|| विवेक वेलणकर सजग नागरिक आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी प्रदीर्घ काळ संघर्ष करून मिळवलेला जनतेचा मूलभूत हक्क- ‘माहितीचा अधिकार’ नामक कायदा अस्तित्वात येऊन काही वर्षेच लोटलेली असताना या कायद्यात बदल करून तो कमकुवत करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. या कायद्याचा वापर करून जनतेला अनेक गोष्टींची माहिती मिळवता येते. परंतु ती सत्ताधारी, नोकरशहा आणि राजकीय नेत्यांना अडचणीची ठरत असल्याने या कायद्यात बदल करून त्याची परिणामकारकता कमी करण्याचा कुटील डाव खेळला जात आहे. वेळीच सावध होऊन त्याविरोधात लढा दिला नाही तर जनतेच्या या मूलभूत हक्काची पायमल्ली झाल्याखेरीज राहणार नाही. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताची वाटचाल कशा पद्धतीने व्हावी, याची दिशा निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या घटना समितीने प्रदीर्घ विचारांती भारतात लोकशाही प्रजासत्ताक राजवट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता. प्रजा ही राजा. आणि मग शासनात काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकच हुद्दा प्रदान करण्यात आला, तो म्हणजे शासकीय सेवक. म्हणजे प्रजारूपी राजाचे सेवक! दुर्दैवाने प्रत्यक्षात मात्र त्यानंतरच्या काळात शासनात काम करणारे सेवक झाले राजे आणि प्रजासत्ताकातील राजा म्हणवणारी प्रजा झाली सेवक अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तथापि १९२३ चा ब्रिटिशांनी आणलेला शासकीय गोपनीयता कायदा रद्द झालाच नाही. किंबहुना, त्याचा ब्रिटिशांपेक्षा जास्त प्रभावी वापर करून शासकीय सेवक प्रजारूपी मालकापासून माहिती दडवू लागले. १९७५ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये दिलेल्या निकालांमध्ये ‘माहितीचा अधिकार’ हा नागरिकांचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत ‘माहिती अधिकार कायदा’ तातडीने तयार करण्याच्या सूचना सरकारला केल्या. परंतु स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ५३ वर्षे कोणत्याही सरकारने हा कायदा केला नाही. २००२ साली तत्कालीन वाजपेयी सरकारने हा कायदा प्रथम आणला आणि संसदेत तो मंजूरही झाला. मात्र, तो अमलात आणण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकले नाही. २००४ साली मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा एकदा हा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि मोठय़ा प्रमाणावर लोकसहभाग घेऊन हा कायदा २००५ मध्ये तयार करण्यात आला. तो संसदेत संमतही झाला आणि १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी विजया दशमीला- भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल ५८ वर्षांनी शासकीय गोपनीयता कायद्याची सद्दी संपून नागरिकांना घटनादत्त मूलभूत अधिकार असलेला माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. अरुणा रॉय यांच्यापासून अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत असंख्य सामाजिक कार्यकर्त्यांचे याकामी फार मोठे योगदान आहे. २००५ साली हा कायदा सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने संमत केला होता, हे या ठिकाणी मुद्दाम नमूद करणे आवश्यक आहे. बहुधा हा कायदा संमत करताना अन्य असंख्य कायद्यांप्रमाणे हाही कायदा पुस्तकातच राहील, पारदर्शकता व शासकीय अधिकाऱ्यांचे जनतेप्रति उत्तरदायित्व ही कायद्याची मूळ उद्दिष्टे जनतेला समजणारच नाहीत आणि त्याचा फारसा वापरही होणार नाही; म्हणजे कायदा केल्याचे श्रेयही मिळेल आणि त्याचा वापर फारसा न झाल्याने मनमानी शासकीय कारभार सुरूच ठेवता येईल, असा कयास सर्वच राजकीय पक्षांनी बांधला असावा. मात्र, हा कायदा झाल्यानंतर जनतेने त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर सुरू करून सरकारदरबारी चाललेली चुकीची कामं आणि गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणायला सुरुवात केली. त्यामुळे हा कायदा अमलात आणण्याचे श्रेय घेणाऱ्या तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने तीन वर्षांतच कायद्यात बदल करून ‘फायलींवरील टिपण्या’ गोपनीय राहतील अशी तरतूद त्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. परंतु कायद्यातील बदलाचा हा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यावर त्याविरोधात देशभरात रान पेटले. नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या मूलभूत हक्कावर ही गदा आहे, असा आरोप करत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या जोडीनेच आज सत्तास्थानी असलेला तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजप हाही या कायद्यातील बदलाच्या विरोधात सहभागी होता हे येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. शेवटी जनभावनेचा रेटा लक्षात घेऊन तत्कालीन सरकारने कायद्यातील ही प्रस्तावित दुरुस्ती मागे घेतली. दरम्यान, या कायद्याने उघड होत असलेली माहिती आणि त्यातून उघडकीस येणारा मनमानी शासन कारभार यास आळा घालण्याचे अप्रत्यक्ष प्रयत्न मात्र गेल्या १२ वर्षांत सर्वपक्षीय सरकारे सातत्याने करत आली आहेत. माहिती आयुक्तांची नेमणूक ही त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब. माहिती अधिकार कायद्यात सरकारी यंत्रणा माहिती नाकारू लागली तर दाद मागण्याचे व सरकारी यंत्रणेला माहिती देण्यास भाग पाडण्याचे काम करणारी या कायद्यातील सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे- माहिती आयुक्त! कायदा, समाजसेवा, पत्रकारिता, प्रशासन या क्षेत्रांतील जनमान्य व्यक्ती माहिती आयुक्त म्हणून नेमण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, ही नेमणूक करण्याचे अधिकार राजकीय व्यक्तींच्या हातात असल्याने आजवर केंद्रात आणि राज्यात सर्वपक्षीय सरकारांनी एखाद् अपवाद वगळता निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीच या पदावर नेमणूक केलेली आहे. अनेकदा मर्जीतील शासकीय अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत महिनोन् महिने माहिती आयुक्तपद रिकामे ठेवून सदरहू अधिकारी निवृत्त झाल्याबरोबर त्याला माहिती आयुक्तपदी नेमण्याची तत्परता दाखवली गेली आहे. राज्यात मुख्यमंत्री, एक वरिष्ठ मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता अशी त्रिसदस्यीय समिती, तर केंद्रात पंतप्रधान, एक वरिष्ठ मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांची त्रिसदस्य समिती माहिती आयुक्तांची नेमणूक करते, हे लक्षात घेतले तर मूळ कायद्यातच माहिती आयुक्तांची नेमणूक राजकीय मंडळींच्या हातात ठेवली गेल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे स्वतंत्र बाण्याचा, नि:पक्ष अधिकारी माहिती आयुक्त म्हणून नेमला जाणे किती दुरापास्त आहे, हे लक्षात येईल. मात्र, एकदा नेमणूक झाल्यानंतर माहिती आयुक्त पाच वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत या पदावर राहतात. त्यांना केंद्रात निवडणूक आयुक्तांचा व राज्यात मुख्य सचिवांच्या समकक्ष दर्जा असतो. आणि जोपर्यंत या आयुक्तांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना पदावरून दूर करणे अत्यंत अवघड असते. मूळ कायद्यात या तरतुदी एवढय़ाकरताच केल्या गेल्या आहेत, की या माहिती आयुक्तांनी नि:पक्षपातीपणे काम करावे, सरकारी यंत्रणांच्या बेगुमान वर्तणुकीला आळा घालावा आणि पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या कायद्याच्या दोन प्रमुख हेतूंचे रक्षणकर्ते व्हावे. अर्थात अनेक माहिती आयुक्तांनी नेमणूक झाल्यानंतर रामशास्त्री बाण्याचे दर्शन घडवून राजकीय मंडळींना अडचणीत आणणारे निर्णय दिले आहेत. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो, इथपासून ते- पंतप्रधानांची पदवी कोणती, याची माहिती जाहीर केली पाहिजे, येथपर्यंत राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे असणारे अनेक निर्णय केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. तर टोलची कंत्राटे व दर, महिन्याला टोल किती गोळा होतो, याची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याचे सरकारी यंत्रणेला अडचणींचे वाटणारे निर्णय राज्य माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. त्याला कारण- मूळ कायद्यात त्यांना मिळालेली स्वायत्तता! मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना माहिती आयुक्तपदी नेमल्यानंतर त्यापैकी काही सरकारच्या ताटाखालचे मांजर राहायचे नाकारून स्वतंत्र बाण्याने सरकार व राजकीय मंडळींना अडचणीत आणणारे निर्णय देऊ लागल्यानंतर त्याला चाप लावण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हालचाली आता सरकारकडून सुरू झाल्या आहेत. या पदाचा कार्यकाळ तसेच त्यांचे पगार व भत्ते ठरवण्याचा अधिकार सरकार स्वत:कडे घेऊ पाहत आहे. यासाठी अकारण घटनात्मक पद व कायद्याने प्राप्त पद असा काहीतरी वाद निर्माण करून सरकार या आयुक्तांना आपल्या ताटाखालचे मांजर बनवू पाहत आहे. आणि याला सजग नागरिक व कार्यकर्त्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होईल हे माहीत असल्याने प्रस्तावित विधेयक खुले करून त्यावर जनतेच्या सूचना मागवण्याचा लोकशाही मार्गही या प्रकरणी अनुसरला गेला नाहीये. विधेयक थेट संसदेत सादर करून बहुमताच्या जोरावर ते रेटून मंजूर करण्याचा घाट सरकारने घातला असल्याचा संशय माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आहे. एकदा हा डाव यशस्वी झाला, की मग कायद्याने स्थापित, पण स्वायत्त असल्याने सरकारला अडचणीचे ठरणारे निर्णय देणाऱ्या हरित लवाद, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निती आयोग या संस्थांचे पंख कापण्यासही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. माहिती अधिकार कायद्यामुळे उघडकीस आलेल्या विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे २०१४ मध्ये केंद्रातील व राज्यातील काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्ताभ्रष्ट होऊन भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराला विरोध या गोष्टींचा गवगवा करून सत्तेत आलेली विविध राज्यांतील भाजप सरकारे माहिती अधिकार कायदा आणखी बळकट करतील अशी सर्वसामान्य माणसाला आशा होती. परंतु कथनी आणि करणी यांत फरक असतो, याचे प्रात्यक्षिक दाखवत विद्यमान भाजप सरकार माहिती अधिकार कायदा कमकुवत करायला निघाले आहे यासारखे दुर्दैव नाही. याविरोधात सर्वसामान्य नागरिकांनी सजग होऊन वेळीच आवाज उठवला नाही तर एक अत्यंत महत्त्वाचा लोकाभिमुख कायदा पंगू होऊन निष्प्रभ व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांच्यासारख्या माहिती आयुक्तांनी या प्रस्तावित बदलांना विरोध करण्याचे धाडस दाखवून या बदलांमुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जाणार असून, भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्याच्या मूलभूत तत्त्वालाच बाधा पोहोचणार असल्याची टिपण्णी करणारे पत्र सरकारला लिहिले आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदल संमत झाले तर काळ सोकावणार आहे, हे लक्षात घेऊन समाजातील सर्वच स्तरांतील नागरिकांनी आपल्या घटनात्मक हक्कांच्या रक्षणासाठी सज्ज होणे ही आता काळाची गरज आहे. (लेखक पुणे येथील ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष आहेत.)
