भारताची मंगळ मोहीम कमालीची यशस्वी झाली आणि त्याच्या अगदी दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांनी ‘मेक इन इंडिया’ची औपचारिक घोषणा केली. अवकाशात झेपावलेले मंगळ यान ही अनाहुत, परंतु ‘भारतात घडवा!’ या भव्य दृष्टिकोनाची अस्सल फलश्रुती होय असे निश्चितपणे म्हणता येईल. अमेरिकेच्या ‘नासा’ या अंतराळ संशोधन संस्थेला अशा प्रकल्पासाठी जितका खर्च आला असता, त्याच्या दशांशानेही कमी खर्चात हा मंगळ यान प्रकल्प साकारला गेला होता, हे विशेष. काटेकोर अचूकता आणि किंचितशा फरकानेही उणिवेला बिलकूल वाव नसलेला हा प्रकल्प पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी ठरला. भारतीय वैज्ञानिक आणि अभियंते यांच्या एकत्रित कौशल्याचा हा अजोड नमुनाच ठरावा. मंगळ यान मोहिमेचे हे उमदे प्रात्यक्षिक आणि लगोलग ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेची घोषणा ही संगती म्हणूनच लावता येते. भारतात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या अल्पवेतनी श्रम-कौशल्यांचा लाभ उठवण्याचे आवाहनही यात निखालसपणे सूचित होते. या मोहिमेद्वारे जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून जागतिक गुणवत्ता व प्रावीण्याची कास धरणे आणि आवश्यक तेथे जागतिक सहकार्य घेणे, हेही अभिप्रेत आहे. (मंगळ यान मोहिमेतही आंतरराष्ट्रीय सहकार्य होतेच!) या मोहिमेच्या अनावरणाला सोळा महिने उलटले आहेत. आणि आता मोठय़ा धुमधडाक्यात त्याचा आरंभसोहळा मुंबईत येत्या आठवडय़ात साजरा होतो आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या नेमक्या स्थितीचा वेध घेण्याची हीच समर्पक वेळ आहे. परंतु भारताच्या अर्थकारणाची पाश्र्वभूमी त्याआधी तपासून पाहू या. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर (जीडीपी) सध्या वार्षिक ७ ते ७.५ टक्के इतका- म्हणजे विद्यमान स्थितीत जगातील सर्वात वेगवान असा आहे. पुढची किमान दोन दशके तरी याच वेगाने आपण आगेकूच सुरू ठेवायला हवी. लोकसंख्येतील गरीबांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करायचे झाल्यास आणि लोकांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावायचा झाल्यास हे अपरिहार्यच आहे. याचाच अर्थ दर महिन्याला श्रमिकसंख्येत दाखल होणाऱ्या दहा लाख तरुणांना त्यांच्या अर्हतेस साजेसा रोजगारही प्रदान केला जायला हवा. आपले जनसांख्यिकीय सामथ्र्य हे, की नजीकच्या भविष्यात वय वर्षे २८ हीच भारतीयांच्या वयोमानाची मध्यरेषा राहणार आहे. लोकसंख्येत वृद्धांची बहुसंख्या असलेल्या पश्चिम युरोप, जपान आणि अगदी चीनच्या नेमकी विरुद्ध अशी ही स्थिती आहे. तथापि भारताच्या या सामर्थ्यांनेच एक कडवे आव्हानही उभे केले आहे. शेती-व्यवसाय आतबट्टय़ाचा ठरतो आहे आणि वेगाने वाढत असलेल्या श्रमशक्तीला सामावून घेण्याची आणि त्यांना पुरेशी मिळकत देण्याची कुवत तिच्यात उरलेली नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्राचे योगदान वाढवून जनसांख्यिकीय सामर्थ्यांला उपकारक ठरविण्याचे प्रयत्न क्रमप्राप्त ठरतात. सध्या १८ टक्के असलेले उत्पादन क्षेत्राचे योगदान त्यासाठी किमान २५ टक्क्य़ांवर जायला हवे. याकरता काहीएक पूर्वतयारी आवश्यक आहे. विलक्षण स्वरूपात कौशल्य- विकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे (एसएमई) जाळे विस्तारायला हवे. कारण टाटा, बिर्ला अथवा रेल्वे, पोलीस दल, सैन्यदलांतून नव्हे, तर या छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांतून दर महिन्याला रोजगारासाठी सज्ज होणाऱ्या या दहा लाख रोजगारेच्छुक तरुणांच्या हाताला काम द्यावे लागणार आहे. अगदी थेट गणित मांडायचे तर प्रत्येक महिन्याला त्यासाठी २०,००० नवीन खासगी छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांनी जन्म घ्यायला हवा, तरच दहा लाख तरुणांना नोकऱ्या मिळू शकतील. ‘इज ऑफ डुइंग’ अर्थात् उद्योगानुकूल सुलभतेची गरज आणि त्या संबंधाने असलेली खोच यातून स्पष्टपणे पुढे येते. मात्र, आपण खरेच उपक्रमशीलतेला सक्षम बनविणारी वातावरणनिर्मिती करू शकलो आहोत काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक बँकेच्या ‘इज ऑफ डुइंग’ क्रमवारीत पहिल्या पन्नासात स्थान मिळविणे हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट असल्याचे जरूर म्हटले आहे; परंतु सध्या आपण याच्या कोणत्या पायरीवर आहोत? १८९ देशांच्या यादीत आपला १३० वा क्रमांक आहे. अर्थात गेल्या वर्षभरात १४२ वरून १३० व्या स्थानापर्यंत झेप घेण्याइतपत आपली प्रगती झाली आहे, हे खरे. जोवर नवीन धंदे-व्यवसाय सुरू करण्यात सुलभता येत नाही तोवर ‘मेक इन इंडिया’च्या यशाची शक्यता धूसर आहे, हे स्पष्ट आहे. दुष्ट, किचकट व जुलमी ‘इन्स्पेक्टर राज’पासून हात झटकून आपल्याला छोटय़ा उद्योगांसाठी विश्वासाधारित स्वयं-प्रमाणनाची पद्धत सुरू करावी लागेल. नियम-कायद्यांचा भंग होत असेल तर कठोर शासन जरूर केले जावे, परंतु संपूर्ण व्यवस्थेला मात्र त्याकरता वेठीस धरले जाऊ नये. या ना त्या सरकारी कचेऱ्यांतून फायली नाचवणे आणि विविध मंजुऱ्यांसाठी वणवण करायला लावण्याच्या जाचातून व्यावसायिकांची सुटका झाली पाहिजे. आपल्याकडील ९५ टक्के छोटे व्यावसायिक हे प्रामाणिक आहेत; आणि बोटांवर मोजता येतील इतकेच लबाड आहेत, असे आपल्याला गृहीत धरता येणार नाही काय? उद्योग-व्यवसायास सुलभ वातावरणनिर्मितीचे उंच शिखर गाठण्यासाठी आपल्याला हजारो पायऱ्या चढत जावे लागेल. पण असे प्रत्येक पाऊल हे एका मोठय़ा झेपेची सज्जता असेल. त्याचप्रमाणे याबाबतीतील काही धोरणात्मक आणि करविषयक विसंगतीही दूर व्हायला हव्यात. एखाद्याला आपला नवीन कारखाना सुरू करावयाचा आहे आणि त्यासाठी भारतातील ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (सेझ) आणि नंतर थेट थायलंड असे दोन पर्याय त्याला दिले गेल्यास तो हमखास थायलंडचीच निवड करेल. कारण भारतात ‘सेझ’मधून निर्मित माल देशात इतरत्र विक्रीला नेताना १० ते १५ टक्के आयात शुल्क भरावे लागते, तर थायलंडशी असलेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे तेथे निर्मित माल भारतात शुल्कमुक्त येईल. ‘मेक इन इंडिया’च्या महत्त्वाकांक्षेला मारक असा हा घोर विरोधाभास आहे. या त्रुटींचे लवकरात लवकर निराकरण होणे आवश्यक आहे. दळणवळणासंदर्भात आणखी एक उदाहरण पाहू. मुंबईहून कोलकात्यापर्यंत माल-वाहतुकीचा खर्च हा मुंबई ते दुबई माल-वाहतुकीच्या खर्चापेक्षाही अधिक आहे. देशात आजही ७० टक्के मालवाहतूक ही रस्ता-मार्गाने, तर केवळ ३० टक्के रेल्वेमार्फत होते. जागतिक स्तरावर हे प्रमाण नेमके उलट आहे. रेल्वेतून माल-वाहतूक ही केवळ स्वस्तच नव्हे, तर पर्यावरणस्नेहीसुद्धा ठरते. तरीही आपली भिस्त रस्ते-वाहतुकीवरच का असावी? भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कृषिप्रधान तोंडवळा इतक्यातच बदलणार नाही. पण हेही खरेच आहे की, एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येची उपजीविका एकटय़ा शेतीक्षेत्रातून भागविली जाऊ शकणार नाही. तथापि शेतीपूरक उद्योगांमध्ये निश्चितपणे मोठी उत्पन्नक्षमता आहे. पण त्यातही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, अडत, दलाली, करांचे जंजाळ आणि नोंदणी वगैरे अडसर आहेतच. पुण्यातील मगरपट्टाच्या धर्तीवर प्रत्येक पीकवार शेतकऱ्यांच्या संघांना चालना का दिली जाऊ नये? भागधारकांवर बेतलेल्या भांडवलशाहीचे शेतीक्षेत्रातील हे एक उमदे अनुकरणीय उदाहरण आहे. शेती ही मागासलेलीच राहणार, ही धारणा जोवर कायम राहील, तोवर आपल्या अर्थव्यवस्थेची कृषिप्रधानता ही अस ओझेच ठरणार यात शंका नाही. जगभरातील सर्व महत्त्वाच्या अर्थसत्तांच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या वादळी दौऱ्यांतून आपल्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. लालफीत-शाहीतून नव्हे, तर तुमचे लाल गालिचे अंथरून स्वागत केले जाईल, असा संदेश त्यातून विदेशी गुंतवणूकदारांपर्यंत गेला आहे. त्यामुळे सरलेल्या वर्षांत थेट विदेशी गुंतवणूक ही आजवरची सर्वाधिक राहिली, यात नवल नाही. देशाच्या भांडवली बाजारात आलेल्या विदेशी वित्ताची मात्राही सर्वाधिक होती. आजवर प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची घोषणा करणाऱ्या काही बडय़ा नावांमध्ये जनरल इलेक्ट्रिक, अल्स्टोम (इंजिन), फॉक्सकॉन (सेमीकंडक्टर्स), बोईंग (विमाने), मोटोरोला आणि शिओमी (मोबाइल फोन) अशा अनेकांचा समावेश आहे. संरक्षण क्षेत्रातही तत्सम अनेक उपक्रमांची घोषणा झाली आहे. जागतिक उत्पादनाचे एक किफायतशीर केंद्र म्हणून भारताला स्थान मिळविण्यास निश्चितपणे वाव आहे. चीनची श्रमशक्ती वृद्धत्वाकडे झुकत चालली आहे. शिवाय तेथील वाढलेले वेतनमान पाहता किफायतशीर उत्पादन केंद्र म्हणून चीनला आपले स्थान टिकवणे तसे अवघडच आहे. तेथील उद्योगांनी आपले बूड हलवून दुसरीकडे कुठे जायचे ठरवल्यास भारत हे त्यांना आकर्षक ठिकाण ठरेल. अट इतकीच, की व्यवसाय सुरू करणे, प्रसंगी तो बंद करणे, हे विनासायास व्हावे आणि करांचे ओझे, नियम-कानूंचे जंजाळ कमी केले जावे. ‘मेक इन इंडिया’चा हाच खरा आत्मा असायला हवा. ‘मेक इन इंडिया’बद्दल जितके आग्रहाचे आणि आवर्जून आमंत्रण आपण परदेशी गुंतवणूकदारांना दिले आहे, तीच आत्मीयता भारतातील लघु व मध्यम उद्योजकांबाबत पण दाखविली गेली पाहिजे. डॉ. अजित रानडे - ajit.ranade@gmail.com
