गेल्या वर्षी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आपला कृषिमाल बाजार समित्यांच्या माध्यमातून विक्री करण्याऐवजी थेट शहरांत आणून विकण्यास प्रोत्साहन देण्याकरता नियंत्रणमुक्तीचा निर्णय जाहीर केला. उद्देश असा, की मधले अडते, व्यापारी शेतकऱ्यांची जी लूट करतात त्यातून त्यांची सुटका व्हावी आणि ग्राहकांनाही थेट उत्पादकाकडून शेतमाल मिळाल्याने तो स्वस्त मिळेल! परंतु या क्रांतिकारी निर्णयाची प्रत्यक्षात फलनिष्पत्ती काय? एक धांडोळा.. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील खरे खलनायक कोण? तर- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतले व्यापारी आणि अडते. एकदा ही कीड फवारली, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातले दलाल, मध्यस्थ नामशेष केले की झाले. प्रश्न मिटला. मग शेतकऱ्यांचे भले होणार. व्यापारी करत असलेली त्यांची लूटमार थांबणार. आणि ग्राहकांची तर चांदीच होणार. कित्ती सोपा उपाय! राज्य सरकारने लागलीच एक निर्णय घेतला. फळे, भाजीपाला आणि कांदा-बटाटा यांसारखा कृषिमाल बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त केला. म्हणजे काय? तर शेतकरी आता आपला माल कोठेही विकण्यास मुक्त होते. शहरात थेट माल घेऊन या, ग्राहकाला थेट विका. मधले दलाल व व्यापाऱ्यांची साखळीच नसल्याने शेतकऱ्याची लूट थांबणार. ग्राहकालाही फायदा मिळणार.. अशी ही योजना. त्यासाठी सरकारने ठिकठिकाणी बाजारही सुरू केले. शिवाय शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणारी अडतही बंद केली. अतिशय क्रांतिकारी निर्णय! येत्या पाच जुलला सरकारच्या या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होईल. पण मग झाली का क्रांती? दलालांची साखळी मोडून काढत शेतकरी खरोखरच आपल्या दारात पोहोचला का? आपल्याला स्वस्त आणि ताजा शेतमाल मिळेल असे जे चित्र सरकारकडून गेल्या वर्षभरात उभे करण्यात आले, तसे खरेच घडले का? ‘लोकसत्ता’च्या नाशिकच्या प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यतल्या बाजार समित्यांमध्ये सध्या कांद्याचा महापूर आलेला आहे. एकटय़ा नाशिक जिल्ह्यतल्या सर्व बाजार समित्यांमध्ये रोज १४-१५ हजार मेट्रिक टन कांद्याची आवक होत आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून हीच स्थिती आहे. त्यामुळे कांद्याचा सरासरी भाव साडेसात रुपये किलो होता. आता तो थोडासा वाढलाय. म्हणजे किती? तर साडेआठवर गेलाय. ही मेअखेरच्या आठवडय़ातली स्थिती. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, कांद्याचा भाव साडेदहा-अकराच्या खाली गेला की शेतकरी मेलाच! अनेक ठिकाणी तर हा भाव साडेचार रुपये इतका आहे. आणि हाच कांदा शहरांत आपल्याला किती रुपयांना मिळतो? १५ ते २० रुपयांना! आता असे जर असेल, तर शेतकरी आपला कांदा घेऊन थेट बाजारात का येत नाहीत? भाजीपाला आमच्या सोसायटय़ांच्या दारात का आणत नाहीत? सरकारही हेच म्हणते आहे. पणन मंत्रालयाने त्यासाठीच तर आठवडी बाजाराची संकल्पना आणली. शेतकऱ्यांना खास मार्केट उपलब्ध करून दिले. आज राज्यभरात ९४ आठवडी बाजार सुरू आहेत. आणखीही प्रयत्न सुरू आहेत. होईल हळूहळू. शिवाय, गेल्या सत्तर वर्षांत जे झाले नाही, ते अवघ्या दोन वर्षांत होईल का, हा युक्तिवाद आहेच. दुसरा एक युक्तिवाद म्हणजे- सरकारने काय शेतकऱ्यांच्या हाताला धरून त्यांना ग्राहकांच्या दारात न्यायचे? शेतकरी आपला माल घेऊन शहरात येतच नाहीत; आणि वर पुन्हा सरकारच्या नावाने ओरड करतात. याला काय म्हणायचे? हे बाकी बरोबरच आहे. शेतकरी येतच नाहीत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या राज्यातील कृषिमालाच्या मोठय़ा बाजारपेठा. वाशी येथील बाजार समितीतून तेथे माल पुरवला जातो. पण नियमन-मुक्तीनंतरही त्यात घट झालेली नाही. राज्यातून येणाऱ्या नाशवंत शेतमालातला ९५ टक्के माल आजही याच बाजार समितीत रिता होतो. याचा अर्थ शेतकरी काही बाजार समित्यांना सोडायला तयार नाहीत. नियमन-मुक्तीनंतरच्या गेल्या दहा महिन्यांत मुंबईतील भाज्यांच्या सर्वात मोठय़ा घाऊक बाजारात तब्बल पावणे दोन लाख गाडय़ा भरून भाजीपाल्याची आवक झाली. पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यतून दिवसाला सरासरी ५०० ते ६०० वाहने भाज्या भरून येत आहेत. अलीकडे त्यातही वाढ झाली आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकापर्यंत फळे-भाजी नेऊन विकण्याची मुभा दिलेली असतानाही त्यांचा बाजार समिती आणि तेथील दलालांकडील ओढा काही कमी झालेला नाही. हे असे का झाले? शेतकऱ्यांना त्यांचे भले कळत नाही, की ते सरकारचे विरोधक आहेत? ‘थेट विक्री.. शेतातला ‘गार्डन फ्रेश’ माल थेट ग्राहकापर्यंत..’ ही घोषणा टाळीबाज आहे, हे खरे. पण तिच्या अंमलबजावणीतील अवघड समस्यांचे काय? साधा प्रश्न आहे : शेतकऱ्यांनी ग्राहकांपर्यत माल आणून विकायचा म्हणजे नेमका कुठे आणि कसा? गेल्या दहा महिन्यांत सरकारला याचे उत्तर देता आलेले नाही. मुंबई, ठाण्यातील भाजी मंडया शेतकऱ्यांसाठी खुल्या करा, असा आदेश सरकारने मध्यंतरी काढला होता. किती मंडयांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट प्रवेश मिळाला? हाच प्रश्न विचारला आहे नरेंद्र तांबे या शेतकऱ्याने! नरेंद्र तांबे हे नव्या पिढीचे शेतकरी. ओतूरचे. हा बागायती पट्टा. कांदा व भाजीपाला पिकवणारा. वाशी बाजार समितीपासून तीन तासांच्या अंतरावरचा. इथल्या शेतकऱ्याला आपला माल घेऊन थेट बाजारात येणे तसे सोपे. मग ते का येत नाहीत? तांबे म्हणतात, ‘प्रत्येक व्यवसायासाठी वेगवेगळ्या कौशल्यांची आवश्यकता असते, हे तुम्ही समजून घेणार आहात की नाही? मुळात शेतकऱ्याचे काम शेती पिकवणे हे आहे. तो व्यापारी नाही. त्याला पेरणी, फवारणीची कामे आहेत. शेतात तण झालंय, तर खुरपणीसाठी मजूर शोधत फिरायचे आहे. असे असताना त्याने शेती सोडून, कामाचे एक-दोन दिवस मोडून शहरातील बाजारात हातगाडी लावायची का? मुंबई-पुण्यातील बाजारपेठेत पिकवलेला माल विकायला आम्हाला वेळच कुठे आहे? शेतातून माल काढायचा, हमालामार्फत तो गाडीत भरायचा, वाहतूकदाराला पैसे मोजायचे व एवढे सगळे करून आम्ही मुंबईला माल नेला तर गाडी नेमकी कुठे रिकामी करायची, याचा पत्ता सांगाल? मुंबई, ठाण्यात गल्लोगल्ली फेरीवाले आणि हफ्तेखोरांची साखळी असते. ती मोडून काढणे शहरी व्यवस्थेलाही जमलेले नाही. ते गावावरून आलेल्या शेतकऱ्याला कसे जमणार? बरे, हे सारे अडथळे दूर करून थेट मुंबईत माल नेलाच, तर तो एका दिवसात विकला जाईल याची खात्री सरकार देणार का?’ पण तरी शहरांमध्ये काही शेतकरी थेट माल घेऊन येताना दिसतात. लोकांची झुंबड उडते त्यांच्या गाडय़ांवर. तांबे सांगतात, ‘तुम्हाला काय वाटते, एक शेतकरी आपल्या शेतात एका मोसमात एवढय़ा भाज्या पिकवतो? अहो, बाजारात गाडय़ा घेऊन येणाऱ्यांतले अनेक शेतकरी हे खरे तर व्यापारीच आहेत. ते स्थानिक बाजारातून माल उचलतात आणि येथे आणून विकतात. तो तुलनेने स्वस्त पडतो, हे खरे; पण ती काही कायमस्वरूपी व्यवस्था होऊ शकत नाही. त्यासाठी गावोगावी शेतकऱ्यांचे गट स्थापन केले पाहिजेत. संस्थात्मक उभारणीच्या त्या कामाला अजून तरी कोणी हात घातलेला नाही. म्हणूनच बाजार समित्यांचे फावले आहे.’ बाजार समित्यांचा कारभार सुधारला पाहिजे यात शंकाच नाही. ही शेतकऱ्यांची मागणी आहेच. पण तांबे यांच्याशी बोलल्यानंतर या व्यवस्थेची वेगळीच बाजू समोर आली. ते म्हणतात, ‘साधी गोष्ट आहे. जेव्हा गावावरून शेतकरी येथे नेहमीच्या व्यापाऱ्याकडे माल घेऊन येतो तेव्हा तो त्याला किमान चहा-पाणी तरी विचारतो. बसायला जागा देतो. माल खरेदी करतो. वजनात अनेकदा हेराफेरी केली जाते, हे मान्य. पण हाती दोन पैसे तरी पडतात.’ शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थापनातील ही दलालांची साखळी शेतकऱ्यांनी- नाइलाजाने म्हणा, वा बाजारप्रणित अर्थव्यवस्थेच्या भानातून म्हणा- मान्यच केल्याचे दिसते. तेव्हा या साखळीला पर्याय नाही, हेच अनेकांचे म्हणणे आहे. नाशिकमधला लासलगाव हा सर्वात मोठा कांदा उत्पादक पट्टा. तेथील यतीन नाईक हे शेतकरी सांगत होते- ‘दलालांची ही साखळी मोडून काढणे जवळपास अशक्यच आहे.’ कशी असते ही साखळी? पुणे, नाशिक, सातारा यासारख्या भाजी उत्पादक जिल्ह्यंतील गावा-गावांमधला ‘तरकारीवाला’ हा घाऊक व्यापारी आणि शेतकरी याच्यातला दुवा असतो. शेतातून माल उचलून, पुढे घाऊक बाजारात नेऊन, तेथे त्याची विक्री करून मालाचे मिळालेले पैसे आपल्या कमिशनसह शेतकऱ्याच्या पदरात टाकणारा हा ‘तरकारीवाला’ या साखळीतला पहिला दलाल. या व्यवस्थेचा असाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे हुंडेकरी, बिछायतदार! शेतमाल विकला की शेतकऱ्याच्या हातात एकरकमी पसा येतो. परंतु त्यापूर्वी त्याला शेतामध्ये भांडवल ओतावे लागते. अनेक खर्च असतात. बियाणे, खते, औषधे, मशागत, मजुरी. त्यासाठी खेळते भांडवल लागते. ते शेतकऱ्याकडे कोठून येणार? तेव्हा रात्री-अपरात्री त्याच्या पाठीशी उभा राहतो तो हुंडेकरी वा बिछायतदार. पण तो हे समाजसेवा म्हणून करत नसतो. त्याचीही एक व्यवस्था असते. बिछायतदाराने वा हुंडेकऱ्याने शेतकऱ्याला पीक हाती येईपर्यंत भांडवल पुरवायचे, नंतर ते सांगतील तेथे शेतकऱ्याने तो माल विकायचा, त्या विक्रीतून आलेल्या पशातून हे भांडवल वळते करून घ्यायचे. पतसंस्था आणि बँकांपेक्षा हा सर्व झंझटमुक्त कारभार! वर्षांनुवष्रे ही पद्धत सुरू आहे. एरवी महागाईच्या काळात बदनाम होणारा व्यापारीदेखील शेतकऱ्यांना भांडवलपुरवठा करत असतो हेही ध्यानात घ्या, असे नाईक सांगतात. या प्रवासात आणखीही बरेच घटक कार्यरत असतात. शेतकऱ्याचा शेतमाल थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्याच्या कितीही बाता मारल्या गेल्या, तरी ही परंपरागत पद्धत आजही सुरू आहे. आणि काही प्रमाणात ती आम्हाला आणि सरकारलाही सोयीची आहे, असे नाईक सांगतात. अडतबंदीबाबतही काही शेतकऱ्यांची हीच भावना दिसते. तांबे म्हणतात, ‘अडते म्हटले की काहीतरी वेगळेच चित्र समोर येते. त्यांच्याकडे डीलर म्हणून पाहा.. नजर बदलेल.’ मध्यंतरी जुन्नरकडचे नितीन कुतळ हे तरुण बागायतदार भेटले. त्यांचेही म्हणणे असेच होते. अडतबंदीमुळे उलटे शेतकऱ्यांचेच नुकसान झाल्याचे ते सांगत होते. अडते पूर्वी शेतकऱ्याच्या मालाला चार पैसे जास्त मिळावेत म्हणून प्रयत्न करीत. कारण त्यात त्यांचाही लाभ असे. त्यांना शेतकऱ्यांकडून पैसे मिळत. आता ते बंद झाले. तेव्हा तो ज्याच्याकडून अडत मिळते त्या समोरच्या व्यापाऱ्याचा फायदा पाहू लागला आहे. यात नुकसान झाले ते शेतकऱ्याचेच! हे टाळायचे म्हणून बाहेर माल विकावा, तर त्यात सुरक्षितता नाही. त्या किरकोळ व्यापाऱ्याने पैसे बुडवले तर? बुडत्याचा पाय आणखी खोलात जायचा! यातून एक बाब समोर येते, ती म्हणजे ‘थेट ग्राहकाच्या दारात शेतमाल’ ही सरकारची घोषणा वाऱ्यावरची वरातच ठरली आहे. शेतकऱ्यांना शहरात कुठेही माल नेऊन विकता येईल असे झालेले नाही. त्यात शेतकरी हा व्यापारी नाही, या जाणिवेचा अभाव आहेच. शिवाय यात स्थानिक फेरीवाले आणि दुकानदारांच्या अडथळ्यांपासून अनेक अडचणी आहेतच. सरकारने काही ठिकाणी आठवडे बाजार सुरू केले हे खरे; परंतु मुंबई-ठाण्यासारख्या महानगरांची रोजची गरज लक्षात घेतली तर हे बाजार अगदीच तुटपुंजे आहेत. मुंबईत अनेक उपनगरांमध्ये तर सरकारला हे बाजार सुरूही करता आलेले नाहीत. नवी मुंबईसारख्या वाढत्या शहरात जेमतेम दहा ते बारा बाजार सुरू करण्यात सरकारला यश आले आहे. बरे, हे बाजार नेमके कुठे आहेत, याचाही अनेकांना थांगपत्ता नाही. बाजार सुरू करायचे, तर योग्य जागाही उपलब्ध नाहीत अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यत पोहोचवण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजनांना पुरेशा प्रमाणात बळकटी मिळत नसल्याने बाजार समित्यांवर अवलंबून राहण्याशिवाय शेतकऱ्यांना सध्या तरी पर्याय नाही. आणि हा पर्याय शेतकऱ्यांना अधिक आपलासा वाटू लागला आहे, हे काही फार चांगले लक्षण नाही! जयेश सामंत jayesh.samant@expressindia.com
