|| मेधा पाटकर ‘गेली ३२ वर्षे चाललेल्या अथक संघर्षांनंतर नर्मदेचा लढा एकदाचा संपला ना? तिथल्या हजारो आदिवासींचे पुनर्वसन झाले असेल ना? सरदार सरोवराचे लोकार्पण झाले, उद्घाटनही झाले. तर मग आता या धरणाचे लाभही लोकांपर्यंत पोहोचले असतील! आता पुढे काय?’ ..अशा प्रश्नांची सरबत्ती इथे-तिथे भेटणाऱ्यांकडून माझ्यावर सतत होत असते. अशी पृच्छा करणाऱ्यांना तेव्हा सांगावे लागते की, ‘अहो, नर्मदा आंदोलनाचाच नव्हे, तर सरदार सरोवर आणि नर्मदेचाही आता नवा अध्याय सुरू झाला आहे!’ ती हकीकत ऐकून सारेच चकित होतात. अनेक जण दु:खी होतात, तर कित्येक धास्तावूनही जातात. नर्मदेवरील सरदार सरोवराचे लोकार्पण झाले ते १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी.. विद्यमान पंतप्रधानांच्या जन्मदिनी! त्या कार्यक्रमात ‘येणार.. येणार’ म्हणून हवा तयार करण्यात आलेले सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीच काय; पण या प्रकल्पात सहभागी पक्ष असलेले महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रीही या कार्यक्रमास आले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीतले येणार असलेले २००० साधूही आले नाहीत. मात्र, गुजरातमधील सुमारे ११०० आदिवासी विस्थापितांना (जे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढताहेत.) बेरात्री अटक करून आणि २०० जणांना पोलीस स्टेशनमध्ये डांबून मोदीजी कसेबसे कार्यक्रमस्थळी पोहोचले. त्यांनी या कार्यक्रमात गुजरातला निवडणूकपूर्व भरघोस आश्वासनही दिले : ‘आता पाच वर्षे गुजरातला पाणीटंचाई भोगावी लागणार नाही!’ त्यानंतर गुजरातची निवडणूक पार पडली. आणि तीनच महिन्यांत मुख्यमंत्री विजय रुपाणींनी गुजरातच्या जनतेला ठणकावून सांगितले : ‘उन्हाळ्याचे पीक घेऊ नका. नर्मदेच्या कालव्यातून पाणी मिळणार नाही.’ महापालिका आणि उद्योगांनाही त्यांनी ‘स्वत:च पाण्याचे स्रोत शोधा किंवा निर्माण करा. नर्मदेतून अपेक्षा करू नका,’ असे सुनावले. अनेक शेतकऱ्यांनी तोवर पेरणी केलेली होती. तेव्हापासून ‘कॅनॉलच्या पाण्यावर पिके तगवू’ म्हणणाऱ्यांचे सुरू झालेले अटकसत्र आजही सुरूच आहे. नर्मदेचे कालवे बहुतांश कोरडे ठणठणीत झाले आहेत. सर्वात गंभीर स्थिती आहे ती भरूच जिल्ह्यतील धरणाखालील समुद्रापर्यंतच्या १६० कि. मी. लांबीच्या नर्मदेची! नर्मदेचे १०० कि. मी. पात्र कोरडे पडताच समुद्र ६० कि. मी.पर्यंत आत घुसून नर्मदेलाच नव्हे, तर इथले भूजलही खारे करून गेला. त्यामुळे शेतकरी, मच्छिमार, शहरवासी आणि उद्योगपती त्रस्त झाले आहेत. ५ एप्रिल २०१८ रोजी झालेली पाच हजार स्त्री-पुरुषांची भरुचमधील भव्य रॅली ही त्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या बेरोजगारीसह अन्य संकटांची कल्पना देणारी होती. हे काही केवळ मध्य प्रदेशमध्ये १८ टक्के कमी पाऊस पडल्याने झालेले नाही. हे घडले आहे सरदार सरोवराच्या लाभांना कलाटणी दिल्याने! सरदार सरोवर कोरडे पडण्याइतपत जलाशयातील पाणी आणि इतरही धरणांचे पाणी गुजरात व मध्य प्रदेशातील कंपन्यांकडे वळवल्याने हे घडले आहे. गुजरातने मध्य प्रदेशचा पाणीप्रश्न डावलून धरणाच्या पाण्याच्या किमान पातळीच्याही खालून हजारो क्युसेक्स पाणी वळवणारा एक बायपास टनेल सुरू केला आणि जलाशयातील अधिकांश पाणी गुजरातमध्ये वळवण्याचे धारिष्टय़ केले. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी १७ सप्टेंबरच्या या उद्घाटन कार्यक्रमासाठीही मध्य प्रदेशातील ओंकारेश्वर धरणातून नेहमीच्या तुलनेत पाच पट पाणी सोडून धरणस्थळ सजवले गेले होते. तेही सरदार सरोवराच्या ९.५ दशलक्ष घन फूट क्षमतेपैकी ४.८ दशलक्ष घन फूट इतके (सुमारे ५०%) पाणी नियमित आले तरच हे धरण अपेक्षेप्रमाणे लाभ देणार, याचाही विचार न करता! १७ सप्टेंबपर्यंत बुडीत क्षेत्रात विस्थापितांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले नसल्याने अनेक गावांतील घरे बाधित झाली. तरीही जलसत्याग्रहात उतरून निमाड, मध्य प्रदेशातील लोकांनी आव्हान दिल्याने उद्घाटनानंतर एकही दिवस हे ‘नाटक’ पुढे चालू राहू शकले नाही. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ‘कालव्यात पाणी नाही, तर मग गुजरातला पाणी कसे?’ असा सवाल तेव्हा उपस्थित केला. मात्र, धरणाची पूर्ण उंचीची (१३८.६६ मी.) भिंत तोवर पूर्ण झाली होती. बुडीत क्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या ४० हजार कुटुंबांचे कागदी पुनर्वसन कोर्टासमोर पूर्ण झाल्याचे सांगून आणि विस्थापितांच्या संघर्षांपुढे नमून ९०० कोटींचे पॅकेज, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले शेतीऐवजी ६० लाख नगद राशींचे पॅकेज देऊ करून ती उभी राहिली. धरणाखालील हजारो कुटुंबे आणि लाखो जनतेवर होणारे संभाव्य परिणाम विचारात न घेताच हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात आला. १९९० पासून पुढे आलेले ‘Downstream Impacts’ आणि ते होऊ नयेत म्हणून आवश्यक ते ‘Environmental Flaws’ लक्षात न घेता हे केले गेले. पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक तेवढे पाणी सोडण्याविषयीचे नियम दुर्लक्षित करून आणि त्याकरता पर्यावरण कायदे बदलणारे आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणही संपवू पाहणारे मोदी सरकार हे अनभिज्ञ की अज्ञानी म्हणावयाचे? मोदी सरकार धडाक्याने पुढे गेले ते अनेक प्रश्नांना उत्तरे न देताच! परंतु धरणातून जून २०१७ पासून आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी न सोडण्याचे परिणाम आज लाखो लोकांना भोगावे लागत आहेत. वैज्ञानिक दृष्टी आणि चिंतनाअभावी अमेरिकेत जे अनेक दशके घडले, तेच इथेही घडते आहे. १९९० साली वॉलिंगफोर्ड या तज्ज्ञास आणून ६०० क्युसेक्स पाण्याचा प्रवाह खाली सोडल्यास पुरेसा होईल असा अहवाल व शिफारस मंजूर केली गेली. मात्र, त्यानंतर वाढलेली प्रचंड लोकसंख्या, उद्योगांच्या गरजा, पर्यटन हे काहीही विचारात न घेता आणि ६०० क्युसेक्सही पाणी न सोडता केली गेलेली पाण्याची ही राजकीय पळवापळवी आता महागात पडते आहे. या झोटिंगशाहीस जोरदार आव्हान दिले गेल्याने कोलकात्याच्या मत्स्यव्यवसाय शोध संस्थेकडे यासंबंधीचा अभ्यास सोपवण्यात आला. तोही २०१७ मध्ये! तोवर शेकडो बोटी नर्मदेच्या कोरडय़ा पात्रात रुतून बसल्या. र्तीथही ओसाड झाली आहेत. शेतीला पाणी देण्यासाठी आवश्यक कालव्यांच्या जाळ्यापैकी ४१ हजार कि. मी.चे मायक्रो नेटवर्कचे काम आजही अपूर्ण आहे. दुसरी गोष्ट ही की- चार लाख हेक्टर सिंचनाचे लाभक्षेत्र गुजरातने कमी केले. कसे? तर शेतीचे क्षेत्र ‘औद्योगिक’ करून! शेतीसाठी १८ लाखांऐवजी केवळ सहा लाख हेक्टरसाठीच पाणीक्षमता निर्माण झाली आहे. आणि प्रत्यक्षात त्याहूनही कमी क्षेत्रास ते मिळाले आहे. अर्थात यात नवल ते काय? या सगळ्या उपद्व्यापांत उद्योगांचे नुकसान आणि शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येचे कायमस्वरूपी उत्तरही शोधले गेलेले नाही. त्यामुळे गुजरातच नर्मदेला मुकला आहे असं म्हटलं तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. गुजरात सरकारने मात्र नर्मदेच्या किनाऱ्यावरील गावांमध्ये मोठमोठी ‘फड’ची मशीन्स उभी केली आहेत! मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील अनेक गावे, शेती आणि नैसर्गिक जंगलांचा विनाश करून हे धरण नेमके कोणाचे भले करणार आहे, याचे उत्तर आत्ता कुठे गुजरातच्या जनतेच्या ध्यानी येऊ लागले आहे. उद्योगपती अदानींचे ‘दहेज पोर्ट’ व अन्य उद्योग, तसेच अंबानींच्या सर्वत्र उभारल्या जाणाऱ्या ‘रिलायन्स इस्टेट’सारख्या ४८१ कंपन्यांना हे पाणी देण्याचे करार गुजरात सरकारने केले आहेत. कच्छ-सौराष्ट्रला एवढे कमी पाणी का, असा प्रश्न लोक उपस्थित करीत आहेत. त्याचवेळी ज्यांना भरपूर पाण्याचे मृगजळ दाखवले गेले अशा अनेक जिल्हे आणि गावांमध्ये ते जवळजवळ गायबच आहे. हे भीषण वास्तव गुजरातलाच नव्हे, तर सबंध देशालाच भ्रमित करणाऱ्या राजकारण्यांना एक दिवस धडा शिकवल्याविना राहणार नाही. याबद्दल आता गुजरात विधानसभेतच नव्हे, तर रस्त्यावरही काही प्रमाणात उद्रेक होऊ लागला आहे. अर्थात या वास्तवाची भयावहता अजून पूर्णपणे समोर यायची आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राने या प्रकल्पात विजेच्या वाटय़ाच्या प्रमाणात (अनुक्रमे ५६% आणि २७%) कोटय़वधी रुपये भांडवल गुंतवणूक केली आहे. परंतु तरी पाण्याच्या थेंबावरही त्यांचा हक्क नाही. मध्य प्रदेश अनेक उद्योगांना रोज लाखो लिटर पाणी गेली अनेक वर्षे पुरवीत आहे. आता बंद पडलेल्या बिर्लाच्या सेंच्युरी यार्न तसेच मिल्सनाही दरमहा एक कोटी २५ लाख लिटर पाणी पुरवले जात होते. परंतु मध्य प्रदेशातील नर्मदाच या वर्षी कोरडी पडली आहे. त्यामुळे सरदार सरोवरही रिक्त झाले आहे. मध्य प्रदेशातील नर्मदाकाठची १९२ गावे बुडण्याच्या भीतीने गेल्या वर्षी जो आक्रोश केला गेला होता तो आता दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि पाणी पळवण्याच्या कारस्थानासंदर्भात केला जात आहे. दिवसेंदिवस तो वाढतो आहे. कारण या कारस्थानाची माहिती आता जनतेला झाली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने गुजरातच्या हिश्शाचीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या वाटय़ाच्या विजेच्या लाभाची पर्वा न करता नर्मदेचे पाणी आपल्या राज्यातील अनेक नद्या तसेच ७० शहरांना देण्याचा घाट घातला आहे. नर्मदा-क्षिप्रा, नर्मदा-गंभीर, नर्मदा-मही, नर्मदा-कालीसिंध, नर्मदा-चंबल आणि नर्मदा-पार्वती अशा मोठय़ा पंप-पाईपद्वारे सेकंदाला १५ ते २० हजार लिटर पाणी खेचून घेण्याचे हे लिंक-प्रकल्प नर्मदेत मुळात पाणीच उपलब्ध नसताना का केले जात आहेत, असा प्रश्न कुणीही विचारेल. मध्य प्रदेश सरकारचा हे करण्यामागचा उद्देश निवडणुकीसाठी देणग्या देणाऱ्यांना आश्वासित करण्याचा आणि करार पुढे रेटण्याचा, तसेच उद्योगांना जलस्रोताच्या भरवशावर गुंतवणुकीसाठी आकृष्ट करण्याचा आहे. यापैकी एकेक प्रकल्प पाच ते सात हजार कोटींचा असल्याने त्यांत मलई किती आणि कल्हई किती, याचा सहजी हिशेब सुज्ञांना मांडता येईल. या प्रकल्पांच्या लाभात सिंचनाचा लाभही मध्य प्रदेश सरकारने जोडला असला तरी त्याला प्राधान्य नाही, हे नर्मदा खोऱ्यातील शेतकऱ्यांच्या अनुभवावरून दिसते. उलट, बर्गीसारख्या जलाशयाजवळची गावेही हँडपंपांसह कोरडी पडली आहेत ती जमीन हडपून आणि पाणी वळवून उभ्या राहिलेल्या मोठमोठय़ा कंपन्यांमुळे! वीजप्रकल्पांचे हे अतिक्रमण अर्थातच शेतीची जमीन बिगरशेती कामांकडे वळवण्याकरता शासनाने केलेल्या नव्या कायद्यांमुळे आणि र्निबधमुक्तीच्या सहयोगामुळेच होत आहे. याहून गंभीर प्रश्न आहे तो नर्मदाकाठी व नर्मदेचे पाणी क्षिप्रा, मही यांसारख्या नद्यांमध्ये आणून तिथे आपले औद्योगिक साम्राज्य उभारण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचा! त्यांच्यासाठीच हे पाणी आरक्षित केले जात आहे. परंतु आता नर्मदा स्वत:च सुरक्षित राहिलेली नाही याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. ‘३० मोठय़ा व १३५ मध्यम जलाशयांद्वारे नर्मदेचा विकास’ या भ्रामक कल्पनेच्या मागे लागून एकेका धरणासाठी हजारो हेक्टर्सवरील जंगले बुडवल्यावर आणि पाणी धरून ठेवणारी जलसंरक्षक वाळू व किनारेच उद्ध्वस्त केल्यावर नर्मदा वाहती राहीलच कशी? गुजरात आणि मध्य प्रदेशची ही तऱ्हा, तर महाराष्ट्राची आणखीन वेगळीच तऱ्हा! महाराष्ट्रातील ३३ गावे आणि ६५०० हेक्टर जंगल नष्ट करून आणि तीन हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करून या प्रकल्पाचा राज्याला मिळावयाचा लाभही आज धोक्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधीही याबद्दल अंधारात आहेत. सरदार सरोवर जलाशयातील थेंबावरही महाराष्ट्राचा हक्क नाही. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेपैकी केवळ २७ % वीज तेवढी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला येणार होती. राज्यातील नर्मदेच्या खोऱ्यातून वाहणारे ११ टीएमसी इतकेच पाणी अडवण्याचा व वापरण्याचा अधिकार महाराष्ट्राला आहे. हे पाणी छोटय़ा तलावांद्वारे वापरण्याचे नियोजन करून आदिवासींना त्याचा लाभ देण्याचे ठरले होते. ‘पेसा’ कायद्यान्वये आदिवासींचाच नव्हे, तर महाराष्ट्राचाही अधिकार डावलून २०१५ मध्ये (केंद्र, गुजरात आणि महाराष्ट्रात भाजपा सत्तेवर येताच) महाराष्ट्राचे पाच टीएमसी पाणीही (अर्धे पाणी) गुजरातला दान करून टाकले गेले. त्या बदल्यात उकई जलाशयातून तापीच्या खोऱ्यातील प्रदेशास पाणी मिळणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या निर्मितीचा आणि इतरही सर्व खर्च महाराष्ट्रानेच करायचा आहे. तथापि याकरता कुठलाही कालबद्ध कार्यक्रम आखलेला नाही, तर केवळ मोघम आश्वासन दिले गेले आहे! तेही आदिवासींना लाभ नाकारून! राज्याला संपूर्ण अंधारात ठेवून गुप्तपणे हा सामंजस्य करार केला गेला आहे. गुजरातच्या दबावामुळे आणि आदिवासींना डावलून शहर व उद्योगांना हा लाभ मिळावा यासाठीच तर हा करार करण्यात आलेला नाही ना? उर्वरित ५.८ टीएमसी पाणीसुद्धा सातपुडय़ातील उपनद्या अडवून तिथल्या आदिवासींना सिंचनाची गरज नाही असे दाखवून तापी खोऱ्यातील मैदानी प्रदेशात वळवले जाणार आहे म्हणे! या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची सुरुवात मागील सरकारने केली होती. या प्रकल्पातील बाधित गावांमधील ग्रामसभांनी ठरावांद्वारे आठ धरणे व चार बोगदे हे सगळंच नाकारलं आहे. तरीही ग्रामसभांचे हे ठराव डावलून महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारने हा प्रकल्प पुढे रेटणे सुरूच ठेवले आहे. हे दोन्ही हिस्से मिळून महाराष्ट्राने लाभवाटप बदलले आहे. याचाच सरळ अर्थ- सरकारने नर्मदा लवादाचा निवाडाच बदलला आहे. आणि हाच आहे- नुकताच मंजूर केला गेलेला नर्मदेचा जलआराखडा! उरलेल्या विजेच्या लाभाचेही काही खरे नाही. हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करूनही महाराष्ट्राला अपेक्षित वीज न मिळाल्यामुळे राज्याने १८०० कोटी रुपयांची भरपाई गुजरातकडे मागितली. परंतु तीही राजकीय घोळात अडकणार! वीजघर मात्र गतवर्षी आणि या वर्षीही बंदच आहे. गुजरातला तर विजेच्या लाभाची पर्वाच नाही. ‘एन्रॉन’ या अमेरिकी कंपनीशी केल्या गेलेल्या ज्या कराराविरुद्ध आम्ही लढलो होतो, तशाच स्वरूपाचा हा करार आहे. म्हणजे निर्माण होणाऱ्या विजेतील २७% वीज महाराष्ट्राला (आणि ५६% मध्य प्रदेशला!) देण्याचा निर्णय झालेला असताना त्यांना निर्माण न झालेल्या विजेतही वाटा नाही! ज्या आदिवासींनी ३७ वर्षांच्या संघर्षांत खूप काही भोगले त्यांच्या लाभावर राज्य सरकारने असे परस्पर उदक सोडले आहे. पुनर्वसनाचे गाडे ३२ वर्षे पुढे गेले तरीही सरदार सरोवर बुडीत क्षेत्रात आजही ३५ हजारांवर कुटुंबे आहेत. पुनर्वसित स्थळांवर आवश्यक सोयीसुविधा पुरवलेल्या नाहीत. नर्मदेचे पाणीही नाही. टँकर्सवर कसे जगणार लाखो लोक? या धरणग्रस्तांपैकी १५ हजार कुटुंबांना जमिनी मिळाल्या. मध्य प्रदेशातील सुमारे १५०० कुटुंबांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जमिनीच्या बदल्यात १५ ते ६० लाख रुपये मोबदला मिळाला असला तरीही अजूनही बरेच बाकी आहे. महाराष्ट्राने विस्थापितांच्या बाबतीत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरीही शेकडो कुटुंबांचे पुनर्वसन अजून प्रक्रियेतच रखडले आहे. अशा प्रकारे झालेल्या पुनर्वसनाच्या कामाचा खर्च कोटय़वधींत गेला आहे. तरीही हा खर्च सरदार पटेलांच्या पुतळ्यापेक्षा कमीच आहे! नर्मदा आता मध्य प्रदेशात राजकीय प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनली आहे, तर गुजरातमध्ये पर्यटनाचा! महाराष्ट्राने आपली उत्तर सीमाच नव्हे, तर जलसंपदाही गुजरातकडे वळवली आहे. नर्मदेचा महाराष्ट्राचा जलआराखडा कॅबिनेटने मंजूर केल्याचे जलसंसाधन मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. तेही त्यावर पर्यावरण संरक्षण कायद्याप्रमाणे जनसुनावणी न घेता आणि ग्रामसभांचा सल्लाही न घेता! साधू-बाबांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देऊन नर्मदा वाचवण्याचा प्रयोग फसला आहे. सुमारे २००० कोटी रुपये खर्च करून मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली ‘नर्मदा सेवा यात्रा’ आणि ६६४ कोटी रुपयांचे वृक्षारोपण व्यर्थ गेले आहे. नर्मदाभक्त आणि परिक्रमावासींनी नर्मदेचे हे घृणास्पद राजकारण आणि तिचे अर्थकारणच नव्हे, तर त्यासंबंधीची गंभीर चर्चाही दूर ठेवली आहे. त्यामुळे आता आंदोलनाचा नवा अंक पुढे नेण्यासाठी संवेदनशील नागरिकांची साथ नर्मदावासीयांना मिळणे गरजेचे आहे.
