डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे २००८ मधील जागतिक महामंदीच्या पार्श्वभूमीवर आजची भारताची परिस्थिती पाहिली तर आपण किती वाईट विद्यार्थी आहोत, हेच स्पष्ट होते. त्या अरिष्टातून आपण कसलाच धडा घेतलेला नाही. बॅंकांच्या बुडीत कर्जाचे सतत वाढणारे भयावह प्रमाण, रुपयाचा झपाटय़ाने होणारा मूल्यऱ्हास, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर आणि त्याचे आपल्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर होणारे भीषण परिणाम, उत्पादन क्षेत्राला आलेली अवकळा, वाढती बेरोजगारी, गगनाला भिडत चाललेली महागाई ही सारी आर्थिक अरिष्टाची लक्षणे आहेत. या वस्तुस्थितीकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करत आणि जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करून आपले सरकार मात्र तथाकथित ‘अच्छे दिन’चे ढोल बडवण्यात गर्क आहे. वैश्विक अर्थव्यवस्थेला हादरवून टाकणाऱ्या जागतिक वित्तीय अरिष्टाची (Global Financial Crisis) सुरुवात होऊन आज दशक लोटले आहे. बरोब्बर दहा वर्षांपूर्वी- १५ सप्टेंबर २००८ रोजी- ‘लेहमन ब्रदर्स’ या दीडशेहून अधिक वर्षे कार्यरत असलेल्या वित्तसंस्थेची दिवाळखोरी जाहीर झाली आणि तोपर्यंत छोटय़ा-मोठय़ा धडका देणाऱ्या या अरिष्टाचे भव्यदिव्य स्वरूप जगासमोर आले. त्यानंतर सुरू झालेल्या महाभयंकर आर्थिक ऱ्हासाने भल्याभल्यांना लोळवले. जवळपास २४-२५ देशांतील बँकिंग क्षेत्राला या अरिष्टाचा फटका बसला. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीची लाट आली. २००७ ते २००९ या काळात वैश्विक आर्थिक वाढीचा दर ५.६ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यावर येऊन पोहोचला. प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी, दारिद्रय़ वाढले. बँका आणि वित्तसंस्थांना तारण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात करदात्यांचा पैसा वापरण्यात आला. साहजिकच लोकांच्या मनात सरकारे, धोरणकर्ते, बँकिंग विनियामक (Regulators) इत्यादींविषयी घृणा निर्माण झाली. मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झालेल्या या सामाजिक रोषाचा फटका काही प्रमाणात ‘जागतिकीकरणा’च्या प्रक्रियेलाही बसला. ब्रिटनचा युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय (ब्रेग्झिट), डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड आणि त्यातून वाढीस लागलेला संरक्षणवाद (Protectionism), त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारास लागलेली ओहोटी या सगळ्याचे मूळ जागतिक वित्तीय अरिष्टामुळे निर्माण झालेल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत दडलेले आहे. ज्या २४-२५ देशांना या अरिष्टाचा सर्वात जास्त फटका बसला त्या देशांमधील आर्थिक वाढीचा दर अजूनही अरिष्टापूर्वीच्या पातळीवर आलेला नाही. तसेच बँकांना वाचविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जो पाण्यासारखा पैसा या देशांच्या सरकारांनी खर्च केला, त्यामुळे तेथील सरकारी ऋणाचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाणही अवाच्या सव्वा वाढलेले आहे. या अरिष्टाचा उगम अमेरिकेतून झाला आणि सुरुवातीच्या काळात त्याची व्याप्ती ही प्रगत देशांपुरतीच मर्यादित होती, हे सर्वज्ञात आहे. खरं तर या अरिष्टाची बीजे रुजण्यापूर्वी अमेरिकेची तसेच इतर प्रगत देशांची आर्थिक स्थिती उत्तम होती. तिथली महागाई, बेरोजगारीचे प्रमाण आणि व्याजाचे दर आवाक्यात होते. यामुळे मागणीचे प्रमाण भक्कम होते. घरांच्या व इतर वित्तीय मत्तांच्या (Financial Assets) किमती सातत्याने वाढत होत्या. या किमती अशाच वाढत राहतील या अपेक्षेने कर्जासाठीची मागणी वाढत होती. अमेरिकेतील बँकांनी गृहकर्जे घेणाऱ्यांच्या ऐपतीचा (परतफेडीच्या क्षमतेचा) पुरेसा विचार न करता धोका पत्करून बेसुमारपणे कर्जे दिली. आणि अशा धोकादायक कर्जाची चांगल्या कर्जाबरोबर सांगड घालून ती रोख्यांच्या स्वरूपात गुंतवणूकदारांना विकली. या प्रक्रियेस ‘प्रतिभूतीकरण’ (Securitisation) असे म्हटले जाते. हे सर्व उद्योग बँकांनी आपले आर्थिक ताळेबंद (Balance Sheets) जोखीममुक्त करण्यासाठी तसेच विनियामकाच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी केले. जे गुंतवणूकदार हे रोखे विकत घेत होते त्यांना त्यामधील जोखमींचा पुरेसा अंदाज येऊ शकत नव्हता. कारण कमी प्रतीच्या कर्जाची उत्तम प्रतीच्या कर्जाशी सांगड घालून हे रोखे विकले जात होते. हे गुंतवणूकदार कोण होते? तर पुन्हा जागतिक दर्जाच्या अमेरिकी, युरोपीय आणि इतर देशांतील बँका व वित्तसंस्थाच! शिवाय ही गुंतवणूक करण्यासाठी या संस्थादेखील कर्जे उचलत होत्या. अनेक वेळा ही कर्जे लघुकाळासाठी घेतलेली असत आणि ही कर्जे देणाऱ्याही पुन्हा बँकाच! मुख्य म्हणजे हे सर्व रेटिंग एजन्सीज्च्या संमतीने घडत होते. गृहकर्जाच्या रोख्यांचा व्यवहार दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा व अपारदर्शक बनत गेला. परंतु तरीही रेटिंग एजन्सीज् या व्यवहारांना पाठिंबा देत राहिल्या. मुख्य म्हणजे रोखे व्यवहारांचे विनियमन (Regulation) अत्यंत ढिसाळ होते. या व्यवहारांत पारदर्शकता नसल्यामुळे ते बहुतेक वेळा नियंत्रणकक्षेच्या बाहेर राहिले. हळूहळू अमेरिकेच्या बँकिंग क्षेत्रातील धोकादायक गृहकर्जाचे एकूण गृहकर्जामधील प्रमाण जबरदस्त वाढले. ही गृहकर्जे घेण्यासाठी तारण ठेवण्यात आलेल्या घरांच्या प्रत्यक्ष किमतीहूनही अधिक मूल्यांची कर्जे दिली गेली होती. एकंदरीतच ठकबाजी वाढली होती. दुय्यम दर्जाच्या कर्जदारांचे उत्पन्न फुगवून त्यांना कर्जे देण्यात आली होती. तसेच गुंतवणूकदारांनाही ‘बढाचढा के’ वर्णने करून रोख्यांतील गुंतवणूक सुरक्षित असल्याचे भासविले जात होते. मोठय़ा प्रमाणात कर्जे काढून वित्तीय व्यवहार करण्याचं प्रमाण जसं अमेरिकेत वाढलं होतं, तसंच ते इतर युरोपीय देशांतही वाढलं होतं. उदाहरणार्थ- आइसलँड, आर्यलड, स्पेन, पूर्व युरोपीय देश, इत्यादी. त्यावेळी या देशांच्या अर्थव्यवस्था तेजीत होत्या. त्यामुळे बँकांचा कलही स्पर्धेतील जास्तीत जास्त हिस्सा मिळवून नफा करण्याकडे होता. शिवाय प्रतिभूतीकरण प्रक्रियेमुळे ही कर्जे त्यांच्या खात्यांतून (आर्थिक ताळेबंदातून) वजा होत होती. यातून एक प्रकारची आभासी सुरक्षितता निर्माण झाली होती. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राच्या जागतिकीकरणामुळे अनेक देशांतील बँकांचे व वित्तसंस्थांचे हात या ठकबाजीत बरबटले होते. सुमारे २००६-२००७ सालापासूनच काहीतरी गडबड असल्याचे संकेत मिळण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकेतील घरांच्या किमती कोसळायला लागल्या. कर्जाच्या परतफेडीस विलंब होऊ लागला. तारणातून पुरेसे पैसे न मिळाल्यामुळे बँकांचे नुकसान होऊ लागले. साहजिकच रोख्यांसाठीची मागणी आटली आणि गुंतवणूकदार आपल्याजवळचे रोखे धडाधडा विकू लागले. रोखे विकत घ्यायला ज्यांनी कर्जे काढली होती त्यांच्यासाठी परतफेड कठीण होऊन बसली. बँकिंग क्षेत्राला हादरे बसण्यास सुरुवात झाली. ‘दुय्यम दर्जाची गृहकर्जे देण्यात तज्ज्ञ’ असलेल्या ‘न्यू सेंच्युरी फायनॅन्शिअल्स’ने २००७ च्या एप्रिलमध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली. त्यानंतर काही महिन्यांतच फ्रेंच बँक ‘बीएनपी पारिबा’ने अमेरिकी गृहकर्जाच्या तारणाशी संबंधित सर्व निधी स्थगित केले. ब्रिटनमधील ‘नॉर्दर्न रॉक’ या बँकेतून पैसे काढण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूकदारांची झुंबड उडाली. (अशी घटना १८६६ नंतर प्रथमच ब्रिटनमध्ये घडत होती.) अमेरिकेतील ‘बेअर स्टर्न’सारख्या खासगी क्षेत्रातील वित्तसंस्थेला, तसेच ‘फॅनी मे’ व ‘फ्रेडी मॅक’ यांसारख्या सरकारी वित्तसंस्थांना वाचविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात अर्थसाहाय्य उभे करावे लागले. मात्र, १५ सप्टेंबर २००८ पासून- म्हणजे ‘लेहमन ब्रदर्स’च्या दिवाळखोरीनंतर आर्थिक ऱ्हासाचे स्वरूप अधिकच उग्र व व्यापक बनले. आणि म्हणूनच ती ‘जागतिक वित्तीय अरिष्टा’ची अधिकृत सुरुवात मानण्यात येते. या अरिष्टामुळे जगाचं अपरिमित आर्थिक नुकसान तर झालंच; पण अर्थ आणि वित्तशास्त्रातील अनेक प्रस्थापित उपपत्तींना (Theories) हादरा बसला. वैश्विक पातळीवर जोरदार विचारमंथन सुरू झालं. आर्थिक गर्तेतून जागतिक अर्थव्यवस्थेला मूळ पदावर आणण्यासाठी निरनिराळ्या देशांचे ‘जी-२०’ या संघाद्वारे समन्वित प्रयत्न सुरू झाले. या वित्तीय घडामोडींची झळ मूळ अर्थव्यवस्थेतील उद्योगांना, निर्मितीक्षेत्रांना लागू नये यासाठी अनेक देशांमधून बँकांसाठी भांडवल पुरवठा (Capital Support), ऋण हमी (Debt Guarantees) यांसारखी उपाययोजना करण्यात आली. या देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून मुबलक प्रमाणात ‘पैसाकरण’ (Asset Purchases) करण्यात आले. व्याजाचे दर निम्नतम पातळीवर उतरविण्यात आले. या देशांच्या सरकारांनी राजकोषीय तुटीचा (Fiscal Deficit) विचार न करता मोठय़ा प्रमाणात उद्योगांना आर्थिक प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) दिले. बँकिंग क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय तसेच स्थानिक पातळ्यांवर अनेक सुधारणा राबविण्यात आल्या. जसे की, बँकांकडे पुरेशा प्रमाणात भांडवल आणि तरलता (Liquidity) असावी म्हणून कडक नियम बनविण्यात आले. बँकांच्या आर्थिक ताळेबंदांच्या बाहेरील (Off Balance Sheet) व्यवहारांचे काटेकोरपणे नियंत्रण करण्यात आले. त्यांची ऋण-स्थिती (Leverage) आटोक्यात राहावी म्हणून कठोर र्निबध लादण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, इत्यादी बहुदेशीय संस्थांनी अर्थसाहाय्य तर केलंच; पण वित्तीय क्षेत्र आणि मूळ अर्थव्यवस्था यांच्यातील गुंतागुंतीचे संबंध समजून घेण्यासाठी अनेक संशोधन प्रकल्पही हाती घेतले. ‘बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स’सारख्या संस्थेने बँकांमधील जोखीम प्रबंधन (Risk Management) सुधारावे आणि केंद्रीय बँकांची कामगिरी अधिक परिणामकारक व्हावी म्हणून मोलाचे योगदान दिले. या सर्व उपाययोजनांच्या परिणामी धीम्या गतीने का होईना, पण प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्था सावरू लागल्या. आजच्या घडीला अमेरिका आणि काही युरोपीय देशांची आर्थिक वाढ समाधानकारकपणे होत आहे. मात्र, तेथील घरगुती क्षेत्राचे उत्पन्न आणि उपभोगाचे प्रमाण अद्यापि मूळ पदावर आलेले नाही. चीन, भारत यांसारख्या विकसनशील देशांना सुरुवातीच्या काळात या अरिष्टाचा विशेष फटका बसला नाही. डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांच्यासारख्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अत्यंत निपुण आणि धोरणी अशा गव्हर्नरनी वेळीच केलेल्या उपाययोजनांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र या अरिष्टात प्रत्यक्ष अडकले नाही. मात्र, या अरिष्टामुळे जी जागतिक मंदी आली त्याचा थोडाफार विपरित परिणाम भारतीय निर्यातीवर, वित्तीय बाजारांवर, लघुउद्योगांवर, तसेच विदेशातून भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर खचितच झाला. त्यावेळी एकूणच विकसनशील देशांमधल्या केंद्रीय बँका आणि सरकार हे गोंधळलेल्या अवस्थेत होते. या अरिष्टाला तोंड देण्यासाठी त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात अर्थप्रोत्साहन देऊन अर्थव्यवस्था सावरण्यास मदत केली. परिणामी या देशांतील आर्थिक वाढीचा दर झपाटय़ाने वाढला. चीन आणि भारताकडे भावी काळातील ‘ग्रोथ इंजिन्स’ म्हणून बघितले जाऊ लागले. जागतिक मंदीमुळे अनेक धातूंच्या, खनिजांच्या, विशेषत: कच्च्या तेलाच्या किमती ढासळल्या. परिणामी आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या विकसनशील देशांचा आयातीवरील खर्च कमी झाला. प्रगत देशांपेक्षा विकसनशील देशांतील व्याजाचे दर चढे असल्यामुळे खूप मोठय़ा प्रमाणात परदेशी भांडवल विकसनशील देशांतील वित्तीय बाजारांत येऊ लागले. त्यांच्या चलनांची झपाटय़ाने मूल्यवृद्धी झाली. शेअर मार्केट्समध्ये तेजी आली. बँकांनी उद्योगांना, विशेषत: पायाभूत क्षेत्रांतील उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात कर्जे दिली. एकीकडे अर्थव्यवस्था तेजीत असल्याची चिन्हे होती, तर दुसरीकडे सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढून सरकारी ऋण व्यवस्थापन खड्डय़ात चाललं होतं. केंद्रीय बँकांना महागाईविरुद्ध झुंज द्यावी लागत होती. पण आजची विकसनशील देशांची परिस्थिती बघितली तर जागतिक वित्तीय अरिष्टाच्या अनुभवातून हे देश विशेष काही शिकले आहेत असे दिसत नाही. जागतिक वित्तीय अरिष्टाने शिकविलेले तीन महत्त्वाचे धडे म्हणजे- (१) आर्थिक तेजीच्या काळात बँकांकडून गंभीर चुका होण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळे तेजीच्या काळात बँकांनी भसाभसा कर्जे वाटण्याऐवजी जोखीम प्रबंधनाकडे बारीक लक्ष पुरवले पाहिजे. मंदीच्या काळात वापरू शकू अशी ‘पुंजी’ (Countercyclical Buffers) तयार केली पाहिजे. मोठय़ा बँका वा वित्तसंस्था जर दिवाळखोरीत गेल्या तर त्याचे परिणाम संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला आणि करदात्यांना सोसावे लागतात. त्यामुळे या संस्थांचे अतिशय काटेकोरपणे नियंत्रण व्हायला हवे. (२) बँक असो, उद्योग असो वा सरकार असो; उसनवारी (Leverage) आवाक्यात राहूनच केली पाहिजे. (३) केंद्रीय बँकांनी वित्तीय मत्तांच्या मूल्यबदलांवर सततची व बारीक नजर ठेवली पाहिजे. फुगा फुटण्याची वाट बघू नये. वित्तीय मत्तांची मूल्ये व मूळ अर्थव्यवस्थेतील प्रगती (प्रत्यक्ष उत्पादन, रोजगारनिर्मिती इत्यादी) यांतील तफावत जर वाढत गेली तर अरिष्टाची शक्यता बळावते. गुंतवणूकदारांची वृत्ती ही दाराजवळ उभं राहून पार्टीची मजा चाखणाऱ्या लोकांसारखी असते, हे कायम ध्यानात ठेवलं पाहिजे. आजची भारताची परिस्थिती पाहिली तर आपण किती वाईट विद्यार्थी आहोत, हेच स्पष्ट दिसून येते. आर्थिक तेजीच्या काळात जोखीम प्रबंधनाकडे पुरेसे लक्ष न देता (आणि काही अडचण आलीच तर सरकार सर्व काही सांभाळून घेईल या भरवशावर) भारतीय बँकांनी जी भरमसाठ कर्जे दिली त्याचे प्रत्यंतर प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या बुडीत खात्यांमध्ये आज दिसून येते. यात सरकारी व खासगी या दोन्ही क्षेत्रांतील बँकांचा पुरेपूर समावेश आहे. या संस्थांचे काटेकोरपणे आर्थिक नियंत्रण केले गेले नव्हते, हे आता सर्वज्ञात आहे. दुसरा मुद्दा- उसनवारीचा! उसनवारीमध्ये फक्त बँका आणि उद्योगच आहेत असे नव्हे, तर सरकारदेखील आहे. भारतीय सरकारी ऋणाचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाणही इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक पातळीवर जाऊन पोहोचले आहे. (अपवाद फक्त ब्राझीलचा!) तिसरा मुद्दा- वित्तीय आणि मूळ अर्थव्यवस्थेमधील संबंधांचा! जागतिक अरिष्टानंतरच्या काळात खूप वेगाने परदेशी भांडवल आपल्या देशात आले. इथल्या उद्योगांनीही स्वस्तात मिळतात म्हणून मोठय़ा प्रमाणात विदेशातून कर्जे घेतली. निर्यातीतील वाढ विशेष समाधानकारक नसतानाही वेगाने येणाऱ्या परदेशी भांडवलामुळे रुपयाची मूल्यवृद्धी होत राहिली. शेअर मार्केट्स वधारली. अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्या फळफळल्या. जेव्हा प्रगत देशांची आर्थिक स्थिती सुधारू लागली, तेथील व्याजाचे दर वाढू लागले, अमेरिकी डॉलर सक्षम होऊ लागला, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू लागल्या तेव्हा रुपयावर चढलेला फेस उतरू लागला. चालू खात्यातील तूट वाढू लागली. गेल्या नऊ महिन्यांत रुपयाचा १४ टक्के एवढा मूल्यऱ्हास झाला आहे. त्यामुळे विदेशी चलनात कर्जे घेणारे उद्योग खचू लागले आहेत. तसेच रोखे बाजारातील व्याजाचे दर झपाटय़ाने वाढल्यामुळे गुंतवणुकीचा उत्साह आटू लागला आहे. थोडक्यात काय, तर आर्थिक प्रगतीला हानीकारक अशा सर्व घडामोडींना सुरुवात झाली आहे. जर आपण जागतिक वित्तीय अरिष्टाच्या अनुभवातून आवश्यक तो बोध घेतला असता तर आपल्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या संस्थांचा लवचीकपणा (Resilience) वाढविण्यास आपण सर्वाधिक प्राधान्य दिले असते. ऋणाचे तसेच विदेशी भांडवलाचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे केले असते. त्यांचा वित्तीय मत्तांच्या किमतींवर, रुपयाच्या मूल्यावर आणि आर्थिक वाढीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन धोरणे आखली असती. आपल्यासाठी शेअर बाजारातील नवनवीन उच्चांक आणि विदेशी भांडवलाचे प्रवाह हेच फक्त यशाचे मापदंड ठरले नसते! (लेखिका ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो फायनॅन्शियल सव्‍‌र्हिसेस’ येथे समूह मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत.) ruparege@gmail.com
