26 February 2021

News Flash

‘काश्मीर प्रश्न’ आणि वैचारिक अप्रामाणिकपणा 

नव्या आवृत्तीच्या मुखपृष्ठावर डोळे सरांच्या बरोबरीने ‘रश्मी भुरे’ यांचे नाव सहलेखिका म्हणून लावण्यात आले आहे.

मराठवाडय़ातील ज्येष्ठ अभ्यासक आणि प्राचार्य दिवंगत डॉ. ना. य. डोळे यांनी ‘राजकीय विचाराचा इतिहास’, ‘काश्मीर प्रश्न’ (प्रभात प्रकाशन) यांसारखी मोजकीच पण उत्तम पुस्तके लिहिली आहेत. आपल्या लेखन आणि अध्यापनाद्वारे अनेक पिढय़ा घडवणाऱ्या डोळे सरांचे १९९८ मध्ये लिहिलेले ‘काश्मीर प्रश्न’ हे मराठीमध्ये या विषयावरील सर्वोत्तम पुस्तक मानले जाते. त्या पुस्तकात काश्मीर प्रश्नाशी संबंधित गुंतागुंतीच्या मुद्दय़ांचा- उदा. अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण, राजकीय आणि लष्करी डावपेच, दहशतवादाचा उदय आणि त्याचे परिणाम – अतिशय सम्यक आणि विवेकी दृष्टिकोनातून आढावा घेतलेला आहे (उदा. फाळणीचे राजकारण आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या पक्षपाती भूमिका यांमुळे संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्यच पाकिस्तानात जाण्याचा धोका होता. मात्र भारतीय नेतृत्वाने मुत्सद्देगिरीने तीन पंचमांश काश्मीर भारतात आणले.). भारताला गेली सत्तर वर्षे सातत्याने काश्मीरच्या समस्येचा कमी-अधिक तीव्रतेने सामना करावा लागलेला आहे. देशातील वैचारिक वर्तुळात काश्मीरविषयी तीव्र मतमतांतरे असताना अशा स्वरूपाचे पुस्तक नेमका प्रश्न समजावून देणे आणि उत्तरांची दिशा शोधणे यादृष्टीने फारच महत्त्वाचे ठरते. ते पुस्तक गेली अनेक वर्षे बाजारात उपलब्ध नव्हते. आता त्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती ‘शब्द पब्लिकेशन’ने काढली आहे. मात्र प्रा. डोळे यांच्या काश्मीरसारख्या महत्त्वाच्या विषयावरील पुस्तकाच्या या नव्या आवृत्तीत इतके आक्षेपार्ह बदल केलेले आहेत, की त्याची दखल घेणे भाग आहे.

सर्वसाधारणत: अशा वैचारिक पुस्तकांच्या नव्या आवृत्तीवर जुन्या मजकुराशी संबंधित काही नवे संदर्भ जोडणे, आकलनातील दोष जाणवल्यास ते दुरुस्त करणे, वगैरे काम करावे लागते. असा नवा मजकूर पुस्तकाची परिशिष्टे किंवा मूळ मजकुराला पूरक टिपा या स्वरूपात घ्यावा असा संकेत आहे. त्यामुळे मूळ पुस्तकाला कोणतीही बाधा न येता वाचकांना अद्ययावत लेखन देता येते. नवी आवृत्ती काढताना मूळ पुस्तकात काय काय बदल कोठे कोठे केले आहेत आणि तसे बदल का केले आहेत, याचेही स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असते. यापैकी काहीही या नव्या पुस्तकाबाबत करण्यात आलेले नाही.

नव्या आवृत्तीच्या मुखपृष्ठावर डोळे सरांच्या बरोबरीने ‘रश्मी भुरे’ यांचे नाव सहलेखिका म्हणून लावण्यात आले आहे. हेच मुळात अतिशय आक्षेपार्ह आहे. मूळ लेखकाच्या बरोबरीने स्वत:चे असे नाव लावणे हा वैचारिक अप्रामाणिकपणा झाला. नव्या आवृत्तीच्या प्रास्ताविकात त्या असे म्हणतात की, या पुस्तकाला ‘पुनर्जीवित’ करण्याचे काम त्यांच्याकडे आले. मात्र पुस्तकाला ‘पुनर्जीवित’ करणे याचा अर्थ इतरांच्या पुस्तकावर स्वत:चे नाव सहलेखिका म्हणून लावणे, पुस्तकातील प्रकरणांची मोडतोड करणे, महत्त्वाचे उल्लेख वगळणे, (काही ठिकाणी) सदोष मराठी भाषा वापरणे, विषयाशी संबंधित अद्ययावत पुस्तकांकडे दुर्लक्ष करणे असा नसतो. भुरे यांनी प्रास्ताविकातच केलेले हे उल्लेख पाहा- ‘.. आणि या पुस्तकाच्या लिखाणाचे काम माझ्याकडे आले’, ‘.. हे पुस्तक लिहिण्याकरिता मला भरपूर वेळ दिला.’ अशा वाक्यांमुळे हे पुस्तक भुरे यांनीच लिहिले आहे, असा अर्थ निघतो.

नव्या आवृत्तीत इतके बदल इतक्या आक्षेपार्ह पद्धतीने केले आहेत, की त्यामुळे प्रा. डोळे यांच्या मूळ पुस्तकाचे सौंदर्य, समतोल आणि विवेचनाची दिशा यालाच धक्का बसतो. उदाहरणार्थ, पुस्तकाचे पहिलेच प्रकरण हे काश्मीरचा इतिहास, भूगोल आणि अर्थकारण यांची तोंडओळख करून देणारे आहे. सर्वसामान्य वाचकांना यातील अनेक गोष्टी माहीत नसतात. त्या प्रकरणातील काश्मिरी लोकं, अमरनाथ यात्रा, इ. विषयक काही महत्त्वाचे परिच्छेद आणि इतरत्र अनेक आवश्यक परिच्छेद व वाक्ये (उदा. इस्लामी मूलतत्त्ववादी दर्गा वगैरे संकल्पना मानीत नाहीत.) कोणतेही कारण न देता गाळलेली आहेत. याच प्रकरणात बऱ्याच वेळेस नव्या मजकुराची भरही घालण्यात आलेली आहे. असे बदल केल्याचा उल्लेख कोठेही केलेला नाही.

मूळ पुस्तकातील दुसरे प्रकरण हे सुरुवातीच्या काळातील काश्मीरविषयक राजकारणाचा आणि त्यातील गुंतागुंतीचा वेध घेते. ‘ताजा इतिहास’ या नावाने लिहिलेल्या या प्रकरणाला नव्या आवृत्तीत विभागून त्याची दोन प्रकरणे केली आहेत. तसेच मजकूर उलटसुलट फिरवून तयार केलेल्या या ‘नव्या’ प्रकरणांना ‘विलीनीकरणाचे राजकारण’ आणि ‘काश्मीर आंतरराष्ट्रीय पटलावर’ ही शीर्षके दिलेली आहेत. असे कशासाठी करावे बरे? यापैकी ‘विलीनीकरणाचे राजकारण’ हे शीर्षक तर अतिशय आक्षेपार्ह आहे.

काश्मीरचे भारतात ‘विलीनीकरण’ झाले आहे की ‘सामिलीकरण’ हा अभ्यासकीय वर्तुळात कायमच चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. मूळ पुस्तकात प्रा. डोळे यांनी जाणीवपूर्वक ‘सामिलीकरण’ असा शब्दप्रयोग केला होता. त्यांचे सारे विवेचन त्या अर्थालाच सुसंगत आहे. नव्या आवृत्तीत ते बदलले आहे आणि अनेक ठिकाणी ‘विलीनीकरण’ असा शब्दप्रयोग केलाय. ‘विलीनीकरण’ व ‘सामिलीकरण’ या दोन्ही संज्ञांना विशिष्ट कायदेशीर अर्थ आहे. ‘विलीनीकरण’ हा शब्द वापरून मूळ लेखकाला अभिप्रेत नसलेला अर्थ नव्या आवृत्तीत लादला आहे. त्यातून डोळे सरांच्या विवेचनाला जाणीवपूर्वक छेद दिला गेल्याचे स्पष्ट होते.

मूळ पुस्तकात प्रा. डोळे यांनी काश्मीरच्या राज्यघटनेवर एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिले होते. काश्मीरच्या राज्यघटनेविषयी अनेक गैरसमज- प्रचलित समजुती दूर करणारे असे ते प्रकरण आहे. (उदा. काश्मीरला स्वतंत्र ध्वज असला तरी तो भारतीय राष्ट्रध्वजापेक्षा श्रेष्ठ नाही.) मात्र या प्रकरणातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पूर्वाश्रमीचा जनसंघ यांच्या काश्मीरविषयक भूमिकांचा समाचार घेणारे अनेक उल्लेख नव्या आवृत्तीतून थेट काढून टाकले आहेत. असे का करावे? भुरे यांना प्रा. डोळे यांचे संघ व जनसंघविषयक विवेचन जर मान्य नाही तर भुरेंनी तसे स्पष्टपणे नोंदवावे. किंवा असे उल्लेख वगळण्यामागे आणखी काही कारण असल्यास तेही सांगावे. कोणतेही कारण न देता असे महत्त्वाचे उल्लेखच वगळणे याला वैचारिक प्रामाणिकपणा मानता येणार नाही. मूळ लेखकाची एकूण वैचारिक पाश्र्वभूमी लक्षात घेता नव्या आवृत्तीत केलेल्या या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात येईल.

नव्या आवृत्तीत १९९८ नंतरच्या काळाचा आढावा घेणारा साधारणत: चाळिसेक पानांचा भाग समाविष्ट केला आहे. ही भर टाकूनसुद्धा नवी आवृत्ती १९५ पानांची आहे. पहिल्या आवृत्तीत २०८ पाने आहेत. म्हणजे, चाळिसेक पानांची भर टाकूनही नव्या आवृत्तीत जुन्यापेक्षा १३ पाने कमी आहेत. त्यावरून मूळ पुस्तकातील मजकुराची किती काटछाट केली असेल, याचा अंदाज यायला हरकत नसावी.

नव्या आवृत्तीत भर घालताना केलेली विधाने पाहा : ‘ऑगस्ट, २००३ मध्ये काश्मिरात मोबाइल फोनची क्रांती झाली’, ‘नरेंद्र मोदी यांना जम्मूमध्ये एकगठ्ठा मते मिळाली’.. अशा वाक्यांचा अर्थ काय? पुस्तकात अनेक ठिकाणी अनुवाद करतानाही भाषेचा असाच सदोष वापर केलेला आहे (उदा. ‘इंडस पाणी करार’, ‘राजनयाच्या मार्गाचे दुसरे प्रतिनिधी’, इ.). वैचारिक लेखनात अशी भाषा वापरली जाते काय? नव्या आवृत्तीत काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी सुचवण्यात आलेल्या काही उपाययोजना नोंदवल्या आहेत. मात्र २००४ ते २००८ या काळात भारत-पाकिस्तानमधे चर्चा चालू असताना काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी जो चार कलमी कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता, त्याचा उल्लेखसुद्धा या नव्या आवृत्तीत आलेला नाही. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावरील पुस्तक ‘पुनर्जीवित’ करताना भूतकाळातील काही संदर्भ नव्याने समोर येतात, त्यांचाही आढावा घ्यायचा असतो. उदा. एप्रिल-मे १९६४ या काळात शेख अब्दुल्ला आणि पंतप्रधान नेहरू यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती आता समोर आली आहे. भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव वाय. डी. गुंदेविया यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात या प्रयत्नांविषयी सविस्तर लिहिले आहे. त्याचाही उल्लेख नव्या आवृत्तीत नाही.

मूळ पुस्तकाच्या शेवटी व्यक्तिनामसूची दिलेली आहे. ती या नव्या आवृत्तीतून कारण न देता वगळलेली आहे. तसेच मूळ पुस्तकात नसलेली संदर्भग्रंथांची यादी नव्या आवृत्तीत घेतलेली आहे. मात्र त्या यादीत अमरजितसिंग दुलत यांचे काश्मीरविषयक पुस्तक आणि पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद कसुरी यांचे पुस्तक अशी २०१५ मध्ये प्रकाशित झालेली महत्त्वाची पुस्तके नाहीत. काश्मीरप्रश्नाचा अभ्यास करताना इथून पुढे या दोन्ही पुस्तकांना टाळणे कठीण आहे. गेल्या दशकभरात चांगली पुस्तके काढण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या ‘शब्द पब्लिकेशन’ने असे पुस्तक कसे प्रकाशित केले, याचे आश्चर्य वाटते. त्यामुळे सारासार विचार करता, प्रकाशक आणि सहलेखिका यांनी खरे तर ही नवी आवृत्ती आता रद्दच करायला हवी.

  • ‘काश्मीर प्रश्न’ (नवी आवृत्ती)
  • – ना. य. डोळे / रश्मी भुरे
  • शब्द पब्लिकेशन,
  • पृष्ठे – १९५, मूल्य – २५० रुपये.

– संकल्प गुर्जर

sankalp.gurjar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 8, 2018 1:57 am

Web Title: loksatta book review 6
Next Stories
1 प्रांजळ आणि थेट आत्मकथन
2 .. पुन्हा उभा राहीन!
3 भैरप्पांच्या साहित्याचा रसस्पर्शी वेध
Just Now!
X