.. त्या दिवशीच्या चिनी वर्तमानपत्रांत सर्वात मुख्य बातमी युरेशिअन रोड व रेल-बेल्ट परिषदेबद्दल (ओरोब) होती. त्यात शंभरावर देश सामील होताहेत, चीनची त्यात मोठी गुंतवणूक असेल, त्याने देशाची भरभराट होईल, अशी भाकितेही बातमीत होती. याच विषयावर संपादकीयही होते आणि त्यात इतर देशांनी चीनबद्दल वृथा भीती बाळगू नये, असा सल्ला दिला होता. त्यातून चीन आता जागतिकीकरणाचा (अ)द्वितीय नेता बनतो आहे; तर ट्रम्प, ब्रिटन वगैरे संकोचताहेत असा सूर आढळला. १९९७ मध्ये मी चीनच्या ग्रामीण-शहरी आरोग्यसेवांच्या अभ्यासानिमित्त महिनाभर चीनमध्ये हिंडलो होतो. आता पर्यटनाच्या निमित्ताने शांघाय, बीजिंग, शियान या शहरांमध्ये हिंडत असताना दोन दशकांमध्ये झालेल्या बदलांची तुलना करायची संधी मिळाली. आधुनिक रस्ते, शेकडय़ांनी उड्डाणपूल, अनेक मजली गृहसंकुले, लखलखत्या गगनचुंबी व्यापारी इमारती, देशी-परदेशी मोटारींचा सुळसुळाट याबरोबरच शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाक्या आणि सायकलींसाठी स्वतंत्र मार्गिकांची सोय हे आज इथले सार्वत्रिक चित्र आहे. भारतातल्या सगळ्या शहरांतील उड्डाणपूल मोजले तरी एकटय़ा शांघाय किंवा बीजिंगपेक्षाही ते कमीच भरतील. या संरचनेचा दर्जा भारतापेक्षा अनेक पटींनी चांगला आहे. चीनमध्ये राजकीय व नागरी स्वातंत्र्य अगदी मर्यादित असल्याने फुटपाथवर हातगाडय़ा किंवा पुलाखाली कुटुंबाचे संसार आणि सर्व विधी असला प्रकार अपवाद म्हणूनही आढळत नाही. चीनने अशा वस्त्या स्थलांतरित, हद्दपार किंवाअदृश्य करण्याचे धोरण कसोशीने राबवले आहे. पर्यावरण चळवळ आणि परदेशी फंडिंगवाल्या सेवाभावी संस्था तिथे रुजणे शक्यच नसल्याने सर्वच प्रकल्पांना प्रचंड गती आहे. १९९७ मध्येदेखील डोंगरच्या डोंगर साफ करायचे काम सुरू होते. (भारतात भररस्त्यामधील वृक्षतोडीलादेखील न्यायालये वर्षांनुवर्षे स्थगिती देतात. उदा नाशिक) चीनमध्ये प्रकल्पांचे काम झाल्यावर किंवा त्याच्या बरोबरीनेच हजारो झाडे लावली आणि जपली जातात. हे चित्र सर्वत्रच दिसते. सर्व शहरांचे रस्ते झाडे, फुलझाडांनी सजलेले आढळतात. वाहतूक व पार्किंगचे नियम बऱ्यापैकी पाळले जातात. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बसेस, ट्रेन्स आणि सायकल (रेंटल) अशा सोयी उपलब्ध आहेत. चीनमध्ये वीजनिर्मितीसाठी कोळसा-वापरामुळे प्रचंड प्रदूषण झाले होते. ते अनेक उपायांनी कमी करण्याचे धोरण सध्या राबविले जात आहे. पेट्रोलऐवजी इलेक्ट्रिक दुचाक्या हा अशापैकीच एक उपाय. हिवाळ्यात प्रदूषण वाढते. मात्र, मे महिन्यातील आमच्या प्रवासात फारसे प्रदूषण जाणवले वा दिसले नाही. अनेक शहरांतून जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित माग्लेव ट्रेन्स (कमाल वेग ४३० कि. मी.) आहेत. पृष्ठभागापासून अर्धा इंचभर उंचीवरून ही ट्रेन चालते. बुलेट ट्रेन रुळावर चालते. तिचा कमाल वेग ३२० कि. मी. जाऊ शकतो. बुलेट ट्रेनने शियान ते बीजिंग या साडेचार तासांच्या १३०० कि. मी.च्या प्रवासात चीनमधले बदलत्या शेतीचे व औद्योगिकीकरणाचे प्रचंड विश्व दिसून आले. शांघायनजीक ३५ कि. मी. लांबीचा समुद्रसेतू उभारून बेटावर आधुनिक बंदर बांधले गेले आहे. रेल्वेस्थानकेदेखील अत्याधुनिक आणि चकाचक आहेत. समाजवादी चीनने नैसर्गिक झाडेदेखील ठेवली नव्हती, पण आता नवी लागवड झालेली दिसली. चिमणीसंहार हा समाजवादी चीनने केलेला भयानक प्रकार. (मी १९९७ मध्ये तिथे एकदेखील चिमणी पाहिली नव्हती.) आता शहरांत तरी चिमण्या दिसतात. १९९७ मध्ये धूम्रपानाचे प्रचंड प्रमाण होते. ते आता सार्वजनिक अवकाशातून लुप्त झाले आहे. दारू तिथे अमेरिका-युरोपप्रमाणेच मुक्त आहे. आश्चर्य म्हणजे शहरांतून तरुण किंवा प्रौढांमध्येही पोट सुटलेला माणूस दिसला नाही. इथे तरुण-तरुणी आकर्षक दिसण्यासाठी सर्व काही करतात. लोकांना इंग्रजी लिपी येते, पण बोलता मात्र अजिबात येत नाही. पण त्यामुळे त्यांचे काही अडत नाही. मोबाइलवर फोनेटिक चायनीज की-बोर्ड आहे. त्यामुळे सर्व कामकाज चालू शकते. जी-मेल, फेसबुकवर इथे बंदी आहे; पण याहू व व्हॉट्सअ‍ॅप चालते. यूआनचे मूल्य रुपयाच्या मानाने या वीस वर्षांत ८ वरून ९.९ इतके वर गेले आहे. अवमूल्यन करूनही! चीनमध्ये जमीनमालकी वगळता लोकांना इतर मालमत्ता करण्याचा अधिकार आहे. शेतजमिनी कसण्यासाठी अल्प भाडय़ावर मिळतात, असे आमच्या गाइडकडून (ती शेतकरी कुटुंबातून आलेली होती.) समजले. परंतु छोटी शेती हल्ली शेतकरी सोडून देता हेत आणि शहरात जाऊन रोजगार शोधताहेत. त्यामुळे अधिकाधिक शेती कंत्राटी पद्धतीने होते. परिणामी बाहेरील भांडवल शेतीत येते आणि नफा-तोटा पाहून शेतीचे निर्णय होऊ शकतात. गहू-तांदूळ सरकारी खरेदीत, तर इतर सर्व शेतमाल खुल्या बाजारात व प्रक्रिया उद्योगात जातो. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा १०% आहे. चीनची शेतमालाची निर्यात मोठी आहे. शिक्षण आठवीपर्यंत मोफत आहे. पण केजी व कॉलेज तथा पीजीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. उच्च शिक्षण परवडण्यासाठी बरीच मुले ख्रिश्चन संस्थांमध्ये जातात. त्यासाठी धर्म बदलायलाही तयार असतात. एकूण धर्माचे अवडंबर कमी असल्याने याबद्दल फार घोळ नसतो. अमेरिकेतही चिनी विद्यार्थी धर्मातर करायला सहज तयार होतात. त्यांना देशांतराची फार ओढ असते. चीनमध्ये बौद्ध धर्म केवळ १०% जनतेत उरला आहे असे समजते. काही चिनी व इंग्रजी वर्तमानपत्रे चाळली असता काही महत्त्वाच्या बातम्या दिसल्या. कीडनाशके आणि रसायनांमुळे भाज्या व फळे स्पर्धेत दर्जाच्या निकषावर मागे पडतात अशी एक बातमी वाचली. चिनी हॉटेलांमध्ये खराब तेल वापरले जाते व त्याविरुद्ध प्रसिद्ध अलीबाबा कंपनीने जागृती मोहीम चालू केली आहे अशीही एक बातमी पाहिली. भारतात दिल्लीत भिंत कोसळून नऊ लोक ठार झाले आणि भारतात बांधकामात भ्रष्टाचार माजल्याने दर्जा खराब असतो, अशीही एक बातमी होती. तर त्याच पानावर चीनमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपात मोठमोठय़ा मंडळींवर खटले चालू असल्याची बातमी होती. अन्नधान्य महामंडळाच्या गोदामात धान्य सडून पशुखाद्य आणि मद्यासाठी त्याचा वापर कसा होतोय याची एक बातमी, तर आफ्रिकन व्यापारात १६% वाढ झाल्याचीही एक बातमी त्यात होती. चीनमध्ये आरोग्यसेवेवर जास्त गुंतवणूक करण्याबद्दलची एक बातमी होती. चीनमध्ये पूर्वीची मोफत सरकारी, पण भ्रष्ट आरोग्यसेवा आता सामाजिक आरोग्य विमा पद्धतीत रूपांतरित झाली आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वत:ला आरोग्य विमा वर्गणी द्यावी लागते. पण सरकार त्यात अधिक वाटा उचलते, असे आग्रहाने नमूद केले होते. दक्षिण कोरियातील नवे राष्ट्रप्रमुख चीनबद्दल योग्य भूमिका बाळगतील अशी एक बातमी. तर चीनचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व कसे वाढतेय, याबद्दल एक लेख होता. सर्वात मुख्य बातमी त्या दिवशीच्या युरेशिअन रोड व रेल-बेल्ट परिषदेबद्दल (ओरोब) होती. त्यात शंभरावर देश सामील होताहेत, चीनची त्यात मोठी गुंतवणूक असेल, त्याने भरभराट होईल अशी भाकितेही या बातमीत होती. याच विषयावर संपादकीय होते आणि त्यात इतर देशांनी चीनबद्दल वृथा भीती बाळगू नये असा सल्लाही दिला गेला होता. यातून चीन आता जागतिकीकरणाचा (अ)द्वितीय नेता बनतोय; तर ट्रम्प, ब्रिटन वगैरे संकोचताहेत असा सूर आढळला. चीन दक्षिण समुद्रपथावर तेलासाठी अवलंबून असताना हा नवा खुष्कीचा मार्ग तेलपुरवठय़ासाठी पर्याय ठरणार आहे. पॅसिफिकमधील यीवू बंदरापासून भूमध्य समुद्रापर्यंत युरेशियात संरचना-विस्तार करून अनेक देश जोडणे, हा महाभिंतीप्रमाणे चीनचा नवा महाअध्याय असू शकतो. म्यानमार, नेपाळ, अर्थात तिबेट, पाकव्याप्त काश्मीर, पाकिस्तान, इराण, मध्य आशिया ते थेट तुर्कस्थान हा जुना सिल्क रूट नव्या अर्थराजकारणाचा प्रकल्प आहे. पाकव्याप्त काश्मीर ही गांधी-नेहरू राजवटीच्या चुकांमुळे भारताच्या मस्तकावर झालेली भळभळती जखम आहे. त्यामुळे आपला मध्य आशियाशी संबंध तुटला. परिणामी ‘ओरोब’मध्येही भारत बहिष्कार घालून एकाकी पडला. चीन याचा पुरेपूर फायदा उठवतो आहे. याउलट, दक्षिण चिनी समुद्रात जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स वगैरे देश चीनग्रस्त व त्रस्त असून अमेरिकेला त्या ठिकाणी रखवालदारीसाठी आग्रह करत आहेत. अमेरिका नसती तर चीनने जगात काय धुमाकूळ घातला असता, हा एशिअन कोल्ड्रन या रोबर्ट काप्लानच्या पुस्तकाचा विषय आहे. आर्थिक महासत्ता असणारा चीन आज भारतीय उपखंडात पाकिस्तानला आणि दक्षिण समुद्रात उत्तर कोरिया या दांडगट आणि बेजबाबदार देशांना हाताशी धरून दादागिरी करत आहे. १९७९ पासून डेंग यांनी कम्युनिझमला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, प्रगत अभियांत्रिकी, विविध वस्तूनिर्मिती, जागतिक व्यापार, आंतरराष्ट्रीयता आणि त्यातील बुद्धिबळाच्या कठोर चाली हे चीनचे वास्तव रूप आहे. डेंग-सुधारणांचे पर्व आता फारच विस्तारले आहे. समाजवादी सांस्कृतिक क्रांतीत ‘हजारो गुलाब फुलतील’ या घोषणेनंतर लाखो मुंडकी छाटली गेली होती आणि कोटय़वधी लोक परांगदा झाले होते. पण खरे गुलाब फुलले ते मात्र भांडवलशाहीत- हा चीनसाठी धडा आहे. या दोन दशकांत चीनमध्ये ३० कोटी जनता दारिद्य्ररेषेच्या वर आली, हा विश्वसनीय अहवाल आहे. हजारो वर्षांची परंपरा, राजेशाही व निर्मम हुकूमशाही, व्यक्तिवादापेक्षा कन्फुशिअन समूहवाद हे चीनच्या प्रगतीचे एक कारण समजले जाते. खुला व्यापार हीच प्रगती असते, हे चीनला समजले. भारत मात्र यात मागे पडला आहे. भारतात एरवी राजकीय लोकशाही असली तरी अर्थव्यवस्था मात्र समाजवादी (म्हणजे अ-लोकशाही) आहे. तर चीनमध्ये याच्या अगदी उलट.. म्हणजे आर्थिक भांडवलशाही, पण एकपक्षीय हुकूमशाही आहे. लोकशाहीची प्रतिवादी-संवादी आणि व्यक्तिकेंद्रित मूल्ये जपताना त्याची एकूण विकासात किंमतही मोजावी लागते. चीनमध्ये बहुपक्षीय लोकशाहीची आस दिसते, तर भारतात मात्र विकासासाठी आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज दिसून येते. डॉ. श्याम अष्टेकर ashtekar.shyam@gmail.com
