गेली कित्येक वर्षे येणार येणार म्हणून ज्याची प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा होत होती ती ‘जीएसटी’ अर्थात वस्तू आणि सेवा करप्रणाली येत्या १ जुलैपासून देशभरात लागू होत आहे. अनेक अप्रत्यक्ष करांचे जंजाळ कमी करून देशात एकच करप्रणाली त्यातून अस्तित्वात येणार आहे. या करव्यवस्थेने सर्वसामान्यांसकट सर्वानाच कोणती लाभ-हानी संभवते याचा ताळेबंद मांडणारा लेख.. अबकारी कर कमी दराने गोळा केला आणि भरला, पर्यायाने सरकारची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली ऋषितुल्य शंतनुराव किर्लोस्कर यांच्या अटकेच्या बातमीने त्याकाळी मोठा गहजब केला होता. महाराष्ट्राचे एक आद्य उद्योगघराणे किर्लोस्कर उद्योगसमूहातील सर्व कंपन्यांच्या कार्यालयांवर केंद्रीय अबकारी कर विभागाने एकदम धाडी घातल्या. शंतनुरावांची रात्रभर कसून चौकशी झाली. त्यातून समाधान झाले नाही म्हणून तीन दिवसांनी १२ डिसेंबर १९८५ रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यावेळी शंतनुरावांचे वय ८२ वर्षे होते. या धाडींमागे अर्थातच तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग होते. नव्हे, एका रात्रीत व्यवस्थेतील सारे दोष दूर करावेत, ही त्यांची सणक होती. अवघा पाच आठवडय़ांचा अर्थमंत्री म्हणून कार्यकाळ आणि तितक्यात किर्लोस्करच नव्हे, तर थापर, बाटा, लिप्टन, व्होल्टास, धीरूभाई अंबानींचे कारखाने आणि अभिनेता अमिताभ बच्चन व त्यांचे बंधू या सर्वामागे त्यांनी चौकशीचा ससेमिरा लावला. हेतू काहीही असला तरी त्यांनी सुलगावलेल्या या आगीत सुक्याबरोबर ओल्याचीही राख होत असल्याचे दिसून आले. अर्थातच या दु:साहसाबद्दल व्ही. पी. सिंग यांच्याकडील अर्थखाते फार काळ टिकले नाही आणि त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये रवानगी केली गेली. कर-दहशतवादाच्या ३०-३२ वर्षांपूर्वीच्या या दाखल्याची आठवण अशासाठीच, की त्याची सणसणीत झळ सोसलेले महानायक अमिताभ बच्चन हेच आज नव्या येऊ घातलेल्या करपद्धतीचे सदिच्छादूत बनले आहेत. आधुनिक भारतातील सर्वात कळीची करसुधारणा या रूपात वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ राष्ट्रीय स्तरावर येत्या ३० जूनच्या मध्यरात्रीपासून अमलात येईल. या करपद्धतीच्या प्रचार-प्रसारात अमिताभ बच्चन यांचे योगदान हे करव्यवस्थेचे ‘दहशतवाद ते लोकाभिमुख’ सुलभीकरण असे संक्रमण होत असल्याचा संदेश जणू सरकार देऊ पाहत आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात कोणत्याही प्रस्तावित कायद्याबाबत अगदी अंमलबजावणी काही दिवसांवर आली असतानाही इतके किंतु-परंतु, वादविवाद, असहमतीची स्थिती नसेल; जितकी या करपद्धतीच्या वाटय़ाला आली आहे. इतक्या प्रदीर्घ चर्चा-मंथनानंतर बाहेर पडणारा जीएसटीचा कलश अमृतमयीच ठरावा अशी आपण अपेक्षा करू या. सर्वसमावेशकता, एकसंधता ही जीएसटीची मुख्य वैशिष्टय़े. अवाजवी कर-गुंता टाळून सुटसुटीतपणा आणणारा हा एक-सामायिक, किंबहुना- एकमेव अप्रत्यक्ष कर संपूर्ण देशभरात सारख्याच दराने लागू होईल. जाचक व भरमसाट करांच्या तुलनेत कमी व आकाराने लहान असलेल्या करांतून उलट अधिक महसूल गोळा होतो, याची प्रचीती म्हणूनही जीएसटीकडे पाहिले जात आहे. व्यापार-व्यापारेतर कोणतेही अडथळे नाहीत; तसेच प्रवेश कर, तपासणी नाके, जकात या भारतीय बाजारपेठेसंबंधीच्या उण्या बाबी त्यातून दूर होतील. व्यापारी-उद्योजकांचे अनेक प्रकारचे कर भरण्याचे, त्यासंबंधी नोंदी, खातेवह्य़ा ठेवण्याचे आणि पुन्हा विवरणे भरण्याच्या कटकटी वाचतील. यातून कर-चोरीला फाटा दिला जाईल. ग्राहक व लघुउद्योजकांची शेजारच्या राज्यात विशिष्ट माल स्वस्त मिळतो म्हणून तेथून तो मागवण्याची तसदी टळेल. राज्या-राज्यांत कर-तफावत म्हणून टक्क्य़ा-दोन टक्क्य़ांचा भरुदड टाळण्यासाठी एकच उत्पादन अनेक राज्यांतून विखुरलेल्या पद्धतीने घेण्याचे आणि ‘जेथे निर्मिले, तेथेच विकले’ अशा युक्त्यांपासून बडय़ा कंपन्यांना मोकळीक मिळेल. साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई, परिणामी आकस्मिक महागाईचा भडका यापासून ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असे जीएसटीचे सर्वागीण फायदे सांगितले गेले. जगभरात ज्या, ज्या ठिकाणी ही करपद्धती लागू आहे, त्या १४२ देशांतील दोन-तीनांचा अपवाद करता हाच अनुभव आहे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे विशालतम ग्राहक बाजारपेठ हा जगासाठी भारताचा सर्वात मोठा आकर्षणबिंदू आहे. भारतात व्यापारउदीमासाठी येणाऱ्या विदेशी उद्योगांच्या मनातील ‘खंड-खंडांनी विभागलेला देश’ ही भारताबद्दलची प्रतिमा पुसून ‘सव्वाशे कोटी भारतीयांची एकसंध बाजारपेठ’ हे आपले खणखणीत नाणे वाजवून दाखवण्याची संधी जीएसटीतून निर्माण होईल. अशा अनेकांगाने महत्त्वाच्या या करसुधारणेचे हे झाले आदर्श रूप! १६ वर्षांपूर्वी या करपद्धतीची मूळ संकल्पना या अंगानेच केली गेली होती. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत असलेली करपद्धती ही आदर्श उद्दिष्टे सफल करेल काय? जिव्हारापासून शिवारापर्यंत आणि देव्हाऱ्यापासून सरणापर्यंत प्रत्येक वस्तू आणि क्रिया/ सेवेसाठी एकच सामायिक कर असे तिचे स्वरूप खरेच आहे काय? तिचे सध्याचे स्वरूप कोणते गुण-अवगुण दाखवणारे असेल? ही अशा तऱ्हेने साधली गेलेली कर-समानता कोणासाठी उपकारक आणि कोणासाठी तोटय़ाची ठरेल, याचा एकदा साकल्याने आढावा घेणेही क्रमप्राप्तच ठरते. मोठे फेरबदल कोणते? उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, सेवाकर यांना पर्याय ठरणाऱ्या जीएसटीची करआकारणी ही उत्पादनस्थळ अथवा सेवांच्या उगमस्थानाऐवजी ग्राहकांच्या मागणी / उपभोगावर आधारित असणे हा एक मोठा फेरबदल आहे. अर्थात कोणत्याही अप्रत्यक्ष कराचा भार हा अंतिमत: ग्राहकांवरच येत असतो. आपल्या नकळत खिशातून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयात जवळपास ३५-३७ पैसे हे वेगवेगळ्या अप्रत्यक्ष करांचेच असतात. जीएसटीमुळे हा करभार थेट व पारदर्शी रूपात ग्राहकांना कळून येईल. अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीत प्रथमच ग्राहककेंद्री दृष्टिकोन जीएसटीच्या माध्यमातून अनुभवास येणार आहे. जीएसटी लागू झाल्याने ते इतर सर्व करांची जागा घेईल. देशभरात एकसारखा लागू असणारा तो एकमेव अप्रत्यक्ष कर असेल असा सरकारचा दावा आहे. केंद्र सरकारचे कर म्हणजे अबकारी कर, सेवा कर, अतिरिक्त अबकारी कर, अतिरिक्त आणि विशेष सीमा कर, केंद्रीय अधिभार आणि इतर शुल्क- आकारणी संपुष्टात येईल. त्याचप्रमाणे राज्यांकडून होणारी करआकारणी- जसे विक्रीकर अथवा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), करमणूक कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी), त्याशिवायचा प्रवेश कर, ऐषाराम कर, लॉटरी, मटका, जुगारावरील कर, जाहिरातींवरील आकारणी आणि विविध अधिभार यांना जीएसटी हा एकमेव पर्याय असेल. जीएसटी आकारणीच्या ग्राहककेंद्री दृष्टिकोनामुळे आजवर औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत व मोठय़ा असलेल्या महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात आदी राज्यांचा कर- महसुलात असलेला मोठा वाटा धोक्यात येणे स्वाभाविक आहे. याच निकषाने औद्योगिकदृष्टय़ा तुलनेने मागास असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या लोकसंख्येने बडय़ा राज्यांचा करातील वाटा वाढेल. अर्थात गोळा होणारा सर्व कर केंद्राच्या तिजोरीत जाईल. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिली पाच वर्षे कर बुडण्याची भीती असलेल्या राज्यांना महसुलातील तोटय़ाची भरपाई केंद्राकडून करून दिली जाईल. मूल्यवर्धित करप्रणाली (व्हॅट) आणली जात असतानाही कर बुडण्याच्या भीतीची ओरड राज्यांकडून केली गेली होती. व्हॅट आणतानाही पाच वर्षे भरपाईचे पाऊल केंद्राने टाकले आणि ते पाळले. पाच वर्षे उलटली आणि भरपाई मिळणे बंद झाले तरी आधी ओरड करणाऱ्या राज्यांना पुढे तक्रारीला वाव राहिला नाही, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यावयास हवे. करांवर करांचा थर रचला जाऊ न सामान्य ग्राहक-व्यावसायिक-उद्योजकांना बहुस्तरीय कर-जाच देणाऱ्या विद्यमान व्यवस्थेच्या जागी जीएसटी अमलात येत आहे. वस्तूंचा निर्माता अथवा सेवा- प्रदाता, त्यांना कच्चा माल पुरविणारे व्यावसायिक, या उत्पादनांत मूल्यवर्धित भर घालणारे व्यावसायिक, माल-वाहतूकदार, गोदाम व्यवस्थापक, उत्पादनांचे वितरक, विक्रेते आणि अंतिम ग्राहक अशा या मूल्य- साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर कर-भार विभागला जाणार असल्यामुळे प्रत्येकावरील कर-बोजा आपोआपच कमी राहील. अर्थात या मूल्य-साखळीत सहभागी प्रत्येकाने कर-पालन करावे, ही पूर्वअट आहे. तसे न झाल्यास ही साखळी खंडित होईल आणि जेथे तिला खंड पडेल तेथे त्या माळेतील पुढच्या मंडळींवर सर्व कर-भार येईल. त्यामुळे असे होणार नाही याची खबरदारी घेत स्वत:सह आपल्या सहयोगी व्यावसायिकांच्या कर-कर्तव्याच्या पालनाबद्दल उद्योजक-व्यावसायिकांना सजग राहावे लागेल. त्यामुळे करचोरी टाळून सर्वामध्ये कर-शिस्तीची खातरजमा करणारी आंतरबद्ध तजवीज या व्यवस्थेतच अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ग्राहकाशी केलेल्या व्यवहाराची पावती दिली वा नाही दिली तरी प्रत्येक उलाढालीची नोंद विक्रेत्याला अस्सल रूपात करणे भागच ठरेल. शिवाय मूल्य-साखळीतील इतरांकडून ही कर-भरपाई (‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ अशी यासाठी संकल्पना वापरात आली आहे.) सत्वर होईल; जेणेकरून खेळत्या भांडवलाची कोंडी होणार नाही. यासाठी दरमहा ३, १०, १५ आणि २० तारखेला विवरणपत्रे भरण्याची व पडताळणीची प्रक्रिया केली गेली आहे. ही व्यवस्था ग्राहककेंद्री आणि तिचा अंतिम लाभार्थीही ग्राहकच ठरेल. विखुरलेल्या उत्पादने व वितरण यंत्रणेचे केंद्रीकरण बडय़ा उत्पादकांना नव्या व्यवस्थेमुळे करणे सोयीचे आणि ‘इकॉनॉमी ऑफ स्केल’च्या निकषावर लाभकारकही ठरेल. त्यांना राज्यांतर्गत भरलेल्या करांतून, आंतरराज्य व्यवहारातील उलाढालीच्या कर-आकारणीसमयी वजावट (सेट-ऑफ) मिळवण्यासाठी दावा करता येईल. जे विद्यमान करप्रणालीत शक्य नव्हते. उल्लेखनीय म्हणजे या उलाढालीत अन्य कोणतीही करआकारणी नसेल- ज्यातून वस्तू अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना किंमत आणखी वाढण्याचा संभव नाही. विक्रेत्यानेच खरेदीदाराकडून राज्य व केंद्रीय जीएसटीची वसुली करावयाची असून, ती संबंधित राज्य व केंद्राकडे जमा करावयाची आहे. आंतरराज्य व्यवहारातही एकात्मिक जीएसटी कराची वसुली विक्रेत्याकडूनच होणार असली तरी अंतिमत: खरेदीदार राज्याच्या खात्यात वर्ग होईल, अशी ही आंतरबद्ध काटेकोर व्यवस्था आहे. प्रत्यक्षात वैगुण्य काय? ‘एक देश, एक कर’ अशा या करप्रणालीच्या मूळ गाभ्याशीच तडजोड करत ही करपद्धती विविध सहा कर-टप्प्यांसह अमलात येत आहे. विविध वस्तू व सेवांच्या उपभोगावर शून्य, पाच, १२, १८ आणि २८ टक्के असे करांचे दर लागू असतील. तर त्याउप्पर ज्यांच्या वापर वा उपभोगापासून सामान्यांना परावृत्त केले जावे अशी सामान्य धारणा असलेल्या ‘डिमेरिट’- अर्थात अवगुणी तसेच चैनीच्या वस्तू व सेवांवर कमाल २८ टक्के दरावर अधिक १५ टक्कय़ांपर्यंत अधिभार आकारण्याची मुभा दिली गेली आहे. फसफसणारी वायूवातित पेये, पान मसाला, सिगारेट (विडीसंदर्भात निर्णय प्रलंबित), कोळसा, आलिशान कार वगैरे वस्तूंवर तो लागू होईल. राज्यांची पुरेपूर महसुली भरपाई होईल अशा ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’चा सुवर्णमध्य (पान ५ वर) (पान १ वरून) साधण्यासाठी (किंबहुना, या नव्या करपद्धतीला राज्यांची सहमती मिळवण्यासाठी) हा कमाल दर अधिक त्यावर अधिभाराचा मार्ग खुला ठेवण्याचा तोडगा पुढे आणला गेला. तथापि हा सुवर्णमध्य नसून या आदर्श करपद्धतीचा आत्माच काढून घेणारा घाव असल्याची टीका उद्योजकांच्या संघटना व अर्थविश्लेषकांकडून होत आहे. आदर्श करपद्धतीचे हे विद्रुपीकरण टाळले पाहिजे होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. विदेशातून येणाऱ्या वस्तू व सेवांवरील आयात कर (सीमाशुल्क) पूर्वीसारखाच कायम असेल. पेट्रोलियम उत्पादने, मद्य, काही तंबाखूजन्य उत्पादने आणि वीज कर आकारणी आदींना जीएसटीतून वगळण्यात आले आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रही या करातून वज्र्य ठरले आहे आणि अर्थात मुद्रांक शुल्कही वगळले गेले आहे. म्हणजे ते पूर्वीप्रमाणेच वसूल होत राहील. कृषी उत्पन्न बाजार समिती करही जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आला आहे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन- अर्थात जीडीपीमध्ये ३०-३५ टक्के वाटा असलेल्या या प्रमुख घटकांना या करपद्धतीतून वगळून महागाईवाढीला प्रतिबंध आणि जीडीपीमध्ये दोन टक्कय़ांच्या वाढीचे उद्दिष्ट गाठणे कसे शक्य आहे, असा सवाल त्यामुळे उपस्थित केला जात आहे. पेट्रोल-डिझेल हे आजच्या घडीला देशातील सर्वाधिक करांचा भार असलेले घटक आहेत. या इंधनांचा वापर सर्वच उद्योग-व्यवसायांत केला जात असल्याने त्यांच्या चढय़ा किमतीची झळ सर्वानाच- आणि पर्यायाने सामान्य ग्राहकांनाही बसणे अपरिहार्य आहे. ‘करपद्धतीचे सुलभीकरण’ असे कौतुकपर बोलले जाणाऱ्या या नव्या व्यवस्थेत वर्षांला किमान ४०-४२ विवरणपत्रे दाखल करण्याचे जंजाळ प्रत्येक व्यावसायिकाच्या मागे लागणार आहे. एकापेक्षा अनेक राज्यांत व्यावसायिक पसारा असल्यास प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र नोंदणी आणि तेथे तितक्याच संख्येने विवरणे दाखल करणे भाग ठरेल. (विवरणपत्रांविषयक चौकट पाहावी.) ही बाब प्रारंभी तरी खूप कटकटीची, खर्चीक तसेच वेळकाढूही ठरेल. शिवाय ही विवरणपत्रे त्या, त्या तारखेला ऑनलाइन दाखल करावयाची आहेत. आधुनिक भारत ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्नरंजन करीत असला तरी आजही देशाच्या अनेक भागांत नियमित वीजपुरवठा आणि इंटरनेट व दूरसंचाराची सुविधा पुरती उपलब्ध झालेली नाही. एकसंध बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या या प्रयत्नांनी तंत्रज्ञान सुविधा प्रदाते, लेखापरीक्षाकारांच्या बाजारपेठेच्या बरकतीची आपोआपच सोय पाहिली आहे म्हटल्यास ते अतिशयोक्त ठरू नये. शिवाय अतिउत्साही कर-निरीक्षकांच्या हाती छडीच्या जागी एकतर चाबूक येईल किंवा चिरीमिरीवर भागवल्या जाणाऱ्यांची लाचखोरीची भूक बळावलेली दिसणे अपरिहार्य आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) करमहसुलाचा हिस्सा हा जगात सर्वात कमी आहे. तो वाढणे आवश्यक असले तरी अप्रत्यक्ष करात आणखी वाढ करून ते साध्य करणे गैर ठरेल. कारण अप्रत्यक्ष कर हा गरीब-श्रीमंत हा भेद न पाहता सर्वाना १०० टक्के व सारखाच भरावा लागतो. त्यामुळे श्रीमंतांकडून तो ५ टक्के दराने वसूल झाला किंवा २८ टक्के दराने वसूल झाला तरी त्यांना तितकासा फरक पडणार नाही. गरीबांच्या पोटाला मात्र तो चिमटा काढणारा ठरेल. अप्रत्यक्ष कर हे मुळातच गरीबविरोधी व जाचक असतात आणि ते जीएसटीच्या सध्याच्या स्वरूपासारखे (राज्यांच्या अधिभार लावण्याच्या अधिकारासह) अनियंत्रित राखले गेल्यास प्रसंगी खूपच अन्यायकारक ठरतील. ज्या विकसित देशांनी ही करप्रणाली अवलंबिली तेथे एकूण करमहसुलात प्रत्यक्ष करांचे पारडे जड असल्याचे दिसले आहे. आपल्याकडे नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. प्राप्तिकरदाते केवळ साडेतीन टक्के आहेत. एकूण महसुलात अप्रत्यक्ष कर ६५ टक्के, तर प्रत्यक्ष कर ३५ टक्के इतके हे प्रमाण व्यस्त आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष करांचे जाळे विस्तारणे खूप अगत्याचे आहे. प्रत्यक्ष करांमध्ये काहीही सुधारणा न करता अप्रत्यक्ष करात सुधारणा- म्हणजे जीएसटीची अंमलबजावणी ही गरीब व अल्प उत्पन्न वर्गासाठी मारकच ठरेल, असा अर्थविश्लेषकांचा होरा आहे. या नव्या करव्यवस्थेसंबंधीचे निर्णायक मंडळ असलेल्या ‘जीएसटी परिषदे’त केंद्राकडे एक-तृतीयांश, तर राज्यांचे पारडे जड- म्हणजे दोन-तृतीयांश इतके जरी असले तरी ते केंद्र सरकारकडे असलेल्या नकाराधिकारामुळे निर्थक ठरते. शिवाय ही भविष्यासाठी मोठीच जोखीमेची बाब ठरेल. एक तर भारताइतकी विशाल लोकसंख्या, मोठय़ा आकारमानाच्या बाजारपेठेशी तुलना करता जीएसटीची अंमलबजावणी करणारे असे देश खूपच थोडे आहेत. भारतासारखी संघराज्य व्यवस्था असणारे उदाहरण तर सापडतच नाही. महसूल गमावला जाण्याच्या भीतीने राज्ये हवालदिल आहेत. त्यांची करविषयक स्वायत्तता संपुष्टात आली असली तरी राज्यांना करविषयक सार्वभौमत्वाचा राज्यघटनेने दिलेला मौलिक अधिकार कायम आहे. जीएसटीचे पर्यवसान हे देशाच्या राज्य घटनेलाच आव्हान देणारे ठरू नये अशी साधार भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहेच. एकुणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील हे एक महत्त्वाचे मन्वंतर आहे. कोणत्याही बदलाशी जुळवून घेताना काहीशा अडचणी येणे स्वाभाविकच; परंतु त्यामुळे बदलालाच नाकारण्याची प्रवृत्ती घातक ठरेल. विरोधाभास आहेत, अनेक विसंगती राहिल्या आहेत, पण त्या टप्प्याटप्प्याने हळूहळू सुधारल्या जातील, अशीही तरतूद या व्यवस्थेत आहे. तरीसुद्धा स्वागत मुहूर्ताला या नव्या व्यवस्थेविषयी उडवले जाणारे गुलाबी फुगे आणि वाजवल्या जाणाऱ्या कर्णकर्कश्श पिपाण्या या दोहोंपासून थोडे सावध राहिलेलेच बरे. कर नसला तरी डर अटळच! छोटय़ा व्यावसायिक व सेवाप्रदात्यांना दिलासा म्हणून वार्षिक २० लाखांच्या मर्यादेपर्यंत उलाढाल असणाऱ्यांना जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे पेपरविक्रेते, नळ कारागीर, रंगारी, जोडारी, विद्युत कारागीर व तत्सम स्वयंरोजगार करणारे छोटे सेवाप्रदाते आणि व्यावसायिकांच्या उत्पन्नाला कराची कात्री बसणार नाही. विद्यमान सेवाकराची व्यवस्था असताना ही सुटीची उलाढाल मर्यादा वार्षिक दहा लाखांची होती. ती वाढली जाणे स्वागताचे असले तरी त्यातून अनेक विसंगतींना जन्म दिला जाणार आहे. परंतु कर भरणार नसले तरी त्यांनी जीएसटी व्यवस्थेत नोंदणी आणि विवरणे दाखल करणे अपरिहार्य ठरणार असेल तर ही सूट निर्थक ठरेल. कारण या मंडळींना मालपुरवठा करणारे अथवा त्यांच्याकडून पुरवठा मिळवणारे बडे उद्योग-व्यवसायांच्या कर-अनुपालनासाठी ही नोंदणी व विवरणे भरणे त्यांना भाग ठरणार आहे. सूट नको, पण नसत्या सोपस्कारांच्या जंजाळांना आवरा, असे म्हणण्याची वेळ या छोटय़ा व्यावसायिकांवर येणार आहे. ज्याला हे झेपेल तो तगेल, अन्यथा रोजगारहीन होईल. सर्वत्र असंघटितांचा वरचष्मा असलेल्या बाजारपेठेला जीएसटीरूपी संघटित रूप देण्याच्या या संक्रमणात वस्तू-सेवांच्या पुरवठय़ात सुरुवातीला चणचण, मंदी तसेच बेरोजगारीत वाढ यासारख्या दुष्परिणामांची शक्यता बळावली आहे. दुसरीकडे एकूण वार्षिक उलाढाल २० लाखांपुढे जाणार नाही याची खबरदारी घेत व्यवसायाला वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये विभागणी करून करचोरीच्या पळवाटांचा मार्गही यातून खुला होईल. तड न लागलेले मुद्दे कज्जेनिवारण : आजवर विक्रीकर आयुक्ताला असलेला तंटय़ाची प्रकरणे सत्वर निकाली काढण्याचा अधिकार नव्या व्यवस्थेत काढून घेतला जाईल. प्रत्येक वादाची प्रकरणे ही अपील आणि लवादाच्या प्रक्रियेतून जाणे भाग ठरेल- जी अर्थातच खूप वेळकाढू प्रक्रिया बनेल. सर्व वादंगांवर तोडग्यासाठी नवीन यंत्रणा निर्माण करण्याची जीएसटी विधेयकात तरतूद आहे. त्याच्या तपशिलांवर जीएसटी परिषदेत अद्याप सहमती झालेली नाही. नफारोधी यंत्रणेचा बागुलबुवा : मूल्य-साखळीत सहभागी प्रत्येकावर करांचा भार विभागला जाणार असल्याने उत्पादक-व्यावसायिकांवरील एकूण कर-प्रभाव साहजिकच कमी होणार आहे. त्याचा लाभ किमती करून त्याने ग्राहकांपर्यंत पोहचविणे अपेक्षित आहे. अर्थात बाजारातील स्पर्धात्मक दबावातून हे त्याच्याकडून केले जाईल. परंतु तसे न करता नफावाढीवर डोळा ठेवणाऱ्या व्यावसायिकांना वठणीवर आणणारी नवीन ‘नफारोधी (अँण्टीप्रॉफिटियरिंग) यंत्रणा’ तयार करण्याचा मुद्दाही अद्याप अनिर्णीत आहे. भारतीय स्पर्धा आयोग ही जबाबदारी पार पाडत असताना नव्या यंत्रणेचा बागुलबुवा अनावश्यक ठरेल असा यासंबंधाने एक मतप्रवाह आहे. जीएसटीएन आणि व्यवहार सुरक्षितता : या नव्या करप्रणालीसाठी माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित प्रचंड मोठा कणा उभारण्यात आला असून, तो ‘जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)’ नावाच्या बिगर सरकारी, त्रयस्थ यंत्रणेकडून पाहिला जाणार आहे. पूर्वी उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट वगैरे भरणाऱ्या अशा ६५ लाख संभाव्य जीएसटी करदात्यांनी सध्या देशातील जीएसटीएन व्यवस्थेकडे नोंदणीचे सोपस्कार पूर्ण करून स्थानांतरण केले आहे. जीएसटी कर-प्रशासनातील हा एक महत्त्वाचा व भक्कम दुवा असताना त्या कंपनीला खासगी स्वरूप असणे हे सत्ताधारी भाजपमधील नेत्यांनाच पुरेसे रुचलेले नाही. करदात्यांकडून दरमहा होणाऱ्या तब्बल २६० कोटी उलाढालींच्या नोंदींची मोजदाद व खातरजमा या यंत्रणेकडून ऑनलाइन केली जाईल. भरलेल्या करांचे सेट-ऑफ अर्थात इनपुट टॅक्स क्रेडिट (भरपाई) त्यातून शक्य होणार आहे. पण नोंद माहितीच्या गोपनीयता व सुरक्षिततेसंबंधी शंका उपस्थित केल्या गेल्या असून, सरकारला त्यासंबंधात समाधानकारक उत्तर देता आलेले नाही. sachin.rohekar@expressindia.com
