पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांचा पाणीविषयक समकालीन प्रश्नांचा परामर्श घेणारा ‘पाण्याशप्पथ’ हा लेखसंग्रह लोकवाङ्मय गृह प्रकाशनातर्फे लवकरच प्रकाशित होत आहे. या पुस्तकाला दत्ता देसाई यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा संपादित अंश.. प्रा. पुरंदरे यांनी सिंचन खात्यात आणि नंतर ‘वाल्मी’मध्ये असताना अत्यंत तत्त्वनिष्ठ भूमिकेतून आयुष्यभर काम केले आहे. सिंचन व्यवस्थेची अंतर्बाह्य़ माहिती असणारे आणि त्याविषयी स्वतची अशी एक विशेष दृष्टी व निश्चित भूमिका असणारे त्यांच्यासारखे फार कमी तज्ज्ञ महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यांचे हे पुस्तक महाराष्ट्रातील पृष्ठजल सिंचनाविषयी सविस्तर अशी मांडणी व विश्लेषण करणारे मराठीतील पहिले पुस्तक आहे. या पुस्तकातून सर्वसामान्यपणे ‘अज्ञाताचा प्रदेश’ असलेल्या जलक्षेत्राविषयी बारकाव्यांसह माहिती ते करून देतात. महाराष्ट्राच्या जल व सिंचन व्यवस्थेला दशकानुदशके घेरून राहिलेल्या दीर्घकालीन कोंडीचा आणि समस्यांचा यामध्ये विचार आहे. या पुस्तकात चíचलेल्या सर्व मुद्दय़ांमधून तीन प्रमुख आयाम समोर येतात. एक म्हणजे, दशकानुदशके जल व सिंचन क्षेत्रातील दूरवस्था व अराजक का टिकून आहे? राज्यसंस्थेचा मनमानी कारभार त्याला कसा जबाबदार आहे आणि त्यातून नेमके काय साधले जाते? दुसरे, पाण्याची उपलब्धता, सिंचन व्यवस्था, वाटप, व्यवस्थापन आणि राज्यसंस्थेच्या त्याबाबतच्या व्यवहारांचे विद्यमान सामाजिक-आíथक रचनेशी असलेले संबंध. आधीच्या ‘कल्याणकारी’ राज्याची माघार आणि बाजारपेठेचा विस्तार घडवणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या या पर्वात विविध क्षेत्रे, प्रदेश, वर्ग आणि विकासप्रक्रिया व राजकारण यांचा यावर पडणारा प्रभाव हा विशेष महत्त्वाचा पलू आहे. तिसरा पलू हा या साऱ्या गोष्टी लोकाभिमुख कशा होतील आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारचे नियोजन आवश्यक आहे, कोणती पावले टाकणे विद्यमान चौकटीतही शक्य आहे याचा शोध घेण्याशी संबंधित आहे. लेखकाच्या विवेचनात जागोजागी याची चर्चा, विचार, उल्लेख, त्यांचे परस्पर संबंध आणि उपाय हे समोर येतात. उत्तर आफ्रिका आणि भारतासह आशिया खंडातील राजसत्तांचे वर्णन ‘पौर्वात्य जुलूमशाह्य़ा’ (Asiatic Despotism) असे अठराव्या शतकात जोरकसपणे केले गेले होते. असे वर्णन करणाऱ्या युरोपीय विचारवंतांचा-अभ्यासकांचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित व युरोपकेंद्री होता. आणि खरेतर, युरोपसह जगभरच्या सर्वच सरंजामी सत्ता-राजेशाह्य़ा व सम्राट हे कमीअधिक प्रमाणात मनमानीपणा, लहरीपणा, जुलमी राज्यकारभार अशा गुणांनी अलंकृत होतेच! पुढे १९ व्या शतकात कार्ल मार्क्‍सने याचे काही एक पद्धतशीर व सर्वसाधारण वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करताना ‘आशियाई उत्पादन पद्धती’ (Asiatic mode of production) ही संकल्पना मांडली होती. त्यामध्ये या राज्यसत्तांचा भौतिक पाया स्पष्ट करताना मार्क्‍सने राज्यव्यवस्थेकडून केंद्रित पद्धतीने चालविल्या जाणाऱ्या सिंचन व्यवस्था या घटकाचा उल्लेख एक प्रमुख घटक म्हणून केला होता. एकंदरच आणि भारताबाबतच्याही या मांडणीबद्दल मतमतांतरे आजवर व्यक्त होत आली आहेत. आज मात्र त्यात तथ्यांश निश्चित आहे असे म्हणावे लागते आहे! प्रा. पुरंदरे यांनी या पुस्तकात वर्णन केलेली वर्तमान महाराष्ट्रातील जल व सिंचन व्यवस्था आणि येथील राज्यसंस्था यांचे स्वरूप पाहता हे म्हणणे तंतोतंत खरे असावे असे वाटू लागते! इथल्या राज्यसंस्थेची जल व सिंचन क्षेत्रातील नोकरशाही मक्तेदारी आणि त्याच्याशी निगडित मनमानी हा याचाच आधुनिक अवतार आहे असे म्हणता येईल. गाळाने भरलेली धरणे, पाणीसाठय़ाचे गाळात जाणारे अंदाज, बाष्पीभवन, प्रत्यक्ष पाणी साठा, अंतिम उपलब्ध पाणी, निर्मित सिंचन क्षमता, सिंचनाखालील प्रत्यक्ष क्षेत्र, पाण्याचे वाटप, पाणी वाटपाच्या पद्धती, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, जल लेखा (Water Audit), प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (PIP), वेळोवेळी काढल्या जाणाऱ्या अधिसूचना, देखभाल व दुरुस्ती अशा प्रत्येक क्षेत्रात जी अनास्था आणि अनिश्चितता आहे तो या अराजकी अवस्थेचाच एक भाग आहे. एकीकडे प्रशासन आणि मूठभरांची मनमानी, नोकरशाहीचा लहरीपणा आणि आम जनतेला-शेतकऱ्यांना भोगावी लागणारी जुलूमशाही असे राज्य सांप्रत महाराष्ट्रदेशी दशकानुदशके सुरू आहे! मध्ययुगीन भारतात जात-सरंजामी ‘हुकूमशाही’, ब्रिटिशकाळात वसाहतवादी ‘हुकूमशाही’ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात यांच्या अवशेषांसह भांडवली ‘हुकूमशाही’ असा प्रपंच पाण्याच्या क्षेत्रात होत आला आहे. कायदे आहेत पण नियम नाहीत, असले तरी त्या दोहोंत विसंगती आहे, असलेल्या कायद्यांची व नियमांची अंमलबजावणी नाही किंवा केवळ ‘अंमळ बतावणी’ करण्यापुरतीच ती आहे असे अनेक मुद्दे या पुस्तकात सविस्तर आणि ठोस विश्लेषणाच्या आधारे मांडले आहेत. राज्यसंस्थेची जल व सिंचनाबाबतची अनियंत्रित सत्ता हा केवळ अपघात वा योगायोग नाही. प्रा. पुरंदरे म्हणतात तसे इथे ‘मेथड इन मॅडनेस’ आहे. इथले ‘जाणते राजे’ तिच्या आधारानेच उभे राहतात आणि तिचा अवलंब करून कालव्या-कालव्यातून प्रस्थापित रचना घट्ट करण्याची रांगोळी गिरवतात. गेल्या काही वर्षांत, विशेषत जागतिकीकरणाचा आणि नवउदारमतवादी धोरणांचा एक भाग म्हणून जल व सिंचन क्षेत्रात एक नवी कारभार व्यवस्था आणण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत. पण त्यातून ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असे लोकांना वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरणाची गद्धे पंचविशी उलटली तरी पारदर्शक, स्वच्छ, कार्यक्षम आणि सर्वाना खुली संधी देणारा बाजारशिस्तीचा कारभार याही क्षेत्रात अजून अवतरलेला नाही. ही बाजारवादी आश्वासने पाण्यात उतरण्यापूर्वीच कालव्यातून कधी कधी वाहणाऱ्या पाण्यात ढेकळासारखी विरघळून गेली आहेत. त्याविषयीचे कायदे, धोरणे, समित्यांचे अहवाल, प्रशासकीय नियम आणि एकंदर त्याचे राजकारण याचे सत्यस्वरूप जाणून घ्यावे लागते. या पुस्तकातून हे राजकारण पुढे आणले आहे. महाराष्ट्राची जल व सिंचन व्यवस्था, ब्रिटिशकालीन वासाहतिक राज्यसंस्था, स्वातंत्र्योत्तर कल्याणकारी राजवट आणि गेल्या तीन दशकांतील नवउदारमतवादी राज्यसंस्था ही वेगवेगळ्या स्वरूपातील भांडवली राज्यसंस्था म्हणूनच कार्यरत व विकसित होत आली आहे. या तीनही टप्प्यांत जल व सिंचन व्यवस्था ही नोकरशाही पद्धतीने चालविली गेली आहे. या व्यवस्थेचे मुख्य काम तत्कालीन भांडवली विकासाची गरज भागविणे म्हणजे शेतीतील काही निवडक पट्टे हिरवे करणे, ठरावीक भागांचा औद्योगिक बेटे म्हणून विकास करणे, बाजारव्यवस्थेला आणि शहरीकरणाला त्यातही उच्चभ्रू वर्गाला पोषक अशा जल व सिंचन पुरवठा यंत्रणा उभ्या करणे हेच राहत आले आहे. वासाहतिक काळातील सिंचन कायदे व नियम स्वातंत्र्यानंतर संपुष्टात आले नाहीत. नियम तर आजही चालू आहेत. या संदर्भातील सिंचन कायदा, १९७६ विषयीचे प्रस्तुत पुस्तकातील विश्लेषण उद्बोधक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात कल्याणकारी विकासाचा आशय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी १९७६चा कायदा केला गेला, पण तो कागदोपत्रीच राहिला. त्यातील लोकाभिमुख, कल्याणकारी आणि काही एक नियोजनबद्ध विकासाला मदतकारक ठरू शकणाऱ्या तरतुदी पाण्यावर कधी ‘तरंगल्याच’ नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे चार दशकांनंतरही (साधारणपणे १९८५) तोवर झालेल्या सिंचन विकासाचे चित्र विदारक होते. महाराष्ट्रातील केवळ १२.५ टक्के जमीन ओलिताखाली आणली गेली होती. रखडलेले प्रकल्प, भरमसाट वाढणारे खर्च, मंदगतीने आणि ठरावीक पट्टय़ांमध्ये होणारा सिंचन विकास, प्रचंड प्रादेशिक विषमता, विषम पाणी वाटप व पाण्याचा अशास्त्रीय वापर, भरमसाट पाणी पिणाऱ्या पिकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन व त्यावर उभी राहणारी साखर साम्राज्ये, प्रत्येक साखर कारखान्याबरोबर वाढणारा किमान एक दुष्काळी तालुका आणि त्याबरोबर सत्ताधारी पक्षाचा भक्कम केला जाणारा प्रत्येकी एक तरी मतदारसंघ असे चित्र या ‘कल्याणकारी’ राजवटीत निर्माण झाले. पारदासानी कमिशन, बर्वे आयोग, १९७२ चा केंद्रीय आयोग, १९७८ ची आठमाही सिंचन समिती अशा अनेक समित्यांच्या शास्त्रीय व लोकाभिमुख शिफारशींकडे अत्यंत बेमुर्वतखोरपणे दुर्लक्ष केले गेले. संरक्षणात्मक पाटबंधारे, विस्तृत सिंचन विकास, भूजल व पृष्ठजलाचा संयुक्त वापर, पावसाळ्यात नद्यांना येणारे पुराचे व धरणांमधून वाहून जाणारे जादा पाणी, कालव्यांमधून दोन्ही बाजूंना स्थानिक जलाशये निर्माण करून त्यात साठवण्याची कल्पना, आठमाही व मोजून पाणी देण्याची सिंचन पद्धती अशा कोणत्याही शिफारशी प्रत्यक्षात आणल्या गेल्या नाहीत. देखभाल-दुरुस्ती, अभियंत्यांचे व शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण हे विषय मुख्यत केवळ खर्चाचे विषय ठरले, त्यातून व्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारलीच नाही. याच संपूर्ण काळात कोल्हापूर, सांगलीपासून नाशिक, नगर, मराठवाडा, विदर्भ या सर्वदूर भागांत प्रकल्पांवरून सत्ताधारी पक्षातच रणकंदने झाली. ‘भिंती चालविल्या गेल्या’ आणि ‘उदक चालवावे युक्ती’ याचीही परंपरा तयार झाली. जुन्या जमीनदारीप्रमाणे काही ठिकाणी पाणीदारी अस्तित्वात आली. या साऱ्यांच्या बळावर राज्य करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी मनमानीपणाची घडी विस्कटू नये याची पद्धतशीर काळजी घेतली. शंकरराव चव्हाणांनी आठमाही सिंचनाची घोषणा केली पण ती हवेत विरून गेली. सुधाकरराव नाईकांच्या काळात पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम जोरदारपणे रेटला गेला. काही ठिकाणच्या पाणलोटक्षेत्र विकास कार्यक्रमाची उदाहरणे उचलून धरली गेली. पण ना पाणलोट क्षेत्राचा पद्धतशीर आणि सर्वागीण विकास झाला, ना कालवा सिंचन व्यवस्थेच्या अनागोंदीला चाप बसला. या कोंडीवर व अराजकतेवर मार्ग काढण्यासाठी नवी व्यवस्था आणण्याचे वेळोवेळी जाहीर केले गेले. पण सह्याद्रीला समांतर पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातील कालव्याच्या पाण्यावर पोसलेल्या साखर लॉबीने त्यात नेहमीच पाणसुरुंग पेरले. पश्चिम महाराष्ट्रातील एकगठ्ठा ५०-६० आमदारांच्या जोरावर या लॉबीने, शरद पवारांसारख्या तिच्या नेतृत्वाने, मग ते काँग्रेसमध्ये असोत वा राष्ट्रवादीत, औद्योगिक क्षेत्राशी व मुंबई-पुणेस्थित भांडवलाशी वेळोवेळी ‘तोडपाणी’ करत मराठवाडा-विदर्भातून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनादेखील पाणी पाजले. मुंबई- प. महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेने कालवा सिंचन क्षेत्रात सुधारणांचे तरंगदेखील उमटू दिले नाहीत, मग नवी व्यवस्था आणणे तर दूरच. १९८० मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेल्या कर्जाने सरकारी खर्चाला कात्री लावण्यातून कल्याणकारी राजवटीचा गळा आवळायला आणि नवउदारमतवादाची पृष्ठभूमी तयार करण्याला सुरुवात केली. १९८५ पासून राजीव गांधींनी जी नवी आíथक धोरणे अंगीकारली ती खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण याची नांदीच होती. त्यानुसार कल्याणकारी विकास प्रक्रियेतून सरकारने अंग काढून घेण्याचा भाग म्हणून विहिरींवर भर दिला. यात पाणी ही शेतकऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी बनते आणि ते कर्ज काढून विहिरी घेतात, परिणामी सरकारचा सिंचन व्यवस्था विस्तारण्याचा ‘बोजा’ कमी होतो असे हे तर्कशास्त्र होते. यात निर्यातप्रधान व व्यापारी शेतीवरही भर होता. परिणामी शेती पृष्ठजल सिंचित असो वा भूजल सिंचित, नगदी पिकांचे प्रमाण व त्याबाबतची बाजारपेठी अनिश्चितता, हे दोन्ही वाढू लागले. गेल्या तीस वर्षांत या नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत पाण्याचा वापर अधिकाधिक व्यापारी उपयोगासाठी करण्यावर भर दिला गेला. पण त्याने शेतीची आणि पाण्याची, सिंचनाची समस्या अधिकच जटिल झाली. ‘कल्याणकारी’ काळातील तुटपुंजे आधारही तुटून पडू लागले. सिंचनव्यवस्थेतील मनमानी, जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाने वाढलेला नसíगक लहरीपणा आणि ‘मुक्त’ बाजारपेठेची अनिश्चितता असे सारे घटक एकत्र येऊ लागले. आधुनिक जीवन म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञान, राज्यसंस्था आणि जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप यांद्वारे माणसांनी सामूहिकपणे आपले जीवन घडवणे ही कल्पना आधुनिकतेला सुरुवात होऊन इथे दीडशे वष्रे झाल्यानंतरही अजून साकारलेली नाही!
