जेजुरी-तुळजापूरची वावर जत्रा करणारा, शिर्डी-बालाजीला जाणारा, महाबळेश्वर, लोणावळा, खंडाळा हीच थंड हवेची ठिकाणे माहीत असलेला ग्रामीण भागातील माणूस गेल्या दशकभरात व्यवसाय आणि पर्यटनाची सांगड घालत परदेशीही जाऊ लागला आहे. फर्निचर खरेदीसाठी चीन, मौजमजेसाठी बँकॉक-पटाया आणि कृषी पर्यटनाकरता इस्रायलपर्यंत तो भरारी घेऊ लागला आहे. ग्रामीण माणसांचा हा ‘लोकल’ ते ‘ग्लोबल’ प्रवास टिपणारा लेख.. नवऱ्याने जोधपुरी घातलाच पाहिजे. तोही तपकिरी रंगाचाच. अन् पायात बूट असलाच पाहिजे असा अट्टहास. कटय़ारीला लिंबू लावून मुंडावळ्यातला नवरा आणि मे महिन्याच्या रणरणत्या उन्हात भरजरी शालू नेसलेली नवरी असे चित्र जेजुरी आणि तुळजापुरी हमखास दिसते. अशी वावर जत्रा म्हणजे ग्रामीण भागातील मराठी माणसाचे तेव्हाचे पर्यटन असे. हे चित्र तसे फार जुने नाही. आर्थिक उदारीकरणानंतर अर्थगाडय़ाला वेगाची चाके बसली आणि लाल डब्याच्या एसटीचा प्रवास हळूहळू कमी झाला. कुलदेवतेच्या दर्शनाला जाणारा माणूस चारचाकीत बसू लागला. पुजाऱ्याच्या घरी मुक्काम करून देव-देव करण्याची संकल्पना हळूहळू विस्तारत गेली आणि खेडेगावातला मराठी माणूस देवदर्शनाव्यतिरिक्त इतरत्रही हळूहळू फिरायला जाऊ लागला. याच काळात मध्यमवर्गीय माणसाने हनिमूनसाठी नवनवी ठिकाणे शोधायला सुरुवात केली. महाबळेश्वर, लोणावळा, खंडाळा ही थंड हवेची ठिकाणे तोवर पाहून झालेली होती. एव्हाना थोडासा वरकड पैसाही त्याच्या हाती खुळखुळू लागला होता. त्यामुळे भटकंतीसाठी जाण्याची ठिकाणेही बदलली. तिरुपतीला जाण्याची प्रथा रूढ होऊ लागली. खासदारांकडून तिरुमला तिरुपती येथे एखादी खोली लग्गा लावून मिळते का, हे पाहून प्रवासाचे नियोजन होऊ लागले. लग्नकार्यात जो खासदार अशा प्रवासी व्यक्तींना अधिक पत्रं द्यायचा तो चांगला, असे लोकांचे मानस बनले. त्यानिमित्ताने खासदाराची प्रतिमाही उजळून निघे. पुढील काळात दक्षिणेत फिरून येण्याइतपत मध्यमवर्गीय क्षमता वाढली आणि ‘कन्याकुमारीपर्यंत जाऊन आलो’ असे सांगणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. पर्यटनाचा हा बाज १९९९ पर्यंतचा. तेव्हा कॅमेऱ्यात रोल टाकले जायचे. त्यामुळे काढलेले मोजके फोटो पाहणे हाही एक सोहळा घराघरांत साजरा होत असे. या साऱ्या बदलांचा वेग नक्की किती? बीड शहरातील एका डॉक्टरांना त्यांच्या रुग्णालयात नवीन फर्निचर करायचे होते. त्यांना फर्निचर खरेदीसाठी पत्ता दिला गेला- चीनमधील ग्वान्झो या शहराचा! फर्निचर हे चैनीच्या वस्तूंच्या श्रेणीत असल्याने त्यावर लागणारा वस्तू-सेवा कर तब्बल २८ टक्के. चीनमध्ये मिळणारे सोफे, स्वच्छतागृहांसाठी लागणाऱ्या टाइल्स आणि विद्युत पुरवठय़ाचे साहित्य एकत्रित विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला चीनमध्ये ही खरेदी केली तर साधारणत: प्रवासखर्चानंतर ३० टक्के रक्कम कमी लागते. ग्वान्झो शहरापर्यंत औरंगाबादहून जायचे असेल तर सरासरी ४० हजार रुपये विमानप्रवासावर खर्चावे लागतात. येण्या-जाण्याचा हा खर्च आणि होणारी खरेदी यांचा एकंदरीत विचार करता जाऊन येणे सोपे असे अनेकांना वाटू लागले आहे. मराठवाडय़ासारख्या भागातून महिन्याला प्रत्येक जिल्ह्य़ातून किमान तीन व्यक्ती चीनला जाऊन येतात. पश्चिम महाराष्ट्र, नगर, नाशिक या तुलनेने प्रगत जिल्ह्य़ांतून फर्निचर खरेदीसाठी चीनला जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. चीनमध्येच फोशान नावाचे शहर आहे. जगात विविध क्षेत्रांत कोणत्या प्रकारचे फर्निचर लागते, त्याचा दर्जा कसा असावा, याचा अभ्यास करून या क्षेत्रातील सर्वात मोठी बाजारपेठ तेथे उभारण्यात आली आहे. आपल्याकडील कोणत्याही बऱ्या फर्निचरच्या दुकानात गेलात आणि त्या दुकानदाराशी चर्चा केली की तुमच्या खिशातले पैसे आणि उपलब्ध बाजारपेठ यांची सांगड तो घालून देतो. तेथे कोणी फसवू नये म्हणून तो स्वत: सोबत जातो. महिन्याला किमान तीन-चार जणांबरोबर एक माणूस चीनच्या प्रवासाला जाऊन येतो. पूर्वी चिनी मातीच्या भांडय़ांचे अप्रूप असायचे. आता आकाश कंदिलापासून पणत्यांपर्यंत चीन आपल्याला काय काय विकतो, हे ग्राहकांनाही माहीत नसते. परंतु चीनच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत अशी कामापरत्वे भटकंती करणारी अनेक मराठी माणसे पर्यटनातील बदल आणि बारकावे समजावून सांगतात. फर्निचरच्या क्षेत्रात बांधकाम व्यवसायानिमित्ताने चीनला सतत ये-जा असणारे विकास कोळी सांगत होते, ‘‘दरवेळी मी दाफेनला जाऊन येतो. काय भानगड या गावाची? चित्रकलेच्या क्षेत्रात नाव कमावू इच्छिणारे अनेकजण या गावी जात असतात. ते तेथे भाडय़ाने खोली घेऊन राहतात. चित्रं काढतात. तेथील चित्रं आता जगभर जात आहेत. या कलाकारांना वास्तव्यासाठी तिथल्या सरकारने काही खास सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये गेल्यावर दाफेनला जाऊन येणे हा माझ्यासाठी नित्याचा भाग आहे.’’ दक्षिण आशिया ही मोठी बाजारपेठ डोळ्यासमोर ठेवून वेगाने उत्पादन करण्याची क्षमता चीनमध्ये विकसित झाली आहे. त्यामुळे खरेदी आणि पर्यटनाचा आनंद अशा दोन्हींसाठी अनेक जण सध्या चीनकडे आकृष्ट होत आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील मंडळींना तर चीनमध्ये जाणे हे सहज वाटावे इतके त्यांच्या तिथे जाण्यात सातत्य आढळते. पर्यटनाच्या बदललेल्या बाजाचा वेग हा असा आहे. महाराष्ट्रात सर्वात मागास जिल्हे कोणते? उस्मानाबाद आणि हिंगोली. या जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी वेळेवर रिक्षा मिळत नाही. मात्र, या जिल्ह्य़ांतून गेल्या वर्षभरात पारपत्र (पासपोर्ट) काढणाऱ्यांची संख्या अडीच ते तीन हजार इतकी आहे. हिंगोलीत गतवर्षी ती ११५४ इतकी होती. याचा अर्थ अनेकांना इथे परदेश प्रवासाला जाण्याची इच्छा आहे किंवा ती त्यांची व्यावसायिक गरज आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. औरंगाबादमध्ये गेल्या वर्षभरात पारपत्र काढणाऱ्यांची संख्या २० हजारांहून अधिक आहे. व्यावसायिक कारणासाठी असा प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक नवीन शब्द इंग्रजीत वापरला जातो- ‘ब्लिझर’! ‘बिजनेस-लिझर’ अशी त्याची फोड. जेट विमान कंपनीत मोठय़ा हुद्दय़ावर असणारे अहमद जलील या पर्यटन वाढीतील बारकावे कथन करतात: ‘‘आता ७० टक्के व्यवसाय आणि ३० टक्के पर्यटन अशी नवीन संस्कृती जन्माला येत आहे. त्याला शहरी-ग्रामीण असे कंगोरे नाहीत. कोणत्याही भागातला माणूस जगभरात कोणत्याही देशात सहजपणे जातो असे दिसून येते. एकीकडे देशाचे अर्थकारण आक्रसल्याचे चित्र दिसत असतानाच जगभर फिरून नवीन तंत्रज्ञान, नवीन माहिती मिळवण्यासाठी लोक प्रवास करू लागल्याचेही वास्तव आहे. ज्या देशात हे पर्यटक जातात तेथील प्रेक्षणीय स्थळे, तिथला इतिहास-भूगोल आणि निसर्ग आदींचे कुतूहल त्यांना असले तरी प्रत्येक जण ‘इथे माझ्यासाठी काय आहे?’ हा प्रश्नही आवर्जून विचारतो. त्यामुळे भारतात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस घटत असताना भारतातून परदेशी जाणाऱ्यांची संख्या मात्र वाढते आहे.’’ पर्यटनातील एक कंगोरा मोठा गमतीचा आहे. राजकीय क्षेत्रात नव्या दमाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये विजयी होणारे नवनेतृत्व कधी ‘पावन’ होते? तर- थायलंडमधील बँकॉक आणि पटायाला जाऊन आल्यावर! वकिली व्यवसायात थोडे बस्तान बसल्यावर गोव्याला जाऊन येणे जसे सहज मानले जाईल, तेवढेच थायलंड-मलेशिया-सिंगापूरला एकदा का होईना, नवमध्यमवर्गीय जाऊन येतोच. दक्षिण आशियातील काही देशांनी जगभरातील पर्यटकांना आपल्या देशात आकृष्ट करण्यासाठी अनेक अद्ययावत पर्यटन सोयीसुविधा निर्माण केल्या आहेत. प्रचंड विस्ताराचा समुद्रकिनारा भारतालाही लाभला आहे, परंतु जलक्रीडा प्रकार मॉरिशसला जसे पर्यटकांना अनुभवता येतात, तसे ते आपल्याकडे विकसित केले गेलेले नाहीत. शिवाय आपल्या आर्थिक आवाक्यात ते बसत असल्याने अनेक जण आवर्जून या देशांत जाऊन येतात. विशेषत: सहाव्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सेवानिवृत्त झालेली माणसे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आवर्जून जाऊ लागली आहेत. सोलापूर जिल्ह्य़ातील वेळापूर येथे विजय पांढरे यांची २० एकर शेती आहे. डाळिंब आणि कारले ही त्यांची मुख्य पिके. दोन्ही मुले शेतीत. तसा हा भाग कमी पाण्याचा. कमी पाण्यात अशी शेती करण्याचा आत्मविश्वास त्यांना नव्हता; मात्र पुण्यातील महेश कडूस यांनी कृषी पर्यटनाची नवी शाखा सुरू केली आणि पांढरे यांना इस्रायलला येण्याचा आग्रह केला. कृषी पदवीधरांच्या संघटनेने पर्यटनाच्या क्षेत्रात नवीन काही रुजवायचे ठरवले होते. नाशिक जिल्ह्य़ातील द्राक्ष-उत्पादक, दूध व्यावसायिक यांची एक यादी करण्यात आली. या सगळ्यांनी इस्रायलमधील पाण्याचे व्यवस्थापन पाहावे, या हेतूने अभ्यास सहली नेण्याचे ठरले. विजय पांढरे हे या सहलीत सहभागी झाले. ते सांगत होते, ‘‘इस्रायलला जायचं असेल तर एक लाख २८ हजार रुपये इतका साधारण प्रवासखर्च माणशी येतो. वरखर्चाला आणि खरेदीसाठी आणखी काही पैसे घेतले आणि दीड लाख रुपयांमध्ये इस्रायलला जाऊन आलो. काय मिळाले तिथे जाऊन, असे विचाराल तर कमी पाण्यात शेती करण्याचा आत्मविश्वास मिळाला. शेतीत आता आपण तंत्रज्ञानातील नवे बदल स्वीकारल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही, हे तिथे गेल्याने मला कळले. म्हणूनच मी माझ्या दोन्ही मुलांना या वर्षी इस्रायलला कृषी प्रदर्शन पाहण्यासाठी पाठवणार आहे. त्यांचा डाळिंबे निर्यात करताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास त्यानिमित्ताने होईल. जेवढे पैसे मिळतात त्यापेक्षा अधिक पैसे मिळू शकतात, हे आम्हाला बाहेर पडल्यावरच कळले. त्यामुळे पर्यटनाला जाणे हा आमचा मुख्य उद्देश नव्हता, तरीही यानिमित्ताने पर्यटनही झाले.’’ कृषी पदवीधरांच्या संघटनेने आता इस्रायलमधील विद्यापीठांशी करार केले आहेत. काही शेतीविषयक सत्रं तिथे घेतली जातात. सोबत जॉर्डनही शेतकऱ्यांना दाखवले जाते. अहमदनगर आणि नाशिक या भागांतून अशा सहलींमध्ये सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. वर्षभरात किमान २०० ते ३०० शेतकरी इस्रायलला जाऊन येतात. पूर्णत: रोबोटिक डेअरी पाहणे हा सर्वासाठी प्रेरणादायी उपक्रम असतो. पर्यटन क्षेत्रातील बदलाचा परीघ हा असा विस्तारतो आहे. पर्यटनात हे बदल होण्यापूर्वी ग्रामीण भागातून परदेशी शिक्षण आणि पुढे नोकरीनिमित्ताने गेलेली एक पिढी आज वेगवेगळ्या देशांत वास्तव्य करते आहे. विशेषत: अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अनेक जण जर्मनीला जात आहेत. शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होण्याचा वेग जसजसा वाढत गेला, तसतशी शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. यातील काही जण मग त्या देशातच वास्तव्य करतात. स्थिरावतात. त्यातून पुढे लेकी-सुनेच्या बाळंतपणासाठी परदेशवारी करणारी आजी-आजोबांची परदेशवारीही ठरलेलीच! पर्यटनासाठी ही नवनवी कारणे पुढे येत आहेत. आता यातही नवनवीन गोष्टी समोर येत आहेत. खरेदीच्या पद्धती बदलल्या आहेत. परदेशाहून एखादी वस्तू आणली की पूर्वी अप्रूप वाटायचे. अगदी अमेरिकेतून एखाद्याने चॉकलेट्स आणली तरी मध्यमवर्गीय घरातील लहान मुले खूश व्हायची. आता जिथे बांधकामाचे साहित्य जहाजाद्वारे आणले जात आहे, तिथे अशा क्षुल्लक खरेदीला कसलेच महत्त्व उरलेले नाही. आज ऑनलाइन संकेतस्थळांवरून सहजपणे मिळणाऱ्या वस्तू परदेशातून आणू नका, असे आजी-आजोबांना नातवंडेच सांगतात. याचा अर्थ बालाजी, शिर्डी, तुळजाभवानी आणि खंडोबाच्या दर्शनाला जाणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे किंवा हे पर्यटन उतरणीला लागले आहे असे नव्हे. जागतिकीकरणोत्तर काळात देशाच्या अर्थकारणाला वेग मिळाल्याने नोकरी करणाऱ्या महिलांचे प्रमाणही वाढत गेले. नोकरीतील वेतनश्रेणीत झपाटय़ाने बदल होत गेले. मध्यमवर्गीयांच्या घरात दोन-दोन आर्थिक स्रोत निर्माण झाले. याच काळात हवाई वाहतुकीचे दरही मध्यमवर्गीयांच्या आटोक्यात आले. देशभरात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी विमानाने जायचे असेल तर सरासरी २८०० ते चार हजार रुपये इतका माफक खर्च येतो. विमानतळांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पर्यटकही बदलला आहे. ‘वऱ्हाड निघालंय लंडनला’ या नाटय़प्रयोगात वापरला जाणारा विमानासाठीचा ‘बूंग’ हा शब्द सहजपणे कवेत घेण्याइतपत अर्थकारण बदलले आहे आणि शेतकऱ्यांपासून उद्योगपतींपर्यंत सगळेच जण सहप्रवासी होऊ शकतात, हा विश्वास देणारे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु म्हणून या सगळ्यात विरोधाभास नाही, असेही नाही. - सुहास सरदेशमुख suhas.sardeshmukh@expressindia.com
