भारताने हवामान बदलविषयक पॅरिस करारावर नुकतीच सही केली. २०३० साली कार्बन उत्सर्जन पातळीत २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी घट करण्याचे तसेच २०४० पर्यंत ४० टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक करण्याचं उद्दिष्ट यात ठरले आहे. याचाच भाग म्हणून २०२२ पर्यंत १०० गीगॅ वॅट सौरऊर्जा निर्माण करावी लागेल. याकरिता सुमारे २.५ लक्ष कोटी खर्च येईल. हे महाकाय आव्हान कसं पेलणार, हा मोदी सरकारसमोरील प्रश्नच आहे. पॅरिसमधील जागतिक हवामान करारास ‘ऐतिहासिक’ संबोधून त्याचं श्रेय स्वत:कडे घेत स्तुतीची पुष्पवृष्टी करून घेणे. नऊ महिन्यांत त्यावरील स्वाक्षरीस नकार देण्यास कूटनीती ठरवून स्वत:चा जयजयकार करून घेणे. त्यानंतर महिनाभरातच त्याच करारावर सह्य़ा करण्याची घोषणा म्हणजे उशिरा आलेले शहाणपण नसून ती विजयाची आरोळी आहे, असे समजणे.. हे सारेच अगम्य व अनाकलनीय आहे. या असंगत आचरणातून साध्य केले तरी काय, असा प्रश्न सुज्ञास पडतो. ‘हा धरसोडपणा नसून हीच अस्सल आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी’ असल्याचा दावा ‘आपुली आपण स्तुती करण्याचा’ प्रघात घालणारी प्रसारमाध्यमे करीत आहेत. मात्र अशा विक्षिप्तपणामुळे जागतिक पातळीवर आपली शोभा होत आहे. पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोप करताना १२ डिसेंबर २०१५ रोजी, अवघ्या जगाने पॅरिस करारास संमती दिली होती. जगातील ५५ टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्या ५५ देशांनी सह्य़ा केल्यावर हा करार अस्तित्वात येणार आहे. सध्या ४८ टक्के प्रदूषण करणाऱ्या अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी ६० देशांनी या करारावर सह्य़ा केल्या आहेत. जगाच्या एकंदर प्रदूषणापकी ४.१ टक्के प्रदूषण करणाऱ्या भारताने सही केली नसती तरीदेखील करार मंजूर होणारच आहे. ब्रिटन, युरोपीय युनियन, रशिया आणि इतर अनेक देश त्या टप्प्यात आहेत. पर्यावरणाच्या करारातून बाजूला सरकल्यास जागतिक व्यापार करारातही कोंडी होण्याची शक्यता होती. फार काळ ताणून भारताला काहीच साध्य करता आलं नसतं. जागतिक हवामान बदल रोखण्याकरता विचारमंथन करणारी २२वी जागतिक शिखर परिषद मराकेश (मोरोक्को) येथे येत्या ७ ते १८ नोव्हेंबर या काळात होणार आहे. त्याआधी ऑक्टोबरअखेर सर्व देशांच्या सह्य़ा व्हाव्यात यासाठी बराक ओबामा यांचे आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत. हवामान बदल आणि प्रसारमाध्यमांमधील प्रसिद्धी यांचा आलेख पाहिला तर २००९ च्या कोपनहेगन परिषदेला सर्वाधिक प्रसिद्धी मिळाली, असे लक्षात येते. त्याखालोखाल २०१५ ची पॅरिस परिषद येते. हे भाग्य कॅनकन, डरबन, दोहा वा लिमाला लाभले नाही. याची कारणं जागतिक राजकारणात सापडतात. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बराक ओबामा यांची निवड होताच झालेल्या २००९ च्या कोपनहेगन परिषदेकडून अवघ्या जगाच्या भरपूर अपेक्षा होत्या. तर ओबामा यांच्या कारकीर्दीतील अखेरची परिषद २०१५ ची पॅरिस येथील होती. पॅरिसमध्ये १९६ देशांमधील सुमारे २५ हजार लोकांची उपस्थिती, हे त्याचं द्योतक होतं. दोन्ही वेळेस हवामान परिषदेबाबत आशावादी असणाऱ्या जगामुळे बातम्यांना ‘मूल्य’ अधिक होते; एवढाच त्याचा ‘अर्थ’ होता. २००८ सालापासून भारत अणू पुरवठादार देशांच्या गटात (न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप) प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामध्ये चीनखेरीज ऑस्ट्रिया, ब्राझील, स्वित्र्झलड, दक्षिण आफ्रिका हे देश सतत अडथळे आणत आहेत. पॅरिस करारात अडसर आणून ‘हे’ इप्सित साध्य करावे, असे डावपेच जून महिन्यात भारताने व्यक्त केले होते. (इथून पुढे अणू पुरवठादार देशांच्या गटात प्रवेशाची चाललेली आजवरची टोलवाटोलवी थांबून भारताला पायघडय़ा टाकल्या जाणार की नाही हे काळच ठरवेल.) परंतु अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री आणि मुत्सद्दी जॉन केरी यांनी त्याला ‘दुस्साहस’ संबोधून भारताने असे धर्य करू नये, असा सल्ला दिला होता. ओबामा चुचकारतात त्याच वेळी जॉन केरी फटकारत राहतात, हे अनेक वेळा दिसून आले आहे. ‘पॅरिस करार हा जगाला वाचवण्यासाठी असून अशा वेळी तुम्ही स्वत:चे घोडे दामटू नका,’ असं केरी यांनी जूनमध्येच सांगितलं होतं. पॅरिस परिषदेतही केरी यांनी भारत हा अडथळा असल्याची मल्लिनाथी केली होती. ओबामा व केरी ही अमेरिकेचीच दोन तोंडे आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कर (व डर) नसणारा करार वास्तविक पॅरिस करार हा काही आदर्शवत अथवा महान अजिबात नाही. त्यामधील अनेक त्रुटींवर अनेक शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञांनी जोरदार हल्ले चढवले आहेत. भारताने १९९२ च्या रियो परिषदेपासूनच ‘प्रदूषकांनी भरपाई करावी’ या तत्त्वाचा पाठपुरावा केला. औद्योगिक क्रांतीपासून आजपर्यंत (सुमारे १६५ वष्रे) प्रदूषण करीत श्रीमंत झालेल्या राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये तसेच त्यासाठी भरपाई देण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. परंतु पॅरिस करारातून ‘ऐतिहासिक प्रदूषण’ ही संज्ञाच वगळून सर्वाना समान विकास संधी या न्याय्य भूमिकेला सोडचिठ्ठी दिली गेली. प्रदीर्घ काळातील प्रदूषणाची जबाबदारी झटकून टाकण्यात धनाढय़ राष्ट्रे यशस्वी झाली. त्या वेळीच भारताने आवाज उठवला असता तर त्या राजकीय भूमिकेला सुसंगत, नतिक, शास्त्रीयतेचे कोंदण लाभले असते. राष्ट्रांचे कार्बन अंदाजपत्रक हाच हवामान कराराचा गाभा असला पाहिजे, असं कार्बन उत्सर्जनाचे संशोधक मानतात. कार्बन अंदाजपत्रक करून मग उत्सर्जनाविषयी बोलणं हे सयुक्तिक व तार्किक ठरतं. परंतु हे सोयीचं नसल्यामुळे बाजूला ठेवलं गेलं. आधुनिक हवामानशास्त्राचे पितामह व ‘नासा’मधील माजी मुख्य हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. जेम्स हॅन्सेन यांनी, ‘‘पॅरिस परिषद ही शुद्ध फसवणूक आहे. त्यातून काही साध्य होणार नाही. जगाचं तापमान २ अंश सेल्सियसने वाढेल.’’ असा थेट घाव पॅरिसमध्येच घातला होता. तसेच त्यांनी हेही सांगितले आहे की, ‘‘दरसाल एक टनापेक्षा अधिक कर्ब उत्सर्जन करणाऱ्यांना १५ डॉलर कार्बन कर लावल्याशिवाय प्रदूषण कमी होणारच नाही. हा कर दरवर्षी १० डॉलरने वाढवत नेला तर हरित निधीही उपलब्ध होईल आणि प्रदूषण आटोक्यात येईल.’’ हॅन्सेन यांच्या या काळानुरूप अभिनव प्रस्तावामागे आपण उभे राहिलो असतो, तर अनेक गरीब देशांचे नेतृत्व भारताला करता आले असते. कॉर्पोरेट सत्तेमुळे धनाढय़ राष्ट्रे नेहमीच पर्यावरणापेक्षा आर्थिक पर्यावरणाला महत्त्व देतात. अशावेळी भारत हा अपवाद आहे, असं दाखवता आलं असतं. २०११ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘हवामान बदलास रोखताना जमीन व पाणी खराब होऊ न देता जगातील अन्नधान्याची उत्पादनवाढ करून दारिद्रय़, भूक नष्ट करण्यासाठी किती खर्च येईल?’ याचा अदमास घेतला होता. येणाऱ्या ४० वर्षांत दरवर्षी १.९ ट्रिलियन डॉलर (१.९ लाख कोटी डॉलर) खर्च येईल असं अनुमान निघालं होतं. हा निधी गोळा करण्याकरता काही प्रस्तावसुद्धा आले होते. जगातील कुबेरांना १ टक्का अब्जाधीश कर लावल्यास दरवर्षी ४६ अब्ज डॉलर जमा होतील. विकसित देशांमधील दर १ मेट्रिक टन कर्ब उत्सर्जनासाठी ५० डॉलर कर आकारणी केल्यास दरवर्षी ४५० अब्ज डॉलर निधी जमवता येईल. याच रीतीने लष्करी खर्च कमी केल्यास, इंधन अनुदान थांबवल्यास किती निधी उपलब्ध होऊ शकतो याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतला होता. यापकी काही पर्यायांची एकत्र अंमलबजावणी केल्यास दरवर्षी २ ट्रिलियन डॉलर जमा होणं अजिबात अवघड नाही. भारताने अशा काही पर्यायांवर चर्चा घडवून जगातील शेतकऱ्यांसाठी संशोधनाचा आग्रह धरला असता, तर सर्व जगाने आपलं नाव घेतलं असतं. ‘बुडती ही बेटे, देखवे न डोळा’ २००९ च्या कोपनगेहगन परिषदेपासूनच संपूर्ण जगाला ओबामा यांच्याकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. त्यांना असंख्य दडपणांना सामोरे जावे लागत होते. त्यांची इच्छा असूनही त्यांना कार्बन अर्थव्यवस्थेचे चालक असणाऱ्या कॉर्पोरेट महासत्तेला डावलणारे निर्णय घेता आले नाहीत. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात ओबामा यांची राजवट संपुष्टात येणार असून पर्यावरण क्षेत्रात नवी इिनग चालू करण्याची त्यांची तयारी चालू असावी, अशी चिन्हे आहेत. गेल्या १ सप्टेंबर रोजी पॅसिफिक महासागरातील होनोलुलु बेटावर ओबामा यांनी दिलेली दोन व्याख्याने ही राजकारण्याची नसून पर्यावरणवाद्याची आहेत, अशी प्रतिक्रिया जगभर उमटली आहे. ‘पॅरिस करार’ सर्वसंमत व्हावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची आकांक्षा ओबामा यांनी या बेटावरच व्यक्त केली. बर्फाळ प्रदेश व सागरी बेटांवर होणाऱ्या परिणामांची सखोल मीमांसा त्यांनी केली. तापमानवाढीमुळे दोन्ही ध्रुवांवरील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होत आहे. त्यामुळे समुद्रार्पण होण्याची टांगती तलवार असणारी ४४ बेटं हवालदिल झाली आहेत. ‘बुडती ही बेटे, देखवे न डोळा’ ही ओबामा यांची होनोलुलु बेटावरील भाषा विनाकारण आलेली नाही. आपण त्यांच्याकरिता काहीही केलेलं नाही ही हताशता त्यात आहे. २०१५ च्या ड़िसेंबर महिन्यात पॅरिस परिषद आटोपल्यानंतर प्रशांत महासागरातील चिमुकल्या बेटांचा समूह (अलायन्स ऑफ स्मॉल आयलंड स्टेट्स) ‘‘पॅरिस करार हा काडीचाही आधार नसून आमच्या वाचण्यातील अडसर ठरला आहे,’’ असं आक्रंदत होता. ‘‘इतर कुणापेक्षा आम्हाला निधीची नितांत गरज असूनही त्यात नवनवीन खेंगटी काढली जात आहेत. अर्ज विनंत्या करा, प्रमाणीकरण (अ‍ॅक्रिडिटेशन) यासाठी वेठीस धरले जात आहे,’’ किरिबाती या बेटाचे अध्यक्ष अ‍ॅनोटे टाँग संतापून बोलत होते. जग वाचवण्याकरता २०१० पासून दरवर्षी १० अब्ज डॉलर जमा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. प्रत्यक्षात आजमितीला त्या कोषात केवळ ५.८३ अब्ज डॉलर जमा झाले आहेत. बेट समूहांना ही जीवघेणी चेष्टा वाटते. पॅरिस करारानुसार प्रत्येक राष्ट्रांनी योजलेले कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्टं (इण्टेण्डेड नॅशनली डिटरमाइण्ड काँट्रिब्युशन्स) ठरवली गेली आहेत. अमेरिकेने २०२५ साली कार्बन उत्सर्जन पातळीमध्ये २००५ च्या पातळीपेक्षा २८ टक्क्यांनी घट करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. मात्र ते गाठणे शक्य होणार नाही, असं अनेक तज्ज्ञांना वाटत आहे. पॅरिस करारावर सही करण्याआधी त्याला अमेरिकेतील सिनेटची अनुमती आवश्यक आहे. परंतु ओबामा यांनी सिनेटला बाजूला सारून सही केली आहे. यावरूनच त्यांना येणाऱ्या अडथळ्यांची कल्पना येते. पॅरिस करारातील कच्चे दुवे ओबामा जाणून आहेत. तरीही मध्यममार्गाने जाऊन जमेल तेवढे साधावे, असा ओबामा यांचा विचार असावा. २०१६ च्या परिषदेत ‘योजलेले’ (इण्टेण्डेड) हा शब्द वगळला जाऊन हे उद्दिष्ट गाठणं बंधनकारक होणार आहे. येत्या ४-५ वर्षांत जागतिक पातळीवर कर्ब उत्सर्जनाची नि:पक्ष व पारदर्शक तपासणी करण्यासाठी नवीन यंत्रणा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सर्व देशांना काटेकोर राहावे लागेल. थोडक्यात, नि:कार्बनीकरणाच्या आरंभाकरिता पॅरिस करार हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. त्यामुळेच ओबामा जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. भारताने २०३० साली कार्बन उत्सर्जन पातळीत २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी घट करण्याचे तसेच २०४० पर्यंत ४० टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक करण्याचं उद्दिष्ट ठरवले आहे. याचाच भाग म्हणून २०२२ पर्यंत १०० गीगॅ वॅट सौर ऊर्जा निर्माण करावी लागेल. याकरिता सुमारे २.५ लक्ष कोटी खर्च येईल. हे महाकाय आव्हान कसं पेलवणार हा भारत सरकारसमोरील प्रश्नच आहे. त्याकरिता पाश्चात्त्य देशांनी आर्थिक व तंत्रज्ञानाची मदत करावी लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. यातून मार्ग कसा निघणार याचा अंदाज बांधणं महाकठीण आहे. तूर्तास, गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर पॅरिस करारावर सही केल्यामुळे यापुढील हवामान बदलासंबंधी जागतिक धोरण निर्माण प्रक्रियेत भारताला सामील होता येईल; हे यश रग्गड आहे. पॅरिस करार जगाची तापमानवाढ २ अंश सेल्सियसवर रोखणे. १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट (इण्टेण्डेड नॅशनली डिटरमाइण्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स) ठरवावं. २०२० सालापासून विकसित राष्ट्रे १०० अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देतील. २०२३ नंतर दर पाच वर्षांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन वाटचाल केली जाईल. अतुल देऊळगावकर atul.deulgaonkar@gmail.com
