|| महेश सरलष्कर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आणि त्यानंतरचे न संपणारे नाटय़ यामुळे ‘कर-नाटक’ हा शब्दप्रयोग रूढच झाला आहे. एखाद्या ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ सिनेमासारखे क्षणोक्षणी राजकीय नाटय़ घडत गेलेले दिसले. निकाल जाहीर झाले त्या दिवशी, म्हणजे मंगळवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या मुख्यालयात संसदीय पक्षाची बैठक घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांसाठी भाषण केले. मोदींच्या भाषणातील सूर कर्नाटकातील कार्यकर्त्यांनाही आश्वस्त करणारा होता. भाजप निव्वळ उत्तर भारतीय पक्ष नाही. कर्नाटकही भाजपसाठी जवळचे आहे. तिथल्या जनतेला निराश केले जाणार नाही, असे मोदी म्हणाले. त्याच वेळी भाजप कर्नाटकात सरकार स्थापन करणार हे स्पष्ट झाले. पण त्यानंतर दोन दिवसांत भाजपला शह देण्याची खेळी काँग्रेसने खेळली. काँग्रेसने ‘प्लॅन-बी’ अमलात आणल्यावर भाजपनेही त्यांचा ‘प्लॅन-बी’ आणला. वास्तविक त्यांच्यासाठी हुकमी एक्का म्हणजे- राज्यपाल वजूभाई वाला! अर्थातच, भाजपच्या ‘प्लॅन-बी’ने बाजी मारली. कर्नाटकातील निकालांवर भाजप आणि काँग्रेसपेक्षाही प्रादेशिक पक्षांचे अधिक लक्ष होते आणि ते यथावकाश सिद्धही झाले. यात, दोन प्रमुख मुद्दे होते. एक- कर्नाटकात काँग्रेसने सत्ता राखली तर भाजपची घोडदौड आगामी लोकसभा निवडणुकीत रोखण्याची काही प्रमाणात आशा निर्माण होऊ शकते. मग काँग्रेसचे नेतृत्व प्रादेशिक पक्षांना स्वीकारावे लागेल का, याची चिंता या पक्षांच्या नेत्यांमध्ये होती. दुसरे म्हणजे, देशाला प्रादेशिक पक्ष हवेत की नको, याचे उत्तर हा निकाल देणार होता. कर्नाटकातील त्रिशंकू निकालामुळे प्रादेशिक पक्षांकडेच कदाचित भाजपला रोखण्याची क्षमता आहे, ही बाब समोर आली. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी ती अचूक ताडली आणि त्यांनी कर्नाटकातील सत्तास्थापनेत जो अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला, त्यामुळे ‘कर-नाटक’ घडत गेले. भाजप बहुमताच्या जवळपास जात असल्याचे दिसू लागताच सत्ताधाऱ्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. पण त्यांना रोखण्याची योजना ममता आणि मायावती यांच्या ‘किंगमेकर’ भूमिकेतून प्रत्यक्षात आणली गेली. या दोन महिला नेत्यांनी तिसऱ्या महिला नेत्याला ‘प्लॅन बी’ लागू करण्यास भाग पाडले. ममता आणि मायावतींनी चाणाक्षपणा दाखवलाच, पण सोनिया गांधींनीही काँग्रेस प्रादेशिक पक्षाला महत्त्व देत दुय्यम स्थान पत्करायला तयार असल्याची व्यापक भूमिका घेऊन पत्रकार, विश्लेषक, राजकीय मुत्सद्दी अशा सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित केले. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आठवडय़ाभरापूर्वीच पंतप्रधानपदाची मनीषा व्यक्त केली होती. असे असतानाही सोनियांनी ‘सहवैमानिक’ होण्याची तयारी दाखवली. काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळतील आणि जनता दल सेक्युलरच्या साह्य़ाने कर्नाटकात सत्ता राखता येईल, असा काँग्रेसचा होरा होता. त्यामुळे गोव्यात झालेली गाफील राहण्याची चूक पुन्हा घडू नये याची दक्षता काँग्रेसने यावेळी घेतली होती. निकालाच्या आदल्या दिवशीच, सोमवारी रात्रीच काँग्रेसकडून गुलाम नबी आझाद आणि अशोक गहलोत यांना जनता दल सेक्युलरशी आघाडी करण्याच्या मोहिमेवर पाठवण्यात आले. कर्नाटकात दलित मुख्यमंत्री होऊ शकतो हे काँग्रेसने जाहीर केल्यामुळे जनता दल सेक्युलरला वावडे असलेले सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असणार नाहीत, हे काँग्रेसने देवेगौडांना अप्रत्यक्षपणे सांगून टाकले. विधानसभा त्रिशंकू झाली तरीही काँग्रेस-जनता दल सेक्युलर आघाडी सत्ता स्थापन करेल असा अंदाज होता. पण भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसची गणिते कोलमडली. निकालाच्या टप्प्यात एकवेळ अशी होती की, भाजपचे उमेदवार ११५ जागांवर आघाडीवर होते. त्यामुळे कर्नाटकात भाजपचीच सत्ता येणार हे गृहीत धरले गेले. मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत हेही चित्र बदलले. भाजप जेमतेम १०४ जागांवर स्थिरावल्यावर पुन्हा काँग्रेसने उचल खाल्ली. त्यास मायावती आणि ममता कारणीभूत होत्या. मायावती यांच्या बसपने जनता दल सेक्युलरशी निवडणूकपूर्व आघाडी केली होती. दक्षिण कर्नाटकात जनता दल सेक्युलरला आपल्या जागा राखता आल्या, त्यात दलित मतदारांचाही सहभाग आहे. त्यामुळे मायावतींचे नैतिक बळ उपयोगी आले. त्यांनी देवेगौडा यांच्यासह काँग्रेसचे बंगळुरूमध्ये असलेले निरीक्षक यांना ‘प्लॅन-बी’ची गळ घातली. त्यानुसार, जनता दल सेक्युलरने सत्ता स्थापन करायची आणि काँग्रेसने सत्तेत सहभागी होऊन पाठिंबा द्यायचा, असे ठरले. मायावती आणि ममता यांनी थेट यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधींकडेच पाठिंब्याचा आग्रह धरला. सोनियांच्या हस्तक्षेपानंतर काँग्रेसने जनता दल सेक्युलरला पाठिंबा दिला. या सगळ्या प्रक्रियेत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीही होते. मात्र ममता आणि मायावती यांनी सोनियांच्या नेतृत्वालाच जास्त महत्त्व दिले. हे पाहता राहुल यांचे नेतृत्व प्रादेशिक पक्ष स्वीकारायला तयार नसल्याचे अधोरेखित झाले. शिवाय बहुमत न मिळाल्याने भाजपच्या गोटात निराशाच पसरली होती. त्यात, काँग्रेसने ‘प्लॅन-बी’ अनपेक्षितपणे आणल्यामुळे भाजपची कोंडी झाली. त्यामुळे भाजपलाही ‘प्लॅन-बी’ आखावा लागला. काँग्रेसने जनता दल सेक्युलरला पाठिंब्याचे पत्र दिल्यामुळे भाजपचा सत्तास्थापनेचा मार्ग तात्पुरता का होईना अडवला गेला. या बदललेल्या घडामोडींमुळे कर्नाटक भाजपचे प्रभारी प्रकाश जावडेकर यांची धावपळ वाढली. कर्नाटकच्या निवडणुका जवळ आल्यापासून जावडेकर यांना कर्नाटकात अधिक काळ काढावा लागत आहे. त्याच कारणांमुळे कदाचित सीबीएसई पेपरफुटीकडे दुर्लक्ष झाले असावे! अमित शहा यांनी नियोजित पत्रकार परिषद रद्द करून निवासस्थानी ‘प्लॅन-बी’ची आखणी केली आणि जावडेकर पुन्हा कर्नाटकला रवाना झाले. भाजपच्या ‘प्लॅन-बी’त दोन बाबी होत्या. एक म्हणजे, सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी भाजपलाच सत्ता स्थापनेसाठी बोलवावे असा आग्रह धरणे. कर्नाटकचे राज्यपाल हे संघाच्या मुशीतून आले असल्याने आणि मोदींवरील त्यांची निष्ठा आधीच सिद्ध झाली असल्याने त्याचा आधार घेत भाजपने सत्तेत येणे. दुसरे म्हणजे, भाजपला बहुमतासाठी जागा कमी पडत असतील तर त्यांची फारशी चिंता न करणे. सत्ता आली की, पुरेसा पाठिंबा मिळतो हे पूर्वीही दिसून आले आहे. भाजपचा ‘प्लॅन-बी’ अपयशी होण्याची शक्यता कमीच होती. झालेही तसेच. राज्यपालांनी येडियुरप्पा यांना सत्ता स्थापनेसाठी पाचारण करून गोवा, मणिपूरमधील राज्यपालांनी दाखवलेला मार्ग सोयीस्करपणे बाजूला ठेवला. सर्वाधिक जागा असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेची संधी दिली. भाजपच्या ‘प्लॅन-बी’मुळे काँग्रेसचा ‘प्लॅन-बी’ फसला. जनता दल सेक्युलरला पाठिंबा देऊनही आणि सर्वाधिक जागा असलेली आघाडी बनूनही देवेगौडा यांचे पुत्र कुमारस्वामी यांना राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी बोलावले नाही. वास्तविक, बोमाई निकालात सर्वाधिक जागा असलेला पक्ष वा आघाडीला राज्यपाल सरकार बनवण्याचे आमंत्रण देऊ शकतात असे नमूद केले आहे. स्थिर सरकार कोण देऊ शकेल, याची पडताळणी करून आघाडीलाही सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण देता आले असते, असे काँग्रेस आघाडीचे म्हणणे होते. राज्यपालांवर या युक्तिवादाचा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण काँग्रेसने बुधवारी मध्यरात्री अडीच वाजता सर्वोच्च न्यायालयात नेले. तरीही येडियुरप्पांची वाट अडवली गेली नाहीच! आता भाजपला विधानसभेच्या सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी दोन मार्ग असू शकतात. एक- जनता दल सेक्युलर वा काँग्रेसच्या किंवा दोघांच्याही सातपेक्षा जास्त आमदारांनी सभागृहात मतदानावेळी गैरहजर राहणे. त्यासाठी भाजपला किंमत मोजावी लागेल. अथवा या आमदारांना राजीनामे द्यावे लागतील. दुसरे म्हणजे, भाजपला बहुमताचा आकडा गाठून देण्यासाठी आवश्यक संख्येइतक्या आमदारांनी आपापल्या पक्षातून बाहेर पडून नवा गट करावा लागेल. यापैकी कोणता मार्ग बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिवशी अवलंबला जातो, हे पाहावे लागेल. सत्तेच्या या खेळात नैतिक राजकारणाचा खेळखंडोबा झाला असला तरी, भाजप हा पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसपेक्षा वेगळा नसल्याचे सिद्ध झाले. या सर्व नाटय़ात ममता, मायावती आणि सोनिया या तीन महिला नेत्यांनी घेतलेली सामंजस्याची भूमिका ही एकमेव सकारात्मक, आशादायी बाब म्हणावी लागेल. भाजपला रोखायचे असेल तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आघाडी करण्याचे दिवस संपले. आता प्रादेशिक पक्षांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, हे कर्नाटकातील निकालावरून स्पष्ट झाले. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
