|| प्रसाद हावळे

‘मराठी साहित्य म्हणजे आत्मसमाधानी बेडकांचे डबके झाले आहे,’ असे विलास सारंग यांनी म्हटले त्याला आता पाव शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. आता तर सारंगही नाहीत. मात्र, त्यांचे ते विधान आजचे मराठी साहित्य आणि साहित्यव्यवहाराकडे पाहिल्यासही तंतोतत पटणारे आहे. विशेषत: जेव्हा साहित्यविषयक पुरस्कार जाहीर होतात आणि त्या अनुषंगाने त्याबद्दलचे चर्वितचर्वण केले जाते, तेव्हा! मराठीत बरेच साहित्य पुरस्कार दिले जातात. त्यात भैरूरतन दमाणी, महाराष्ट्र फाऊंडेशन, राज्य शासनाचे पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कारांचा प्रामुख्याने समावेश करता येईल. याशिवाय गावोगावी उगवलेल्या साहित्य संस्था/ मंडळं/ प्रतिष्ठानांकडून दिले जाणारे पुरस्कार तर उदंडच आहेत. यात काही अपवाद सोडल्यास पुरस्कार निवड समित्या, त्यांचे परस्पर हेवेदावे, पुरस्कारासाठीचे लागेबांधे याविषयी खासगीत होणारे चर्वितचर्वण पाहता आपल्याकडे एक प्रकारची ‘पुरस्कार संस्कृती’च जन्माला आली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. या संस्कृतीचं दृश्यलक्षण म्हणजे पुरस्कारांचा मूळ हेतूच- साहित्यकृतीचे यथोचित मूल्यमापन व तिचा गौरव- बाजूला पडताना दिसतो आणि उरतात त्या केवळ साहित्यबाह्य़ खटपटी!

महाराष्ट्रातील गेल्या तीनेक दशकांमधील साहित्य व ग्रंथव्यवहार हा असा आहे. त्याला या नव्या पुरस्कार संस्कृतीची जोड मिळाली आहे. या नव्या संस्कृतीत पुरस्काराने मिळणारी अधिमान्यता सर्वानाच हवी आहे. त्यात गैरही काही नाही. परंतु ते ‘लगेच’ आणि ‘मलाच’ हवे असते. त्यासाठी मग वाट्टेल ते करण्याची तयारी या नव्या संस्कृतीतील मंडळींची असते. या ‘वाट्टेल ते’मध्ये निवड समितीच्या सदस्यांसाठी ओल्या पाटर्य़ापासून ‘किती देऊ सांगा?’ असे निरोप धाडण्यापर्यंतच्या सुरस कथा खासगीत व दबक्या सुरात चघळल्या जातात. त्यातून साहित्याचे मूल्यमापन, चिकित्सा यांचा विसर पडतो आणि साहित्यव्यवहार म्हणून जे काही असते ते हेच- असे सगळ्यांनाच वाटू लागते. त्यास साहित्यात उमेदवारी करणारी मंडळी जशी अपवाद नाहीत, तशीच जुनीजाणतीही! अशा साहित्यव्यवहारातून निपजणाऱ्या साहित्यात निखळपणाची अपेक्षा कोणी बाळगू नये असेच हे चित्र.

याबाबतीत साहित्य अकादमी पुरस्कारांचे उदाहरण प्रातिनिधिक म्हणून घेता येईल. साहित्य अकादमी ही राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असणारी स्वायत्त संस्था. ही संस्था भारतातल्या २४ भाषांमधील ‘उत्तम’ साहित्याला पुरस्कार देते. दरवर्षी या संस्थेतर्फे साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषासन्मान पुरस्कार आणि अनुवादासाठीचे पुरस्कार दिले जातात. त्यात २०१० साली बालसाहित्य पुरस्कार आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी युवा साहित्य पुरस्कारांची भर पडली. प्रत्येक भाषेतील पुरस्कारार्थीची निवड करण्यासाठी त्या- त्या भाषेतील दहा-सदस्यीय प्राथमिक व तीन सदस्यांची अंतिम निवड समिती असते. या समित्या जो निर्णय घेतील तो त्या- त्या भाषेसाठी अंतिम समजला जातो. त्यामुळे त्या- त्या वर्षी एखाद्या साहित्यकृतीला पुरस्कार का दिला, याचे उत्तर एकच : समितीला वाटले म्हणून! राष्ट्रीय स्तरावर देण्यात येणाऱ्या या पुरस्काराच्या निवड समितीच्या निर्णयात कसलीही पारदर्शकता नाही असे खेदाने नमूद करावे लागते. युरोप-अमेरिकेत वा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देण्यात येणाऱ्या अनेक पुरस्कारांसाठी साहित्यकृती व लेखकांची प्राथमिक यादी व नंतर अंतिम यादी जाहीर होते. त्यामुळे कोणते लेखक वा साहित्यकृती स्पर्धेत आहेत हे स्पष्ट होते. त्यावर निवड समितीत आणि बाहेरही चर्चा झडत राहते. मग जी निवड केली जाईल त्याचे समर्थनीय स्पष्टीकरणही येते. यात मूल्यमापन आणि आस्वाद प्रक्रिया पार पडते. तसे काही साहित्य अकादमी वा आपल्याकडील अन्य तत्सम पुरस्कारांमध्ये होताना दिसत नाही. सारा मामला गुप्तपणे!

हा असा अपारदर्शक व्यवहार असला की सापेक्ष आवडीनिवडींनाच अधिक महत्त्व येते. चर्चा-चिकित्सा बाजूला पडते आणि एखाद्या धुरीणाचे हितसंबंध राखण्यासाठी निर्णय घेतले जातात. अशा वेळी कवी ग्रेस यांना त्यांच्या कवितेऐवजी ललित लेखसंग्रहास पुरस्कार मिळतो, तर रत्नाकर मतकरी यांच्यासारख्या प्रामुख्याने कथा-कादंबरी-नाटक-स्तंभलेखन अशा विविध साहित्यप्रकारांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या साहित्यिकाला केवळ बालसाहित्यातील योगदानासाठी पुरस्कार दिला जातो, याचे मग आश्चर्य वाटायला नको. विशेष म्हणजे साहित्य अकादमीचे पुरस्कार सहा दशकांहून अधिक काळापासून दिले जात असले तरी त्यात स्त्री-पुरस्कारार्थीची संख्या नगण्यच आहे. मराठीत ही संख्या जेमतेम दहा टक्केही नाही. मराठीतील स्त्री-लेखकांचा धावता मागोवा घेतला तरी हे पुरस्कार द्यायला हवेत अशी अनेक नावे सहज डोळ्यांसमोर येतील. शिवाय हितसंबंधी राजकारणामुळे अनेक साहित्यिकांची उपेक्षा केली जाते. मराठीत काही वर्षांपूर्वी साहित्य अकदमीच्या निवड समितीत एक मान्यवर कवी होते. त्यांनी त्यांच्या काळात एकाही कवितासंग्रहाला पुरस्कार मिळू दिला नव्हता असे सांगितले जाते. हे असे एखाद्या साहित्यिकाची उपेक्षा करणे हे खरे तर त्या साहित्यिकाची उपेक्षा म्हणण्यापेक्षा त्या- त्या साहित्यप्रकाराचीच उपेक्षा ठरते. मराठीत विशिष्ट साहित्यप्रकारावरील निष्ठा हा एक महत्त्वाचा अलिखित निकष मानला जाताना दिसतो. त्यामुळे कविता वा कादंबरी अशा निवडक प्रकारांतील लेखन वगळता अन्य प्रकारांतील लेखनाची तशी उपेक्षाच होते. ही बाब मराठीतल्या कुठल्याही पुरस्कारांच्या गेल्या काही वर्षांतील यादीकडे पाहिल्यास ध्यानात येईल.

राज्य सरकारही साहित्यविषयक पुरस्कार दरवर्षी देत असते. त्यांचीही हीच गत! पूर्वी २० हजार रुपये रकमेच्या या पुरस्कारांनी आता लाखाच्या घरात पाऊल टाकले आहे. मराठीत कुठल्याही पुस्तकाची एक हजार प्रतींची आवृत्ती काढायची तर येणारा खर्च आणि या पुरस्कारांतून पुरस्कारार्थीना मिळणारी रक्कम यांचे आकडे जवळपास जुळणारे आहेत. म्हणजे एकही प्रत वाचकांपर्यंत न पोहोचता एखादा लेखक हा पुरस्कार मिळवू शकतो! मराठीतला खुरटलेला ग्रंथव्यवहार पाहता अशा घसघशीत रकमेच्या पुरस्कारांची अभिलाषा कोणास नसेल? परंतु यातून पुरस्कारांचा मूळ हेतूच दुर्लक्षित होताना दिसतो. याशिवाय गावोगावी अनेक साहित्य संस्था आहेत. राजकीय मंडळींकडून भरवले जाणारे साहित्य मेळावे व संमेलने आहेत. तिथे दिले जाणारे लहान-मोठे पुरस्कार आणि त्यासाठीचे ‘लॉबिइंग’ हे गावगन्ना राजकारणाइतकेच खोलवर रुतलेले आहे.

हे असे सारे होत असताना साहित्यकृतीची महत्ता ही तिच्या आशय-विषय-रचनेपेक्षा तिला मिळालेल्या पुरस्कारांवरून मोजण्याची नवी रीत रूढ होऊ पाहत आहे. हितसंबंध राखण्यासाठी, एखाद्या साहित्यिकाचे उपद्रवमूल्य, त्याच्याकडून मिळणारा संभाव्य लाभ आदी गोष्टी ध्यानात घेऊन बऱ्याचदा ही पुरस्कार खिरापत वाटली जाताना दिसते. पुरस्कारांना जोडून असणारा दुसरा भाग म्हणजे पुस्तक परीक्षणांचा! पुस्तक प्रकाशित झाले की त्यावर परीक्षणं (?) छापून आणणे, हे जणू त्या- त्या लेखक-प्रकाशकाचे जीवितध्येयच! वास्तविक त्यांना ‘परीक्षण’ म्हणावे की ‘परिचय’, असा प्रश्न पडतो. आता तर समाजमाध्यमांवरही हे पीक जोरात आहे. त्यामुळे ‘परिचया’लाच ‘चिकित्सा’ आणि रुचीयुक्त नोंदीला ‘मूल्यमापन’ अशी नवी परिभाषा तयार झाली आहे. परस्परांना चांगले म्हणणे यापलीकडे साहित्यास्वाद जात नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत एखाद्या पुस्तकावर झडझडून चर्चा झाली, वाद झाला किंवा त्या पुस्तकाची सर्वागाने समीक्षा झाली असे दिसत नाही. नियतकालिके आणि माध्यमांतून वाङ्मयीन चर्चेचा झालेला ऱ्हास हे याचेच द्योतक आहे. याव्यतिरिक्त जी ग्रंथचर्चा दिसते ती मराठीच्या प्राध्यापकांनी लिहिलेली. मात्र, प्राध्यापकी समीक्षा ही ‘सेमिनारी’ आणि वाङ्मयीन संकल्पनांच्या आहारी गेलेली आहे. सामान्य वाचकांपासून ती फटकून असतेच; शिवाय तीही आता ‘हितसंबंधीय’ झाली आहे. मग साऱ्याच साहित्यकृती आणि त्यांचे कर्ते मराठीतील ‘महत्त्वाचे’ होऊन बसतात. म्हणजे धड आस्वादही नाही आणि मूल्यमापनही! त्यामुळे अशा पुस्तकांनी सरकारी अनुदानांतून ग्रंथालयांची कपाटं भरतीलही, परंतु चांगला वाचक त्याकडे वळत नाही.

महाराष्ट्रीय वाङ्मयाची भौतिक परिमाणं आता बदलली आहेत. परिघावरचे प्रदेश आणि वर्ग लिहिते झाले आहेत. त्यांचे लेखन वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यात पुरस्कार निश्चितच महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, पुरस्कार हे त्यासाठीचे केवळ एक साधन आहे याची जाणीव सर्वानी बाळगायला हवी. तशी ती आढळत नाही, म्हणूनच पुरस्कार हे आता ‘साध्य’ झाले आहेत. हा साध्य-साधन विवेक मराठी साहित्यव्यवहारातून नाहीसा झाल्यानेच पुरस्कार संस्कृतीची वाढ झाली आहे.

या साऱ्यातून बाहेर यायचे कसे? त्याकरता निखळ चिकित्सेला मोकळी वाट करून देणे, वाङ्मयीन नियतकालिकांबरोबरच इतर माध्यमांतही वाङ्मयीन चर्चेला अवकाश प्राप्त करून देणे आणि या अवकाशात विरोधी मताचा आदर व स्वीकार- हे निकडीचे आहे. असे झाल्यास किमान मूल्यमापन तर होईलच; शिवाय मराठी साहित्य आणि साहित्यिक डबक्याच्या बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण होईल.

साहित्यात ही स्थिती; तर संगीत व रंगभूमीच्या क्षेत्रातही यापेक्षा वेगळं काही घडताना दिसत नाही. नुकतेच संगीत नाटक अकादमीचे पुरस्कार जाहीर झाले. त्यावरूनही वाद उद्भवला आहे. सुनील शानबाग या ज्येष्ठ रंगकर्मीला पुरस्कार देण्यासंबंधात हा वाद उत्पन्न झाल्याचे हे वृत्त आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या ध्येयधोरणांशी ‘सुसंगत’ असलेल्यांचीच केवळ साहित्य-कला-शिक्षणापासून सर्वच क्षेत्रांतील संस्था-आस्थापनांवर वर्णी लावण्याची, अशांनाच पुरस्कारांनी सन्मानित वगैरे करण्याची साथ पसरली आहे. प्रचलित इतिहासाचं पुनर्लेखनही याच निकडीतून केलं जात असल्याचा आक्षेप बुद्धिमंत मंडळी घेताना दिसतात. त्यात तथ्य असल्याचे वानगीदाखल पुरावेही दिले जात आहेत. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कोणत्या निकषांवर आणि कोणत्या योगदानाकरता दिले जातात यासंबंधी काही पारदर्शी तत्त्वे असल्याचे आढळून येत नाही. दोनेक वर्षांपूर्वी सरकार समाजातील असहिष्णु प्रवृत्तींना खतपाणी घालत असल्याचा आक्षेप घेत साहित्य तसेच कला क्षेत्रातील मंडळींनी शासकीय पुरस्कार परत करण्याची प्रतीकात्मक निषेधाची कृती केली होती. त्यावेळी सुनील शानबाग यांनी या कृतीचे समर्थन केले होते. त्यामुळे अशा व्यक्तीला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिला जाऊ नये म्हणून अकादमीतील सरकार समर्थक ‘हितसंबंधी’ मंडळींनी जोरदार विरोध केल्याचे वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले आहे. सर्वसाधारणपणे आपल्या विरोधातील मंडळींना- मग ती कला क्षेत्रातील का असेनात- पुरस्कार वगैरे देण्यास कुठलंच सरकार धार्जिणं नसतं. तशात कला-सांस्कृतिक क्षेत्रातील पुरस्कार निवड समितीत सरकारधाजिर्णी मंडळी बहुसंख्येनं असतील तर मग विरोधी विचारधारेच्या कलावंत, लेखक, संगीत क्षेत्रातील कलावंतांना हेतुत: डावलले जाते. असाच प्रकार याबाबतीतही घडलेला असतो. त्यात नवं काही नाही. खरं तर अशा प्रकारांमुळेच या पुरस्कारांची प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस घसरत चालली आहे. आपल्यातुपल्यांनाच पुरस्कार देण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. निवड समितीचे सदस्यही गुणवत्तेपेक्षा हितसंबंधांना महत्त्व देऊन ‘राजापेक्षा राजनिष्ठा’ व्यक्त करण्याची धडपड करताना दिसतात. त्यातही त्या- त्या प्रांतातील जे प्रतिनिधी या निवड समितीवर असतात तेही अनेकदा आपले प्रतिस्पर्धी वा असूया असलेल्यांची नावं त्यांच्यात उत्तम गुणवत्ता असूनही, त्यांचं भरीव योगदान असूनही पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याचं बुद्धय़ाच टाळतात. आपल्या बिरादरीतल्या त्यामानाने कमी योगदान असलेल्या व्यक्तीची पुरस्कारासाठी शिफारस करून ते अप्रत्यक्षपणे या गुणवंतांवर सूड उगवतात.

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारप्राप्त रंगभूमीवरील कलावंतांची आजवरची यादी चाळली तरी हे वास्तव दिसून येईल. गुणवंतांना गौरविण्यात येत नाही असं नाही. परंतु त्यासाठी अनेकदा त्याचं ‘उपद्रवमूल्य नसणं’ हाही निकष त्याला साहाय्यकारी ठरत असतो. खरं पाहू जाता मराठी रंगभूमी ही आजच्या घडीला देशातील एकमेव प्रागतिक आणि खऱ्या अर्थानं ‘जिवंत’ रंगभूमी आहे. मात्र, असं असूनही दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारांत किती मराठी रंगकर्मी असतात? यंदा बालसाहित्यासाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालेल्या रत्नाकर मतकरी यांचं रंगभूमीवरील प्रचंड योगदान असूनदेखील त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिळण्याकरता सत्तरी गाठावी लागली. शंभरी गाठणाऱ्या ‘ललितकलादर्श’ या नाटय़संस्थेचे भालचंद्र पेंढारकर यांना वयाची ऐंशी पार केल्यावर हा पुरस्कार मिळाला. तर ‘रंगायन’पासून ‘आविष्कार’पर्यंत साठएक वर्षे रंगभूमीवर योगदान केल्यानंतर अरुण काकडे यांना अलीकडे हा पुरस्कार देण्यात आला. याला काय म्हणायचं? त्यांच्याप्रतीची अनास्था, उपेक्षा की आणखी काही? आज संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिळण्याच्या योग्यतेचे किमान दोन डझन तरी रंगकर्मी मराठी रंगभूमीवर सक्रीय आहेत. प्रेमानंद गज्वी, चंद्रकांत कुलकर्णी, विजय केंकरे, प्रशांत दामले, प्रशांत दळवी, जयंत पवार, शीतल तळपदे, मंगेश कदम यांसारखे अनेक रंगकर्मी आपल्या कर्तृत्वाने तळपत आहेत. त्यांचं योगदान दिल्लीकर संगीत नाटक अकादमीपर्यंत कधी पोहोचणार? याउलट, आपल्या टीचभर योगदानाचं भांडवल करत अनेक अन्यप्रांतीय रंगकर्मी दिल्लीत ‘फिल्डिंग’ लावून हा पुरस्कार पटकावताना दिसतात तेव्हा मन विषण्ण होतं. खरंच, हे पुरस्कार गुणवंतांनाच मिळतात का, हा प्रश्न मग राहून राहून छळत राहतो.