22 November 2017

News Flash

प्रणबदा..

राजीव गांधी यांनी मला लोकसभेचे तिकीट दिले आणि १९९१ मध्ये मी पहिल्यांदा खासदार झालो.

पृथ्वीराज चव्हाण | Updated: July 16, 2017 2:25 AM

प्रणबदांची प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द अत्यंत भरीव आणि यशस्वी ठरली आहे.

राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचा कार्यकाल येत्या आठवडय़ात संपतो आहे. त्यांच्या पाच दशकांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्दीत राष्ट्रपतीपदासारख्या देशाच्या सर्वोच्च स्थानी विराजमान होण्याचा बहुमान त्यांना प्राप्त झाला. प्रणबदांचे एकेकाळी सहकारी व पंतप्रधान कार्यालयात मंत्री म्हणून सक्रीय राहिलेले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्या कारकीर्दीचा घेतलेला खास वेध..

प्रणबकुमार मुखर्जी.. ज्यांना आदराने ‘प्रणबदा’ असेही संबोधले जाते- त्यांच्या राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपणार आहे. सरकार आणि पक्ष-संघटनेमधील पाच दशकांची प्रणबदांची प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द अत्यंत भरीव आणि यशस्वी ठरली आहे.

प्रणब मुखर्जीचा राजकारणातील प्रवास १९६९ साली सुरू झाला. मिदनापूर येथे झालेल्या व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्या पोटनिवडणुकीत प्रणब मुखर्जी यांनी निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून यशस्वीरीत्या कामगिरी बजावली आणि त्यांच्याकडे कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींचे लक्ष वेधले. प्रणबदांच्या राजकारणाची सुरुवात अजोय मुखर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या आशीर्वादाने झाली. १९६९ साली राज्यसभेसाठी प्रणब मुखर्जी यांचे नाव इंदिरा गांधींना सिद्धार्थ शंकर रे यांनी सुचवले. आणि वयाच्या अवघ्या ३५ व्या वर्षी प्रणबदा राज्यसभेत निवडून आले. थोडय़ाच कालावधीत त्यांनी इंदिरा गांधींचा विश्वास संपादन केला आणि १९७३ साली ते केंद्र सरकारात राज्यमंत्री झाले.

राजीव गांधी यांनी मला लोकसभेचे तिकीट दिले आणि १९९१ मध्ये मी पहिल्यांदा खासदार झालो. त्यामुळे १९९१ ते २०१० या कालावधीत प्रणबदांचा कार्यकाळ मला अगदी जवळून पाहता आला आणि त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधीदेखील लाभली.

१९९१ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला कामचलाऊ  बहुमत मिळाले होते. पण पंतप्रधान कोण होणार, याबद्दल काही स्पष्टता नव्हती. पी. व्ही. नरसिंह राव यांना राजीव गांधींनी लोकसभेचे तिकीट दिले नव्हते. प्रणबदा त्यावेळी खासदार नव्हते. मग अर्जुनसिंह, शरद पवार यांच्यासारखे नेते स्पर्धेत सक्रिय झाले. पण शेवटी दक्षिणेतल्या खासदाराची संख्या अधिक असल्यामुळे अचानक नरसिंह राव यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी निश्चित केले गेले. खासदार नसल्यामुळे प्रणबदांना तेव्हा संसदेतील या घडामोडींमध्ये अधिक भाग घेता आला नाही. पंतप्रधान झाल्यावर मंत्रिमंडळ निर्माण करताना नरसिंह राव यांनी आपल्या मित्राचा- म्हणजेच प्रणबदांचा पूर्ण सल्ला घेतला. आम्हा सर्वाना प्रणबदा अर्थमंत्री होतील अशी खात्री होती. परंतु अचानक डॉ. मनमोहन सिंग यांचे अर्थमंत्री म्हणून नाव जाहीर झाले. प्रणबदांना नरसिंह राव यांनी योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष करण्याचे ठरवले. हे ऐकून प्रणबदांना धक्काच बसला. कारण माजी अर्थमंत्र्यांना मंत्रिमंडळात न घेता योजना आयोगात पाठवले जाते तेव्हा त्यांची राजकीय कारकीर्द संपल्याचाच संदेश जातो.

त्यामुळे प्रणबदा यांनी पंतप्रधानांना, ‘‘मी विचार करून सांगतो,’’ असे सांगितले. त्यावर नरसिंह राव म्हणाले की, ‘‘तुम्हाला जितका वेळ विचार करायचा तेवढा घ्या, पण सोमवारी कामावर रुजू व्हा.’’ नरसिंह राव यांनी प्रणबदांना मंत्रिमंडळात न घेण्याचे कारण नंतर सांगेन, असे आश्वासन दिले, पण ते पूर्ण केले नाही.

प्रणबदांना एखादी गुप्त माहिती विश्वासाने दिली की त्याबद्दल ते कधीही वाच्यता करीत नसत. यासंदर्भात बोलताना इंदिराजी म्हणत, ‘‘एकदा प्रणबदांना खासगी माहिती दिली तर ती त्यांच्या पोटातून कधीच बाहेर निघत नाही. बाहेर निघतो तो त्यांच्या पाईपमधला धूर.’’

प्रणबदांचे एका शब्दात वर्णन करावयाचे झाले तर ते ‘चिवट’ या शब्दात करता येईल. त्यांचे Survival Skill वाखाणण्यासारखे आहे. १९८४ साली प्रधानमंत्री झाल्याबरोबर राजीव गांधी यांनी प्रणब मुखर्जी यांना मंत्रिमंडळातून काढले, त्यानंतर काँग्रेस कार्य समितीतून काढले आणि लगेच काँग्रेस पक्षातूनही निलंबित केले. मुखर्जी यांनी १९८६ साली ‘राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस’ पक्ष स्थापन केला, पण त्यात त्यांना काही यश मिळाले नाही. पुढे १९८८ साली त्यांनी तो पक्ष पुन्हा राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन केला. राजकीय आयुष्यात कितीही चढउतार आले तरीही ते त्यातून तावूनसुलाखून बाहेर पडले.

इंग्रजी भाषेवरील उत्तम प्रभुत्व, अफाट स्मरणशक्ती, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची परिपूर्ण माहिती आणि संसदीय कार्यपद्धतीचा गाढा अभ्यास यामुळे काँग्रेस मंत्रिमंडळात त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान निश्चित असे. मंत्रिमंडळातील कोणत्याही किचकट विषयांवर मार्ग काढण्याची हातोटी त्यांच्याकडे होती. ते भारताच्या आधुनिक इतिहासाचे तसेच काँग्रेस पक्षातील घडामोडींचे गाढे अभ्यासक होते. विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी रात्री १० नंतर त्यांच्या घरी ते बोलावीत असत. अनेकदा या चर्चा दोन-दोन तास चालत असायच्या.

मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये प्रणब मुखर्जी यांचे स्थान दुसऱ्या क्रमांकाचे होते. ते ९५ पेक्षा अधिक मंत्रीगट आणि शक्तीप्रधान (EGoM) मंत्रीगटाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या या मंत्रीगटामध्ये सदस्य म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली. त्यामध्ये एन्रॉन, कर्जमाफी, जागतिक व्यापार संघ, विमानखरेदी, निर्गुतवणुकीकरण असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले.

अशाच एका मंत्रीगटाच्या बैठकीमध्ये राज्यसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारांना त्या, त्या राज्यांचे रहिवासी असण्याची अट काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आला. स्वत: मनमोहन सिंग आसाममधून आणि प्रणबदा एकदा गुजरातमधून राज्यसभेवर निवडून गेले होते. त्यामुळे अल्पशा चर्चेनंतर हा प्रस्ताव मान्य झाला. तसेच राज्यसभेसाठी खुले मतदान करण्याचा प्रस्तावदेखील मान्य झाला. मग मी हीच अट राज्यांच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी लागू करावी असा आग्रह धरला. परंतु प्रणबदांनी त्याला विरोध केला आणि माझी सूचना मान्य झाली नाही. परिणामत: विधान परिषद निवडणुकांमध्ये अजूनही घोडेबाजार सुरूच आहे.

प्रणबदांनी भारताच्या मंत्रिमंडळामध्ये तीन पंतप्रधानांच्या हाताखाली काम केले. इंदिराजी, नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग. इंदिराजी आणि मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये ते अर्थमंत्री होते. १९९१ साली आपण स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये अत्यंत मूलभूत आणि दूरगामी बदल झाले. त्यामुळे १९९१ च्या उदारीकरणाच्या आधी आणि नंतर अंदाजपत्रके सादर करणारे ते एकमेव अर्थमंत्री ठरले. २००८ साली अमेरिकेत निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीची झळ भारताला लागू नये याकरिता त्यांनी अत्यंत कुशल व अचूक निर्णय घेतले.

प्रणबदांनी १९९३ मध्ये वाणिज्य खात्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर देशभरात GATT करारावर चर्चा सुरू होती. विकसित देशांनी शेतीमालाच्या निर्यात अनुदानात कपात केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव अधिक स्पर्धात्मक होऊन त्याचा फायदा भारतासारख्या देशांना होणार अशी भूमिका त्यांनी परखडपणे मांडली. GATT अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार कायद्याखाली औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता होती. परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाटाघाटीचे कौशल्य दाखवताना प्रणबदांनी या पेचातून मार्ग काढला आणि त्याचा भारताला फायदा झाला. आणि त्यामुळेच  १९९५ साली भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला.

भारत-अमेरिका अणुकरार ही डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातील एक ऐतिहासिक आणि सर्वोच्च सफलता होती. भारतावरील आण्विक व्यापाराचे प्रतिबंध हटविणे आणि नागरी वापराकरताच्या अणुऊर्जेसाठी जागतिक बाजारपेठेत भारताला सुलभपणे व्यवहार करता यावेत म्हणून दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू होती.

१८ जुलै २००५ रोजी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका दौऱ्यामध्ये पहिल्यांदा भारत-अमेरिका नागरी अणु-कराराची रूपरेषा ठरविण्यात आली. या दौऱ्यामध्ये मीदेखील सहभागी होतो. पुढील तीन वर्षे दोन्ही देशांतील संसदेमध्ये या कराराला मंजुरी देण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात आले. यूपीए-१ सरकारला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा होता. या कराराला सत्ताधारी आघाडीतील सर्व घटकांचा पाठिंबा असावा आणि संसदेत हा करार सर्वानुमते पारित व्हावा या उद्देशाने डाव्यांशी चर्चा करण्यासाठी प्रणब मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती गठित करण्यात आली होती. प्रधानमंत्री कार्यालयाचा मंत्री या नात्याने या समन्वय समितीच्या निमंत्रकाची जबाबदारी माझ्यावर होती. या बैठकांमध्ये अभ्यासपूर्ण चर्चेतून मार्ग काढण्याच्या निर्विवाद कौशल्यामुळे डाव्यांची संमती मिळविण्यात समन्वय समितीला यश आले होते. परंतु डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका कथित वक्तव्यानंतर डाव्यांनी ८ जुलै २००८ रोजी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर २०१० मध्ये अणुऊर्जा उत्तरदायित्व विधेयक पारित करून घेण्याची जबाबदारी पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्यावर होती. त्यावेळेस सर्व विरोधी पक्षांची एकत्र बैठक प्रणबदांच्या कार्यालयात होत असे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे विधेयक संसदेत सर्वानुमते पारित झाले.

प्रणबदा पहिल्यांदा १९९८ मध्ये काँग्रेसचे महासचिव झाले. ते एकूण २३ वर्षे काँग्रेसच्या महासमितीचे सदस्य होते. काही काळ त्यांना पश्चिम बंगालचे प्रांताध्यक्ष म्हणूनही काम करण्याची संधी दिली गेली. त्यांना ममता बनर्जी व डावे यांच्याशी समन्वय साधण्याची अवघड कामगिरी दिली गेली होती; पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही.

राज्यांच्या निवडणुकांनंतर काँग्रेस पक्षनेता किंवा मुख्यमंत्री नेमताना दिल्लीहून निरीक्षक पाठविण्याची पद्धत आहे. नोव्हेंबर २०१० साली महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यावर सोनिया गांधींनी प्रणबदा आणि ए. के. अ‍ॅंटनी यांना नवीन मुख्यमंत्री निवडण्याकरिता निरीक्षक म्हणून नेमले होते. त्यांनी सर्व आमदारांशी चर्चा केल्यावर सोनियाजींना आपला अहवाल सादर केला आणि त्याच रात्री तीन वाजता सोनियाजींनी मला फोन करून मुख्यमंत्री- पदाची सूत्रे स्वीकारण्यास सांगितले. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीमध्ये प्रणबदांची महत्त्वाची भूमिका होती.

प्रणबदांनी राष्ट्रपतीपदाची कारकीर्द संविधानाचे पूर्णपणे पालन करीत व त्याचा आदर राखून पूर्ण केली. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारशी त्यांनी संघर्ष टाळला. पण त्याचबरोबर त्यांनी वेळोवेळी असहिष्णुता, संसदीय चर्चेचा दर्जा तसेच संविधान आणि लोकशाहीची मूल्ये जपण्याचे आवाहनही केले. त्यामुळे ते रबर स्टॅम्प राष्ट्रपती ठरले नाहीत.

राष्ट्रपतीपद म्हणजे राजकीय कारकीर्दीचा शेवट अशी भारतातील आतापर्यंतची परंपरा आहे. याला प्रणब मुखर्जी अपवाद ठरतील काय? की त्यांच्या हातून काँग्रेस पक्षाची आणखीनही सेवा घडायची आहे? किंवा, २०१९ साली विरोधी पक्षांच्या ऐक्यासाठी त्यांच्याकडून काही मुत्सद्देगिरीची भूमिका निभावली जायची आहे का? येणारा काळच या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देईल.

First Published on July 16, 2017 2:25 am

Web Title: maharashtra former cm prithviraj chavan article on president pranab mukharjee political career