|| राजेश्वरी देशपांडे ‘नॅशनल जिओग्राफिक’चा जून महिन्याचा अंक (देखील) प्लास्टिकच्या जागतिक अरिष्टाविषयीची चिंता आणि चर्चा करणारा अंक आहे. अंकाच्या मुखपृष्ठावर हिमनगाच्या रूपातली एक प्लास्टिकची पिशवी तरंगते आहे आणि तिच्या संदर्भात ‘आपल्याला पृथ्वी हवी आहे का प्लास्टिक?’ असा प्रश्न नॅशनल जिओग्राफिकने उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न आणि महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मुहूर्त नेमका यंदा जून महिन्यात जुळून यावा, हा म्हणजे ‘लोकल आणि ग्लोबल’ विचारविनिमयातला मोठाच योगायोग! पण हा योगायोग इथेच संपतो. प्लास्टिकचे जागतिक अरिष्ट लक्षात घेऊन नॅशनल जिओग्राफिकने त्यासंदर्भात तपशीलवार आणि अनेकपदरी अभ्यासांची, चर्चाची आणि दीर्घपल्ल्यांच्या उपायांची गरज अधोरेखित केली आहे. आणि आपण मात्र प्लास्टिकच्या अरिष्टाचा हिमनग पाच ते पंचवीस हजार रुपये दंडाच्या हातोडय़ाने फोडायला निघालो आहोत! खरे तर मुद्दा प्लास्टिकबंदीचा नाहीच. खरा मुद्दा आपल्या फसलेल्या सार्वजनिक धोरण- व्यवहारांविषयीचा आहे. प्लास्टिकबंदी ही त्यातली अगदी अलीकडची फसवणूक. पण त्याआधी हेल्मेटसक्ती, पायाभूत चाचण्या, फेरीवाल्यांचे उच्चाटन, महामार्गावरील दारूबंदी, स्वच्छता- विशेषत: हागणदारीमुक्तीचे अभियान, नोटबंदी अशा कितीतरी योजनांच्या अंमलबजावणीत हातोडय़ाने हिमनग फोडण्याचे उफराटे उद्योग केले गेले आहेत. अशा उद्योगांचा आवाका आणखी वाढवायचा ठरवला तर त्यात (मराठा) आरक्षणापासून ते लोकपालापर्यंत आणखी कितीतरी बाबींची भर घालता येईल. याचाच अर्थ असा की, सार्वजनिक धोरणाच्या कोणत्याही क्षेत्रात दीर्घपल्ल्याची उपाययोजना करण्याचे काम इथल्या शासन- संस्थेला फारसे जमलेले नाही. त्याऐवजी निर्णयप्रक्रियेतील भगदाडे बुजवण्यासाठी म्हणून तात्पुरत्या मलमपट्टय़ांच्या साहाय्यानेच एकंदर सार्वजनिक धोरणांचा डोलारा सावरण्याचे प्रयत्न केले गेल्याने तो सावरण्याऐवजी कपाळमोक्षच होण्याची शक्यता वाढल्याचे वरील सर्व उदाहरणांवरून लक्षात येईल. साकलिक विचार हे सार्वजनिक धोरणप्रक्रियेचे अत्यावश्यक आणि कळीचे वैशिष्टय़ आहे. त्याऐवजी निरनिराळ्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील धोरणांचा संकोच घडवून (कदाचित २० कलमी कार्यक्रमाला शह म्हणून!) एक कलमी कार्यक्रमात रूपांतर केले जाते आहे. या रूपांतरणात धोरणाची अंमलबजावणी तर हमखास फसतेच; पण या चुकीच्या खापराचे निरनिराळ्या प्रकारचे ओझे नागरिकांवर आणि एकंदर लोकशाही प्रक्रियेवर पडून लोकशाही व्यवहारांची प्रत खालावते, हा त्यातला सर्वात गंभीर धोका! प्लास्टिकबंदीचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर त्याच्या अंमलबजावणीनंतर दोनच दिवसांत हे धोरण हास्यास्पद बनले. याचे कारण म्हणजे समस्येचे सर्वागीण आकलन, त्या आकलनाच्या पाश्र्वभूमीवर घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी या तीनही पातळ्यांवर या धोरणाच्या आखणीत असलेले अपुरेपण! केवळ महाराष्ट्रात-भारतातच नव्हे, तर जगात सर्वव्यापी बनलेला प्लास्टिक उद्योग जागतिक भांडवली अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग कसा व का आहे, आणि त्यामुळे (भारतातल्या कितीतरी राज्यांत त्यावर बंदी असूनही) तो का फोफावतो आहे, वगैरे बाबींविषयीचे तांत्रिक अभ्यास जगभरात सर्वत्र आणि खुद्द महाराष्ट्रातही कितीतरी झाले आहेत. (उदाहरणार्थ पाहा- अरविंदन नागराजन यांचा ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पॉलिटिकल वीकली’, जून १६ च्या अंकातील लेख) आता हे सर्व अभ्यास धोरणकर्त्यांनी कोळून प्यायला हवेत असे नाही. परंतु या अभ्यासांची पाश्र्वभूमी कोणत्याही क्षेत्रातील धोरणप्रक्रियेला साकलिक विचार करण्यास भाग पाडते. आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील असा साकलिक विचार नेहमी एकाच रामबाण, जहाल उपायाऐवजी मध्यममार्गी स्वरूपाच्या अनेकपदरी उपाययोजनांचे सूचन करतो. जी बाब प्लास्टिकबंदीबाबत खरी आहे; तीच शेती, पाणी, शिक्षणापासून सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छता आणि पर्यावरणापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांनाही तंतोतंत लागू पडेल. सार्वजनिक धोरणप्रक्रियेची उभारणी करताना आपल्यासमोरील प्रश्नांचे व्यवस्थात्मक आयाम ध्यानात न घेता उलट त्याकडे सोयीने काणाडोळा करण्याचेच प्रयत्न केले गेले आहेत. परिणामी आपल्या एकंदर धोरणप्रक्रियेचा डोलारा अतिशय भुसभुशीत पायावर उभा राहिल्याचे चित्र दिसते. हा पाया थोडा आणखी खणला तर हे अपयश भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर राज्यसंस्थेचेच एक उघड/ छुपे ठळक अपयश आहे असे ध्यानात येईल. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राज्यसंस्था ही एक कल्याणकारी राज्यसंस्था असेल असे ठरवून तिची आखणी आणि उभारणी झाली होती. या आखणीचा भाग म्हणून तिच्याकडे प्रचंड आणि अस्ताव्यस्त कामांच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या. राज्यसंस्थेच्या प्रत्यक्ष कामकाजात मात्र तिला या जबाबदाऱ्या परिणामकारकपणे निभावता आल्या नाहीत. प्रतिनिधित्व आणि वितरण या लोकशाही राज्यसंस्थेच्या दोन ठळक जबाबदाऱ्या असतात. त्यातली प्रतिनिधित्वाची बाजू भारतातील लोकशाही राज्यसंस्थेने आजवर कशीबशी शाबूत ठेवली असली तरी तिची वितरणात्मक कामगिरी नेहमीच कमकुवत राहिली. ही कामगिरी कार्यक्षम पद्धतीने निभावण्यासाठी आवश्यक संस्थांची उभारणी राज्यसंस्थेला करता आलेली नाही. तर दुसरीकडे परिणामकारक वितरणासाठी आवश्यक त्या साधनसामग्रीची जुळवाजुळवदेखील राज्यसंस्था करू शकलेली नाही. या अपुरेपणाचे दोन परिणाम सार्वजनिक धोरणाच्या क्षेत्रात ठळकपणे वावरताना आढळतील. एक म्हणजे सार्वत्रिक भ्रष्टाचार आणि दुसरे म्हणजे निव्वळ नावापुरत्या राबवलेल्या प्रतीकात्मक कार्यक्रमांचा सुळसुळाट! यापूर्वीच्या प्रतीकात्मक (वीस कलमी) कार्यक्रमांना गरीबांच्या कल्याणाचा मुलामा होता. त्याची जागा आता पर्यावरणवाद्यांपासून ते धर्मरक्षकांपर्यंत; मध्यमवर्गातील सर्व घटकांना आवडणाऱ्या सबगोलंकार आणि म्हणून बोथट एक कलमी कल्याणकारी कार्यक्रमाने घेतली आहे. हे प्रतीकात्मक कार्यक्रमदेखील ताकदीने राबवण्याची यंत्रणा आणि क्षमता राज्यसंस्थेकडे नसल्याने सुरुवातीचे काही दिवस राज्याची सर्व प्रशासकीय यंत्रणा एकाच कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत जुंपली गेलेली दिसेल. म्हणूनच स्वच्छता अभियान असो की मतदार नोंदणी, विद्यार्थ्यांची हजेरी नोंदवण्याची बाब असो वा हागणदारीमुक्त अभियान.. झाडून सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लागल्याखेरीज आपला कोणताच एक कलमी कार्यक्रम नावापुरतादेखील यशस्वी होत नाही. हा ताजा इतिहास प्लास्टिकबंदीच्या निमित्ताने पुनश्च एकदा उगाळता येईल. वर म्हटल्याप्रमाणे आपला हा इतिहास नवा नाही. गेल्या सत्तर वर्षांतल्या भारतीय राज्यसंस्थेच्या वितरणात्मक/ कल्याणकारी कामगिरीतील हे एक पूर्वापार अपयश राहिले आहे. मात्र, आजवर ते अपयश दडवण्यासाठी राज्यसंस्थेने आपला कल्याणकारी मुखवटा वापरला. त्याउलट, आता मात्र या तथाकथित कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत राज्यसंस्थेने दंडशक्तीचा उघडावाघडा वापर सुरू केलेला आहे. बेशिस्तीला दंड हा राज्यसंस्थेच्या व्यवहारातला एक सोपा नियम झाला. (आणि तो एरवी मध्यमवर्गीय नागरिकांना आवडत असला तरी जीएसटी, हेल्मेटसक्ती, प्लास्टिकबंदीच्या मार्गाने त्यांच्या आयुष्यात आलेला त्यांना नको आहे.) शिवाय मुळात राज्यसंस्था, विशेषत: समकालीन- भांडवली- कल्याणकारी राज्यसंस्था ही काही केवळ दंडशक्तीवर आधारलेली संस्था नाही. निव्वळ नियमनात्मक संस्था म्हणून काम करण्याऐवजी ती कल्याणकारी, नागरिकांचे प्रशिक्षण घडवणारी संस्था म्हणूनही काम करत असते. त्याऐवजी आपल्या प्रत्येक तथाकथित कल्याणकारी कार्यक्रमाचे लहानसेदेखील यश साजरे करण्यासाठी आणि त्याहून वाईट म्हणजे राज्यसंस्थेचे स्वत:चे अपयश दडवण्यासाठी तिने दंडशक्तीचा वापर केला तर ते धोकादायक ठरेल. आपल्या ताज्या धोरणात्मक इतिहासात राज्यसंस्थेचे रूपांतर झपाटय़ाने एका धाकदपटशावर काम करणाऱ्या नागरिकांकडून दंड ओरबडणाऱ्या वसुलीबाज यंत्रणेत होते आहे. आणि ही लोकशाही व्यवहारांसाठी सर्वाधिक चिंतेची बाब होय. या चिंतेत आणखी काही बारकावे दडले आहेत. कमकुवत राज्यसंस्था आपल्या दंडशक्तीचा वापर करू लागली की तिची दंडशक्ती वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये अस्ताव्यस्त पद्धतीने विभागली जाते. त्यामुळेच नाक्यावरच्या पोलिसांपासून ते महापालिकेच्या (खऱ्या आणि तोतया) कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वाना दंडशक्तीचा वापर करण्याचे मनमानी अधिकार मिळतात. इतकेच नव्हे, तर ‘बेशिस्तीला दंड’ हाच सामाजिक व्यवहारांचा एकमेव मापदंड बनत जाऊन दंडशक्तीच्या खासगी वापरालाही उत्तेजन मिळते. तिसरा- सरतेशेवटीचा बारकावा म्हणजे या शिस्तीच्या बडग्याचे ओझे नेहमीच समाजातल्या सर्वात तळातल्या आर्थिक आणि सामाजिक वर्गावर पडते. नोटबंदीत ते दिसले, तसेच स्वच्छता अभियानातदेखील! आता प्लास्टिक पुनर्उद्योगांना वाटेला लावणाऱ्या प्लास्टिकबंदीतही तोच अनर्थ दडला आहे! rajeshwari.deshpande@gmail.com
