केरळमध्ये थैमान घालणाऱ्या महापुराने पर्यावरण संरक्षणा-संदर्भातील पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाने तयार केलेल्या अहवालाचे पुनश्च एकदा स्मरण करून दिले आहे. प्रख्यात पर्यावरणतज्ज्ञ आणि या अहवालाचे कर्तेकरविते माधव गाडगीळ यांनी केरळमधील या अस्मानी संकटाची केलेली वैज्ञानिक चिकित्सा आणि रोखठोक निदान.. देवभूमी केरळवर वरुणाचा वरदहस्त आहे. समुद्रावरून नऋत्येकडून आलेले वारे केरळच्या पश्चिम घाटाच्या पर्वतश्रेणीवर अडतात आणि वर चढता चढता भरपूर पर्जन्यवृष्टी करतात. या पर्जन्यवृष्टीने पम्बा, पेरियार अशा केरळातल्या पश्चिमवाहिनी नद्या दुथडी भरून वाहत राहतात. यातली पम्बा तिच्यावरच्या नौकांच्या शर्यतींबद्दल खास प्रसिद्ध आहे. नुकत्याच आलेल्या प्रचंड महापुरात तिच्या काठावरच्या घरांचे पहिले मजले पाण्याखाली गेले होते. पाच वर्षांपूर्वी हिच्याच एका उपनदीच्या उगमाजवळच्या पत्तनमतिट्टा जिल्ह्यतल्या चेंबनमुडी गावाला मी आयुष्यात कधी नव्हे इतक्या सुसाट वेगाने पोहोचलो होतो. मला बोलावले गेले होते लोकांशी बोलायला. दगडखाणी बघायला. तिथे तब्बल वर्षभर दगडखाणींच्या विरोधात लोकांचे साखळी उपोषण चालू होते. परिस्थिती स्फोटक होती. मी येणार म्हणताच धमक्यांचा वर्षांव झाला. पण केरळात लोकशाही मजबूत आहे. सरकारने स्वत:हून ठरवले- मला पोलीस संरक्षण देण्याचे. मी पत्तनमतिट्टा जिल्ह्यत प्रवेश केला आणि माझे स्वागत केले एका पोलीस जीपने. सर्वाशी हस्तांदोलन केले आणि पुढे निघालो. पोलीस जीप होती भर वेगात. मागे आमच्या गाडीचा चालक जीव मुठीत धरून त्या जीपचा पाठलाग करत होता. मधेच गर्दीत जीपला थांबायला लागायचे. जीप थांबली की एक शिपाई टुणकन् उडी मारून उतरायचा आणि उसेन बोल्टच्या वेगाने जिथे गर्दी तुंबली आहे तिथे जाऊन पोचायचा. गर्दीला हटवून इशारा द्यायचा. मग पोलीस जीप आणि मागोमाग आमची गाडी सुसाट निघायची. केरळात गेली अनेक वष्रे चेंबनमुडीसारख्या दगडखाणी जिकडे तिकडे बोकाळल्या आहेत. विधानसभेच्या सार्वजनिक लेखा समितीच्या अहवालानुसार, या खाणींमधली १६५० पकी तब्बल १५०० दगडाची वाळू करण्याची यंत्रे बेकायदेशीर आहेत. या साऱ्या गरव्यवहारातून ओढय़ा- नाल्यांचे, शेतीचे, घरांचे, लोकांच्या आरोग्याचे भरपूर वाटोळे होत आहे. लोकांचे निषेध चालू आहेत. पण शासनव्यवस्था काहीच पावले उचलत नाही. कारण दगडखाणींतून त्यांच्या मालकांना प्रचंड फायदा होतो आणि यापैकी बहुतांश खाणमालकांचे कोणत्या ना कोणत्या नेत्याशी साटेलोटे आहेत. वर्षभर सरकारने दडपलेला आमचा पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचा अहवाल सहा वर्षांपूर्वी खुला केला गेला होता. या अहवालात आम्ही स्पष्टपणे म्हटले होते की, स्थानिक परिस्थितीचा नीट विचार करून निसर्ग संरक्षण आणि संवर्धनासाठी काय पावले उचलली पाहिजेत, हे ठरवणे आवश्यक आहे. परंतु जे काही करावयाचे ते वरून कुणीतरी लादणे चुकीचे आहे. आपल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुसार, ग्रामपंचायतींना स्थानिक निसर्ग संसाधनांचे नियोजन करण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. त्यांना काय हवे आहे ते लक्षात घेऊन मगच सर्व उपाययोजना विचारपूर्वक ठरवायला हव्यात. पण लोकांच्या दृष्टीने हे केवळ मृगजळ आहे. कायदे काहीही असोत, पण त्यांच्या हातात काहीही अधिकार दिले जात नाहीत. निसर्ग संरक्षणाच्या नावाखाली वरून र्निबध लादले जातात. पण ते सचोटीने व्यवस्थित अमलात आणले जात नाहीत. उलट, त्या र्निबधांचा वापर करून जनतेला छळून लाच उकळली जाते. वीस वर्षांपूर्वी महाबळेश्वर-पाचगणी हे संवेदनशील परिसर क्षेत्र म्हणून घोषित झाले आहे. यामुळे तिथे शेतावरील झाडे तोडण्यास बंदी आली आहे आणि ती बंदी स्वीकारायला लोक तयार आहेत. पण जेव्हा त्यांच्या डोळ्यासमोर धनदांडग्यांच्या हॉटेलांच्या आवारात बिनधास्त वृक्षतोड सुरू राहते, तेव्हा ते साहजिकच संतापतात. त्यांनी मला अशी अनेक उदाहरणे प्रत्यक्ष दाखवली होती. वर एक लेखी पत्रही दिले, की ‘भूजलाचा सांभाळ करायला पाहिजे’ या कारणास्तव नव्या विहिरी खोदून दिल्या जात नाहीत. परंतु हे केवळ कागदावरच आहे. पूर्वी कोणीही विहीर खणू शके. आजही खणू शकतो. एवढेच, की आज त्यांना त्यासाठी पंचवीस हजार रुपये लाच द्यावी लागते. आमच्या अहवालात आम्ही इतर सर्व वस्तुस्थिती नोंदवण्याच्या जोडीला अशा भ्रष्टाचाराचाही स्पष्ट उल्लेख केला होता. अर्थातच रागावलेल्या शासन यंत्रणेने आमचा अहवाल आधी दडपण्याचा आणि मग त्याचा विपर्यास करून लोकांना फसवण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संकेतस्थळावर आमच्या अहवालाचा जाणूनबुजून विपर्यास करणारा तथाकथित मराठी संक्षेपही चढवला होता. केरळातही हे करण्यात आले. आणि इडुक्की जिल्ह्यतील लोक या अपप्रचाराला बळी पडून आमच्या अहवालाच्या विरोधात खवळून उठले. पण केरळ सुशिक्षित प्रांत आहे. तिथल्या ‘केरळ शास्त्र साहित्य परिषद’ या विज्ञानप्रसार चळवळीने आमच्या अहवालाचा सच्चा मल्याळम् अनुवाद केला. त्याच्या दहा हजार प्रती तीन दिवसांत खपल्या. आणि लोकांना आमच्या अहवालात खरोखरच लोकांना अधिकार दिलेच पाहिजेत असे ठामपणे प्रतिपादन केले आहे, हे समजून आले. हे समजल्यावर दगडखाणींनी खास पिडलेल्या कासरगोड, कन्नूर, कोळिकोड, पत्तनमतिट्टा जिल्ह्यंत आमच्या अहवालाला लोकांचा जोरदार पािठबा मिळू लागला. इतका, की १६ डिसेंबर २०१४ रोजी कोळिकोड जिल्ह्यतील कैवेली गावात आमच्या अहवालाला पािठबा देत, ‘बेकायदेशीर दगडखाणी बंद करा’ अशी मागणी करणारे एक शांतीपूर्ण निदर्शन चालू असताना त्यावर खाणमाफियाच्या गुंडांनी अंदाधुंद दगडफेक केली. त्या दगडफेकीत अनुप नावाचा २९ वर्षांचा तरुण मृत्युमुखी पडला. पण खाणमाफियाची पकड असलेल्या सरकारकडून कोणालाही त्यासाठी जबाबदार धरले गेले नाही. अशा अनेक हितसंबंधांच्या दबावाखाली आणि अपप्रचाराने उफाळवलेल्या लोकांच्या विरोधाचा फायदा घेऊन केरळ शासनाने आमचा अहवाल नाकारला. मग तर काय, कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो- बेकायदेशीर व्यवहारांत हात गुंतलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांच्या पािठब्याने लोकांना अजिबात नको असलेल्या अशा दगडखाणींचे एकच पेव फुटले. इडुक्की जिल्ह्यत अशा चिक्कार दगडखाणी आहेत. यंदा झालेल्या महापर्जन्यात या दगडखाणींमुळे मोठय़ा प्रमाणावर दरडी कोसळल्या. अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. तेव्हा आता इडुक्की जिल्ह्यतले लोकही पुनर्वचिार करू लागले आहेत. आमच्या अहवालातील शिफारशींकडे पुन्हा एकदा सकारात्मक दृष्टीने बघू लागले आहेत. केरळातील गेल्या काही दिवसांच्या महापुरामागे दगडखाणींमुळे दरडी कोसळणे, ओढे-नाले अडवले जाणे, नद्या उथळ बनणे ही कारणे तर आहेतच; परंतु आणखीही एक महत्त्वाचे कारण आहे. ते म्हणजे केरळातील सुमारे साठ धरणांचे दरवाजे एकदम उघडून प्रचंड प्रमाणात पाणी सोडले जाणे. आमच्या पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाला केरळमधील अथिरप्पिली या चालकुडी नदीवरच्या जलविद्युत प्रकल्पाचा खास काळजीपूर्वक अभ्यास करायला सांगण्यात आले होते. या नदीवर आधीच सहा धरणे आहेत. हे सातवे धरण झाले असते तर अथिरप्पिली गावातला खास आकर्षक धबधबा कोरडा पडणार होता. त्या गावाच्या परिसरातील शेतीला नदीच्या पाण्याचा पुरवठा खूप घटणार होता. त्यामुळे स्थानिक जनता या प्रकल्पाच्या विरोधात होती. अथिरप्पिली ग्रामपंचायतीने याविरुद्ध स्पष्ट ठराव केला होता. शिवाय केरळातले निसर्गप्रेमी या धरणामुळे केरळच्या किनारपट्टीतले नदीच्या काठावरचे शिल्लक असलेले एकमेव सदाहरित अरण्य बुडून नष्ट होईल म्हणून काळजीत होते. राज्य जैवविविधता मंडळाने ‘हा प्रकल्प होणे अनिष्ट आहे,’ असा स्पष्ट अहवाल दिला होता. तरीही प्रकल्प पुढे रेटला जात होता. हे अयोग्य आहे, तेव्हा या प्रकल्पाचा तांत्रिक व आíथक अभ्यासही करावा, या हेतूने येथील सेवाभावी वैज्ञानिकांच्या नदी संशोधन केंद्राने माहितीच्या अधिकाराखाली सर्व आकडेवारी मिळवून काळजीपूर्वक त्यातील बाबींचा अभ्यास केला. या अभ्यासातून स्पष्ट झाले की, नदीत मुळी जेवढा दावा केला केला होता, तेवढे पाणी अजिबात उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे तेथे फारसे वीजउत्पादन होणारच नव्हते. आणि आíथकदृष्टय़ाही हा प्रकल्प पूर्णपणे आतबट्टय़ाचाच व्यवहार होता. मग शासन या प्रकल्पाला एवढय़ा जोरात का पाठिंबा देत होते? याची शहानिशा करण्यासाठी या परिसरात तज्ज्ञ गटाने एक खुली बठक आयोजित केली. त्यात नदी संशोधन केंद्राच्या लोकांनी आपली निरीक्षणे मांडली. केरळ जैवविविधता मंडळातर्फे त्यांची निरीक्षणे मांडण्यात आली. त्यानंतर मी तिथे मोठय़ा संख्येने उपस्थित असलेल्या केरळ विद्युत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची विनंती केली. त्यांनी अजिबात तोंड उघडले नाही. म्हणजेच या प्रकल्पाविरुद्धचे सगळे आक्षेप त्यांना मान्य होते, हे स्पष्ट होते. एकूणात आपल्या देशात मोठय़ा प्रमाणावर धरणे केवळ ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठीच बांधली जातात असे चित्र आहे. सिंचन विभागाच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मराठवाडय़ातील धरणांचा अभ्यास करून दाखवून दिले होते की- या उथळ धरणांतून पाण्याचे इतके बाष्पीकरण होते, की ही धरणे बांधल्यामुळे अखेरीस शेती आणि लोकवस्तीला उपलब्ध असलेल्या पाण्यात वाढ नव्हे, तर सरळ सरळ घटच होत होती. इथले लोक थट्टेने म्हणतात की, या धरणांचे काय उद्दिष्ट आहे? अहो, ही धरणे पाणी वाळवण्यासाठी बांधलेली आहेत! केरळात घाटमाथ्यावर अशी धरणे प्रचंड प्रमाणात बांधली गेली आहेत. यातली अनेक पूर्णपणे अनावश्यक असू शकतील. परंतु हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी या धरणात पाणी काय पद्धतीने साठवावे, काय पद्धतीने सोडावे, हा वैज्ञानिक व्यवस्थापनाचा विषय आहे. असे नेटके व्यवस्थापन होत नाही, हे उघड आहे. धरणात पावसाळ्याअखेर ती धरणे भरलेली राहतील अशा रीतीने पाणी साठवणे वा सोडणे योग्य आहे. परंतु यंदा केरळातील सगळी धरणे पावसाळा निम्म्यावर आला असतानाच तुडुंब भरली होती. त्यानंतर जोरदार पाऊस आल्यामुळे या धरणांतले पाणी एकदम सोडले गेले. त्यामुळे किनारपट्टीवरच्या लोकांना पुराचा प्रचंड फटका बसला. तेव्हा आज तथाकथित विकास कसा चालला आहे? तर लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांना पायदळी तुडवत, विज्ञानाशी प्रतारणा करत, पर्यावरण संरक्षणाच्या व लोकांना अधिकार देणाऱ्या कायद्यांना खुंटीवर टांगून ठेवत आपण निसर्गाची नासाडी करतो आहोत. आणि आपले खास बलस्थान असलेल्या लोकशाहीला नाकारत आहोत. हा तर विकृत विकासवाद आहे. आणि आज केरळची जनता याचीच कडवट फळे चाखते आहे. अतिशय काळजीपूर्वक सर्व संबंधित क्षेत्रांतील वास्तवाची माहिती संकलित करून आणि आपल्या पर्यावरण संरक्षणाच्या आणि लोकांना अधिकार देणाऱ्या कायद्यांच्या चौकटीत पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाने आपल्या अहवालाची मांडणी केली आहे. वस्तुनिष्ठ आणि तर्कशुद्ध मांडणी करणे हे वैज्ञानिकांचे कर्तव्य आहे. प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी ज्या शिफारशी अहवाल करतो त्या भारतीय संविधानाच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच असतील याची खात्री करणे, हे समस्त नागरिकांचे कर्तव्य आहे. गेल्या सात वर्षांत अनेकांनी आमच्या अहवालावर विविध आक्षेप घेतले आहेत. परंतु त्या कोणीही आम्ही वास्तवाचा विपर्यास केलेला आहे, आम्ही तर्कदुष्ट आहोत किंवा कायद्याच्या चौकटीबाहेर बोलत आहोत असे दाखवून दिलेले नाही. हे विरोधक एवढेच म्हणतात, की या अहवालाच्या शिफारशी व्यवहार्य नाहीत. म्हणजे फक्त गरव्यवहारच तेवढे व्यवहार्य आहेत काय? बेकायदेशीर अंदाधुंद दगडखाणी चालवणे, ग्रामसभांच्या ठरावांना केराची टोपली दाखवणे, हेच व्यवहार्य आहे काय? ही अशीच बेबंदशाही चालू ठेवली तर आता केरळात जे भोगावे लागत आहे ते आणखीनच तीव्र स्वरूपात देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत भोगावे लागणार आहे. यावर कुणी विचारेल, की म्हणजे माणसाचे निसर्गातील सगळेच हस्तक्षेप थांबवायचे का? बिलकूलच नाही. विवेकाने आणि लोकांना जे हवे ते करत हस्तक्षेप करणे, हेच विकासाचे जन-आंदोलन ठरेल. दुर्दैवाने आपल्या देशात असे करणे अवघड आहे; परंतु अशक्य नाही. दगड- खाणींचाच विषय घेतल्यास गडचिरोली जिल्ह्यतील मेंढा (लेखा) गावातील माँ दंतेश्वरी महिला गटाने तेथील खडीची खाण ठेकेदाराकडून काढून घेऊन दगड संपेपर्यंत अनेक वष्रे अत्यंत यशस्वीरीत्या, निसर्गाला सांभाळत, गावात भरपूर रोजगार उपलब्ध करून देत चालवली होती. केरळातील कुटुंबश्री योजनेतील महिलांच्या स्वसाहाय्य गटांचे ग्रामपंचायतींशी व्यवस्थित नाते जोडून दिलेले आहे. आणि हे गट सहकारी शेती, उपाहारगृहे व इतर अनेक लघुउद्योग उत्तम प्रकारे चालवत आहेत. त्यांच्या हाती दगडखाणी का सोपवू नयेत? केरळ राज्य लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणात देशात अग्रेसर आहे. सुमारे २० वर्षांपूर्वी केरळात जोरात राबवली गेलेली लोकांद्वारे नियोजन करण्याची मोहीम हा याचाच एक स्फूíतदायक आविष्कार होता. या मोहिमेचे सेनानी थॉमस आयझ्ॉक आज केरळचे अर्थमंत्री आहेत. आता त्यांनी आमचा अहवाल, कस्तुरीरंगन अहवाल आणि दुसरे जे काही ज्ञान उपलब्ध आहे ते केरळच्या पश्चिम घाटातल्या सर्व ग्रामपंचायतींपुढे ठेवून निसर्गाच्या कलाने, लोकांच्या साथीने पर्यावरणपोषक आणि लोकाभिमुख असे कोणते विकास कार्यक्रम हाती घ्यायचे, हे ठरवणे श्रेयस्कर ठरेल. असे केले तर पुरोगामी केरळ प्रांताने आजपर्यंत लोकशाही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात जी प्रगती केली आहे त्याची पुढची पावले उचलली जातील आणि देशापुढे एक नवा आदर्श ठेवला जाईल. madhav.gadgil@gmail.com
