख कोण, याविषयीदेखील चर्चा होईल असा अंदाज आहे. कारण सध्याच्या प्रमुख असलेल्या राणी व्हिक्टोरिया यांचं वय आहे ९१. राणीपदी बसूनसुद्धा त्यांना आता ६३ वर्ष झाली. प्रकृती उत्तम आहे तरी त्यांची. पण पुढचा विचार केलेला बरा असं काहींचं मत आहे. ही चर्चा हे राष्ट्रप्रमुख खास शाही मेजवानीसाठी विंडसर कासल इथं जमतील तेव्हा होणार आहे, म्हणतात. या संदर्भातल्या काहींच्या मते, ब्रिटनकडून राष्ट्रकुलातल्या देशांकडे हे पद जावं असा निर्णय झालाच तर त्यासाठीचा सर्वात मोठा दावेदार भारत असेल. हे होईल की नाही हे तूर्त माहीत नाही. पण एके काळच्या ग्रेट ब्रिटनचं चित्र हे असं आहे. गोंधळलेला. भविष्यात काय वाढून ठेवलंय या प्रश्नानं बावचळलेला आणि मुख्य म्हणजे आपण नक्की काय चूक करून बसलोय या प्रश्नाने ही एके काळची महासत्ता आजही शहारताना दिसते. त्यात परत जखमेवरचं मीठ म्हणजे लंडन या शहरानं मोठेपणा दाखवत ब्रेग्झिटच्या विरोधात मतदान केलेलं. पण या खऱ्याखुऱ्या महानगरावर आता ब्रेग्झिटच्या मागे फरफटत जाण्याची वेळ आलीये. तिकडे अटलांटिकपलीकडची अमेरिका आपल्या अध्यक्षामुळे डोक्याला हात लावून बसलीये आणि ब्रेग्झिटसारखा मागास निर्णय आपण घेतलाच कसा या प्रश्नानं ग्रेट ब्रिटन खजील झालंय. यंदा लंडनमध्ये हिवाळा चांगलाच लांबलाय. गारवा जाता जात नाहीये. ऐन वसंतात अर्ध्या रात्री.. हा असा पाऊस पडतोय लंडनमध्ये. - गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
