|| गिरीश कुबेर तुम्ही केलेल्या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही अन्याय करणार, हे चंबळ खोऱ्यातील न्यायतत्त्व. उन्मादाचे शमन होते त्यात. परंतु व्यवस्था बदलत नाही. समाज वा देश पुढे जात नाही. पण हे समजून घेण्याऐवजी समाज अद्यापही उन्मादाच्या क्षुद्र आनंदात मश्गुल आहे.. कर्नाटकातील विधिनिषेधशून्य राजकीय नाटकावरील हे भाष्य… या देशातील बहुसंख्य नागरिकांना काँग्रेस का नकोशी झाली? विधिनिषेधशून्य सत्तापिपासा, त्यामुळे कमालीचा वाढलेला अहं, धनदांडग्यांचे प्रस्थ वाढणे, यांच्या मिश्रणातून तयार झालेली अरेरावी आणि बेपर्वाई, तसेच या सगळ्याच्या बरोबरीने सामान्य माणसाचा विसर ही या संदर्भातील प्रमुख काही कारणे. म्हणजे ही देशाची समस्या. परंतु अवघ्या चार वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेला भाजप हा नेमका हीच गुणवैशिष्टय़े पचवून बेफिकिरीचा ढेकर देताना दिसत असेल, तर तो काँग्रेसपेक्षा वेगळा कसा ठरतो? काँग्रेसने राजकारणाचा विचका करून ठेवला, त्यास आम्ही पर्याय ठरू, असे भाजपचे म्हणणे होते; परंतु भाजप हा काँग्रेसच्या मार्गाने आणि अधिक वेगाने पुढे जाताना दिसत असेल, तर तो देशापुढील समस्या कसा सोडवणार? लक्ष्मीशी शब्दश: शय्यासोबत करणारा सुखराम, सत्तेसाठी लाचारपणाची विकृत परिसीमा गाठणारे नारायण दत्त तिवारी, नारायण राणे किंवा संयुक्त राष्ट्रातील अधिवेशनात आपले भाषणच विसरणारे एस. एम. कृष्णा, मुकुल रॉय, निवडणुकांच्या तोंडावर ज्यांच्या खटल्यात पुरावाच नाही असे आढळते ते रेड्डी बंधू, आदी मंडळी गुणवैशिष्टय़ांच्या आधारे खरे तर काँग्रेसी. परंतु आज हे आणि असेच भाजपमध्ये मोक्याच्या जागी आहेत. महाराष्ट्रातही भाजप सत्तेत असताना सत्तेचा ‘प्रसाद’ वाटणारे हे माजी काँग्रेसी वा राष्ट्रवादी काँग्रेसी आहेत. ज्यांना एके काळी भ्रष्ट वगैरे म्हटले गेले त्यांचेच आज भाजपमध्ये अमर्याद ‘लाड’ होतात. तेव्हा भ्रष्टाचारी, मग्रूर काँग्रेससारखाच दिवसेंदिवस दिसू लागलेला भाजप हा कसा पर्याय होणार? कर्नाटकात जे काही घडते आहे त्यातून हेच दिसून येते. या राज्यातील मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले हे नि:संशय. परंतु म्हणून भाजपला जवळ केले असेही नाही. तेव्हा काँग्रेसने नैतिकता दाखवत सत्तेपासून दूर राहावे, असे भाजप म्हणत असेल तर मग सत्ता बळकावण्याच्या प्रयत्नात तो कोणत्या नैतिकतेचे प्रदर्शन करतो, हा प्रश्न उपस्थित होतो. बरे, निवडणुकीत सर्वात मोठय़ा ठरलेल्या पक्षास सरकार स्थापण्याचा अधिकार द्यायला हवा, हे भाजपचे म्हणणे असेल तर हेच तत्त्व तो अन्यत्र पाळतो का, हेही तपासायला हवे. तसे केल्यास उत्तर ‘नाही’ असेच असते. गोवा, मणिपूर, मेघालय या राज्यांत सर्वात मोठा नसतानाही भाजपने सत्ता मिळवलीच. त्यासाठी राज्यपाल या घटनात्मक पदाचा निर्गल वापर भाजपने केला. पण हाच काँग्रेस पक्ष सत्तासूर्य तळपत असताना राजभवनातून सरकार नियंत्रण करत होता, तेव्हा त्या विरोधात जाहीर गळा काढणाऱ्यांत भाजपच होता, हे विसरून कसे चालेल? इतकेच नाही, तर राज्यपाल ही संस्थाच बरखास्त करायला हवी असे याच भाजपचे मत होते. भाजपविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्या समाजातील एका वर्गाला त्या वेळी हे सर्व मुद्दे पटत होते. त्यातून भाजपच्या पाठीराख्यांत वाढ होत होती. परंतु ज्या पापांसाठी भाजप हा काँग्रेसला बोल लावत होता तेच पाप दामदुप्पट आकारात सत्ता मिळाल्यावर भाजपही करताना दिसतो. मग बदलले ते काय? अरुण शौरी म्हणतात- ‘BJP is Everything Congress Plus Cow.’ भाजप म्हणजे ‘जसाच्या तसा काँग्रेस अधिक गाय’- इतकेच सत्य ठरते. आता यापुढे कर्नाटकात काय होईल? येडियुरप्पा हे तीनच गोष्टी करू शकतील. अन्य एक कदाचित सर्वोच्च न्यायालय करेल. एक म्हणजे काँग्रेस वा निधर्मी जनता दल फुटेल. भाजप त्यावर सदसद्विवेकबुद्धीस जागून आमदारांनी मत दिले, असे म्हणेल. एके काळी केंद्रात सत्तेवर असलेला काँग्रेस साम, दाम, दंड, भेद- म्हणजे केंद्रीय गुप्तचर, सक्तवसुली संचालनालय, पोलीस अशा मार्गानी विरोधकांना सहज फोडत असे. भाजप तेच करेल. त्या पक्षाशी हातमिळवणी करणाऱ्यांचे पापक्षालन होते आणि जे तसे करत नाहीत त्यांचा लालूप्रसाद यादव वा गेला बाजार छगन भुजबळ कसा होतो, हे भाजपने दाखवून दिलेच आहे. तेव्हा शक्यता ही की, काँग्रेस वा जनता दल यांतील आमदारांचा एक गट फुटेल. दुसरे असेही होऊ शकते, की या दोन्ही पक्षांचे मिळून डझनभर आमदार राजीनामाच देतील. म्हणजे ते सरळ सीमोल्लंघन करून भाजपशी हातमिळवणी करणार नाहीत. तर राजीनामाच देतील. असे केल्याने विधानसभेची सदस्यसंख्या घटेल. सध्याच्या क्षमतेनुसार मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना बहुमतासाठी ११२ आमदारांची गरज आहे. पुरेशा आमदारांनी राजीनामा दिला तर ही गरज १०४ पर्यंत खाली येईल. तेवढे भाजपकडे आहेत. म्हणजे या मार्गाने भाजपची सत्ता टिकेल. अर्थात, राजीनामा देणाऱ्या आमदारांच्या त्यागाचे मोल भाजपला चुकवावे लागेल. पण त्यासाठी खनिकर्मकारी पुण्यश्लोक रेड्डी बंधू आहेतच. तेव्हा त्याचीही काही काळजी नाही. तिसरी शक्यता म्हणजे या दोहोंतील काहीही होणार नाही आणि येडियुरप्पा यांना बहुमताच्या अभावी राजीनामाच द्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून होण्यासारखी बाब म्हणजे येडियुरप्पा यांचे सत्ताग्रहण बेकायदेशीर ठरवणे. शेवटच्या दोन पर्यायांतील काहीही झाल्यास ती दोन इतिहासांची पुनरावृत्ती ठरेल. एक खुद्द येडियुरप्पा यांच्या आणि दुसरा, आज मागे वळून पाहिल्यास संतच वाटावेत अशा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या. बारा वर्षांपूर्वी २००६ साली येडियुरप्पा आणि निधर्मी जनता दलाचे कुमारस्वामी हे एकत्र होते. दोघांची आघाडी होती आणि अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद वाटून घेण्याचा करार होता. तो कुमारस्वामी यांनी मोडला. म्हणून ते सरकार संकटात आले. पण दोघांनी ते कसेबसे वाचवले. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी येडियुरप्पा विराजमान होऊ शकले. परंतु तरीही उभयतांतील मतभेद काही मिटेनात. पुढे कुमारस्वामी यांनीच सरकारचा पाठिंबा काढला. मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या येडियुरप्पा यांनी जोडतोड करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. ते काही जमले नाही. त्यांना अखेर पदत्यागच करावा लागला. म्हणजे त्या वेळी येडियुरप्पा यांचे मुख्यमंत्रिपद औट घटकेचे ठरले. आताही तसेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरा इतिहास त्याही आधी दशकभर घडून गेला. १९९६ सालच्या मे महिन्यातील २८ तारखेस अटलबिहारी वाजपेयी यांना अवघ्या १३ दिवसांत पंतप्रधानपदावरून उतरावे लागले. आताच्या कर्नाटकातील भाजपप्रमाणे त्याहीवेळी भाजप संसदेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. १६१ खासदार त्यांच्याकडे होते. १४० खासदारांसह काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होता आणि राष्ट्रीय आघाडी व डाव्यांकडे अनुक्रमे ७९ आणि ५२ खासदार होते. आताच्या येडियुरप्पा यांच्याप्रमाणे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रपतींनी भाजपला संधी दिली खरी. परंतु तरीही बहुमतास आवश्यक तितका पाठिंबा काही तो पक्ष गोळा करू शकला नाही. पण ३१ मेपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत असतानाही त्या वेळी वाजपेयींनी २७ मे या दिवशी संसदेचे अधिवेशन बोलावले आणि दुसऱ्या दिवशी एक अप्रतिम भाषण करून (वाजपेयी संसदेतही उत्कृष्ट आणि उत्कट भाषण करत) ते राष्ट्रपतींकडे राजीनाम्यासाठी रवाना झाले. आणि पंतप्रधानपदी विराजमान झाले- एच. डी. देवेगौडा. सर्वात लहान पक्षाचे प्रमुख काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान बनले. आज त्यांचाच मुलगा त्याच काँग्रेसच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री बनण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो आणि वाजपेयी यांचा एके काळचा आदर्शवादी भाजप तोडफोड करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू पाहातो. त्या वेळी राजीनामा देण्यापूर्वीच्या आपल्या भावोत्कट भाषणाचा शेवट करताना वाजपेयी यांनी ‘आपण सत्ता टिकवण्यासाठी तोडफोडीची दलाली करण्याचे टाळले’ हे अभिमानाने नमूद केले. यासाठीच्या आपल्या तत्त्वज्ञानाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले होते : ‘कमर के नीचें वार नहीं करना और नियत पे कभी शक नहीं करना.’ हे असले घृणास्पद राजकारण ही त्या वेळी काँग्रेसची खासियत होती. मध्यमवर्गीय मतदारांच्या मनात काँग्रेसविषयी घृणा निर्माण होण्यामागे हे आणि त्याच वेळी वाजपेयीसारख्यांचे काही किमान मूल्याधारित राजकारण हे एक कारण होते. कालौघात वाजपेयी गेले आणि मूल्यांची गरज वाटणारा मध्यमवर्गीय मतदारही गेला. या मतदाराला संस्थात्मक उभारणीचे, नियमाधिष्ठित व्यवस्थेचे आणि गुणशाहीचे महत्त्व कधी समजून आलेच नाही. कारण या अशा पद्धतीने सभ्यपणाने जगून आपला उत्कर्ष होऊ शकतो हे त्याने कधी अनुभवलेलेच नव्हते. कोणत्याही मार्गाने का असेना आपल्या पोळीवर तूप ओढूनच घ्यायचे असते, हेच त्याने पाहिलेले. कारण हा मध्यमवर्ग इंदिरा गांधींनी संस्थांचे खच्चीकरण केल्यानंतरचा. स्वार्थ साधण्यासाठी कोणत्याही स्तरास जायचे हाच नियम बनला त्याच काळातला. त्याआधी आपल्या संयत, सुसंस्कृत राजकारणाने अटलबिहारी वाजपेयी वगैरेंनी आधी जनसंघाची पणती आणि पुढे भाजपचे कमळ उमलते ठेवले. या मुल्याधिष्ठित आशावादातूनच ‘अगली बारी अटलबिहारी’ ही अशा मध्यमवर्गीयांची स्वत:ची घोषणा बनली. या वर्गाला या पक्षाकडून आशा वाटत गेली, कारण काँग्रेसने उद्ध्वस्त केलेली संस्थात्मक व्यवस्था तो पुन्हा प्रस्थापित करेल अशी खात्री त्यास होती. पण तसे काहीही घडले नाही आणि तरीही या वर्गाचा भ्रमनिरास अजून झाला नाही. याचे कारण ‘तुम्ही’ आमच्यावर केलेल्या अन्यायाचे प्रत्युत्तर ‘आम्ही’ तुमच्यावर अन्याय करणे, हा सोपा मार्ग भाजपच्या नव्या नेतृत्वाने त्यांना दाखवून दिला. वास्तविक हे लोकशाहीतील नव्हे तर चंबळ खोऱ्यातील न्यायतत्त्व. ‘त्या’च्या लुटीला प्रत्युत्तर म्हणजे आपण लूट करायची. या अशा पद्धतीत उन्माद शमन होते. सुडाची भावना शांत करण्याचे आदिम उद्दिष्ट त्यातून साध्य होते. पण व्यवस्थाबदल होत नाही. समाज वा देश पुढे जात नाही. पण हे समजून घेण्याइतका शहाणपणा दाखवायला आपला समाज अद्याप तयार नाही. तो अद्यापही उन्मादाच्या बालिश आणि क्षुद्र आनंदात मश्गूल आहे. परंतु नेता कितीही प्रभावी असो, उन्मादी अवस्था अनंतकाळ राहात नाही आणि भान येणे टळत नाही. आइन्स्टाइन याचा एक फार मोलाचा सल्ला आहे. ‘समस्या आणि ती सोडवणारा हे एकाच पातळीवर असून चालत नाही. समस्या सोडवायची असेल तर ती सोडवणाऱ्याला समस्येपेक्षा एक तरी पायरी वर असावे लागते,’ असे हा द्रष्टा प्रज्ञावंत म्हणून गेला आहे. काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात कर्नाटक आणि एकंदरच देशात जे काही सुरू आहे, ते पाहता आइन्स्टाइन यांच्या या सल्ल्याची कालसुसंगतता लक्षात येईल. काँग्रेस ही देशापुढील समस्या आहे, असे आताचा भाजप मानतो. त्यासाठी त्यांना देश काँग्रेसमुक्त करायचा आहे. म्हणजे ही समस्या कायमची मिटेल, असे त्यास वाटते. पण प्रश्न असा की, ही समस्या सोडवण्यासाठी भाजप प्रत्यक्षात काँग्रेसच्याच- म्हणजेच समस्येच्याच- पातळीवर उतरला आहे. तेव्हा समस्या सुटणार कशी? तात्पर्य हे की, हे दोन प्रमुख पक्ष एकाच पातळीवर राहिले तर अखेर मतदारांनाच आपली उंची अंगुळभर तरी वाढवावी लागेल. तसे निश्चित होईल. कारण आइन्स्टाइन अमर आहे! girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
