News Flash

समलैंगिकतेचा नागमोडी प्रवास

सतराव्या शतकाआधी समलिंगी संभोगाला ब्रिटनमध्ये देहदंडाची शिक्षा होती

समलैंगिकांसाठी जीवन-मरणाचा सवाल बनलेले हे कलम रद्द करण्यासाठी समाजातील संवेदनशील, विवेकी मंडळी आणि समलिंगी व्यक्ती व त्यांच्या संस्था गेली कित्येक वर्षे निकराचा लढा देत आहेत.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भा. दं. वि. कलम ३७७ चा प्रश्न निकालात काढावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने समलैंगिकांचा प्रश्न पुनश्च एकदा ऐरणीवर आला आहे. समलैंगिकांसाठी जीवन-मरणाचा सवाल बनलेले हे कलम रद्द करण्यासाठी समाजातील संवेदनशील, विवेकी मंडळी आणि समलिंगी व्यक्ती व त्यांच्या संस्था गेली कित्येक वर्षे निकराचा लढा देत आहेत. या समस्येचा ऐतिहासिक आणि वर्तमान मागोवा घेणारे विशेष लेख..

सर्वोच्च न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०१६ ला- भा. दं. वि. ३७७ कलमाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकालात काढावा, असे सांगितले. याचा अर्थ काय? याचे काय परिणाम होतील? आजवर ३७७ कलमावर कोणत्या प्रकारे उलटसुलट चर्चा होत आलेली आहे? या कलमाचा आपल्या देशात कशा तऱ्हेने प्रवास झाला आहे? गेली चौदा वर्षे मी आणि माझी संस्था ‘समपथिक ट्रस्ट, पुणे’ समलिंगी व तृतीयपंथीयांच्या अधिकारांसाठी लढतो आहोत. म्हणूनच हे कलम रद्द होणे का महत्त्वाचे आहे, हे मी येथे मांडतो आहे.
पूर्वीच्या काळी ब्रिटनचे कायदे हे ख्रिश्चन धर्माने प्रभावित होते. सतराव्या शतकाआधी समलिंगी संभोगाला ब्रिटनमध्ये देहदंडाची शिक्षा होती. नंतर त्यांची भूमिका मवाळ होऊन ही शिक्षा तुरुंगवासावर आली. १९५४ साली वुल्फेंडेन समिती स्थापन झाली आणि तिच्या अहवालानुसार १९५७ साली २१ वर्षांवरील व्यक्तीने संमतीने खाजगीत केलेला समलिंगी संबंध ब्रिटनमध्ये गुन्हा राहिला नाही. २०१३ साली ब्रिटनमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाली. भारतात ब्रिटिश आले आणि या देशावर राज्य करायच्या हालचालींना वेग आला. भारतातील विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळे कायदे नसावेत म्हणून लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती. या संहितेतील ३७७ कलम ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा ठरतो.
हा ‘अनैसर्गिक’ शब्द जरा नीट समजावून घेऊ. अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. त्याकाळी संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे अशी धारणा होती. साहजिकच हे कलम समलिंगी संबंध करणाऱ्या व्यक्तींना (म्हणजे ‘गे’ पुरुषांना लागू होतं.) आणि तृतीयपंथीयांना (Transgender : Male to Female) लागू होतं. पण लक्षात असू द्या, की हे कलम फक्त समलिंगी संबंधांना लागू होतं असं नाही. म्हणजे समजा- एक प्रौढ विवाहित स्त्री व पुरुषाचं जोडपं आहे व दोघांनी एकमेकांच्या संमतीने खासगीत प्रजनन होणार नाही अशा प्रकारचा लैंगिक संबंध केला, तर त्यांनाही हे कलम लागू होतं. प्रश्न असा आहे, की हे योग्य आहे का? कोणतं जोडपं कशा प्रकारे लैंगिक अनुभव घेतं याची चौकशी करणं, किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवणं हे योग्य कसं काय? आपण त्यांना त्यांच्या शय्यागृहात ते काय करतात, हे विचारतो का? अर्थात याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. कारण आपला कायदा व समाज मानत आला आहे की, आपली दोन आयुष्यं असतात. एक सार्वजनिक व दुसरं खासगी. अपवाद असतो तो जिथे संमती नसताना- म्हणजे जबरदस्तीने लैंगिक संबंध होतात, किंवा प्रौढ नसलेल्या व्यक्तीबरोबर संबंध केले जातात. कारण संमती नसताना त्या व्यक्तीशी
संभोग करणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. आणि ३७७ कलम मानवाधिकारांचं उल्लंघन करतो. १९८५ च्या आसपास जेव्हा ‘एचआयव्ही’ विषाणू भारतात आला तेव्हा भारत सरकार मानायला तयार नव्हते, की आपल्या देशात समलिंगी समाज आहे. हे सर्व पाश्चात्त्य फॅड आहे असा सरकारचा समज होता. पण प्रत्यक्षात सत्य वेगळं होतं. वात्स्यायनाचे कामसूत्र, मनुस्मृति, नारदस्मृति, कौटिल्याचे अर्थशास्त्र, जैनसूत्र, सुश्रूत संहिता, विनयपिटक यांमध्ये अनेक शब्द/ कृत्यं वर्णन केलेले आहेत- जे वेगळ्या लैंगिकतेचे दर्शन घडवतात. उदा. शब्द- क्लिष:, कापुरुष, घण्डी, पंडक, किमपुरुष तृतीयप्रकृती:, इ. खजुराहोच्या अनेक देवळांवर समलिंगी संभोगाची शिल्पे आहेत. जसा ‘एचआयव्ही’चा प्रसार होऊ लागला तसं सरकारला नाइलाजाने वास्तव स्वीकारावे लागले आणि ‘एचआयव्ही’चा प्रसार रोखण्यासाठी ‘नॅको’ (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था) ही ‘एमएसएम’ (समलिंगी संबंध करणारे पुरुष) वर हस्तक्षेप प्रकल्प सुरू केले. अडचण होती ती ही की, अशा समाजाला निरोध वाटणे म्हणजे गुन्हा करण्यास प्रोत्साहन देणं आहे का? आणि म्हणून या प्रकल्पात अडचणी येऊ लागल्या. म्हणून २००१ साली ‘नाझ फाऊंडेशन, इंडिया (नवी दिल्ली)’ने दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली, की ३७७ कलम संमतीने संबंध करणाऱ्या प्रौढ जोडीदारांना लावले जाऊ नये. (S. 377 should be read down to exclude adult consensual sex irrespective of the biological sex of the partners) भारत सरकारमध्ये दोन मतप्रवाह होते. आरोग्य खात्याचे म्हणणे होते की, ३७७ कलमात बदल केला जावा. तर गृहखात्याचं म्हणणं होतं की, ३७७ कलमात बदल केल्यास समाज रसातळाला जाईल. अनेक धार्मिक संघटनांनी ३७७ कलमात बदल होऊ नये म्हणून युक्तिवाद केला. उदा. सतीश कौशल (ज्योतिषी), राझा अॅकेडमी, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्कल ख्रिश्चन कौन्सिल, क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा, बाबा रामदेव, इ.! २ जुलै २००९ ला न्या. ए. पी. शाह आणि न्या. एस. मुरलीधर यांनी ऐतिहासिक निकाल दिला की, ३७७ कलम हे भारतीय संविधानातील कलम १४, १९ व २१ चे उल्लंघन करते आणि ३७७ कलम हे संमतीने संबंध करणाऱ्या प्रौढ जोडीदारांना लावले जाऊ नये. वरील धार्मिक संस्था/ व्यक्तींनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य आहे. मानसोपचारतज्ज्ञांनी (यातील पाचजण पुण्यातलेच आहेत.) प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, ३७७ कलम बदलले जावे. काही समलिंगी मुला-मुलींच्या पालकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, ३७७ कलम त्यांच्या मुलांवर अन्याय करतं. (यात माझ्या आईनेही प्रतिज्ञापत्र दिले.) पण या प्रयत्नांना यश आले नाही. १३ डिसेंबर २०१३ ला सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, ३७७ कलम जर बदलायचे असेल तर ते संसदेमध्ये बदलले जावे, न्यायालय हे पाऊल उचलणार नाही. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
याचे परिणाम आज काय होत आहेत? ज्या समाजात समलिंगी व्यक्तींची टवाळी होते, कुचेष्टा होते, तिथे उघडपणे या विषयाबद्दल कसे बोलणार? हे गुपित बाहेर पडेल ही भीती असते. ३७७ कलम आपल्याला लागू होईल ही काळजी असते. याचा अनेक समाजकंटक गैरफायदा घेतात व अनेक छुप्या गे पुरुषांना ब्लॅकमेल केले जाते. समाजाला आपल्याबद्दल संशय येऊ नये म्हणून अनेक समलिंगी पुरुष व समलिंगी स्त्रिया नाइलाजास्तव समाजमान्यता मिळावी म्हणून विरुद्धलिंगी व्यक्तीशी लग्न करतात. आपल्या जोडीदाराला समाजमान्यतेपोटी फसवतात. अनेक संसार धुळीला मिळतात. अशा अनेक केसेस कुटुंब न्यायालयासमोर घटस्फोटासाठी येतात. आपण जर एका मुलीचे आई-वडील असलो, तर आपल्या मुलीचा विवाह समलिंगी मुलाशी व्हावा असे कुणाला वाटेल का? आपण विचार करू की, नाही, माझ्या मुलीचा विवाह भिन्नलिंगी पुरुषाशी व्हावा. समलिंगी मुलाने आपल्या मुलीची फसवणूक करू नये. अशा पुरुषाने लग्न करू नये, किंवा त्याच्यासारख्या समलिंगी पुरुषाबरोबरच संसार करावा! अनेक समलिंगी पुरुषांचे आई-वडील असा युक्तिवाद करतात की, ३७७ कलमामध्ये त्याचे लैंगिक वर्तन हा गुन्हा ठरत असल्यामुळे त्याने स्त्रीशी लग्न करावं.
वास्तव असं आहे की, अंदाजे तीन टक्के पुरुष समलिंगी असतात व एक ते दीड टक्का स्त्रिया समलिंगी असतात. समलिंगी किंवा उभयलिंगी असणं हे नैसर्गिक आहे; अनैसर्गिक नाही. असे लैंगिक कल काही पक्षी व प्राण्यांमध्येसुद्धा दिसतात. हा आजार किंवा विकृती नाही. ‘इंडियन सायकिअॅट्रिस्ट सोसायटी’ याला आजार मानत नाही. DSM-IV, ICD-10 मध्ये अशा लैंगिक कृत्यांना आजार मानले जात नाही. हे लैंगिक कल उपचारांनी वा समुपदेशनाने बदलता येत नाहीत. मग या समाजाला त्यांच्या नैसर्गिक लैंगिक कलानुसार खासगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का? आणि तृतीयपंथीयांचे काय? त्यांना तर हा समाज स्त्री म्हणूनही मानत नाही व पुरुष म्हणूनही मानत नाही. मग त्यांचे अधिकार कोणते? असे प्रश्न घेऊन NALSA (National Legal Services Authority) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सांगितले की, तृतीयपंथी सर्व मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत. तेव्हा या सुविधा त्यांना देण्यासाठी तृतीयपंथीयांना ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून मान्यता देण्यात यावी. त्यांना शैक्षणिक व नोकरीत SEBC (Socially & Economically Backward Classes) खाली आरक्षण देण्यात यावे. त्यांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात यावे. सध्या भारत सरकार या विषयावर Transgender Welfare Bill बनवीत आहे. या निकालामुळे तृतीयपंथीयांना सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकार मिळाले. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. पण त्यांच्या लैंगिक अधिकारांचे काय? त्यांना एका पुरुषाबरोबर संसार करायचा असेल तर ३७७ कलम आडवे येणार नाही का? मग त्यांचे काय करायचे? हा NALSA v/s Union of India चा निकाल कलम ३७७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर २०१३ च्या निकालानंतर लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) विषयांवर काम करणारे वकील व संस्थांनी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली. त्याला आता दोन वर्षे उलटली आहेत. मध्यंतरी खासदार शशी थरूर यांनी ३७७ कलम रद्द करावे म्हणून एक खासगी विधेयक लोकसभेत ठेवले. पण त्याला यश आले नाही. या पाश्र्वभूमीवर माझ्यासारख्या गे पुरुषाला आणि इतर एलजीबीटी समाजाला खूप काळजी होती, की या २ फेब्रुवारी २०१६ च्या सुनावणीत काय होईल. क्युरेटिव्ह पिटिशन हा शेवटचा उपाय होता. ही तारीख कळल्यापासून कोणत्याही कामात माझे खरे तर लक्षच लागत नव्हते. २ फेब्रुवारी २०१६ ला तीन वाजता कोर्ट नं. १ मध्ये मा. सरन्यायाधीश ठाकूर यांनी सांगितले की, हा विषय ‘व्यामिश्र’ आहे. संविधानात दिलेल्या अनेक अधिकारांच्या मुद्दय़ांशी जोडलेला आहे. म्हणून हा विषय पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात येईल. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला जाग आली आहे, की अनेक जणांवर कलम ३७७ मुळे अन्याय होत आहे (Violation of Natural Justice). त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे आशेचा किरण पुन्हा दिसू लागला आहे. नुकतेच अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, Evolving Jurisprudence च्या आधारे ३७७ कलम कालबाह्य़ झाले आहे. आशा करतो, की डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेल्या उदारमतवादी संविधानाचा गाभा ओळखून आम्हाला न्याय मिळेल. ३७७ कलम रद्द होईल..
बिंदुमाधव खिरे – khirebindu@hotmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2016 2:00 am

Web Title: supreme court keeps hopes alive on decriminalising homosexuality
Next Stories
1 अनैसर्गिक संबंध काय खरे? काय खोटे?
2 इक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया..
3 चक्रधर स्वामींबद्दलचे विधान चुकीचे
Just Now!
X