स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात ताबडतोब प्रौढ मताधिकार सर्वाना मिळाला आणि थोर भारतीय पुढाऱ्यांच्या द्रष्टेपणामुळे लगेचच लोकशाही स्थापन झाली. पण १९४७ पासून १९७७ पर्यंत जवळजवळ ३० वष्रे काँग्रेस या एकाच पक्षाच्या हातात सत्ता राहिल्यामुळे लोकांना ‘लोकशाही’तील आपल्या शक्तीचे जणू विस्मरण झाले होते. काँग्रेस पक्षाच्या राज्यस्तरीय पुढाऱ्यांना जातीपातीचे आणि नातेसंबंधांचे कृपाश्रयी राजकारण करून निवडणुका जिंकण्याची विद्या वश झाली होती. आणि या पुढाऱ्यांना आपापसात झुंजवून आपली सत्ता अबाधित ठेवण्याची कला दिल्लीश्वरांना जमली होती. त्यातच भारतीय मनावरचा घराणेशाहीचा पगडा. नेहरू असेपर्यंत प्रश्न नव्हता. ते स्वातंत्र्यलढय़ातले लाडके नेते होते. त्यांच्यानंतर त्यांची जागा त्यांच्या मुलीला बहाल केली गेली. हे दोघे नेते प्रभावी होतेच; शिवाय स्वातंत्र्यलढय़ातून पुढे आलेले यशवंतराव चव्हाण, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, कामराज असे नेतेही तुल्यबळ होते. त्यामुळे १९७० सालापर्यंत कम्युनिस्टांपासून जनसंघापर्यंत सर्व विरोधी पक्ष निष्प्रभ होऊन गेले होते आणि जनतेच्या मनावर एक प्रकारची गुंगी आली होती. १९७१ च्या पाकिस्तानवरच्या विजयानंतर इंदिरा गांधी सर्वेसर्वा बनल्या. त्यांना कोणी प्रतिस्पर्धी उरला नाही. म्हणून १९७५ साली लोकशाहीचा गळा घोटून आणीबाणी लादण्याची हिंमत त्यांनी केली. देशातल्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीबद्दलची अस्वस्थता १९६७ पासून खदखदत होतीच. लोकांत सुप्त असंतोष होता. पण त्याला वाट मिळत नव्हती. आणीबाणी लादून इंदिराजींनी ही वाफ दडपण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा बरोबर उलटा परिणाम झाला. जेपींच्या प्रेरणेने आणीबाणीनंतर हा उद्रेक प्रचंड ताकदीने वरती आला. आणीबाणीनंतरच्या विराट राजकीय सभा ज्यांनी पाहिल्या असतील त्यांना याची प्रचीती आली असेल. जनतेचा तो उल्हास आणि सामथ्र्य केवळ विलक्षण असे होते. लोकशाहीमध्ये लोक सत्ताधीश आहेत, सार्वभौम आहेत आणि सर्वश्रेष्ठ आहेत, याचा साक्षात्कार जेपींनी भारतीय जनतेला घडवला. तसा साक्षात्कार या जनतेला त्यापूर्वी कोणीही घडवला नव्हता. १९४२ च्या आंदोलनात महात्माजींच्या नेतृत्वाखाली जनता एकत्र आली होती, पण तो लोकशाहीचा आविष्कार नव्हता; ते परक्या सत्तेविरुद्धचे स्वातंत्र्ययुद्ध होते. १९७७ साली लोकशाही म्हणजे काय, याचा आत्मप्रत्यय भारतीय जनतेने अनुभवला. आणि तेथूनच पुढे भारतीय राजकारण पूर्वीसारखे राहिले नाही. तेथून पुढे कोणताही राजकीय पक्ष या जनतेला गृहीत धरू शकला नाही. लोकांना आपल्या सामर्थ्यांचा प्रत्यय आणून देणे, हे जेपींनी घडवलेले अभिनव दर्शन होते. आंदोलन चालू असताना इंदिरा गांधी आणि त्यांचे काँग्रेसी सहकारी एक प्रश्न नेहमी उपस्थित करत असत. बिहार आंदोलनाची एक मागणी ‘राज्य सरकारचा राजीनामा आणि विधानसभेची बरखास्ती’ ही होती. ‘ही जर मागणी आहे, तर मग पुढच्या निवडणुकांपर्यंत थांबत का नाही? सरकार बदलण्याचा मार्ग रीतसर, सनदशीर, लोकशाही निवडणुका हा आहे; त्यासाठी आंदोलनाची गरज काय?’ - असा त्यांचा प्रश्न असे. वरकरणी पाहता प्रश्न बिनतोड वाटेल; पण तसा तो नाही. या प्रश्नाबरोबरच इंदिरा गांधींचा आणखीही एक लाडका प्रश्न होता. तो म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या विधानसभेला ‘जा’ म्हणून सांगण्याचा कुणालाही मुळी अधिकार कसा पोहोचतो? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे केवळ जेपींनीच नाही, तर निष्णात घटनातज्ज्ञ आणि कायदेपंडितांनीही दिलेली आहेत. निवडून दिलेले सरकार भ्रष्ट होत गेले असेल आणि अन्यायाने राज्य चालवत असेल तर त्याचा राजीनामा मागण्याचा अधिकार लोकशाहीत जनतेला असतोच. आणि असल्या सरकारला पािठबा देण्याचा अट्टहास करणारी जर विधानसभा असली तर तीही बरखास्त करण्याची मागणी जनता करू शकते. इथे जेपी जो मुद्दा उपस्थित करत आहेत तो लोकशाहीतला कळीचा मुद्दा आहे. निवडणुका आणि मतदान म्हणजेच लोकशाही असे बहुतेकांना वाटते आणि या लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी आणि संसद या सर्वोच्च गोष्टी आहेत अशी समजूत असते. सर्व राजकीय पक्ष व त्यांचे पुढारी लोकांच्या मनावर सदासर्वदा हेच िबबवीत असतात. पण जनतेची ही फार मोठी फसवणूक आहे. ‘निवडणुका म्हणजेच लोकशाही’ अशी लोकांची समजूत करून देणे राजकीय पक्षांना फार सोयीचे असते. कारण मग पाच वष्रे हवा तसा नंगा नाच त्यांना घालता येतो आणि निवडणुका आल्या की वाटेल ते करून त्या जिंकता येतात. निवडणुकांच्या या लोकशाहीत राजकीय पक्ष उत्तरोत्तर बलदंड आणि बेगुमान होत जातात आणि जनता मात्र दुबळी, हताश आणि भेकड होत जाते.. जे आज घडत आहे. म्हणून जेपी सांगत होते, की राजकीय पक्ष, निवडणुका, संसद आणि सरकार यांच्यापेक्षा लोक श्रेष्ठ आहेत. राजनीतीपेक्षा लोकनीती श्रेष्ठ आहे. या दोहोंमधले अंतर जेपींनी फार मार्मिकपणे सांगितले आहे. ते म्हणतात, ‘‘राजनीति कहती है- मैं राज करूं, हम राज करेंगे, हमें सत्ता दो, हम कायदा- कानून बनाएंगे, कारखाने खोलेंगे, सडक बनवायेंगे। संक्षेप में- राजनीति स्वयं राज्य करना चाहती है। तब ‘लोकनीति’ कहती है कि लोग राज्य करें, हम आपके साथ रहेंगे, सेवा करेंगे, मदद करेंगे।’’ म्हणून बिहार आंदोलनाची एक मागणी जरी विधानसभा बरखास्तीची असली, तरी ते त्याचे अंतिम लक्ष्य नव्हते. अंतिम लक्ष्य लोकशक्ती जागृत करून लोकांची सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित करणे, हे होते. ही लोकशक्ती जागृत करायची होती स्थानिक लोकसमित्यांद्वारा. स्थानिक वॉर्डामधली, मोहल्ल्यामधली लोकसमिती ही लोकशक्तीचे साक्षात् रूप होती. तिच्यात सर्व लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असणार होता आणि निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर ती अंकुश ठेवणार होती. ही लोकसमित्यांची संकल्पना हेसुद्धा जेपींनी घडवलेल्या दर्शनाचे अनुपम अंग आहे. जेपी केवळ लोकशक्तीचा विराट आविष्कार घडवून थांबले नाहीत, तर सूक्ष्म पातळीवरही ती लोकशक्ती कशी प्रकट करायची, याचा विचार त्यांनी केला होता. राजकीय संघर्षांला महत्त्वाचे स्थान देत असतानाही हा संघर्ष कशासाठी, याचे भान त्यांना होते. अंतिम लक्ष्य मानवकल्याणाचे होते. ते साध्य करण्याकरता राजनीती ही फक्तसहायक ठरणार होती. मूल्यपरिवर्तनाचे काम सत्तेद्वारे होऊ शकणार नाही याची त्यांना पूर्णपणे खात्री होती. म्हणून राजनीतीमागे जनतेने धावण्यापेक्षा जनतेमागे राजनीती धावली पाहिजे असे ते मानीत. जनशक्ती जागृत झाली की जनक्रांती होईल आणि नवीन समाजाचे निर्माण व्यक्ती-व्यक्तीतून, घराघरातून आणि गावागावातून होईल अशी त्यांची धारणा होती. जनसंघर्ष करायचा होता तो एवढय़ासाठीच. बिहार आंदोलनाच्या माध्यमातून भारतीय जनतेची सुप्त शक्ती जेपींनी मोकळी केली. याचे इतरही काही दूरगामी परिणाम झाले. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे १९७७ नंतर बिगर-राजकीय स्वयंत्स्फूर्त संस्था आणि कार्यकर्त्यांची भारतात झालेली वाढ. १९७७ पूर्वीही स्वयंत्स्फूर्त, निस्वार्थी आणि राजकारणापासून अलिप्त अशा संस्था व व्यक्ती होत्या. पण त्या प्रामुख्याने सेवाभावी, कल्याणकारी कामे करीत होत्या. १९७७ नंतर केवळ सुशिक्षित नाही, तर अनेक उच्चशिक्षित तरुण-तरुणी आपल्या सुखवस्तू मध्यमवर्गीय जीवनाचा त्याग करून सामाजिक कार्यात पडल्या. त्यांची प्रेरणा दयाळू, कल्याणकारी सेवाकार्याऐवजी सामाजिक परिवर्तनाची होती. त्यातील काहीजण जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाशी जोडलेले होते. पण इतर अनेकजण कुठल्याही राजकीय-सामाजिक चळवळीशी संबंधित नव्हते. आपल्या उत्साहाचा, शक्तीचा आणि ज्ञानाचा उपयोग सर्वसामान्य लोकांसाठी करावा आणि त्यातून नवा भारत निर्माण करावा, हीच आस त्यांच्यामध्ये होती. या लोकांनी निरनिराळ्या क्षेत्रांत आणि निरनिराळ्या विषयांत अभिनव प्रयोग केले. आज समाजकार्यात सर्वमान्य ठरलेल्या बहुतेक सर्व व्यक्ती व संस्था या त्या काळात आणि याच विचाराने कार्यप्रवण झालेल्या आहेत. हे घडले यामागे दोन मुख्य कारणे होती. एक म्हणजे जेपींचे संपूर्ण क्रांतीचे आवाहन आणि दुसरे म्हणजे त्या क्रांतीसाठी त्यांनी युवकांना दिलेला अग्रदूताचा मान. जेपींनी म्हटले आहे त्याप्रमाणे, ५ जून १९७४ च्या पाटणा येथील सभेत बोलताना सहजच त्यांच्या मुखातून ‘संपूर्ण क्रांती’ हे शब्द बाहेर पडले. त्यांनी म्हटले की, ‘हे आंदोलन बिहार छात्र संघर्ष समितीच्या केवळ दहा-बारा मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी नसून देशात सर्वागीण बदल.. संपूर्ण क्रांती घडवून आणण्यासाठी आहे.’ हे शब्द जरी त्यावेळी सहजत्स्फूर्त आले असले तरी या विचाराच्या दिशेने आधीची अनेक वष्रे त्यांची वाटचाल चालू असणार, हे उघड आहे. यातील ‘संपूर्ण’ शब्द हा अर्थातच सर्वोदयातून स्फुरलेला आहे, तर ‘क्रांती’ शब्द हा जयप्रकाशांच्या क्रांतीशी असलेल्या अतूट विचारबंधनातून आणि जीवनभर जोपासलेल्या क्रांतिकारी व्यक्तिमत्त्वातून आलेला आहे. जेपींना असे म्हणायचे होते की, जे काही परिवर्तन घडवायचे असेल ते जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत असले पाहिजे. केवळ राजकीय किंवा सामाजिक बाबतीत नाही. त्यांना शेवटच्या काळात जेवढे शक्य झाले तेवढय़ा प्रमाणात ही क्रांती कशी असेल याची रूपरेखा मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांच्या डोळ्यांसमोर निरनिराळे, पण एकमेकांशी जोडलेले असे संकल्पनात्मक आराखडे (कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क) होते. त्यातला पहिला अर्थातच नतिक-आध्यात्मिक आराखडा होता. तर दुसरा प्राकृतिक (इकॉलॉजिकल) होता. नतिक चौकट जयप्रकाशांना आवश्यक वाटली यात नवल नाही. पण ज्या काळात पर्यावरणवादाचा उल्लेखही होत नव्हता त्या काळात प्राकृतिक चौकटीचा त्यांनी विचार करावा, हे विशेष आहे. पुढचे आराखडे अर्थातच आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिवर्तनासंबंधी आहेत. संपूर्ण क्रांतीची आपली संकल्पना विस्ताराने मांडायचा अवधी जेपींना नंतर मिळाला नाही. पण त्यांना काय म्हणायचे होते ते समजण्यासारखे आहे. (‘संपूर्ण क्रांती’ नावाची त्यांची एक पुस्तिका आहे.) मार्क्‍सवादासारख्या क्रांतिकारी तत्त्वज्ञानाला अपेक्षित असलेले परिवर्तन हे मुख्यत: उत्पादनाच्या मालकी हक्कासंबंधी होते आणि म्हणून ते एकांगी ठरत होते. शिवाय त्यात हिंसा वज्र्य नव्हती. सर्वोदय समग्रवादी होता, पण त्यातले क्रांतिकारकत्व हरवलेले होते. म्हणून एकाच वेळी सम्यक आणि गतिशील अशा तात्त्विक मांडणीची गरज होती. जेपींना असे वाटत होते, की कुठलेही परिवर्तन वा बदल जीवनाच्या एका क्षेत्रात घडून उपयोग होत नाही. बाकीची क्षेत्रे दुबळी वा पूर्वीसारखी राहिली तर ती त्या परिवर्तनाला मारक ठरतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे असे परिवर्तन व्यक्तीमध्ये आणि समाजामध्ये (सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेमध्ये) एकाच वेळी घडायला हवे. नुसती व्यक्ती बदलून उपयोग नाही. तसेच नुसते शासन बदलूनही उपयोग नाही.
