२००८ साली पॉल क्रुगमन याला अर्थशास्त्राचं नोबेल मिळालं तेव्हा त्यानं जाहीरपणे सांगितलं होतं की, ‘माझ्यापेक्षा हा पुरस्कार प्रा. अविनाश दीक्षित यांना मिळायला हवा होता.’ प्रकांड अर्थतज्ज्ञ असलेले प्रा. दीक्षित हे त्याचे गुरू. अनेक नोबेलविजेते घडवणाऱ्या प्रिन्स्टन विद्यापीठात सध्या ते विशेष मानद प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीचा ‘ऑँखो देखा हाल’ जाणून घेण्यासाठी गेलेले संपादक गिरीश कुबेर यांनी खास प्रिन्स्टन विद्यापीठात प्रा. अविनाश दीक्षित यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी केलेल्या या मनमोकळ्या गप्पा.. प्रा. अविनाश कमलाकर दीक्षित यांचं बोट धरून प्रिन्स्टन विद्यापीठ बघणं म्हणजे श्रीनिवास रामानुजम् यांच्याबरोबर केंब्रिज विद्यापीठाची सैर करण्यासारखं. ती संधी यावेळच्या अमेरिकाभेटीत मिळाली. माझा सहव्यवसायी, ज्येष्ठ अर्थलेखक, ‘मिंट’ या दैनिकाचा कार्यकारी संपादक निरंजन राजाध्यक्ष याने जेव्हा प्रा. दीक्षितांची ई-मेल गाठ घालून दिली आणि प्रा. दीक्षित भेटायला ‘हो’ म्हणाले तेव्हा अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रयोजनापेक्षा प्रिन्स्टनला जाऊन प्रा. दीक्षित यांना भेटणं हे जास्त महत्त्वाचं, आनंदाचं ठरलं. मुख्य उत्पादनापेक्षा कधी कधी आडपैदास महत्त्वाची ठरते, तसं. ती महत्त्वाचीही; कारण आताची अमेरिकी निवडणूक ही राजकारणापेक्षा अर्थकारणाभोवती फिरतेय. तेव्हा प्रा. दीक्षित यांच्यासारख्याकडून राजकारणाचा हा गुंता अर्थकारणाच्या हातांनी कसा सोडवता येईल, ते समजून घेणं महत्त्वाचं होतं. मुळात प्रिन्स्टनचं दर्शन घेणं हेच पुण्यकर्म आहे. जवळपास पावणेदोनशे र्वष जुनं हे विद्यापीठ. अमेरिकी यादवी युद्धाआधी जन्माला आलेलं. काय त्याची पुण्याई आहे! या विद्यापीठातल्या विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी तुमच्या-आमच्या जगण्याला आकार दिलाय, प्रयोजन दिलंय. अल्बर्ट आईन्स्टाईन याच विद्यापीठात अध्यापन करायचा. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष व्रुडो विल्सन, अ‍ॅमेझॉन ज्यानं काढली तो जेफ बेझोस, गुगलचा स्थापक एरिक श्मिड्ट, संगणकाचा प्रवर्तक अ‍ॅलन टय़ुरिंग, ली आयकुका, जुंपा लाहिरी, अभिनेत्री ब्रुक शिल्ड, लेखक रिचर्ड फेनमन, बेन बर्नाके , मिशेल ओबामा, वगैरे वगैरे.. किती नावं सांगावीत. या एका विद्यापीठानं जगाला ४१ नोबेलविजेते दिलेत. या विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी संघ म्हणजे जगातले सगळे नामवंत. यातलाच एक नोबेलविजेता पॉल क्रुगमन. २००८ साली जेव्हा त्याला अर्थशास्त्राचं नोबेल मिळालं, तेव्हा क्रुगमन यानं जाहीरपणे सांगितलं, ‘माझ्यापेक्षा हा पुरस्कार प्रा. अविनाश दीक्षित यांना मिळायला हवा होता.’ पॉल क्रुगमन याचे ते गुरू. पण प्रा. दीक्षित यांचा मोठेपणा असा, की त्यांनी त्यावेळी ‘द इकॉनॉमिस्ट’ला पत्र लिहून क्रुगमनचं नोबेल किती योग्य आहे, असं कळवलं. आपल्याकडचे विजय केळकर यांचेही ते बर्कले विद्यापीठात मार्गदर्शक होते. हे सगळं इतकं विस्तारानं सांगायचं कारण- प्रिन्स्टनला जाऊन दीक्षितसरांना भेटण्याचं अप्रुप आणि महत्त्व कळावं, म्हणून. सर मूळचे मुंबईचे. झेवियर्स महाविद्यालयातले. नंतर ते एमआयटी, इंग्लंडमधलं ऑक्सफर्ड, कॅलिफोर्निया, बर्कले अशा नामवंत शिक्षणसंस्थांतल्या अनुभवांची शिदोरी गाठीशी बांधत १९८१ ला प्रिन्स्टनला आले आणि इथलेच होऊन गेले. १९६३ पासून ते परदेशातच आहेत. आता प्रिन्स्टनला विशेष मानद प्राध्यापक म्हणून ते स्थिरावलेत. निवृत्तीनंतरही. साहजिकही आहे. नुसतं सुंदर म्हणणं हा प्रिन्स्टनचा घोर अपमान ठरेल. भरदुपारी डोक्यावरच्या झाडांवरील पक्ष्यांची किलबिल इथे ऐकू येते. आसमंत गच्च हिरवागार. झाडांचे महावृक्ष झालेले. आणि त्यात पक्ष्यांची घरटी वाटावीत अशा अभ्यासाच्या जागा. दगडी. रमणीय. मुलंमुली एका सांस्कृतिक मोकळेपणात वावरणारी. गावात एकच मोठा रस्ता. बाकी त्याचे उपरस्ते. बाहेर कॉफी शॉप्स. तिथे पोरं, प्राध्यापक आपापले लॅपटॉप्स उघडून बसलेले. शेजारी भलामोठा कॉफीचा ग्लास. रस्त्याच्या पलीकडे विद्यापीठ. पाचशे एकर इतक्या प्रचंड परिसरात पसरलेलं. सर्व वास्तु वातावरणाच्या भव्यतेत आणि भारलेपणात भर घालणाऱ्या. समोर व्रुडो विल्सन विद्यालय. जरा मागे कलासंग्रहालय. तिथं विद्यार्थ्यांची कलात्मक लगबग. ती पाहण्याचाही आनंद वाटावा. बाहेर एका मांडणशिल्पासाठी त्यांची तयारी सुरू असलेली. त्यांच्यातला एक ज्येष्ठ बाजूला सिगरेटचा मस्त झुरका घेत सूचना देणारा. आलेले पर्यटक ती गंमत पाहण्यात मग्न. समोर तिकडे अन्य कोणत्याही प्राध्यापकाचा वाटावा असा आईन्स्टाईन यांचा कक्ष. ते तिथं शिकवायचे हे कळल्यावर आतमध्ये छातीत असं एकदम लक्क होऊन जातं. आणि हे सगळं सांगायला दीक्षितसर. प्रिन्स्टनचं विद्याक्षेत्र.. तीर्थक्षेत्र जसं. न्यूयॉर्कपासून रेल्वेने ते तासाभराच्या अंतरावर आहे. रविवार दुपारी प्रिन्स्टनला भेटायचं ठरलं. सर रेल्वेस्थानकावर स्वत: मोटार घेऊन येतो म्हणाले. एकमेकांना कसं ओळखायचं याच्या खुणा त्यांनी कळवल्या. खरं तर दीक्षितसरांनी हे सगळं करायची काहीच गरज नव्हती. त्यांच्याशी परिचय नव्हता इतके दिवस. पण चेहऱ्याने तर माहीत होते. हे सांगितलं तरीही त्यांनी स्वत:चा परिचय पाठवला. उंचीनं मी इतका सेंटीमीटर आहे, डोक्याला जवळपास पूर्ण टक्कल आहे, अंगावर अमुक रंगाची पँट आणि शर्ट आणि हातात अमुक मुखपृष्ठ असलेला ‘द इकॉनॉमिस्ट’चा अंक घेऊन मी उभा असेन. ते तसेच उभे होते. सुरुवातीला काय बोलावं हेच कळेना. आम्ही बाहेर आलो. सर स्वत:च मोटार चालवत होते. म्हणाले, नुकताच चीनहून आलोय. जेटलॅग काही गेलेला नाही. मग थोडंसं त्याविषयी. खास अमेरिकी धाटणीचं, पण उच्चारातनं ब्रिटिश असं त्यांचं इंग्लिश. अत्यंत शांत बोलणं. प्रत्येक मुद्दा समजावून सांगायचाय असं. त्यांनी मोटार सुरू केली. पहिल्या वळणावर डावीकडच्या लालसर रंगाच्या घराकडे बोट दाखवून सर म्हणाले, ‘हे नॅशचं घर. प्रा. जॉन नॅश.’ पुन्हा एकदा छातीत लक्क. गाडी थांबवून त्याचा फोटो घ्यायचा प्रयत्न केला. सर म्हणाले, ‘पटकन् काढ. मागच्या गाडीतले रागावतील.’ इथेही खास पाश्चात्य शिस्त. मागच्या गाडीवाल्याने पँ-पँ केलं नाही. मी फोटो काढून आमची मोटार पुन्हा मार्गी लागेपर्यंत तो शांतपणे बसून होता. सर म्हणाले, ‘गेल्याच वर्षी विचित्र अपघातात तो गेला. मोटारीत मागच्या सीटवर बसलेला. अपघातात बाहेर फेकला गेला आणि गेलाच.’ साहजिकच उल्लेख रसेल क्रोच्या ‘अ ब्युटिफल माइंड’ या सिनेमाचा. त्या सिनेमानं भारून टाकलेलं. सरांना ते म्हटलं तर त्यांची प्रतिक्रिया- ‘तो सिनेमात मावला नाही. पण तरीही सिनेमा उत्कृष्ट आहे.’ नॅश हा गेम थिएरीचा उद्गाता. त्याच्याइतकंच या क्षेत्रातलं लक्षणीय काम दीक्षितसरांचं आहे. ‘गेम्स ऑफ स्ट्रॅटेजी’, ‘द आर्ट ऑफ स्ट्रॅटेजी’, ‘लॉलेसनेस अँड इकॉनॉमिक्स’.. अशी डझनभर तरी पुस्तकं आहेत त्यांची. प्रिन्स्टन बघत बघत आम्ही विद्यापीठाजवळ आलो. रविवार दुपारच्या कौटुंबिक गर्दीनं प्रिन्स्टन फुललं होतं. त्यात जवळपास आठवडाभरानं ऊन आलेलं. त्यामुळे तर वातावरणातला उत्साह प्रसन्न करणारा. मग एका शांत जागेची आणि सुयोग्य मोटार पार्किंगची शोधाशोध. दोन्ही सापडतं. आत गेल्यावर सरांना म्हणालो, ‘तुम्ही बसा. मी घेऊन येतो.’ त्यांचं म्हणणं, ‘तू पाहुणा आहेस.. रांगेत मी उभा राहणार.’ हे असं अगदीच अवघडून टाकणारं. पण सर ऐकायला तयार नाहीत. मग छान कोपऱ्यातली जागा पाहून आम्ही बसलो. सर म्हणाले होते, ‘गंभीर विषय आपण बसल्यावरच बोलू. सध्या मी मोटार चालवतो आणि तुला प्रिन्स्टन दाखवतो.’ तेव्हा आता बसल्यावर हे गंभीर विषय कॉफीसारखे समोर आले. तोपर्यंत वॉशिंग्टन, व्हर्जिनिया, न्यूयॉर्क आदी ठिकाणी अमेरिकेतला राजकीय माहोल चाखलेला. निवडणुकीतले आर्थिक विषय, विषमता, नोकऱ्या जाणं वगैरे मुद्दे वारंवार समोर येत होते. तेव्हा सुरुवात या विषयांनी होणं साहजिक होतं. त्यांना विचारलं, ‘हा ठिकठिकाणच्या आर्थिक धोरणांचा पराभव आहे का?’ सर म्हणाले, ‘तू जे दाखले देतोयस ते धोरणांच्या पराभवाचे नाहीत. या सगळ्या वितरणाच्या समस्या आहेत.. इश्युज् फॉर रिडिस्ट्रिब्युशन. त्यामुळे धोरणाला बोल लावून चालणार नाही. युरोप, अमेरिका वगैरेतनं नोकऱ्या जातायत, ही तक्रार येतीये, हे मान्य. पण युरोप, अमेरिकेनं या नोकऱ्यांना धरून बसणं योग्य नाही. भारत, बांगलादेश, व्हिएतनाम अशा अनेक देशांत कुशल कामं करणारे मोठय़ा संख्येने वाढतायत. ही कामं तिकडेच जाण्यात आर्थिक शहाणपण आहे.’ आताची निवडणूक ही अमेरिकेसाठी ब्रेग्झिट क्षण असल्याचं मानलं जातं. अमेरिका अन्य देशांप्रमाणे बंदिस्त, स्वत:पुरतीच हवी, असा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. त्यांचं म्हणणं- अर्थव्यवस्थेची प्रगती म्हणजे केवळ सेन्सेक्सचं वाढणं. भारतातही तेच दिसतं. सेन्सेक्स वाढला की एक वर्ग खूश असतो. ही आर्थिक प्रगती असं त्याला वाटतं. यावर सरांचं मत काय? ‘या असल्या विचारधारेत एकेरीच नाही, तर तिहेरी दोष आहेत. सेन्सेक्स किंवा भांडवली बाजारातील चढउतार आणि प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था यांचा काहीही संबंध नाही. तो सकल राष्ट्रीय उत्पन्न संकल्पनेशी पूर्णपणे निगडित आहे असंही नाही. सेन्सेक्स वगैरेमुळे फार फार तर नफा-तोटा कळेल; समग्र अर्थव्यवस्था नाही. तेव्हा तो म्हणजे बाजारपेठेची जादू.. मॅजिक ऑफ द मार्केट.. हे खरं नाही. परंतु म्हणून ब्रेग्झिट आदीही योग्य आहे असं नाही. या ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटनला काहीही फायदा होणार नाही. तसा तो होईल या पोटतिडिकीनं लोकांनी त्या बाजूने कौल दिला. या अशा भावना लोकांत तयार होतात, कारण सर्वच सत्ताधारी पक्ष फक्त सत्तेला धरून राहण्यात आणि आपला व आपल्यांचा फायदा करून घेण्यात धन्यता मानतात. सत्ता म्हणजे मँडेट टू हेवन.. नंदनवनाची मालकी असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे अर्थविचारांचे लंबक हे असे एका टोकाकडून दुसरीकडे जातात. त्याचा मध्य काढणं हे चांगल्या व्यवस्थेसाठी आवश्यक असतं.’ मग मुद्दा आला आर्थिक विषमतेचा. मुंबई आणि अन्य महाराष्ट्र वगैरेत असलेली वेतन तफावत आदी. सरांचं म्हणणं- वेजेस रिफ्लेक्ट प्रॉडक्टिव्हिटी.. वेतनमान हे उत्पादकतेशी निगडित असतं. मुंबईतलं वेतन इतर प्रांतांच्या तुलनेत जास्त असेल तर तिथली उत्पादकता जास्त आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. तरीही मग विषमता, प्रांतीय संघर्ष, विकासाचं प्रारूप असे प्रश्न उरतातच. पण सरांचं म्हणणं.. या सगळ्याचा विचार अर्थव्यवस्थेच्या एकात्मतेतनं करायचा असतो. सर्व आकारांच्या, वर्णाच्या, प्रांतांतल्यांसाठी जसा एकाच आकाराचा वेश नसतो, तसं एकच आर्थिक प्रारूप सर्वासाठी सुचवता येणार नाही. प्रत्येक अर्थप्रारूपाचा फायदा होणारे, त्यापासून तोटा होणारे असतातच. ज्यांना फायदा होतोय त्यांच्या फायद्यातला वाटा तोटाग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईसाठी वापरायचा असतो. हे सगळं अमेरिकी निवडणुकांतही प्रतिबिंबित होतंय. सरकारी मालकी, गरीबांना मोफत घरं, शिक्षण वगैरे आपल्या वाटाव्यात अशा मागण्या अमेरिकेत केल्या जातायत. त्यासंदर्भात सरांना विचारलं. हे सगळं पाहिल्यावर अर्थकारणाचं समाजवादी, सरकारी मालकी अधोरेखित करणारं प्रारूपच योग्य आहे असा अर्थ भारतात काढला जातोय. यावर सरांचं म्हणणं सूचक होतं. संपत्तीनिर्मिती व्यवस्थेची मालकी सरकारी असावी की खासगी, हा मुद्दा नाही. खरं संकट आहे ते मक्तेदारीचं. कोणत्याही व्यवस्थेत मक्तेदारी तयार होत असेल तर ते घातक आहे. सरकारी मालकी व्यवस्थेत तो धोका मोठा असतो. स्पर्धा असायला हवी. स्पर्धेशिवाय अर्थव्यवस्थेचा विकास, प्रगती होऊ शकत नाही. भारतात हे दिसून आलं होतं. त्यामुळे प्रगती खुंटली. मग चीनचं काय? तिथे तर सगळंच सरकारी मालकीचं आहे! आता त्याचमुळे चीनसमोरही मोठं आर्थिक आव्हान निर्माण झालं आहे. सरकारी मालकी की बाजारपेठीय तत्त्व, याच दोन पर्यायांत उत्तर शोधायचं असतं असं नाही. प्रश्न व्यवस्था स्पर्धेला उत्तेजन देते किंवा नाही, हा आहे. सरकार-नियंत्रित व्यवस्थेत स्पर्धा नसते. पण त्याचबरोबर भ्रष्टाचार प्रचंड असतो. बाजारपेठेवर नियंत्रण असायला हवं, हे मान्यच. पण अतिनियंत्रण म्हणजे पुन्हा लायसन्स राज. त्यात भ्रष्टाचार अनुस्युतच असतो. सरांना म्हटलं, तो तर भारतात प्रचंड आहे. नव्या व्यवस्थेत उच्च पदावरच्यांचा- म्हणजे हेलिकॉप्टर खरेदीतला वगैरे भ्रष्टाचार कदाचित कमी झाला असेल. पण तळाचं काय? सामान्य माणसाला हेलिकॉप्टर्स खरेदी करायची नसतात. त्यामुळे त्या भ्रष्टाचाराशी त्याचा संबंध नसतो. तो दैनंदिन जगण्यातल्या भ्रष्टाचारानं कावलेला असतो. त्यात कधीच काही.. नव्या राजवटीतही.. फरक पडलेला नाही. यावर काय करायचं? यासंदर्भात सरांनी ते भारतात करत असलेल्या प्रयत्नांची सविस्तर माहिती दिली. भारतातल्या काही संस्था, अर्थतज्ज्ञ, काही महत्त्वाचे उद्योजक या मोहिमेत आघाडीवर आहेत. सरांचं म्हणणं, नोकरशहा आणि राजकारणी यांच्याकडून भ्रष्टाचार दूर होण्याची अपेक्षाच करता नये. याचं कारण- तेच याचे सर्वात मोठे वाटेकरी आहेत. तेव्हा स्वत:च्या हातानं ते आपल्या उत्पन्नावर हातोडा पाडून घेणार नाहीत. त्यामुळे उद्योजक, समाजातले अन्य घटक यांनीच पुढे यायला हवं. कारण यात अंतिम नुकसान त्यांचं असतं. पण ते का येतील? त्यातलेच काही या भ्रष्ट मार्गानी, लायसन्स-परमिट राजचा पुरेपूर वापर करत दुनिया मुठ्ठी में घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. एखाद् दुसऱ्याचा फायदा अशा व्यवस्थेत होत असेल. परंतु व्यावसायिक म्हणून किंवा एकंदर व्यवसाय क्षेत्र म्हणून यातून नुकसानच होत असतं. हे समजावून सांगण्यासाठी त्यांनी ‘प्रिझनर्स डिलेमा’ या गेम थिअरीतल्या सिद्धान्ताचा आधार घेतला. सामाजिक, राजकीय आणि व्यावसायिक क्षेत्रातली स्पर्धा आणि सहकार्य या दोन समस्यांचं अप्रतिम विश्लेषण हा सिद्धान्त करतो. त्याचा उल्लेख करत सर म्हणाले, अंतिमत: स्वच्छ, अभ्रष्ट सरकार आणि व्यवस्था ही आपल्या हिताचीच आहे, हे एकदा लक्षात आलं की माणसं त्यासाठी धडपडू लागतात. भ्रष्ट व्यवस्थेत आपलंच नुकसान आहे, हे आता कळू लागल्यामुळे उद्योजक, व्यावसायिक हेच पुढे येऊन व्यवस्थेतले दोष दूर करण्यासाठी प्रयत्न करू लागतात. आपल्याकडे भारतात बऱ्याचजणांना एकाधिकारशाहीचं आकर्षण आहे. राज्यकर्ता असा कोणी तगडा असावा- की त्याच्याकडनंच सगळं चांगलं होऊ शकतं, हंटर मारल्याखेरीज बदल होत नाहीत, वगैरे वगैरे युक्तिवाद नेहमी केले जातात. त्याविषयी एक प्रकांड अर्थतज्ज्ञ म्हणून सरांचं काय मत आहे? ‘एकाधिकारशाही की लोकशाही?’ हा जुना संघर्ष आहे. लोकांना प्रगती हवी की स्वातंत्र्य, असाही प्रश्न यातून काढला जातो. तो फसवा आहे. लोकशाहीत प्रत्येकावर नियंत्रणं असतात. लोकशाही व्यवस्थेत कदाचित कोणाचं एकाचं भलं होत नसेल, पण त्यातून अनेकांचं वाईट होत नाही, हे मात्र निश्चित. याउलट, एका व्यक्तीकडे सर्वाधिकार या व्यवस्थेची फलनिष्पत्ती एकासाठी चांगली आणि अनेकांसाठी धोकादायकच असते. अशा व्यक्तीला मग आवरता येत नाही. ती हाताबाहेर जाते. आणि मग जे काही होईल ते पाहण्याखेरीज इतरांच्या हाती काहीच राहत नाही. अशा बऱ्याच विषयांवर गप्पा मारता मारता कधी दुपार कलंडली ते लक्षात आलं नाही. या गप्पातनं सरांचं अत्यंत संयत, ऋजु आणि कमालीचं साधेपण उत्तरोत्तर समोर येत राहतं. वास्तविक नोबेल दर्जाचं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व. पण ते बौद्धिक कर्तृत्व समोरच्याला आकसून टाकत नाही. बोलता बोलता अन्यांचं श्रेय ते आनंदानं देतात. डॉ. अमर्त्य सेन, डॉ. विजय जोशी अशांनी किती उत्तम काय काय लिहून ठेवलंय, ते सांगतात. छायाचित्रं काढण्यासाठी विद्यापीठाच्या विविध प्रांगणात ते आनंदानं येतात. तुमच्याबरोबर फोटो काढू का, या प्रश्नावर- हा काय वेडपटपणा, अशी त्यांची प्रतिक्रिया नसते. विद्यापीठाच्या विस्तीर्ण आवारात कुठे काय आहे, वगैरे तपशील ते आनंदानं पुरवतात. मग शेवटी आपल्यालाच वाटतं- किती वेळ घ्यायचा यांचा? निरोपाची वेळ येते. एव्हाना कुठून आलास, पुढे कुठे जाणार, हे प्रश्न झालेले असतात. ते आठवून सर म्हणतात, ‘तुम्ही मंडळी फार दगदग करता. यु पीपल नीड टु कुल डाऊन अ बीट.. जरा शांतपणानं घ्यायला हवं तुम्ही.’ नकळतपणे आपणही ‘हो’ म्हणतो. आणि मग त्याच शांतपणे सर आपल्या मोटारीकडे जातात. वचवच करणाऱ्यांच्या, सगळ्याची घाई असणाऱ्यांच्या, आता मोटार काढली नाही तर जणू कायमच इथं राहावं लागेल असं वागणाऱ्यांच्या भाऊगर्दीत इतरांची फुकाची धावपळ शांत झाली की आपली मोटार काढतात आणि हलकेपणानं हात वर करून निरोप घेतात.. एव्हाना प्रिन्स्टन अंगभर भिनलेलं असतं. ते भिनलेपण घेऊन आपण परतीच्या प्रवासासाठी निघतो. रेल्वे सुरू होते आणि एक प्रश्न मग आपल्याला भानावर आणतो.. अशा विद्वानांना, प्रज्ञावंतांना आपली वाटावी अशी व्यवस्था आपण कधी उभारणार? सेन्सेक्स किंवा भांडवली बाजारातील चढउतार आणि प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था यांचा काहीही संबंध नाही. तो सकल राष्ट्रीय उत्पन्न संकल्पनेशी पूर्णपणे निगडित आहे असंही नाही. सेन्सेक्स वगैरेमुळे फार फार तर नफा-तोटा कळेल; समग्र अर्थव्यवस्था नाही. तेव्हा तो म्हणजे बाजारपेठेची जादू.. मॅजिक ऑफ द मार्केट.. हे खरं नाही. परंतु म्हणून ब्रेग्झिट आदीही योग्य आहे असं नाही. या ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटनला काहीही फायदा होणार नाही. ‘एकाधिकारशाही की लोकशाही?’ हा जुना संघर्ष आहे. लोकांना प्रगती हवी की स्वातंत्र्य, असाही प्रश्न यातून काढला जातो. तो फसवा आहे. लोकशाहीत प्रत्येकावर नियंत्रणं असतात. लोकशाही व्यवस्थेत कदाचित कोणाचं एकाचं भलं होत नसेल, पण त्यातून अनेकांचं वाईट होत नाही, हे मात्र निश्चित. याउलट, एका व्यक्तीकडे सर्वाधिकार या व्यवस्थेची फलनिष्पत्ती एकासाठी चांगली आणि अनेकांसाठी धोकादायकच असते. अशा व्यक्तीला मग आवरता येत नाही. ती हाताबाहेर जाते. आणि मग जे काही होईल ते पाहण्याखेरीज इतरांच्या हाती काहीच राहत नाही. सर्वच सत्ताधारी पक्ष फक्त सत्तेला धरून राहण्यात आणि आपला व आपल्यांचा फायदा करून घेण्यात धन्यता मानतात. सत्ता म्हणजे मँडेट टू हेवन.. नंदनवनाची मालकी असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे अर्थविचारांचे लंबक हे असे एका टोकाकडून दुसरीकडे जातात. त्याचा मध्य काढणं हे चांगल्या व्यवस्थेसाठी आवश्यक असतं. गिरीश कुबेर -girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
