News Flash

स्पर्धा परीक्षांचे मृगजळ

सहावा वेतन आयोग लागू होण्याच्या अलीकडची- म्हणजे २००४ सालातील ही गोष्ट.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नुकतेच औरंगाबाद आणि पुणे येथे मोर्चे काढून राज्य सेवा परीक्षेतील त्रुटींबद्दल तीव्र असंतोष व्यक्त केला. उपलब्ध अल्प शासकीय पदे आणि त्याकरता परीक्षेस बसणारे लाखो तरुण हे व्यस्त प्रमाण नक्कीच चिंताजनक आहे. शासकीय सेवेत जाऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांना मृगजळ दाखविणाऱ्या मार्गदर्शक संस्थांची दुकानदारी आणि शासनाच्या संवेदनशीलतेवर यातून प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. शासकीय नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसमोरील आव्हानांचा वेध घेणारा लेख…

सहावा वेतन आयोग लागू होण्याच्या अलीकडची- म्हणजे २००४ सालातील ही गोष्ट. यूपीएससी परीक्षेला बसलेला २६ वर्षांचा अरुण तावातावाने मित्रांशी वाद घालत होता. खासगी सेवा या सरकारी सेवेपेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा कशा ऐटबाज, किफायतशीर आणि आनंददायी आहेत हे ठासून सांगत होता. इतकेच नव्हे, तर वेळेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले नाहीत तर सरकारी अधिकारी आणि विशेषत: आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत जाईल आणि ही दरी शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचारास कारणीभूत ठरेल असे त्याचे म्हणणे होते. शिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या असमाधानकारक आकडय़ांमुळे चांगले तरुण सनदी सेवांकडे वळणार नाहीत असा त्याचा होरा होता. त्यावेळी केंद्रीय सनदी सेवांमधील एकूण रिक्त जागा आणि त्या तुलनेत अर्जदारांची संख्या लक्षात घेतली तर अरुणचे म्हणणे फारसे चुकीचे होते असे दिसत नाही.

मात्र, २००७-०८ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या ‘सबप्राइम क्रायसिस’मुळे परिस्थिती पालटली. आयटी क्षेत्रातील उत्तम पगाराची जागा ‘पिंक स्लीप’ने घ्यायला सुरुवात केली. परकीय गुंतवणुकीचा आणि पर्यायाने खासगी क्षेत्रातील सुखवस्तू नोकऱ्यांचा ओघ आटू लागला. आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रातून आयएएस आणि अन्य केंद्रीय सनदी सेवांमध्ये निवडल्या जाणाऱ्या तरुणांना प्रसिद्धी मिळायला सुरुवात झाली. परीक्षा घोटाळ्यांतून सावरणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही (एमपीएससी) आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी कंबर कसली. कारभारात पारदर्शकता, उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपी परीक्षार्थ्ीना उपलब्ध करून देणे, पूर्वपरीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका जाहीर करणे, निवड झालेल्या तरुणांच्या हातात नियुक्तीपत्र वेळेत पडण्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करणे.. अशा सुधारणा करण्याचा सपाटाच एमपीएससीने लावला.

खासगी क्षेत्रातील बेभरवशीपणाची जाणीव झालेली महाराष्ट्रातील युवकांची ही पहिली तुकडी होती. उत्तम पगाराची महत्त्वाकांक्षा आहे, त्यादृष्टीने अभियांत्रिकी वा व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदवीही आहे; परंतु त्या नोकरीला दीर्घकालीन सुरक्षितता नाही याची जाणीव होण्याचा हा काळ. त्यालाच समांतर आणखीही काही गोष्टी घडल्या. सहावा वेतन आयोग राज्यासह देशभरात लागू झाला आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात घसघशीत वाढ झाली. आयएएससह अन्य केंद्रीय सनदी सेवांमधील पदांची संख्या ४५०-४७५ वरून हळूहळू ८५०-९०० पर्यंत गेली. महाराष्ट्रात राज्य आणि केंद्रीय अशा दोन्ही स्तरांवरील सनदी सेवांची स्वप्ने तरुणांना वेगाने पडायला लागली ती या पाश्र्वभूमीवर!

स्वप्नांची ही सकस जमीन ‘एनकॅश’ करण्यात मग राज्यातील स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे मागे राहिली नाहीत. महाराष्ट्रात सर्वत्र राज्य सेवा आणि सनदी सेवा परीक्षांचे मार्गदर्शन करणाऱ्या क्लासेसचे लोण पसरू लागले. आधी केवळ यूपीएससी-एमपीएससी परीक्षांसाठीचे मार्गदर्शन, नंतर त्यादृष्टीने आवश्यक ते अभ्यास साहित्य प्रकाशन, त्यानंतर २४ तासांची अभ्यासिका, ग्रंथालयांचे सदस्यत्व आणि विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय अशी ‘स्पर्धा परीक्षा अर्थव्यवस्था’ जोमाने फोफावू लागली. सहा ते दहा हजारांच्या घरात असणाऱ्या क्लासेसच्या शुल्कांच्या आकडय़ांनी आधी पन्नास हजार आणि हळूहळू ऐंशी हजार रुपयांची वेस सहजी ओलांडली. क्लासेसची नफखोरी वाढू लागली. सनदी अधिकारी होण्याच्या स्वप्नाची भुरळ आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद या समीकरणामुळे अधिकाधिक तरुणवर्ग या नोकऱ्यांकडे विश्वासाने बघू लागला. आणि तेही स्वत:च्या पात्रतेची, आपला कल नेमका कुठे आहे, याची जराही चाचपणी न करता.

शासकीय नोकरीत मिळणारी सुरक्षितता, उत्तम वेतन आणि सर्वात मुख्य म्हणजे या पदांमुळे लाभणारी सत्ता यांचं गारुड युवावर्गावर न पडतं तरच नवल. शिवाय या पदावरील अधिकाऱ्यांना समाजामध्ये मिळणारी प्रतिष्ठा हाही एक महत्त्वाचा घटक ठरला. विशेषत: सत्ता आणि प्रतिष्ठा यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणवर्ग या स्पर्धा परीक्षांकडे वेगाने खेचला गेला. त्याला जोड होती ती ‘सरफरोश’, ‘गंगाजल’ अशा सिनेमांमधील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिमा, आपल्या असामान्य वक्तृत्वाने प्रभावित करणारे सरकारी सेवांमधील अधिकारी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या वेगाने फैलावलेल्या जाहिराती यांची! त्यामुळे या सनदी सेवांना ‘ग्लॅमर’ आले.

स्पर्धा परीक्षांच्या वाटेवर येथून दोन फाटे फुटले. पहिला- परीक्षेच्या बदलत्या स्वरूपामुळे अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन शाखेच्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात अधिक झुकते माप मिळत असल्याची विद्यार्थ्यांची सप्रमाण धारणा झाली. त्यामुळे समान संधी मिळत नसल्याचे सांगत विद्यार्थी आंदोलन उभे राहिले; ज्याने पुढे राजकीय स्वरूप धारण केले. तर दुसरीकडे या परीक्षा देण्याच्या वाढीव संधी मिळाव्यात यासाठी तरुण आक्रमक झाला. यामुळे स्पर्धा परीक्षांमधील कारकीर्द हा राजकीय आखाडय़ाचा विषय बनला. त्यावेळी आधी यूपीएससीने आणि नंतर एमपीएससीने कमाल पात्रता वयात अनुक्रमे दोन आणि पाच वर्षांची वाढ केली. आधीच मोजक्या पदांसाठी असलेल्या या स्पर्धात्मक परीक्षा त्यांतील या बदलामुळे अधिक चुरशीच्या झाल्या.

परंतु यामुळे एक मोठा घातही झाला. वयाच्या १९-२० व्या वर्षांपासून शासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणारा तरुण आता हे स्वप्न अगदी ३८ व्या वर्षांपर्यंत पाहू शकणार होता. स्वप्नपूर्तीसाठी १८ वर्षांचे भविष्य गुंतवण्याची संधी आता त्याला उपलब्ध झाली होती. आणि त्याचवेळी १८ वर्षे स्वप्न दाखवण्याची संधी वेगवेगळ्या गल्लाभरू मार्गदर्शन केंद्रांनाही उपलब्ध झाली.

इथून सगळं गणित विस्कटत गेलं.

२०१३ ते २०१८ या कालावधीत एमपीएससीतर्फे घेतल्या गेलेल्या काही महत्त्वाच्या परीक्षांसाठी उपलब्ध रिक्त पदे आणि वयोमर्यादा यांचे गणित लेखासोबत छापलेला तक्ता दाखवतो. त्यानुसार २०१३, २०१६ व २०१७ ही तीन वर्षे एकूण रिक्त पदांची संख्या आठशे ते अकराशेच्या घरात राहिली. तर उर्वरित तीन- म्हणजे २०१४, २०१५ आणि २०१८ या वर्षांमध्ये रिक्त पदे २७५ ते ४५० यादरम्यान राहिली. २०१५ साली उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढली. परिणामी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रांचा ग्राहकवर्ग वाढला. परंतु या ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या संधी मात्र कमी झाल्या.

मुळात धोका पत्करण्याचा कल नसलेली वृत्ती, त्यात ग्रामीण भागातून फारशी बरी आर्थिक परिस्थिती नसलेली कौटुंबिक पाश्र्वभूमी, घसरत जाणारे रोजगार, रोजगाराभिमुख नसलेले पदवी शिक्षण, नवीन संधींच्या माहितीचा अभाव, खुद्द राज्य शासनाकडून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्त्या.. या सगळ्यामुळे या क्षेत्रात भविष्य आहे अशी पक्की धारणा बहुतेकांची झालेली दिसते. त्याचबरोबर आगामी पाच वर्षांमध्ये जास्तीत जास्त किती रिक्त पदे भरली जातील हे थेट सांगण्यात शासनाकडून झालेल्या कुचराईमुळे उपरोक्त ‘ग्राहक’ शासकीय सेवांवर अवलंबून राहण्यावर ठाम झाला.

हे दुष्टचक्र इथेच थांबले नाही. ज्याप्रमाणे सनदी सेवांमधील ‘आयकॉन’ उभे करण्यात ‘स्पर्धा परीक्षा अर्थव्यवस्था’ यशस्वी झाली, त्याप्रमाणे अन्य शासकीय उपक्रम, आस्थापने, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, कॅग, गुप्तचर खाते या व अशा सेवांमध्ये सरकारला, व्यवस्थेला वा समाजाला ‘आयकॉन’ उभे करता आले नाहीत. त्यामुळे अन्य पर्यायांकडे वळण्यापासून तरुण वंचित राहिला.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अशा संघटनांच्या संकेतस्थळांवर आगामी पाच वर्षांत जगभरात प्रचंड मागणी असणारी कौशल्ये कोणती असतील, रोजगार कोणत्या क्षेत्रात निर्माण होईल याची माहिती नियमित अंतराने प्रसिद्ध केली जाते. मात्र, ती माहिती वेळोवेळी तरुणांपर्यंत पोहोचविण्यात आणि त्यांना रोजगारक्षम करण्यासाठी हातभार लावण्यात प्रस्थापित माहिती प्रसारण यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे पदवीच काय, पण पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला विद्यार्थीही एका अर्थाने अन्य पर्यायांसाठी ‘तयार’ झाला नाही.

खुद्द सरकार विविध अहवालांद्वारे भविष्य सूचित करीत असते. उदाहरणार्थ, देशातील उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणी प्रमाण (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) अर्थात जीईआर २१ वरून ३० वर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये ठेवले होते. जर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत अशी वाढ करायची म्हटली तर याचा अर्थ २०२२ ते २०३० या काळात भारतात मोठय़ा प्रमाणात नवीन विद्यापीठे उभारावी लागतील. याचा अर्थ शिक्षण क्षेत्रात नोकरीच्या संधी अधिक असतील, हे भविष्य उलगडून दाखविण्यात प्रसारमाध्यमे, सरकार आणि व्यवसाय मार्गदर्शक तोकडे पडले; किंवा कदाचित शासकीय अहवालांना गांभीर्याने घेणं हा विश्वास समाजात निर्माण करण्यात शासन अपयशी ठरले.

रोजगार निर्मितीमध्ये उद्योग क्षेत्राने शिक्षण क्षेत्राशी हातमिळवणी करण्याची प्रारूपे आपल्याला जगभरात दिसतात. त्यातून उद्योगांना थेट तयार व कुशल मनुष्यबळ मिळतं आणि शिक्षण घेतलेल्यांना थेट रोजगार! दुर्दैवाने आपल्याकडे क्लिष्ट कायदे, करारनामे, इनपुट कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट आणि आऊटपुट यांचे गणित व राजकीय पक्षपातीपणा यांची समीकरणे न जुळल्यामुळे उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील अंतर कायम राहिले. ज्यातून पदवी शिक्षण हे रोजगाराभिमुख झाले नाही. स्वाभाविकच अन्य पर्यायांकडे वळण्यावाचून विद्यार्थ्यांना मार्ग उरला नाही.

कारकीर्दीच्या कुठल्याही टप्प्यावर स्वत:ला अद्ययावत करता येणे, सतत नवनवीन शिकत राहणे ही सध्याची कळीची बाब. सध्याची विद्यापीठीय शिक्षणपद्धती, त्यातील जुनाट अभ्यासक्रम आणि मागील पाच वर्षांच्या ‘पेपर साधने’द्वारे परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे ‘मॉडेल’ तरुणांना हे शिक्षण देत नाही. स्वाभाविकपणेच सरकारी नोकरीतील साचेबद्धपणा युवकांना सोयीस्कर वाटला तर ते नैसर्गिक म्हणावे लागेल.

भारतातील थिंक टँक्स (ज्यांचे मुख्य काम भविष्यवेधी पद्धतीने धोरणनिर्मिती करणे आहे.) आणि युवावर्गात प्रचंड अंतर पडलेले दिसते. तरुणवर्गासमोरील आव्हाने, त्यांनी काय केले पाहिजे, भविष्यातील संधी कोठे आहेत, त्यादृष्टीने १० वी-१२ वीपासून कशी दिशा ठरवली पाहिजे, हा येथल्या विचारमंचांचा (थिंक टँक्स) चिंतनाचा विषय नाही. त्यामुळे आपले भविष्य काय, हेही आपल्या भाषेत सांगणारं कोणी नाही, ही धारणा समाजात तयार झाली.

भाषा आणि सामाजिक शास्त्रे यांतील करिअरच्या संधी फारशा कोणी सांगत नाहीत. त्यामुळे अनुवादाच्या क्षेत्रातील संधी, विशेषत: इंग्रजीमधून नियमित स्तंभलेखनाचे पर्याय, वृत्तपत्रांतील जाहिरातींचे लेखन करणे, मराठी साहित्याचा/ लेखांचा इंग्रजी अनुवाद करून देणे, प्रकल्पाधारित रोजगार संधी.. अशा वाटांची माहिती आणि या मार्गावरील आर्थिक गणित कोणीच उलगडून सांगत नाही.

या व अशा प्रकारच्या विविध कारणांमुळे तब्बल ‘१८ वर्षां’चे भविष्य गुंतवूनही स्पर्धा परीक्षांच्या वर्तमान विश्वातील यशाची खात्री स्पर्धकाला- परीक्षार्थ्यांला नसते. भविष्य खर्चून वर्तमान जगण्याचं हे दुर्दैवी ‘सबप्राइम क्रायसिस’ म्हणूनच विद्यार्थ्यांला रस्त्यावर आणतं. साध्या साध्या उपायांनी हे ‘क्रायसिस’ टाळणं व्यवस्थेला, समाजाला आणि सरकारलाही सहजी शक्य आहे.

हे टाळण्यासाठी काय करता येईल?

  • रोजगार व नोकरीच्या संधींची माहिती देणारी संकेतस्थळे, नियतकालिकांचा प्रसार करणे.
  • भविष्यवेधी दृष्टीने किमान ६ ते ७ वर्षांनंतर रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यसमूह कोणता असेल, त्यासाठी काय तयारी करावी लागेल याची नियमित अंतराने माहिती देणे.
  • आगामी पाच वर्षांचा अंदाज बांधत संभाव्य सरकारी पदे किती असतील, याची आगाऊ माहिती प्रकाशित करणे.
  • खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांतील विविध इंटर्नशिप कार्यक्रमांद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारांची माहिती युवकांपर्यंत पोहोचेल असे पाहणे. (मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम हे याचे उत्तम उदाहरण)
  • देशातील थिंक टँक्स आणि तरुणाई यांच्यातील भाषेसहित सर्व अडथळे दूर करून त्यांना एकमेकांशी जोडण्यास प्राधान्य देणे.
  • युवकांनी आपापला कल ओळखून स्पर्धा परीक्षांव्यतिरिक्तचे पर्याय जाणून घेणे आणि त्यासाठी स्वत:ला सज्ज करणे.
  • रोजगाराच्या अन्य संधींना प्रतिष्ठा व ग्लॅमर मिळवून देणे.

व्हिक्टर ह्य़ुगो या जगविख्यात कादंबरीकाराची ‘ला मिझराबल’ ही प्रसिद्ध कादंबरी. ही त्याकाळी सर्वात महत्त्वाच्या कादंबऱ्यांपैकी एक मानली जात होती. ही कादंबरी लिहून झाल्यावर सुटीसाठी ह्य़ुगो स्वित्र्झलडला गेला होता, त्यावेळी कादंबरीचा खप किती होईल याची त्याला कल्पना नव्हती. कादंबरीचा प्रकाशक व ह्य़ुगो यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार हा जगातील अत्याल्पाक्षरी म्हणून सुप्रसिद्ध आहे. ह्य़ुगोने कादंबरीचा खप विचारण्यासाठी प्रकाशकाला तार करून फक्त ‘‘?’’ एवढेच विचारले. त्या प्रश्नचिन्हाचा नेमका अर्थ ओळखून प्रकाशकाने उत्तर दिलं होतं ‘‘!’’.

आज रस्त्यावर आलेल्या स्पर्धा परीक्षांचे परीक्षार्थी आपल्याला ‘‘?’’ असं विचारत आहेत. आपल्याला वरील उपायांद्वारे ‘‘! ’’ असं उत्तर देता येतं का, यावर त्यांचा पुढील प्रवास अवलंबून आहे.

– स्वरूप पंडित

swaruppandit@orfonline.org

(लेखक ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशन येथे असोसिएट फेलो म्हणून कार्यरत आहे.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 18, 2018 1:25 am

Web Title: mpsc students agitation in aurangabad
Next Stories
1 महाघोटाळ्यांचे महाभारत
2 आयुष्मान योजना ना सार्वत्रिक, ना महत्त्वाकांक्षी!
3 अंदाज -ए-खय्याम
Just Now!
X