गोदावरी नदीचे पाणी उपसा करून कृष्णा नदीत वाहून आणणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन नुकतेच आंध्र प्रदेशात झाल्यामुळे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. महापुरामुळे प्रचंड विध्वंस करणाऱ्या उत्तरेतील नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे दक्षिणेकडील अवर्षणप्रवण राज्यांत आणल्यास तेथील पाणीसमस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करता येईल. यासंबंधात राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाचा इतिहास आणि वर्तमानाचा सर्वागीण ऊहापोह करणारा लेख.. गोदावरी नदीचे पाणी उपसा करून कृष्णा नदीत वाहून आणणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन नुकतेच झाल्यामुळे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाबद्दल सर्वाच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले आहे. या जोड- कालव्याच्या अंतिम टप्प्यात गोदावरी नदीवर पोलावरम् येथे धरण बांधून १७४ कि. मी. लांबीच्या कालव्याने कृष्णा नदीवरील प्रकाशम् धरणात एकूण ८० टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) पाणी वळविण्याची ही योजना असून तिला पाच-सहा वर्षे तरी लागतील. कृष्णा खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी वळविल्याने महाराष्ट्राला अतिरिक्त १४ टीएमसी पाणी वापरावयास मिळणार आहे. यापैकी सात टीएमसी पाणी नीरा खोऱ्यात आणि सात टीएमसी पाणी मराठवाडय़ात वापरण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. हा जोडकालवा ज्या राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाचा एक भाग आहे त्याची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी त्याकरता प्रथम जाणून घेऊ या. २००४ सालात कावेरी नदी जलतंटय़ासंबंधी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाचा तपशील जाहीर केला आणि ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी गट स्थापन केला. त्यानंतर मात्र मधल्या दहा वर्षांच्या काळात हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. सुदैवाने गेल्या वर्षीपासून त्याला पुन्हा एकदा चालना मिळाली आहे. उत्तर भारतातील हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्यांना वारंवार येणाऱ्या पुरामुळे होणारे नुकसान आणि दक्षिण भारतात वारंवार पडणाऱ्या अवर्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर उपाय म्हणून उत्तरेतील नद्यांचे पाणी जोडकालव्यांद्वारे दक्षिणेकडील नद्यांत वळवून हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवता येईल का, याबद्दल अभ्यास सुरू झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात या विचाराला अधिक चालना मिळाली. गंगा नदीचे पाणी उपसून थेट दक्षिणेतील कावेरी नदीत आणण्याची योजना अभियंता असलेले तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री डॉ. के. एल. राव यांनी १९७२ मध्ये प्रस्तावित केली. पाटण्यानजीक गंगा नदीवर बंधारा बांधून ते पाणी पंपाने उपसून २६४० कि. मी. लांब कालव्याने विंद्य आणि सातपुडा पर्वतरांगा ओलांडताना सुमारे ५५० मीटर पाणी उंच उचलावे लागणार होते. त्यासाठी कोयनेसारख्या पाच ते सहा प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज लागणार होती आणि त्यातून केवळ ४० लक्ष हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण होणार असल्याने ही योजना मुळात आर्थिकदृष्टय़ाच अव्यवहार्य ठरली. नंतर १९७५ च्या सुमारास कॅ. दस्तूर यांनी हिमालयाच्या दक्षिण उतारावर पूर्व-पश्चिम हारासारख्या पसरलेल्या ४२०० कि. मी. लांबीच्या कालव्यात (गरलड कॅनॉल) पाणी साठवून ते सायफन तत्त्वाने (उपसा करावा न लागता) गंगा नदीच्या संपूर्ण खोऱ्याखालून बंद नळांनी सातपुडय़ाच्या दक्षिणेस आणण्याची नावीन्यपूर्ण योजना मांडली. सुमारे ९२०० कि. मी. लांबीच्या कालव्याद्वारे संपूर्ण दक्षिण भारतात हे पाणी सिंचनासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु सखोल छाननीनंतर ही योजनाही तांत्रिकदृष्टय़ा आणि आर्थिकदृष्टय़ा अव्यवहार्य ठरली. तथापि देशाच्या दृष्टीने हा प्रश्न महत्त्वाचा असल्यामुळे केंद्र शासनाने १९८२ साली ‘नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सी’ ही स्वायत्त संस्था स्थापन करून राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाच्या अन्वेषण आणि सर्वेक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. तुलनेने अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असलेल्या नदीखोऱ्यातून जलत्रुटी असलेल्या नदीखोऱ्यात शक्यतोवर प्रवाही पद्धतीने पाणी वळवावे आणि अत्यावश्यक असेल तेथेच- तेही जास्तीत जास्त १२० मीटर उंचीपर्यंत पाणी उचलावे लागेल अशीच सर्व जोडकालव्यांची आखणी करावी असे मार्गदर्शक तत्त्व त्यांना घालून दिले. उत्तर भारतातील नद्यांचे जोडकालवे आणि दक्षिण भारतातील नद्यांचे जोडकालवे यांचे स्वतंत्र प्रस्ताव करावेत अशाही सूचना दिल्या गेल्या होत्या. सुमारे २० वर्षे देशातील सर्व नदीखोऱ्यांचे तपशीलवार सर्वेक्षण करताना सर्व उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून २००२ मध्ये या संस्थेने देशातील नदीखोऱ्यांतील उपलब्ध पाणी जोडकालव्यांनी वळविण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला. उत्तर भारतातील प्रमुख नद्या व त्यांच्या उपनद्यांवर नऊ मोठी धरणे बांधून त्यातील पाण्याचे संनियंत्रण करून पूरनियंत्रण होणार होतेच; परंतु ३०,००० मेगावॅट जलविद्युतनिर्मितीही होणार होती. धरणांत साठविलेले पाणी उत्तर-पश्चिमेकडील हरियाणा, राजस्थान व गुजरात राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात जोडकालव्यांनी वाहून नेण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच पूर्वेकडे हे पाणी प्रथम महानदीमध्ये वळवून तेथून पुढे जोडकालव्यांनी गोदावरी-कृष्णा-कावेरी-पेन्नार नदीखोऱ्यांत वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. हे जोडकालवे पूर्व किनाऱ्यालगत असल्यामुळे त्यातून सर्व नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशात (डेल्टा रिजन) प्रवाही पद्धतीने पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे सध्या ज्या वरच्या बाजूच्या धरणातून पाणी दिले जात आहे ते वाचल्यामुळे वरच्या भागात प्रवाही पद्धतीने ते देता येईल. या आखणीमुळे पाण्याचा फारसा उपसा करावा लागणार नाही. हिमालयीन नद्यांवर नऊ धरणे व १४ जोडकालवे आणि दक्षिणेकडील नद्यांवर २७ धरणे व १६ जोडकालवे यांच्याद्वारे एकूण ३४० लक्ष हेक्टर जमिनीस सिंचनसुविधा पुरविण्याची आणि एकूण ३४,००० मेगावॅट जलविद्युतनिर्मिती करण्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. २००२ च्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे सुमारे ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेची देशास कशासाठी आवश्यकता आहे, हा प्रश्न सर्वाच्या मनात उभा राहणे साहजिक आहे. जगाच्या तुलनेत केवळ दोन टक्के जमीन व चार टक्के जलसंपत्ती असलेल्या आपल्या देशाने जगाच्या १६ टक्के लोकसंख्येच्या अन्न व पाण्याची गरज भागविण्याचे मोठे आव्हान आजवर पेलले असले तरी यापुढील वाटचाल खडतर आहे हे विसरून चालणार नाही. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०५० पर्यंत जगाच्या लोकसंख्येत आपला वाटा २० टक्के एवढा होणार असून त्यांच्या गरजा भागविण्याचे नियोजन आतापासूनच केले पाहिजे. आपल्या देशाच्या सध्याच्या लोकसंख्येला सुमारे २५०-२६० दशलक्ष टन अन्नधान्याची गरज आहे व प्रत्यक्ष उत्पादन पुरेसे आहे. देशाची लोकसंख्या २०५० पर्यंत १५० ते १८० कोटीदरम्यान राहून स्थिरावेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या लोकसंख्येला लागणारे ४५०-५०० दशलक्ष टन अन्नधान्य २०५० पर्यंत निर्माण करून अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता कशी राखावी, हा आपल्या देशापुढचा यक्षप्रश्न आहे. आपल्या देशात सरासरीने पाच वर्षांत एकदा मोठय़ा क्षेत्रावर अवर्षणाचे संकट येत आहे आणि हा गेल्या दोन शतकांचा इतिहास आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या गरजेपेक्षा दहा टक्के अधिक उत्पादन राखीव साठा (बफर स्टॉक) म्हणून करावे लागल्याने २०५० साली धान्योत्पादन ५०० ते ५५० दशलक्ष टन करण्याचे नियोजन केले पाहिजे. २००० साली प्रतिमाणशी दिवसाला असलेला ५५० ग्रॅम अन्नधान्याचा खप जीवनमान सुधारल्यामुळे २०५० मध्ये ८०० ते १००० ग्रॅम होईल, हे विचारात घेऊन हा हिशोब केला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात काही पडीक जमीन आणि वनजमीन लागवडीखाली आणली गेली असली तरीही रस्ते, रेल्वे, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, धरण आणि कालवे यासाठीही बरीच जमीन लागल्यामुळे गेली ६०-६५ वर्षे पिकाखालील देशातील क्षेत्र तेवढेच राहिले आहे. (सुमारे १४३ दशलक्ष हेक्टर) व २०५० पर्यंत त्यात फारशी वाढ संभवत नाही. त्यामुळे कोरडवाहू जमिनीस सिंचनसुविधा पुरवून प्रतिहेक्टरी पीकउत्पादन २।। ते ३ पट वाढवून २०५० सालापर्यंतची अन्नधान्याची गरज भागविणे हा त्यावर प्रभावी उपाय आहे. याखेरीज ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतींचा वापर आणि कृषीक्षेत्रातील आधुनिक तंत्रांचा अवलंब करून प्रतिहेक्टर उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या आणि भविष्यातील सर्व संभाव्य धरण व कालवे योजना पूर्ण केल्या तरीही धान्योत्पादनात आवश्यक ती वाढ होणार नाही. २००० साली असलेल्या ७३ दशलक्ष हेक्टर सिंचित क्षेत्रात नदीजोड प्रकल्पाद्वारे सुमारे ३४ दशलक्ष हेक्टरची वाढ होण्याची शक्यता असल्यामुळे धान्योत्पादनात भरीव वाढ होऊ शकेल. राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाची त्यामुळे आवश्यकता असली तरीही त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये पुढील बऱ्याच प्रश्नांचे निराकरण करावे लागणार आहे. १) उत्तरेतील नद्यांवर बांधावयाच्या नऊ धरणांमुळे विस्थापितांचा फारसा प्रश्न निर्माण होणार नसला तरीही वनजमीन जलाशयाखाली गेल्यामुळे पर्यावरणीय ऱ्हासाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. दुप्पट क्षेत्रावर पर्यायी वनीकरण करणे हा त्यावर उपाय आहे. तसेच या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या ३०,००० मेगावॅट ऊर्जेऐवजी तेवढीच वीज औष्णिक विद्युत केंद्रात निर्माण केली असती तर कायमस्वरूपी होणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणामुळे व कर्ब उत्सर्जनामुळे होणारे दुष्परिणाम (ग्लोबल वॉर्मिग) टळणार आहेत, हा मोठा फायदा आहे. २) दक्षिणेतील नद्यांवरील २७ धरणे व कालवे यांसाठी मात्र भूसंपादन व प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन हा प्रश्न खूप जटिल आहे. सर्वसहमतीने यावर परिणामकारक मार्ग अनुसरला पाहिजे. एका राज्यात धरण (ओरिसा- महानदी) आणि पाणीवापर मात्र शेजारच्या राज्यात (कर्नाटक- आंध्र प्रदेश) अशा ठिकाणी या प्रश्नांची तीव्रता वाढणार आहे. ३) अतिरिक्त पाणी असलेल्या (तुलनेने) नदीखोऱ्यांतील राज्यांचे पाणी जलत्रुटीच्या खोऱ्यांतील राज्यांत वळविण्यास सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिलेल्या ‘राष्ट्रीय जलनीती’ (२००२) मध्ये तरतूद आहे. तरीही अशा प्रकारे अन्य राज्यांत पाणी वळविण्यास विरोध होत राहीलच. त्यांना राजी करण्यात केंद्रीय नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. ४) ५,६०,००० कोटी रुपये खर्चाच्या (आजच्या दराने सुमारे १२ ते १५ लक्ष कोटी रुपये) या योजनेसाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून कर्जे, खाजगी क्षेत्र आणि लाभधारक यांचा आर्थिक सहभाग यासारखे उपाय त्यासाठी अमलात आणावे लागतील. ५) सर्व हिमालयीन नद्या आंतरराष्ट्रीय नद्या असल्यामुळे पाणी आणि वीज यांचे वाटप आणि प्रकल्प खर्चातील सहभाग याबद्दल संबंधित देशांशी सामंजस्य करार केल्यानंतरच अन्वेषणाचे काम सुरू करून नंतरच प्रत्यक्ष काम हाती घेता येईल. असे सामंजस्य करार होण्यास बरीच वर्षेही लागू शकतात. ६) दक्षिणेतील बऱ्याच नद्या आंतरराज्यीय नद्या असल्या तरीही संबंधित राज्यांनी सामंजस्य करार केल्यास अन्वेषणानंतर जोडकालव्यांचे काम सुरू होऊ शकते. ७) विस्थापितांचा प्रश्न आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वित करू नये अशी भूमिका घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून वरील प्रश्न निर्माण न होता भविष्यातील अन्नधान्याची गरज भागविणाऱ्या पर्यायी विकासनीतीचे ठोस प्रस्ताव मागवावेत आणि त्यातील व्यवहार्य पर्याय स्वीकारावेत. ते पुरेसे नसतील तर वरील दोन प्रश्नांबाबत सर्वसहमतीने तोडगा काढून नदीजोड प्रकल्पास चालना द्यावी. ही योजना अमलात आणण्याचा निर्णय झाला तरी त्याच्या पूर्वतयारीस चार-पाच वर्षे तरी लागणार आहेतच. नंतर एकेक जोडकालवे हाती घेऊन पूर्ण केल्यास त्यापासून लाभ लगेच मिळू लागेल. ही सर्व योजना पुढील ३०-३५ वर्षांत पूर्ण होऊ शकली तर देशाच्या दृष्टीने ती फार मोठी कामगिरी ठरेल. जागतिक पातळीवर धरण-कालवे योजनांद्वारे उपलब्ध केल्या गेलेल्या पाण्याबद्दलची स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.. अमेरिकेने १९३० च्या जागतिक मंदीवर उपाय म्हणून बरीच मोठी धरणे (ज्याची उंची १५ मीटरच्या वर आणि पाणीसाठा तीन दशलक्ष घनमीटरच्या वर आहे असे धरण) बांधून २००० सालापर्यंत प्रतिमाणशी दरवर्षी ५००० घनमीटर एवढा पाणीसाठा ६६०० धरणांद्वारे केला आहे. १९५० पर्यंत एकही मोठे धरण नसलेल्या चीन या देशाने नंतरच्या ५० वर्षांत २००० सालापर्यंत सर्व जगभरात असलेल्या ४८,००० मोठय़ा धरणांपैकी २२,००० मोठी धरणे बांधली व प्रतिमाणशी ९०० घनमीटर पाणीसाठा केला आहे. चीनच्या कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील लक्षणीय प्रगतीचे हे रहस्य आहे हे आपण विसरता कामा नये. भारतात मात्र २००० सालाअखेरीस एकूण ४३०० मोठय़ा धरणांद्वारे केवळ २०० घनमीटर प्रतिमाणशी पाणीसाठा केला गेला आहे. नदीजोड प्रकल्पातील सर्व ३६ धरणे २००० साली झाली असती तर हा पाणीसाठा २५० घनमीटर प्रतिमाणशी एवढा वाढला असता. असे असतानाही पर्यावरण- ऱ्हास व विस्थापितांच्या प्रश्नामुळे (ते सोडविता येण्याची शक्यता असतानाही) मोठी धरणेच बांधू नयेत असे म्हणणे कितपत सयुक्तिक आहे याचा स्वयंसेवी संस्थांनी, जनतेने आणि धोरणकर्त्यांनी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. जगातील बऱ्याच देशांत गरजेनुसार एका नदीखोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या नदीखोऱ्यात वळविण्याचे शेकडो प्रकल्प आजवर राबविले गेले आहेत. अमेरिकेतील ७१५ कि. मी. लांबीच्या कालव्यातून उत्तरेकडील जास्त पावसाच्या धरणात साठविलेले पाणी दक्षिणेकडील अवर्षणप्रवण कॅलिफोर्निया राज्यात आणून सिंचित शेतीद्वारे निर्माण झालेली सुबत्ता हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. चीनमधील दक्षिणेकडील यांगत्से नदीचे पाणी उत्तरेकडील हँगहो नदीच्या खोऱ्यात वळविणाऱ्या तीन जोडकालवे योजनांपैकी पूर्वेकडील कालवा पूर्ण झाला असून, मधला पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. पश्चिमेकडील कालव्याचे काम नुकतेच सुरू झाले आहे. भारतातही कुर्नूल-कडाप्पा (१८६५), पेरियार- वैगयी (१८९६), परांबीकुलम- अलियार कालवा, सरदार सरोवर व तेलगू गंगा हे प्रकल्प यशस्वीपणे राबवले गेले आहेत. आपल्या देशात चार महिने पडणाऱ्या पावसाचे पाणी धरणांत अडवून ते बारा महिने वापरणे हा सर्वात पहिला व सोपा पर्याय आहे. जास्त पावसाच्या प्रदेशात धरणे बांधून (उदा. भंडारदरा, पानशेत, वरसगाव, खडकवासला, भाटघर वगैरे) साठविलेले पाणी त्याच खोऱ्यातील दूरवरच्या अवर्षणप्रवण क्षेत्रास कालव्याने पुरविणे हा पुढील पर्याय (इंट्रा बेसिन ट्रान्स्फर), अतिरिक्त पाणी असलेल्या नदीखोऱ्यात धरण बांधून शेजारच्या दुसऱ्या नदीखोऱ्यात पाणी वळविणे (इंटरबेसिन ट्रान्स्फर) हा तिसरा पर्याय (उदा. पश्चिम वाहिनी नदीवर पेरियार धरण बांधून पूर्वेकडे पाणी वळविणे!). पहिल्या दोन पर्यायांची क्षमता व मर्यादा संपली आणि तरीही पाण्याची गरज भागली नाही तर तिसरा पर्याय खर्चिक असला तरीही अनिवार्य ठरतो. देशांतर्गत पर्जन्याचे- म्हणजेच नैसर्गिक जलसंपत्तीचे विषम वाटप असल्यामुळे त्यामध्ये शक्य तेवढी समानता आणण्यासाठी मानवी प्रयत्नांची गरज असते. अवर्षणप्रवण प्रदेशात ज्यांचा जन्म झाला, हा काही त्या नागरिकांचा दोष नाही. निसर्गाची अवकृपा झाल्यामुळे अशा प्रदेशातील जनतेला पाण्याशी निगडित विकासाच्या संधी नाकारल्या जातात. जेथे निसर्गाने डोळे वटारले आहेत तेथे शासनाने पुढाकार घेऊन अशा क्षेत्रासाठी शक्य तेवढे अधिक पाणी उपलब्ध करून विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. पर्जन्याचे समन्यायी वाटप जरी शक्य नसले तरी देशातील जलसंपत्तीचे मात्र काही अंशी समन्यायी वाटप करणे, हे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पामुळे साध्य होणार आहे, हे निश्चित! (लेखक राज्याचे सेवानिवृत्त पाटबंधारे सचिव आहेत.) विद्यानंद रानडे - vranade2003@yahoo.com
