‘मोबाइल वॉलेट’ ही संकल्पना आता आपल्याकडे चांगलीच मूळ धरू लागली आहे. काहीही घ्यायचे असो, मोबाइलच्या एका क्लिक्वर ती गोष्ट तुमच्या घरी त्वरित येऊन थडकते. किफायतशीर खरेदीबरोबरच अप्रत्यक्षरीत्या पैसे वाचवण्याचा मार्गही या ‘वॉलेट’ने खुला केला आहे. त्यामुळे ग्राहक खऱ्या अर्थाने ‘राजा’ झाला आहे. या सुविधेमुळे रोख पैसे मोजून होणारे व्यवहार आता कमी कमी होत जातील. परिणामी येत्या काळात आपल्याकडे ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’ अस्तित्वात आली तर बिलकूल आश्चर्य वाटू नये. कोणतेही बिल भरायचे म्हटले की अगदी आपल्या जीवावर येते. तासभर रांगेत उभे राहून कोण बिल भरणार? त्यामुळे घरात प्रत्येकजण हे काम दुसऱ्यावर ढकलायला बघत असतो. नुकताच नोकरीला लागलेला सागर मात्र हे काम आवडीने करू लागला. अचानकपणे त्याला या कामात रस कसा काय वाटू लागला बुवा, हे सावंत कुटुंबीयांना कळेना. कसलेही बिल भरले की सागर कधी पिझ्झा मागव, कधी कुणाला मोफत मोबाइल रीचार्ज करून दे, तर कधी आइस्क्रीम खिलव अशा गोष्टी करायचा. तेव्हा तर घरातले सारेच दुग्ध्यात पडले. याचे पैसे किती, म्हणून विचारले की खांदे उडवत तो ‘फुकट!’ असे उत्तर देई. सहा-सात महिने सुरू असलेला हा सिलसिला पाहून एक दिवस आजोबांनी सागरला विचारले, ‘काय रे बाबा, असा अचानक कसा काय तू घरातली कामं करू लागलास? रोज पिझ्झा आणि आइस्क्रीम मागवू लागलायस?’ त्यावर सागर उत्तरला- ‘आजोबा, एक मस्त जुगाड आहे हा. तुम्हाला बघायचंय? अगदी दहा सेकंदांत बिल भरून होतं.’ आजोबा म्हणाले, ‘काय म्हणतोस काय? आम्ही आपले तासन् तास रांगेत उभे राहून बिल भरायचो रे. आता अवघ्या दहा सेकंदांत बिल भरून होतं? काय आहे काय हा तुझा जुगाड? दाखव तरी मला. बघू तरी मला काही समजतंय का?’ ‘काही नाही आजोबा. सोप्पंय ते. मी तुम्हाला नीट समजावून सांगतो.’ ‘सांग. नीट समजावून सांग. त्यामागचा इतिहास, भूगोल आणि अर्थशास्त्रही सांग.’ ‘हो, सांगतो.. सांगतो. तुमच्यातला अर्थतज्ज्ञ जागा झाला वाटतं!’ ‘ते सोड- आधी सांग बघू कसे काय करतोस ते.’ ..आजोबा आणि नातवातील हा संवाद सध्या अनेक घरांमधून ऐकू येऊ लागला आहे. हा संवाद ‘स्मार्ट’ उपकरणांमुळे आपल्या जीवनशैलीत झालेल्या स्मार्ट बदलांची जाणीव करून देणारा आहे. आपल्या हातात स्थिरावलेल्या स्मार्टफोनमुळे आपले दैनंदिन व्यवहार अगदी सहज-सोपे झाले आहेत. मोबाइल फोनमुळे माणसाला इतरांशी संवाद साधणे सोपे झाले असले तरी त्यामुळे झालेला सर्वात मोठा आणि प्रभावी बदल कोणता, तर तो म्हणजे मोबाइलवरून एक बटण क्लिक् करताच अवघ्या दहा सेकंदांत होणारे आर्थिक व्यवहार! या अत्याधुनिक आणि प्रगत तंत्रज्ञानामुळे लोकांची पैसे खर्च करण्याची सवय तर बदललीच; शिवाय हा बदल देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा देणाराही ठरणार आहे. देशातील बँकिंग क्षेत्रातील बदलांचा सर्वात पहिला टप्पा म्हणजे बँकांनी त्यांचे व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीत केलेले बदल. यात सर्वप्रथम बँकांनी ग्राहकांची गरज लक्षात घेऊन त्यांना गुंतवणुकीसाठी आवश्यक अशा योजना आखण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे देशात बँकांचे जाळे वाढू लागले. शहरांमध्ये वसलेल्या बँका निमशहरी भागांतच नव्हे, तर थेट गावागावांमध्येही पोहोचल्या. परिणामी ग्राहक आणि बँका यांच्यात थेट संबंध निर्माण झाला. दरम्यान, देशाने आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर तर बँकिंग रचनेत आमूलाग्र बदल होत गेले. बदलांचा दुसरा टप्पा हा ‘एटीएम’चा मानला जातो. यात बँकांना सर्वाधिक फायदा झाला तो कमी भांडवली गुंतवणुकीत त्या जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचू लागल्या. या काळात निर्माण झालेल्या डेबिट-क्रेडिट कार्ड्स प्रणालीला सुरुवातीला ग्राहकांनी नापसंती दर्शविली; परंतु कालांतराने त्याचे फायदे लक्षात आल्यानंतर ग्राहकाला ही सुविधा हवीहवीशी वाटू लागली. परिणामी रोखीने होणारे व्यवहार कमी होऊ लागले. यानंतरचा तिसरा टप्पा म्हणजे इंटरनेट बँकिंगचा! यात कमीत कमी गुंतवणुकीत अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचून त्यांना अधिक चांगली सुविधा देण्याचे काम बँकांनी केले. यालाही सुरक्षा आणि ई-गुन्हय़ांमुळे सुरुवातीला फार प्रतिसाद मिळत नव्हता. मात्र, ग्राहकांना या सुविधा वापरण्यासाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून दिली गेली आणि त्यांची उपयुक्तता लक्षात आल्यामुळे या सुविधेचा वापर वाढू लागला. याच काळात- म्हणजे अगदी पाच वर्षांपूर्वीच डिजिटल किंवा मोबाइल वॉलेट्सची नांदी झाली. यानंतर बदलाचा चौथा टप्पा सुरू झाला, तो म्हणजे सर्व बँकिंग सुविधा या मोबाइलकेंद्रित झाल्या. विक्रेता, ग्राहक आणि बँक यांच्यात जोडणी करणाऱ्या मोबाइल वॉलेट्सची निर्मिती झाली. सुरुवातीला केवळ मोबाइल रीचार्जिगपुरते मर्यादित असलेले हे ‘पाकीट’ आज टॅक्सी-रिक्षांचे भाडे देण्यासाठीही उपयुक्त ठरत आहेत. देशात आजमितीस सुमारे २५ मोबाइल वॉलेट कंपन्या कार्यरत असून, त्या तीन वेगवेगळ्या प्रकारांत विभागल्या गेल्या आहेत. यात दूरसंचार कंपन्या, बँका आणि तिसरे म्हणजे त्रयस्थ कंपन्या यांचा समावेश आहे. देशात मोबाइल पाकिटाची संकल्पना सर्वप्रथम दूरसंचार कंपन्यांनी पुढे आणली. यात सुरुवातीला केवळ मोबाइल रीचार्जिगची सुविधा देण्यात आली. एअरटेल या दूरसंचार कंपनीने स्टेट बँकेच्या सहकार्याने २०११ मध्ये ही सुविधा सुरू केली. त्यानंतर या क्षेत्रात इतर कंपन्याही येऊ लागल्या आणि त्यांनीही ही सुविधा देण्यास सुरुवात दिली. पुढे या कंपन्यांच्या सुविधेला पेमेंट बँकिंगचा दर्जा देण्याचा निर्णय झाला आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने तसे परवाने देण्यास प्रारंभ केला. ऑगस्ट २०१५ मध्ये तब्बल ११ कंपन्यांना पेमेंट बँकेचा परवाना दिला गेला. नंतरच्या काळात एअरटेलने कोटक महिंद्रा बँकेसोबत ‘एअरटेल मनी’ ही सुविधा सुरू केली. याच प्रकारे स्टेट बँकेसोबत रिलायन्स जीओने, तर आयडियाने अ‍ॅक्सिस बँकेसोबत आयडिया मनी सुविधा सुरू केली. याचबरोबर आता वोडाफोनची ‘एम-पैसा’ आणि टाटा डोकोमोची ‘एम-रूपी’ या मोठय़ा दूरसंचार कंपन्यांच्या मोबाइल वॉलेट सुविधाही उपलब्ध झाल्या आहेत. या नव्या सुविधेमुळे कंपन्यांना ग्राहकांना अधिक चांगली व जलद सुविधा देऊन त्यांचा विश्वास संपादन करता आला. या सुविधेच्या वापरकर्त्यांच्या उत्पन्नातही त्यामुळे वाढ झाली. इतकेच नव्हे तर यातूनच रीचार्जिग, बिल पेमेंट आणि इतर आर्थिक व्यवहार करणारी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण झाली. देशाच्या अर्थकारणात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि सामान्यजनांचा आधार समजल्या जाणाऱ्या बँकांनीही काळानुरूप आपल्या सेवासुविधांमध्ये बदल करत डिजिटल वॉलेट्सच्या बाजारात उडी घेतली. आयसीआयसीआय बँकेने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये ‘आयसीआयसीआय पॉकेट’ ही सुविधा सुरू केली. तर एचडीएफसी बँकेने ‘चिल्लर’, अ‍ॅक्सिस बँकेने ‘लाइम’ आणि ‘पिंग-पे’, तर स्टेट बँकेने ‘स्टेटबँक बडी’ ही मोबाइल वॉलेट सुविधा बाजारात आणली आहे. यामुळे बँकांना सगळ्यात फायदा झाला तो हा की, बँकांकडे ग्राहकांची मुबलक माहिती गोळा झाली आणि ग्राहकांना अधिक जलद व सोप्या पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्याची मुभा मिळाली. परिणामी ग्राहकांची पैसे खर्च करण्याची सवयही बदलली. आता दूरसंचार वा बँकिंग क्षेत्रात नसलेल्या, परंतु आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या काही खासगी कंपन्यांनाही मोबाइल वॉलेट्स सुविधा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यातूनच त्रयस्थ मोबाइल वॉलेट्सची निर्मिती झाली आहे. या कंपन्या बँकिंग व्यवस्थेला पर्याय ठरू शकतील इतक्या वेगाने काम करत आहेत. यात पे-टीएम, फ्रीचार्ज यांसारख्या कंपन्या अग्रणी आहेत. याचबरोबरीने ऑक्सिजन वॉलेट, मोबिविक आदी कंपन्यांनी अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. दूरसंचार कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्रातील मोबाइल वॉलेट्सच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार सर्वसामान्यांना समजू शकतील इतक्या साध्या पद्धतीने चालतात. दूरसंचार कंपन्यांच्या मोबाइल वॉलेट्समध्ये रीचार्ज आणि बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच पेमेंट बँकिंगचे परवाने मिळाल्यानंतर इतर आर्थिक व्यवहारही या माध्यमातून होऊ लागले. बँकिंग अ‍ॅपद्वारे पैसे भरणे आणि खरेदी करणे या गोष्टी आता सहज, सोप्या झाल्या आहेत. याचबरोबर ‘चिल्लर’सारख्या अ‍ॅपमुळे अगदी एक रुपयापासून ते एक लाखापर्यंतची रक्कम आपण काही सेकंदांतच आपल्या गरजू निकटवर्तीयांना पाठवू शकतो. या दोन्ही प्रकारांत जेवढे जास्त ग्राहक कमी गुंतवणूक असलेल्या या सुविधांचा वापर करतील तेवढा या कंपन्यांना फायदा होणार आहे. याचबरोबर विविध कंपन्यांशी झालेले त्यांचे सहकार्य करार आणि जाहिराती यांतून त्यांना जास्तीचे उत्पन्नही मिळत असते. त्रयस्थ खासगी कंपन्यांची व्यापार करण्याची पद्धत ही या दोन्ही प्रकारांपेक्षा खूप वेगळी आहे. या कंपन्या विविध कंपन्यांशी सहकार्य करार करतात आणि मग त्या कंपन्यांची सुविधा वापरणाऱ्यांना या कंपन्यांच्या माध्यमातूनच पैसे भरावे लागतात. जसे की- रूम्स टू नाइट, उबेर, मेट्रो राइड यासारख्या कंपन्यांच्या सुविधा वापरण्यासाठी पे-टीएमच्या माध्यमातूनच पैसे भरावे लागतात. तर आयआरसीटीसी, बिग बझारच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी ‘मोबिविक’ या मोबाइल वॉलेटचा वापर करावा लागतो. अशा प्रकारच्या मक्तेदारीमधून या कंपन्यांना उत्पन्न मिळते. त्याचप्रमाणे या कंपन्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांतून बडे ब्रँड्स त्यांना काही भाग मोबदला म्हणून देत असतात. तसेच अ‍ॅपवर येणाऱ्या जाहिराती आणि अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या माहितीचा वापर करूनही कंपन्या उत्पन्न कमावीत असतात. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर एका स्थानिक मोबाइल वॉलेटने किराणा आणि दूध अशा आत्तापर्यंत या गोष्टीपासून दूर राहिलेल्या क्षेत्रांना मोबाइल वॉलेटशी जोडले आहे. या माध्यमातून कंपनीला मिळालेल्या माहितीमध्ये कोणत्या घरात किती रुपयांचा किराणा येतो, महिन्याला किती लिटर दूध लागते, आदी माहिती उपलब्ध झाली आहे. या सगळ्या व्यवहारांत या कंपन्यांसमोर विविध आव्हानेही उभी ठाकत आहेत. यात सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वापरकर्त्यांची ओळख पटवणे. या सुविधांचा वापर करणारी व्यक्ती नेमकी कोण आहे, याचा कंपनीला थांगपत्ता लागणे कठीण असते. ही अडचण दूरसंचार कंपन्यांच्या मोबाइल वॉलेट्स आणि बँकांच्या मोबाइल वॉलेट्सपेक्षा सर्वात जास्त त्रयस्थ कंपन्यांना जाणवते. या कंपन्या अनेकदा माहितीसाठी दूरसंचार कंपन्या आणि बँकांवर अवलंबून असतात. पण आता पे-टीएम किंवा एम-पैसासारख्या कंपन्यांनी केवायसीसाठी माणसे नेमली आहेत. या कंपन्यांना आणखी एक समस्या जाणवते ती म्हणजे इंटरनेट जोडणीची. शिवाय सर्वात मोठी अडचण आहे ती लोकांचे अज्ञान आणि अविश्वासाची. ही सुविधा अगदी नवीन असल्यामुळे लोकांना ती नेमकी कशी वापरावी हे समजत नाही. त्याचबरोबर या सुविधेच्या सुरक्षेच्या संदर्भात लोकांच्या मनात असलेले अनेक प्रश्नही याला कारणीभूत आहेत. लोकांचे हे गैरसमज दूर करण्यासाठी या कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करत असून या सुविधेबद्दल त्यांच्यात जागरूकताही निर्माण करत आहेत. मोबाइल वॉलेट्सचे अर्थकारण हे प्रत्येक कंपनीने स्वीकारलेल्या धोरणावर अवलंबून आहे. तथापि या नवनव्या सुविधांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होत आहेच. या प्रणालीत सध्या त्रयस्थ कंपन्यांचेच प्राबल्य असल्यामुळे थेट बँकांमधील व्यवहार कमी होत असल्याने बँकांच्या उत्पन्नात घट होण्याची भीती आहे. याचबरोबरीने परदेशी व्यवहारांनाही परवानगी मिळाल्यामुळे बँकांमधील परकीय व्यवहारांवरही त्याचे परिणाम होणार असल्याचे अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ दीपक घैसास यांनी सांगितले. या सगळ्यामुळे व्हच्र्युअल व्यवहारांना चालना मिळणार असून रोखीचे व्यवहार कमी कमी होत जातील. परिणामी देशात चलनछपाई कमी होऊन तो खर्च वाचू शकतो. तसेच बनावट चलनाचा फटका बसण्यापासून देशाचे रक्षण होऊ शकते. सरकारने अशा तऱ्हेच्या व्यवहारांची लोकांना सक्ती केली तर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही कमी होऊ शकेल, असेही घैसास म्हणतात. देशात मोबाइलधारकांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्या प्रमाणात हे व्यवहार वाढत जातील. मात्र त्यामुळे आपण खिशातले पाकीट जसे जपून ठेवतो तसेच हे मोबाइल पाकीटही जपण्याची जागरूकता लोकांमध्ये निर्माण करावी लागणार आहे. तसे झाले नाही तर भविष्यात ई-चोऱ्या वाढतील. आणि सध्या तरी यावर नियंत्रण ठेवणे पोलिसांच्या आवाक्यातले नाही, असे घैसास यांनी सांगितले. सध्या या सुविधांचा वापर करणाऱ्यांची संख्या अवघी पाच टक्के इतकीच आहे. उर्वरित ९५ टक्के मोबाइलधारकांना या सुविधांच्या परिघात आणण्याचे आव्हान या कंपन्यांसमोर असल्याचे पे-टीएमचे उपाध्यक्ष कुमार आदित्य यांनी सांगितले. या सुविधांतील ऑफर्सपेक्षा ग्राहकांचे समाधान अधिक महत्त्वाचे असते. ग्राहकांनाही मिळणारी सुविधा महत्त्वाची असतेच. त्यामुळे एकदा या सुविधेचा लाभ घेतलेला ग्राहक पुन: पुन्हा या सुविधेचा वापर करतो, असे कुमार यांचे म्हणणे आहे. कार्ड्सपेक्षा मोबाइल वॉलेटचा प्रसार आणि वापर जास्त वेगाने का वाढला, याबद्दल त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, कार्डधारकांची संख्या आजही देशात कमी आहे. मात्र, मोबाइलधारकांची संख्या प्रचंड आहे. मोबाइल पाकिटाचा प्रमुख स्रोत हा मोबाइल असल्यामुळे ग्राहक त्याच्याशी लवकर जोडला गेला. भविष्यात या सुविधांना बँकिंग परवाने मिळाले आणि यात परदेशी गुंतवणूक सुरू झाली की मोबाइल वॉलेटमध्ये असलेल्या पैशांवर व्याज देणेही शक्य होईल, असे कुमार यांनी सांगितले. या सुविधांमध्ये ग्राहकाला कसलाच त्रास होत नाही. उलट, एक मिनिट ते दहा सेकंदांत अनेक आर्थिक व्यवहार पूर्ण करणे शक्य होते. त्याचबरोबर विविध ऑफर्सही मिळतात. विविध ब्रँड्सच्या कुपन्सपासून ते कॅशबॅकपर्यंतच्या ऑफर्स यात दिल्या जातात. अर्थात या ऑफर्स ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठीच असतात. त्यामुळेच सध्या तरी ग्राहक या बाजारात राजा आहे. परंतु एकदा का ग्राहकांना या सुविधेची चटक लागली, की मग मात्र कंपन्या कशा प्रकारे ही सुविधा देतात, हा ग्राहकांच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. नीरज पंडित - niraj.pandit@expressindia.com
