कालबाह्य़ रूढी-परंपरा, चुकीच्या धारणा, समाजाची प्रगती रोखणाऱ्या अनिष्ट गोष्टी यांपासून समाजाला मुक्त करण्यासाठी आवश्यक ते वातावरण तयार करणे हेच तर कलाकृतींचे प्रयोजन असते. आणि जे सरकार अशा कलाकृतींना घाबरते ते एक प्रकारे उत्क्रांतीचा वेगच रोखायचा प्रयत्न करते असे म्हणायला हरकत नाही. आणि जगाच्या इतिहासाने असे प्रयत्न केवळ विफल होतानाच पाहिले आहेत. ‘न्यूड’, ‘एस दुर्गा’, ‘पद्मावती’ आणि ‘दशक्रिया’ या चित्रपटांच्या निमित्ताने सध्या समाज, सरकार, राजकारणी आणि कलावंत यांच्यात जे रणकंदन माजले आहे, त्याचा सम्यक समाचार घेणारा लेख.. गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातल्या ‘इंडियन पॅनोरमा’ विभागात तब्बल नऊ मराठी चित्रपट निवडले गेले. आणि या बातमीसोबतच ‘न्यूड’ हा चित्रपट वगळला गेल्याचीही बातमी आली. खरं तर या ऐतिहासिक घटनेनंतर एकत्र येऊन एकाच वेळी आनंदोत्सव आणि झालेल्या अन्यायाचा निषेध होणं अपेक्षित असताना प्रचंड गोंधळ आणि संभ्रम उडाल्याचे दिसून आले. मराठी निर्माते महोत्सवावर बहिष्कार घालणार असल्याची बातमी दिली गेली. ती देताना संबंधित सर्व निर्मात्यांशी बोलण्याची आवश्यकताही प्रसार माध्यमांना वाटली नाही. त्यामुळे काही निर्मात्यांनी ‘आम्हाला यासंबंधात कुणी विचारलेच नाही,’ असा सूर लावला. दरम्यान, बहिष्काराची बातमी दिशाभूल करणारी आहे आणि सर्व निर्मात्यांनी एकत्र बसून याबाबतीत निर्णय घ्यावा, असा काही निर्मात्यांचा खुलासाही त्याचबरोबर वाचायला मिळाला. या गदारोळात, ‘न्यूड’ आणि ‘एस दुर्गा’ हे सिनेमे या चित्रपट महोत्सवातून नेमके का वगळले गेले, याबद्दलही संभ्रम होता. ते तांत्रिक कारणांनी वगळले गेले, की त्यातल्या आशयामुळे वगळले, की मग ते अपूर्ण होते म्हणून वगळले गेले? तसे असेल तर मग ज्यूरींना ते मुळात दाखवलेच कसे गेले, वगरे तपशिलाबद्दलही ठोस माहिती प्रसृत न झाल्याने या गोंधळात आणखीनच भर पडली. त्यातच सरकारचे मौन, संबंधित दिग्दर्शकाचे मौन, राजीनामा देणाऱ्या ज्यूरींचे मौन असा ‘मौनराग’चा प्रयोगही लागला होता. यासंबंधात चित्रपट महामंडळानं निषेधाचे पत्र काढले आणि पाठोपाठ ‘मानाचि’ या लेखक संघटनेनेही! ‘चित्रपट महोत्सवावर चित्रपटकर्मी बहिष्कार घालणार, उपस्थित राहून निषेध करणार, सर्वजण एकत्र निषेध करणार..’ अशा वेगवेगळ्या बातम्या सोशल मीडियावर पसरत राहिल्या. पण सर्व संबंधितांची नेमकी काय भूमिका आहे याबाबत अजूनही गोंधळ कायम आहे. काही निर्माते-दिग्दर्शक अनुपस्थित राहणार आहेत. पण ही अनुपस्थिती हा बहिष्कारच असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर मराठी चित्रपटांची आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात निवड झाल्याबद्दल ना उत्सव साजरा झाला; ना ‘न्यूड’, ‘एस दुर्गा’ला वगळल्याबद्दल ठोस निषेध! एकूणात काय, तर आपली चित्रपटसृष्टी आजही अशा प्रकारच्या घटनेप्रसंगी एकत्र येऊन सामूहिक निर्णय आणि कृतीसाठी सक्षम नाही हेच यातून सिद्ध झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेऊ पाहणाऱ्या भारतीय चित्रपटसृष्टीत आजही कलावंत स्वतंत्र बेटांप्रमाणेच राहत आहेत, हे दुर्दैव आहे. यानिमित्ताने आम्ही सिनेमावाले आणि ही बंदी आणणारं सरकार या दोघांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. सरकार आणि कलावंत यांच्यातल्या नात्यातली ही गुंतागुंत तशी काही नवीन नाही. आणि कलाकृतींवर बंदी हासुद्धा काही नवा किंवा अलीकडचा ट्रेंड नाही. ‘सरकार’ नावाची व्यवस्था कलाकारांची पत्रास बाळगत नाही, पण कलाकृतीचे भय मात्र बाळगते. आणि हा भयाचा सिलसिला अगदी ‘आँधी’, ‘किस्सा कुर्सी का’पासून ते ‘न्यूड’, ‘एस दुर्गा’पर्यंत अव्याहत सुरूच आहे. कलेच्या प्रांतात भारतीय कलावंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भराऱ्या घेत असताना आणि कलेचा प्रांत अधिकाधिक समृद्ध, परिपक्व करीत असताना सरकारे मात्र आपला मठ्ठपणा सोडायला तयार नाहीत हेच या घटनांतून दिसते आहे. कलावंतांची ही सरकारी गळचेपी कमी म्हणून की काय, नाक्या-नाक्यावरील विविध जाती-धर्म-पंथ-भाषिक अस्मितांचे दलाल हातात आपापली सेन्सॉरची प्रमाणपत्रे घेऊन उभे आहेतच. त्यामुळे कलावंतांना या सर्वाची मान्यता असल्याशिवाय पाऊलच पुढे टाकता येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होऊन बसली आहे. सरकारेही या दलालांकडे कधी सोयीने दुर्लक्ष करतात, तर कधी कधी थेट त्यांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवताना दिसतात. म्हणूनच एक सरकार खोमेनीच्या फतव्याची शाई वाळण्याच्या आतच ‘सॅटेनिक व्हस्रेस’वर बंदी घालते, तर दुसरे ‘पद्मावती’च्या शीलरक्षणासाठी कमरेचे सोडून हिंसेची भाषा करणाऱ्यांच्या भाषेत बोलते. कारण कलावंतांनी कायमच सरकारच्या ध्येय-धोरणांशी सुसंगत अशाच कलाकृतींची निर्मिती करावी अशी सरकारची भावना असते. किंबहुना, कलावंतांनी सरकारचे ‘माऊथपीस’ म्हणून काम करावे अशीच अप्रत्यक्षरीत्या अपेक्षा असते. वर्तमान सरकारबद्दल बोलायचे तर या सरकारच्या विचारधारेचे कला आणि साहित्याच्या प्रांताकडे विलक्षण दुर्लक्षच झालेले आहे. कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्राशी संबंधित सरकारी विभागांत काम करणाऱ्या माणसांकडे पाहून यांच्याकडे हे विभाग सांभाळायला परिपक्व माणसेच नाहीत की काय असा प्रश्न पडावा अशी सध्या स्थिती आहे. बाहेरचे विरोधक कमी वाटतात म्हणूनच की काय स्मृती इराणी, गजेंद्र चौहानसारखी माणसे अशा पदांवर नेमून सरकार स्वत:लाच गोत्यात आणू इच्छिते? ‘न्यूड’ आणि ‘एस दुर्गा’ हे चित्रपट केवळ निमित्त आहे; पण (आता तीन वर्षांनंतर तरी) एकूणच केंद्र सरकारने आपले सांस्कृतिक धोरण तपासून त्यात सुधारणा करणे आता गरजेचे झाले आहे. या सरकारने आपल्या ‘महान’ वगरे संस्कृतीतल्या कला-साहित्याचा नीट अभ्यास केला तर त्यांना जाणवेल की, यापूर्वी या समाजात कला आणि साहित्याच्या प्रांतात विलोभनीय असे स्वातंत्र्य आणि मोकळीक कलावंतांनी आणि रसिकांनी उपभोगलेली आहे. लैंगिक संबंधांकडे मुक्तपणे पाहण्याची इथली परंपरा आजही शिल्पे तसेच लेण्यांतून आढळते. वात्स्यायनाला ऋषी मानले गेले आणि ‘कामसूत्र’ हा एक वैचारिक ग्रंथ असल्याचे मानले गेले आहे, यातच काय ते आले. लोककलांमध्ये कृष्ण-पेंद्या संवादात कृष्णाला ‘व्यवस्थे’चे प्रतीक मानून पेंद्या प्रश्न करतो आणि त्याची खिल्लीही उडवतो. यात कधीच भगवान कृष्णाचा अवमान वा चारित्र्यहनन होते असे मानले गेलेले नाही. नवरसांत तर शृंगाररसाला महत्त्वाचे स्थान आहेच. या पाश्र्वभूमीवर सरकारी पातळीवरून कलाकृतींमध्ये होणारा हस्तक्षेप हा ‘आपल्याच संस्कृतीच्या गुणवैशिष्टय़ांचा अवमान ठरतो आहे’ हे का लक्षात येत नाही? की सरकारचे आपल्याच संस्कृतीबद्दलचे आकलन याकामी कमी पडते आहे असे समजायचे? शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याचे समाजात होऊ घातलेल्या बदलांबाबतचेही आकलन कमी पडते आहे असेही दिसते. आणि काही प्रेक्षकांचेही. कारण याबाबतीत एक ‘पॉप्युलर’ प्रतिवाद केला जातो की, ‘काही विशिष्ट देवदेवतांच्या’ बाबतीत का नाही कुणी असे धाडस करीत? हे मान्य करायलाच हवे की, समाजातल्या काही विशिष्ट धार्मिक कट्टरतावादी दबावगटांची दहशत मोठी आहे. कलावंत त्यांना दुखावण्याच्या फंदात फारसे पडत नाहीत. आणि पडलेच, तरी कलाकृती मागे घेऊन मोकळे होतात. हे आपण एम. एफ. हुसेन यांच्या ‘मीनाक्षी- अ टेल ऑफ थ्री सिटीज्’ चित्रपटातल्या गाण्याच्या बाबतीत पाहिले आहेच. आविष्कार स्वातंत्र्यवादी हुसेन यांनी विरोध होताच गाणे मागे घेतले होते. पण तरीही मूठभर कट्टरतावादी हा कुठल्याच समाजाचा प्रातिनिधिक चेहरा नसतो. गेल्या काही दशकांत मुस्लीम समाजातही सुधारणांचे वारे खेळू लागले आहे. विज्ञानाच्या प्रकाशात हा समाजही स्वत:च्या अनेक धारणा तपासून पाहतो आहे.. त्या नाकारतो आहे. त्याकरता धाडसाने पुढे येतो आहे. विविध चॅनेल्सवरील चच्रेत मुल्लामौलवींना प्रश्न करताना दिसलेल्या महिला, मशीद-प्रवेशाच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद, तलाकसंबंधातील निर्णयानंतर मुस्लीम महिलांनी निर्भयपणे साजरा केलेला आनंद या सगळ्यातून हा समाज करवट बदलतो आहे हे सिद्ध होत आहे. मग अशा आश्वासक स्थितीत ‘लिपस्टिक अंडर बुरखा’ला सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र नाइलाजाने आणि रडतखडत दिले जाणे हा या समाजातल्या नव्या बदलांचा अवमानच नाही का? या समाजाच्या स्वत:कडे चिकित्सक नजरेने बघू शकण्याच्या वकुबावरच आपण प्रश्नचिन्ह उभे करतो आहोत हे सरकारच्या लक्षात येत नाहीये का? असे करून या समाजातल्या सुधारणावाद्यांच्या प्रयत्नांवरच आपण पाणी फिरवतो आहोत हे कळत नाहीये का? मुळात मूठभर कट्टरपंथी आणि बहुसंख्य उदासीन लोक यांच्या पलीकडे असा प्रगतीचा विचार आणि प्रयत्न करू पाहणारी सुधारणावादी माणसे सर्वच समाजांत कमी-अधिक प्रमाणात आहेत आणि आपल्या कलाकृतींद्वारे ती व्यक्त होत असतात. अशावेळी त्यांच्यामागे बळ उभे केले गेले पाहिजे, हे सांस्कृतिक खात्याला कधी कळणार? आणि सरकारला हे कळत नसेल तर ते लक्षात आणून देण्यासाठी कलेच्या प्रांतातल्या निर्माता संघ, नाटय़ परिषद, साहित्य संस्था, चित्रपट महामंडळ, ‘मानाचि’ यांसारख्या संस्था तसेच कथित डावे-उजवे विचारवंत यांनी एक व्यासपीठ उभे करणे गरजेचे आहे. जे अशा संकटकाळीच नव्हे, तर कायमस्वरूपी कलावंतांच्या आविष्काराच्या स्वातंत्र्याबाबत जागरूक राहील. आणि वेळोवेळी अशा विषयांबाबत सरकारला आपले अस्तित्व दाखवून देत राहील. शासकीय, अशासकीय आणि गल्लीबोळांतल्या स्वयंघोषित सेन्सॉर बोर्डावर कलावंतांचा निखळ दबावगट हेच उत्तर आहे. कारण आपल्या समाजातल्या कुरूपतेवर बोट ठेवण्याचा कलावंतांचा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे. प्रश्न विचारण्याचा अधिकार शाबूतच राहिला पाहिजे. विसंगतींचा पर्दाफाश करणे हे तर कलाकृतीचे काम आहे. माणसाला त्याच्यातल्या विकृतींचे दर्शन घडवणे, दडपलेल्या आवाजांना स्वर देणे, जुन्या समजुती, कालबा रूढी-परंपरा, चालीरीती, काळाच्या कसोटीवर न उतरणाऱ्या धारणा.. या सर्वाचे कलाकृतीच्या माध्यमातून आत्मपरीक्षणाच्या मार्गाने सतत पुनरावलोकन करत त्यापासून समाजाला मुक्त करण्यासाठी आवश्यक ते वातावरण तयार करणे हेच तर कलाकृतींचे प्रयोजन असते. कुठलीही कलाकृती हा माणसाने माणसाचाच घेतलेला शोध नसते काय? आणि जे सरकार अशा कलाकृतींना घाबरते ते एक प्रकारे उत्क्रांतीचा वेगच रोखायचा प्रयत्न करते असे म्हणायला हरकत नाही. आणि जगाच्या इतिहासाने असे प्रयत्न केवळ विफल होतानाच पाहिले आहेत. ‘तमाशाने कुणी बिघडत नाही किंवा कीर्तनाने कुणी सुधारत नाही’ हे अर्धसत्य आहे. समाजातल्या बदलांना, सुधारणांना पोषक अशा मनांची मशागत करण्यात कलाकृतींचा मोठा वाटा असतो. म्हणजे सत्ताधारी जर ‘खरोखरच’ विकासाचे स्वप्न पाहत असतील तर त्यासाठी सक्षम नागरिक निर्माण करून एका परीनं कलावंत त्या विकासाला हातभारच लावत असतात. समाजाचे सांस्कृतिक पर्यावरण हा समाजाच्या प्रगतीतला एक महत्त्वाचा घटक असतो. कला आणि साहित्याची प्रगती मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणातच होऊ शकते. आणि कोणतीही कलाकृती ही समकालीन वास्तवासंबंधीच्या चिंतनातूनच निर्माण होते. त्यातून ‘असे का?’ हा स्वर उमटणे हे समाजाच्याच हिताचे असते. कारण ती समाजातील आवश्यक बदलांसंबंधी दिशादर्शन करणारी असते. हे असमाधान कुणा एका सरकारसंबंधी नसते, तर ते एकूणच मानवजातीच्या कल्याणाच्या हेतूने व्यक्त केले गेलेले असते. त्यामुळेच कलावंतांचे मोकळेपणाने व्यक्त होणे ही मानवजातीच्या उत्क्रांतीतील अत्यंत आवश्यक गोष्ट असते. आणि म्हणूनच समाजात आणि कला-साहित्याच्या प्रांतांत अधिकाधिक मोकळेपणा कसा निर्माण होईल याकडे लक्ष देणे हे संस्कृतीचा अभिमान बाळगणाऱ्यांकडून अपेक्षित आहे. कारण मोकळेपणा हा या संस्कृतीचा पायाही आहे आणि सौंदर्यही..! abhiram.db@gmail.com
