पॅरिसमधील जागतिक हवामानबदलविषयक परिषदेत पृथ्वीच्या भवितव्याविषयी सजग होऊन सर्वच राष्ट्रांकडून योग्य ती पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा होती. परंतु ‘विकसित विरुद्ध विकसनशील राष्ट्रे’ यांच्यातला संघर्षच त्यानिमित्ताने समोर आला. या परिषदेची संदिग्ध फलनिष्पत्ती शब्दच्छलाच्या स्वरूपात मांडली गेली असली तरी पृथ्वीवरील सजीवांचे भवितव्य मात्र त्यातून स्पष्ट होत नाही. या अनास्थेतून पृथ्वीवर युगान्त होणार, की एखादा द्रष्टा नेता पुढे येऊन ही परिस्थिती आमूलाग्र बदलवणारे युगान्तर होणार, हे काळच ठरवेल. ‘महापूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ व अग्नीतांडव या घटना म्हणजे संपूर्ण मानवी सभ्यतेला धोक्याची घंटा आहे. पृथ्वीला समजून घेत जगाची अर्थरचना पूर्णपणे बदलण्याचा अखेरचा इशारा आहे..’ - पर्यावरण पत्रकार व लेखिका नेओमी क्लायन. ऋतुलक्षणांतील आकस्मिक बदल हा सर्वानाच अस्वस्थ करतो. संगीत क्षेत्रातील तत्त्वज्ञ पं. कुमार गंधर्व यांनी ही संवेदनशीलता व्यक्त करताना ‘ऐसो कैसो आयो रिता रे, अंबुआ पे मोर ना आयो, करो ना गुंजारे भंवरा रे’ अशी चीज ६० च्या दशकात लिहिली होती तेव्हा हवामानबदलाची चर्चासुद्धा नव्हती. घटना एकच असली, तरीही त्यात खोलवर बुडी मारून कलावंत व शास्त्रज्ञ हे आपल्याला नवी दृष्टी देत असतात. प्रो. ग्लेन अल्ब्रेख्त (ऑस्ट्रेलिया) हे पर्यावरण आणि हवामानबदलाच्या मानवावर होणाऱ्या परिणामांचं संशोधन करत आहेत. ‘शाश्वततेचे तत्त्वज्ञ’ अशी ख्याती लाभलेल्या अल्ब्रेख्त यांनी २००१ साली ‘मेंदूमानववंशशास्त्र’ (न्यूरोआंथ्रॉपॉलॉजी) ही नवी ज्ञानशाखा विकसित केली आहे. एकेकाळी परिसराच्या सर्व गरजा भागवणारा तोच भूभाग निसर्गाला अतीव खरवडत ओरबाडण्यामुळे निरुपयोगी होतो.. आपल्याच भूमीपासून परके होत जाण्याच्या भावनेतून येणाऱ्या मानसिक तणावाला प्रो. अल्ब्रेख्त यांनी ‘सोलॅस्टॅल्जिया’ (सोलॅस + अल्जिया- कुठल्याही समाधानापासून वंचित) ही संज्ञा निर्माण केली. आपल्याच घरी परकेपणाची भावना दाटून येण्याचा ताण त्यातून व्यक्त होतो. ‘ऋतुबदलाच्या काळात आजारपणं वाढतात.. मन:स्थिती बदलते. या हवामान अनागोंदीच्या (तापमानवाढ + हवामानबदल) काळात पृथ्वीवरील बदलांचे मानवी मनावर (सायकोटेरॅटिक)आणि शरीरावर (सोमॅटेरॅटिक) होणाऱ्या परिणामांवर सखोल संशोधन होणे आवश्यक आहे,’ असा प्रो. अल्ब्रेख्त यांचा आग्रह आहे. पृथ्वीतलावरील पर्यावरणव्यवस्था झपाटय़ानं बदलत आहे. हा बदलाचा वेग आणि बदल दोन्ही पचवणं आपल्याला कठीण जात आहे. अनेक संशोधक निसर्ग खरवडण्याच्या (एक्स्ट्रॅक्टिव्हिझम) प्रतापांमुळे हादरून जात आहेत. प्रो. अल्ब्रेख्त आणि इतरही अनेक संशोधक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, जीवशास्त्र, मेंदूशास्त्र यांसारख्या विविध ज्ञानशाखांचा संगम घडवत अतिशय नव्या संकल्पनांची मांडणी करीत आहेत. २०१२! अमेरिकेतील भूभौतिकी वैज्ञानिकांच्या (अमेरिकन जिओफिजिकल युनियन) परिषदेमध्ये विविध ज्ञानशाखांचे २४०० वैज्ञानिक ताजी टवटवीत निरीक्षणं व निष्कर्ष सादर करीत होते. ‘नासा’मधील अवकाशशास्त्रज्ञ आंतरतारकीय (इंटरस्टेलर) अवकाश व काळ याबद्दल सांगत होते. ‘पृथ्वीवर बलात्कार चालू आहे काय?’ बहुतेकांच्या मनातील भावना भूभौतिक वैज्ञानिक डॉ. ब्रॅड वेर्नर व्यक्त करीत होते. निबंधाच्या मथळ्यामुळेच सगळे अवाक् होऊन गेले. ‘जागतिक भांडवलशाहीमुळे नसíगक संपदा सहज, मोकाटपणे व विलक्षण वेगानं संपून जात असल्यामुळे जीवसृष्टी अतिशय अस्थिर होत आहे,’ हा त्याचा मथितार्थ होता. त्यांच्या प्रतिपादनाला आधार देताना त्यांनी पुरावे सादर केले. अनेक अनुमान व आडाखे मांडून पृथ्वीतलावरील अनेक व्यवस्थांमधील परस्परसंबंध धोक्यात आल्याचं दाखवून दिलं. ‘जनतेचा विरोध व चळवळीतून भांडवलशाहीला चाप बसवता येईल, ही एकमेव आशा आहे. वैज्ञानिकांच्या बठकीत लोकचळवळीचा उल्लेखसुद्धा होत नसतो. परंतु पृथ्वीच्या भवितव्याचा विचार करताना लोकांचा विरोध हीसुद्धा प्रेरक शक्ती (डायनॅमिक्स) आहे हे विसरून चालणार नाही, ’ असं वेर्नर म्हणाले. गेल्या पाच वर्षांत अनेक देशांतून लोकांचा असंतोष रस्त्यावर व्यक्त होत आहे. या घटनांचा संदर्भ अनेक वैज्ञानिक घेत आहेत. लोकांसोबत राहून कृतिशील होण्याची निकड वैज्ञानिकांना वाटत आहे. आधुनिक हवामानशास्त्राचे पितामह डॉ. जेम्स हॅन्सेन हे तर चक्क ‘नासा’मधील मुख्य हवामानशास्त्रज्ञ पदाचा राजीनामा देऊन क्रियाशील कार्यकत्रे झाले. अमेरिकेतील एकंदरीत वीज-उत्पादनापकी ४० टक्के वीज कोळशापासून तयार केली जाते. कोळसा जाळण्यामुळे होणारे प्रदूषण हे सर्वाधिक असल्यामुळे हॅन्सेन हे त्याचे कडवे विरोधक आहेत. ‘अमेरिकेतील कोळशाच्या खाणींचे मालक राजकीय नेते असल्यामुळे त्याविषयी तेलाएवढी ओरड होत नाही,’ असं हॅन्सेन म्हणतात. डोंगरावरील कोळसाखाणींच्या विरोधात निदर्शनं करताना त्यांना अनेक वेळा अटक झाली आहे. हिमनदी-तज्ज्ञ जेसॉन बॉक्स यांचं ‘ग्रीनलँडवरील बर्फाच्छादन’ याविषयीचं संशोधन संपूर्ण जगानं मान्य केलं आहे. बॉक्स हेही पर्यावरण संवर्धनाकरिता कृतिशील झाले आहेत. ‘आपली लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित करून चालणार नाही. मला सामान्य नागरिकांची कर्तव्यं पार पाडणं आवश्यक आहे,’ असं बॉक्स म्हणतात. नसíगक यंत्रणा (नॅचरल सिस्टिम्स) ही वरचेवर अतिशय अस्थिर होत आहे. विशेषत: हवामान यंत्रणेमध्ये होणारे बदल पाहून त्या क्षेत्रातील वैज्ञानिक हादरून जात आहेत. ‘सरकारी अहवाल हे धादांत खोटारडे असतात,’ असं सांगून वैज्ञानिकांनी १९८० च्या दशकात ‘नागरिकांचे पर्यावरण अहवाल’ (सिटीझन्स रिपोर्ट) जगासमोर आणले. त्यानंतर सातत्याने राष्ट्रीय व जागतिक धोरणांचे विश्लेषण करून त्यांनी अर्थ-राजकारण उघडकीस आणलं. आता मात्र ते थेट भांडवलशाहीविरोधी लढय़ात उतरत आहेत. ‘पर्यावरणाच्या स्थर्याला खरा धोका हा अर्थविश्वाचा आहे. पृथ्वीवरील प्रपात रोखायचे असतील तर अर्थकारण बदलणं भाग आहे..’ या निष्कर्षांला येऊन अनेक वैज्ञानिक कार्यरत झाले आहेत. आपल्या ज्ञानशाखेत अतिशय खोलवर अभ्यास व संशोधन केल्यानंतर या वैज्ञानिकांना ते अपुरं वाटतं आहे. हा विखंडित वा तुकडय़ा- तुकडय़ांनी विचार (फ्रॅग्मेंटेड) चुकीचा आहे. सामाजिक व राजकीय अस्थर्य निर्माण करणारी मूठभरांची भांडवलशाही बदलून टाकणं हाच समग्र विचार घेऊन आता हे वैज्ञानिक कार्यरत झाले आहेत. सध्या भांडवलशाहीला आलेल्या स्वरूपाविषयी अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिगलिट्झ, पॉल क्रुगमन, थॉमस पिकेटी, अँथनी अ‍ॅटिकसन, अ‍ॅग्नस डीटन हे अर्थवेत्ते अगदी असाच विचार मांडत आहेत. भगदाड पडून बुडणाऱ्या नावेतून परमेश्वराचा धावा करायचा की ओंजळीनं पाणी बाहेर फेकायचं, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. सध्या संपूर्ण जग हे मोजक्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची वसाहत झाली आहे. निसर्गाला खरवडून काढणारा ‘विकास’ हे त्यांचं सॉफ्टवेअर जगन्मान्य झालं आहे. अतिशय स्वस्तात निसर्गसंपदा व मजूर मिळवणं हे त्यांचं तंत्र आहे. विकासाच्या आशेनं गरीब देशांच्या नेत्यांमध्ये स्वस्त कच्चा माल आणि मजूर देण्याची स्पर्धा चालू आहे. मेक्सिको, कोरिया, चीन, ब्राझील, भारत, बांगलादेश, फिलिपाइन्स या देशांनी स्वस्त मजूर देताच जगातील उत्पादन केंद्र स्वस्ततेनुसार बदलत गेले. या काळातच कामगार संघटना संपुष्टात येत गेल्या किंवा नाममात्र उरल्या. ‘कामगार व पर्यावरण गुंडाळून ठेवा. सामाजिक जबाबदाऱ्यांमधून मोकळे व्हा आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना पायघडय़ा घाला..’ असाच सल्ला, आदेश व सक्ती यापकी ज्याची गरज असेल ते वापरण्याची जबाबदारी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी घेतली आहे. दरम्यानच्या काळात तापमानवाढ व हवामानबदलाच्या आपत्तींमुळे या गरीब देशांची हलाखी वाढतच गेली आहे. संपूर्ण जग हवामानबदल आणि पर्यावरणविनाश रोखण्याची चर्चा करीत होते त्याच सुमाराला जागतिक व्यापारवाढीच्या करारांनी वेग घेतला, हा काही योगायोग नाही. १९९२ साली अमेरिका, कॅनडा व मेक्सिको या देशांमध्ये मुक्त व्यापाराकरिता ‘नॅफ्ता’ (नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट) करार करण्यात आला. १९९४ साली १९३ राष्ट्रांनी जागतिक व्यापार करारावर सह्या केल्या. जागतिक व्यापार सुरळीत चालावा यासाठी जागतिक व्यापार संघटना स्थापण्यात आली. १९९२ पासून हवामान परिषदांमधून कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याचे करार होतात खरे; परंतु ती बोलाचीच कढी असते. ते अतिशय संदिग्ध व राष्ट्रांवर बंधनकारक (बाइंिडग) नसल्यामुळे परिणामशून्य असतात. १९९७ साली ‘क्योटो करारा’ने धनाढय़ देशांना कर्ब उत्सर्जन मर्यादांचे उद्दिष्ट दिले. या काळातच कुठल्याही घटनेमुळे किती कर्ब उत्सर्जन होते याची माहिती कर्ब पाऊलखुणांमुळे मिळाली होती. हवामानबदल व कर्ब उत्सर्जनाचा थेट संबंध सिद्ध झाला होता. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कसे बदल व्हावेत, हा मुद्दाच विषयपत्रिकेवर आजतागायत कधी आला नाही. व्यापार आणि हवामान एकमेकांवर परिणाम करत असूनही एकमेकांची दखल न घेता दोन्ही गोष्टी एकारलेपणाने कार्य करत राहिल्या. व्यापार करारांमुळे अन्नधान्य, खनिज पदार्थ व पक्का माल वाहून नेण्याचं अंतर वाढत गेलं. मालवाहू जहाजांचा प्रवास वाढल्यामुळे कर्ब उत्सर्जनही वाढू लागलं. एकीकडे कर्ब उत्सर्जन कमी व्हावं यासाठी झटण्याचा आभास निर्माण करणारेच ते वाढवण्यासाठी कटिबद्ध झालेले दिसत आहेत. प्रदूषणाच्या इतिहासाचे अभ्यासक प्रो. अँड्रय़ुज माल्म हे ‘एकविसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध कर्ब उत्सर्जनाचा स्फोट घडवणारे आहे’ हे दाखवून देतात. १९६० च्या दशकात कर्ब उत्सर्जनातील वाढ दरवर्षी ४.५ टक्के होती. १९९० साली ती वाढ एक टक्क्यावर आली. २००० ते २००८ या काळात कर्ब उत्सर्जनाचा दर वार्षकि ३.४ टक्क्यांवर गेला. तर २०१० मध्ये तो ५.९ टक्क्यांवर गेला. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) निर्मितीनंतर दोन दशकांत कर्ब उत्सर्जन वाढतच चालले आहे. ‘आयपीसीसी’च्या (इंटर-गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज) पाचव्या अहवालामध्ये ‘वाढत्या जागतिक कर्ब उत्सर्जनामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा वाटा वाढत आहे,’ असं स्पष्ट म्हटलंय. मागील वीस वर्षांमध्येच चीन व भारतातील प्रदूषण वाढत गेले. जगातील सर्वाधिक प्रदूषक देश असलेल्या अमेरिकेला मागे टाकून चीनने प्रदूषणात आघाडी मारली. ‘सर्वाधिक कोळशाचा धूर सोडणारे धुराडे’ अशी उपाधी चीनला लाभली. २००१ साली जागतिक व्यापारात उतरलेल्या चीनने स्वस्त माल निर्यातीचा धडाका लावून बाजारपेठ काबीज केली. २००२ ते २००८ या काळातील चीनच्या कर्ब उत्सर्जनापकी ४८ टक्के वाटा हा निर्यातीचा माल उत्पादन करण्यासाठी होता. चीनची निर्यात आणि कर्ब उत्सर्जन सम प्रमाणात वाढत गेले. जगातील कर्ब उत्सर्जनापकी ७० टक्के उत्सर्जन चीन करत आहे. झटपट निर्यात वाढवणारा विकासाचा चिनी नमुना जगातील (व देशांतर्गत) पर्यावरणास घातक ठरत आहे. परंतु जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी याच विध्वंसक विकासाला प्रोत्साहन देत होते. (व आहेत.) ‘पर्यावरणविनाश करत झटपट विकास’ या आíथक कर्मठपणाची फळे चीनला भोगावी लागत आहेत. (त्याच मार्गावर जाणाऱ्या भारताची तरी त्यातून कशी सुटका होईल?) झटपट विकासाच्या खटपटीतून निसर्गाला खरवडून टाकलं जात आहे. कमीत कमी वेळात श्रीमंत होणं यालाच यशस्वी ठरवलं गेलं आहे. एका वर्गात १०० विद्यार्थी बसवले जातात. तीन महिन्यांत पाचमजली इमारत उभी केली जाते. दोन मिनिटांत रुग्णाची तपासणी होते. या वेगात ‘दर्जा गेला खड्डय़ात’ असाच सगळ्यांचा आविर्भाव झाला आहे. गुणवत्तेविषयीचे प्रश्न कालबाह्य मानले जात आहेत. हे मूलभूत प्रश्न तसेच कायम राहतील. सध्या तयार झालेल्या मसुद्यावरून एकविसाव्या हवामानबदल परिषदेच्या अखेरीस ‘जो जे वांछेल’ तसे कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याचं वचन सर्व देश देतील. गरीब देशांना समायोजनासाठी भरघोस निधीची ग्वाही मिळेल. सहकार्याच्या घोषणा होतील. कधी, किती व कशासाठी निधी उपलब्ध होईल, याचं वेळापत्रक असणार नाही. तापमानवाढ कुठे रोखायची, कार्बन कर, समायोजन उद्दिष्ट याबद्दल मोघम उल्लेख होईल. यथावकाश अवलोकन करण्यासाठी पुढील परिषदांची सोय करून ठेवली जाईल. बोलाच्या कढीनं तृप्त झाल्यासारखं ‘पॅरिस करार यशस्वी’तेच्या बातम्या सर्वत्र झळकतील. तापमानवाढ आटोक्यात आणण्याकरिता अवकाशात लक्षावधी कि. मी. लांबीचा आरसा बसवून अथवा ढगांवर रसायन फवारून प्रकाश परतून लावावा. दोन्ही ध्रुवांना आच्छादनाने झाकून ठेवावे. सूर्यप्रकाशाचं परावर्तन करणारं रसायन हवेत पसरवण्याकरिता कृत्रिम ज्वालामुखी निर्माण करावा. कार्बन शोषणारं कृत्रिम शैवाल समुद्रात सोडावं. जेम्स बाँडपटातील दृश्य वाटावं अशा धाटणीच्या या तंत्रज्ञानास भू-अभियांत्रिकी म्हटलं जातं. ‘कर्ब उत्सर्जन रोखण्याची शक्यता उरली नाही. या आणीबाणीत अत्याधुनिक पर्याय तयार आहे,’ असं सांगून संकटकाळी बाहेर पडण्याचा हा मार्ग तयार झाला आहे. नामवंत वैज्ञानिक व संशोधन संस्था हे पर्याय घातक असल्यामुळे त्यांना कडाडून विरोध करत आहेत. तरीही अचाट भू-अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानासाठी अवाढव्य खर्च करत जगाला वाचवावे, हा आग्रह यापुढे आक्रमक होत जाण्याची लक्षणं दिसत आहेत. या पर्यायातून गमावण्यासारखं काही नसल्यामुळे इंधन व भू-अभियांत्रिकी कंपन्या बेहद्द खूश होतील. विसाव्या शतकात वर्णभेद, िलगभेद, मजुरांचे शोषण यासाठी प्रचंड संघर्ष केल्यामुळे परिस्थितीची भीषणता जगाला समजून आली. एकविसाव्या शतकात हवामानबदल ही जागतिक आपत्ती आहे. यातून कोणीही वाचू शकणार नाही. स्थानिक व जागतिक अशा सर्व पातळ्यांवर सामाजिक, आíथक, राजकीय समस्यांची शृंखला तयार होत आहे. वाया घालवण्यासाठी अजिबात वेळ नाही, इतकी आणीबाणीची युद्धजन्य परिस्थिती आहे. परंतु आजतागायत कुठल्याही देशाच्या प्रमुखांनी तशी प्रगल्भ समज दाखवलेली नाही. राजकीय हितसंबंधांची समीकरणं बदलण्याचं आव्हान पेलण्यासाठी अब्राहम िलकन यांच्यासारखा तत्त्वनिष्ठ, मुत्सद्दी नेता जन्माला यावा लागेल. १८६० च्या सुमारास अमेरिका व ब्रिटनमध्ये गुलामगिरीच्या प्रथेबद्दल विशेष खळखळ होत नव्हती. गुलामांनी उठाव केल्यामुळे इतिहास घडला. गुलामगिरी बंद करण्याचा कायदा करण्यास धनिक राजी नव्हते. िलकन यांनी राजकीय कौशल्यानं कायदा मंजूर करून घेतला आणि इतिहास घडवला. १९८५ साली मिखाईल गोर्बाचेव्ह हे सोविएत युनियनचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या उदारीकरण व खुलेपणाच्या घोषणेमुळे केवळ सोविएत युनियनच नाही, तर समस्त साम्यवादी राष्ट्रांमध्ये आणि पुढे जगामध्ये बदलाचे नवे वारे वाहू लागले. अगदी त्याच रीतीने संपूर्ण जगातील सर्व काही बदलून टाकणारं महास्थित्यंतर अनिवार्य आहे. उद्ध्वस्ततेच्या वाटेवरील जगात नवी हरित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचं आव्हान पेलवणाऱ्या नेत्याच्या शोधात सारे आहेत. पृथ्वीवर युगान्त होईल की युगान्तर, हे त्यावर अवलंबून आहे. अतुल देऊळगावकर- atul.deulgaonkar@gmail.com
