प्रवीण परदेशी भूकंपग्रस्त भागात शासकीय मदतीतून लाखभर लोकांनी स्वत:च स्वत:ची घरे बांधली. लोकसहभागाचा हा यशस्वी ‘प्रयोग’ बघून जागतिक बँकेनेही आपल्या धोरणात बदल केला आणि लोक स्वत:हून आपल्या घरांची पुनर्बाधणी करत असल्यास त्यांना मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले. लातूर जिल्ह्यात अनंत चतुर्दशीला सर्वत्र गणपती विसर्जन व्यवस्थित पार पडले याची खात्री केली आणि झोपी गेलो. पण त्याच मध्यरात्री भूकंपाचा तीव्र धक्का जाणवला. काहीतरी गडबड आहे याचा त्याचवेळी अंदाज आला. पहाटेच किल्लारीत मोठय़ा प्रमाणावर भूकंपाने नुकसान झाल्याची माहिती तहसीलदाराने दिली. लगोलग मुंबईच्या आपत्ती निवारण कक्षाला ती माहिती कळवली. सकाळपर्यंत भूकंपामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीची तीव्रता लक्षात आली होती. त्वरित भूकंपग्रस्त लोकांना कशी मदत करता येईल याचे नियोजन अन्य अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार, महसूल मंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबरोबर प्रत्यक्ष किल्लारीला गेलो. तिथे जे भीषण दृश्य बघितले त्यातून लक्षात आले की हे आव्हान खचितच सोपे नाही. मदत आणि पुनर्वसनाबरोबरच भूकंपपीडितांच्या घरांच्या पुनर्बाधणीचे आव्हानही पेलावे लागणार आहे याची कल्पना त्याक्षणीच आली. मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत यासंदर्भातील सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले. घरांची पुनर्बाधणी आणि लोकांना तात्काळ मदत कशी देता येईल यादृष्टीने पावले टाकण्यात आली. लातूरला बसलेल्या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ६.७ होती. या दुर्घटनेत आठ हजार लोक मृत्युमुखी पडले होते आणि सुमारे २५ हजार लोक जखमी झाले होते. एक लाखापेक्षा अधिक घरांचे नुकसान झाले होते. लातूरनंतर चारच महिन्यांनी अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसजवळील नॉर्थरिज येथे झालेल्या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ६.७ एवढीच होती, पण अमेरिकेतील भूकंपात मृत्युमुखी पडले होते फक्त ६७ नागरिक. जपानमध्ये भूकंपाची नोंद झाली होती रिश्टर स्केलवर ७.१ आणि बळींची संख्या होती दोन हजारांच्या आसपास. आपल्याकडे भूकंपरोधक घरांची बांधणी झालेली नसल्यानेच नुकसान आणि बळींची संख्या जास्त होती, हे स्पष्टच होते. हा सगळा अनुभव लक्षात घेता घरांच्या पुनर्बाधणीची घाई करायची नाही असा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे यावर राजकीय मतैक्य झाले होते. माझ्यासह अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका सरकारमधील उच्चपदस्थांना पटली होती. आपल्याकडे ग्रामीण भागांमध्ये माती व दगडाची घरे बांधली जातात. भूकंपामध्ये याच घरांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर भूकंपप्रवण भागांत भूकंपरोधक घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. घरे बांधण्याची घाई करण्यात आली नाही. राज्य सरकारने तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य पद्धतीने घरे बांधण्यासाठी आधी गवंडी नेमले. या गवंडय़ांना तसेच स्थानिकांना घरे कशी बांधायची याचे प्रशिक्षण दिले. घरांचा जोता (प्लिंथ) कसा बांधायचा, भिंती व छत किती आकाराचे असावे, सिमेंट किती वापरायचे याचे सारे प्रमाण निश्चित करण्यात आले. भविष्यात पुन्हा भूकंप झाल्यास ही घरे टिकली पाहिजेत हा त्यामागचा उद्देश होता. महाराष्ट्र शासन, जागतिक बँक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने भूकंपग्रस्तांच्या घरांची पुनर्बाधणी करण्यात आली. लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ५० गावांचे जवळपास पूर्णपणेच नुकसान झालेले होते. या गावांमध्ये ठेकेदार नेमून घरांची पुनर्उभारणी करण्यात आली. उर्वरित गावांमध्येसुद्धा स्थानिकांच्या मदतीनेच घरे बांधण्याचे काम करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्र संघ आणि जागतिक बँकेचे ठेकेदार नेमून घरे बांधण्याचे धोरण होते. त्यातही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने स्थानिक लोकांनाच घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी त्यांना ठरावीक रक्कम देण्यात आली. मात्र ही रक्कम त्यांना एकरकमी देण्यात आली नाही. जोत्याचे काम पूर्ण झाल्यावर पाच हजार रुपये, िभती झाल्यावर सात हजार, छताचे काम झाल्यावर १५ हजार अशा पद्धतीने ही रक्कम वाटण्यात येत होती. घरांचे काम सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार होते आहे ना, यावर लक्ष ठेवण्याकरिता दोन हजार कनिष्ठ अभियंते (ज्युनियर इंजिनीयर्स) तैनात करण्यात आले होते. हे अभियंते घरांच्या पुनर्बाधणीच्या कामात लक्ष पुरवीत होते. लोकांकडून बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी जागतिक बँक आर्थिक मदत देत नव्हती. जागतिक बँकेचे तसे धोरण नव्हते. पण सुमारे लाखभर लोकांनी स्वत:च शासकीय मदतीतून गृहबांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतल्याने जागतिक बँकेचे अधिकारीही आश्चर्यचकित झाले. लातूरमधील हा यशस्वी ‘प्रयोग’ बघितल्यानंतर जागतिक बँकेने आपल्या या धोरणात बदल केला आणि लोक स्वत:हून शासकीय निकषांनुसार आपल्या घरांची पुनर्बाधणी करत असल्यास त्यांना मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले. जागतिक बँकेच्या धोरणात बदल होण्याकरता पुनर्वसनाच्या कामात लोकसहभागाचे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण कारणीभूत ठरले. भूकंपग्रस्त भागातील घरबांधणीचे काम पूर्ण झाल्यावर एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीतील निष्कर्ष बघून संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि जागतिक बँकेचे वरिष्ठही आश्चर्यचकित झाले. कारण ठेकेदारांनी बांधून दिलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्यांपैकी १५ ते २० टक्के रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले होते. त्याचवेळी स्वत:हून घरबांधणी केलेल्यांपैकी ८० टक्के जणांनी समाधान व्यक्त केले होते. हा निष्कर्ष आम्हा साऱ्यांसाठीच आश्चर्याचा सुखद धक्का होता. लातूर भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम हे एक प्रचंड आव्हान होते. त्यापायी रात्र रात्र झोप लागत नसे. हे आव्हान कसे पार पडेल याचा कमालीचा ताण मनावर असे. केन्द्र आणि महाराष्ट्र सरकारमधील वरिष्ठांचे सारे लक्ष लातूरकडे लागलेले होते. आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी लातूरमध्ये दाखल झाले होते. पुनर्वसनाच्या कामात एक जरी चूक झाली तरी त्याचे पडसाद देशभर उमटणार होते. परंतु माझ्या वडिलांनी मला विश्वास दिला. तेव्हा मी अवघा तिशीचा होतो. झपाटल्यासारखा २०-२० तास काम करत होतो. देश-विदेशातून लातूरमध्ये मदतीचा ओघ यायला लागला होता. या मदतीचे वाटप करणे हेही एक आव्हान होते. कारण या मदतीचा गैरवापर होणार नाही यावर लक्ष ठेवावे लागणार होते. वृत्तपत्रांमधून याबातीत उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध व्हायला लागल्या तेव्हा मदतवाटपात अजिबात गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा सक्त इशारा संबंधितांना दिला. एक सरकारी अधिकारी मदत स्वरूपात आलेला कोट घालून बैठकीला आल्याचे कळले तेव्हा त्याला तात्काळ निलंबित करण्यात आले. भूकंपामुळे घरदार उद्ध्वस्त झालेल्या, निकटचे नातेवाईक गमावलेल्या लोकांच्या भावना जराही न दुखवता त्यांना मदत करणे हे फार जिकिरीचे काम होते. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना याची पूर्वकल्पना देऊन त्या पद्धतीने काम करून घ्यावे लागले. काही वेळा परिस्थिती हाताबाहेरही जाई, परंतु अशा वेळी संयम न सोडता काम करावे लागे. पुनर्वसनाच्या या कामातून व्यक्तिश: मला बरेच काही शिकायला मिळाले. राज्य शासनातून नंतर मी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर गेलो. लातूर भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामाचा मला चांगला अनुभव असल्यानेच पुढे इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि आफ्रिकेतील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामाची जबाबदारी संयुक्त राष्ट्र संघाने माझ्यावर सोपविली. संयुक्त राष्ट्रांतील सात वर्षांच्या सेवेत लातूर भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या केलेल्या कामाचा नेहमीच गौरव झाला. हे माझ्यासाठी नक्कीच भूषणावह होते. पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याला दहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या पुनर्वसन विभागाच्या प्रमुखांना मुद्दामहून लातूरला नेले होते. किल्लारी तसेच अन्य गावांमध्ये झालेले पुनर्वसनाचे काम बघून आणि तिथल्या लोकांशी संवाद साधल्यावर त्यांनीही समाधान व्यक्त केले होते. लोकांना विश्वासात घेऊन योजना समजावून सांगितल्यास त्यांचा विश्वास बसतो, हे लातूर भूकंपातील पुनर्वसनाच्या कामात शिकायला मिळाले. भूकंपपीडित भागातील घरांच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न समोर आला तेव्हा आधी स्थानिकांची वेगळी भूमिका होती. पण जिल्हाधिकारी या नात्याने मी तिथल्या लोकांशी संवाद साधला. ‘सगळे साहित्य देतो, आर्थिक मदत देतो, पण घरे तुम्हीच बांधा..’ हे जेव्हा मी लोकांना पटवून दिले तेव्हा त्यांचाही विश्वास बसला. या भूकंपानंतर दोन वर्षे मी लातूरला जिल्हाधिकारी होतो. पुढे सोलापूरला जिल्हाधिकारी म्हणून माझी बदली झाल्यावर लातूर, सोलापूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांमधील पुनर्वसनासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्षपद माझ्याकडे होते. या दोन वर्षांत दोन लाखांच्या आसपास भूकंपरोधक घरे उभारू शकलो याचे समाधान आहेच; शिवाय विविध आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली, ती वेगळीच. (लेखक लातूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत.) शब्दांकन : संतोष प्रधान
