बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून गरीबांच्या कैवाराचा आव इंदिरा गांधी यांनी आणला, तेव्हापासून खोटा समाजवाद बोकाळला आणि काँग्रेसच्या प्रतिमेत मिसळला. या बँकांच्या फेरभांडवलीकरणाचे पाऊल ‘अर्थतज्ज्ञ’ डॉ. मनमोहन सिंग यांना पक्षाच्या दबावाखाली उचलावेच लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्योगस्नेही, व्यापारस्नेही प्रतिमेमुळे आणि जे जे काँग्रेसचे ते ते नाकारायचे या खाक्यामुळे या बुडत्या बँकांना खासगीकरणाची जालीम मात्रा दिली जाईल अशी अपेक्षा होती. पण मोदींनीही केले ते फेरभांडवलीकरणच! तेही दीड लाख कोटी रुपयांचे. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा हा बँक खासगीकरणाला गती देण्यासाठी दुग्धशर्करा योग ठरला असता; पण तसे झाले नाही. भारतीय बँकांची सध्याची जी अवस्था आहे तीमागे काँग्रेसचा वाटा मोठा आहे यात तिळमात्र शंका नाही. १९६९ साली आपल्या राजकीय खेळीचा एक भाग म्हणून इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यावेळी काँग्रेस नेतृत्वाची लढाई ऐन भरात होती. पक्षातील ज्येष्ठांना मागे सारण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी आपण गरीबांचे किती कैवारी आहोत असा पवित्रा घेतला आणि बँका सरकारी करून टाकल्या. खाजगी बँका बडय़ा उद्योगपतींना, धनिकांनाच कर्जे देतात.. त्यांना गरीबांची, सामान्यांची काही फिकीर नाही, असा त्यांचा त्यावेळचा युक्तिवाद. कोणताही वेडावाकडा निर्णय घेतला आणि त्याला गरीबांच्या हिताचे पालुपद जोडले की आपल्या देशात काहीही खपते. ‘श्रीमंतांची अडवणूक म्हणजेच गरीबांचे हित!’ इतकीच आपली बाळबोध समज. प्रत्यक्षात कोणाच्याही कोणत्याही निर्णयामुळे श्रीमंतांची कसलीही अडवणूक होत नाही हे कळेपर्यंत एक पिढी संपते. हे अगदी आजतागायत सुरू आहे. त्यामुळे समाजवादी विचारधारेची बेगडी झापडे डोळ्यावर असण्याच्या त्या काळात तर इंदिरा गांधी यांचा हा गरीबहिताचा युक्तिवाद सहजच मनामनात स्वीकारला गेला. त्यामुळे या एकाच पुण्याईवर त्या पुढच्या अनेक निवडणुका सहज जिंकू शकल्या. परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची जी काही वाताहत झाली ती अजूनही भरून आलेली नाही. १९९१ साली तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी दूरदृष्टी दाखवून काही मोठे निर्णय घेईपर्यंत काँग्रेसच्या डोळ्यावर ही समाजवादाची झापडे तशीच होती. दुर्दैवाची बाब म्हणजे नरसिंह रावांच्या काळापुरतीच ती दूर केली गेली. राजकीय पटलावरून राव दूर झाले आणि त्यानंतर पुन्हा काँग्रेसने ती समाजवादी अर्थविचाराची विटकी झूल स्वत:वर घालून घेतली. याचे उदाहरण पंतप्रधानपदी असताना मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयात पाहायला मिळेल. वास्तविक तोपर्यंत बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे काहीही भले झालेले नाही; उलट झाले असलेच तर ते धनिकांचेच अधिक भले झाले, हे निष्पन्न झालेले होते. अर्थमंत्री असताना याच मनमोहन सिंग यांनी देशातल्या अर्थव्यवस्थेच्या खिडक्या उघडून उदारीकरणाचे वारे देशात वाहू दिले. परंतु पुढे पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर मनमोहन सिंग यांना पक्षाच्या दबावाखाली हे आर्थिक शहाणपण गुंडाळून ठेवावे लागले. आणि त्याही वेळी रसातळाला गेलेल्या बँकांसाठी ६०,००० कोटी रुपयांची भरभक्कम रक्कम पुनर्भाडवलीकरणासाठी खर्च करावी लागली. त्याही वेळी सरकारी बँका डबघाईला आलेल्या होत्या आणि त्या वाचवण्यासाठी सरकारला जनतेच्या पैशालाच हात घालावा लागला. मनमोहन सिंग यांच्यासारखा उदारीकरणवादी अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानपदी असताना हे झाले हे लक्षात घेतल्यास यामागे पक्षाचा किती रेटा असेल याची कल्पना येईल. म्हणजे याचा अर्थ इतकाच, की काँग्रेसजन कितीही शहाणे झाले, त्यांना कितीही उमज असली तरी बँकांचा राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय चुकला असे ते म्हणणार नाहीत. तसे मान्य करणे म्हणजे पक्षाची परंपरा नाकारणे. तीसुद्धा इंदिरा गांधी यांची. गांधी घराण्याच्या टेकूशिवाय चार पावलेही चालता न येणाऱ्या या पक्षाकडून अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे भाजपने रा. स्व. संघाला नाकारायला हवे असे म्हणण्यासारखेच. तेव्हा बँकांबाबत काँग्रेसकडून अधिक कोणत्याही शहाणपणाची अपेक्षाच नाही. म्हणूनच साऱ्या आशा होत्या त्या भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांच्यावर. याचे कारण एक तर मोदी यांना काँग्रेसने केलेल्या चुका आधी दाखवून देण्यात आणि नंतर (जमल्यास वा शक्य झाल्यास) त्या सुधारण्यात रस आहे. निदान त्यांचा तसा दावा तरी असतो. अलीकडेच संसदेत बोलताना त्यांनी नेहरू युगावर जे तोंडसुख घेतले त्यातून हेच दिसून आले. त्यामुळे जे जे काँग्रेसचे, ते ते नाकारायचे ही त्यांची भूमिका असल्याने बँका, एअर इंडिया, अन्य आर्थिक धोरणे याबाबत ते शहाणपणाचे निर्णय घेतील अशी रास्त अपेक्षा होती. या अशा अपेक्षा असण्याचे दुसरे कारण म्हणजे लोकप्रिय राजकीय नेत्यांत अभावानेच आढळणारा धाडस हा गुण. तो मोदी यांच्या अंगी पुरेपूर आहे. डिसेंबर महिन्यात नरेंद्र मोदी सरकारचे ‘फायनान्शियल रेग्युलेशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स’ हे विधेयक चांगलेच गाजले. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असते तर बँकांच्या खातेदारांच्या ठेवींवर तोटय़ातील बँकांना अधिकार सांगता आला असता. यावर गदारोळ उडाल्यामुळे ते विधेयक सरकारला तूर्त मागे घ्यावे लागले. पण पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर अशा कायद्याचा प्रयत्न अनेक शंकांना जन्म देतो. हा असा बँक घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे याचा सुगावा सरकारला लागला होता का? हे विधेयक मंजूर झाले असते तर आज पंजाब नॅशनल बँकेच्या ठेवीदारांचे काय झाले असते, हादेखील विचारात घ्यावा असा प्रश्न आहे. पण दान जसे सत्पात्री असावे लागते, तसेच धाडसदेखील सत्कारणी असावे लागते. ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर किंवा काही प्रमाणात अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी धाडस सत्कारणी लावणे म्हणजे काय, हे दाखवून दिले आहे. एवढे दूर जावयाचे नसेल तर अलीकडच्या काळात नरसिंह राव वा अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या अनेक निर्णयांत या गुणाचे प्रत्यंतर दिसते. ज्या पद्धतीने थॅचर यांनी ब्रिटिश एअरवेज वा ब्रिटिश रेल्वेच्या मुजोर कर्मचाऱ्यांना सरळ केले आणि नफ्यात आणून दाखवले तसे काही मोदी करतील अशी अपेक्षा होती. त्यांच्या उद्योगस्नेही, व्यापारस्नेही प्रतिमेमुळे ही अपेक्षा अधिकच वाढली होती. पण निर्णयप्रक्रियेतल्या एककल्लीपणामुळे असेल बहुधा, पण त्यांच्याकडून धाडस आणि आडमुठेपणा यांत गल्लत झाली. त्यामुळे जेथे धाडस दाखवायला हवे तेथे त्यांनी ते दाखवले नाही आणि काँग्रेसचे जे काही नाकारायला हवे तेच नेमके त्यांनी कवटाळले. खड्डय़ात गेलेल्या बँकांचे फेरभांडवलीकरण हे याचे उदाहरण. वास्तविक पंजाब नॅशनल बँकेचा ताजा घोटाळा ही सुधारणावादी निर्णय घेण्यासाठी (भाजपला आवडेल अशा शाकाहारी भाषेत सांगावयाचे तर) अगदी दुग्धशर्करायोग आहे. तसा निर्णय त्यांनी घेऊन दाखवला तर एका दगडात मोदी अनेक पक्षी मारू शकतील. काँग्रेसची बेगडी समाजवादी विचारधारा ते चिरडू शकतील आणि शिवाय सुधारणावादी म्हणून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करू शकतील. पण असे कोणतेही दीर्घकालीन धाडस न दाखवता आपल्या पहिल्यावहिल्या पंतप्रधानपदाची चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर मोदी यांनी निर्णय घेऊन घेतला तो कोणता? तर- बूड हरवून बसलेल्या या बँकांत जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याचा! म्हणजे इंदिरा गांधी यांचाच मार्ग अधिक बळकट करण्याचा. यामुळे गेल्या दशकभरात या सरकारी बँकांना दिल्या गेलेल्या भांडवली मदतीची रक्कम सुमारे २.७५ लाख कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड होईल. या पैशावर मोदी यांचा काहीही हक्क नाही. हे जनतेचे पैसे आहेत. आपल्या भांडवलाचे, आपल्या पुण्याईचे इतके प्रचंड नुकसान बँका डोळ्यादेखत करत असतानाही जनतेच्या पैशाने त्यांचे पोट भरत राहणे याच्याइतके मोठे पाप नाही. हा खोटा समाजवाद आहे. ज्या श्रीमंतांची धन केल्याचे कारण दाखवत इंदिरा गांधी यांनी या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, त्याच श्रीमंतांची धन करण्याचे कृत्य मोदी करीत आहेत. विजय मल्या ते नीरव मोदी असे अनेक आर्थिक पुंड पोसण्याचे काम आपल्या सरकारी बँकांनीच केले. यातील एकाचेही वैयक्तिक खाते युको वा बँक ऑफ बडोदा वा तत्सम सरकारी बँकांत असण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणजे मल्या किंवा मोदी आपापल्या कामांसाठी या अशा एखाद्या सरकारी बँकेचा वापर करत असतील याची कल्पनाही करवत नाही. यांची वैयक्तिक खाती किंवा क्रेडिट कार्ड्स वगैरे सर्व काही एचडीएफसी, आयसीआयसीआय किंवा तशाच कोणत्या तरी खाजगी बँकांत असणार. पण लुटायची वेळ आली की मात्र यांचा हात सहजपणे सरकारी बँकांच्या तिजोरीत जातो. आणि एरवी सामान्यांचा एखादा हप्ता चुकला की दार वाजवत येणाऱ्या या बँकाही या धनदांडग्यांना खुशाल लुटू देतात. त्याचमुळे अवघ्या २३ वर्षांपूर्वी जन्माला आलेल्या एचडीएफसी बँकेचा व्यवसायाकार आज आपल्या समस्त सरकारी बँकांपेक्षाही मोठा आहे. इतकेच काय, पण एकेकाळच्या स्टेट बँकेतल्या ज्येष्ठांनी साकारलेली आयसीआयसीआय बॅंकदेखील आज आपल्या शंभर- शंभर वर्षे जुन्या बँकांपेक्षा अधिक सक्षम आणि किफायतशीर आहे. हे सत्य काय दर्शवते? तर- आपले बँकांचे राष्ट्रीयीकरण पार फसले, हे सत्य. नुसते बँकांचेच नाही, तर एअर इंडियासारख्या विमान कंपनीच्या राष्ट्रीयीकरणामुळेही आपल्या पदरी केवळ तोटा आणि तोटाच पडला. आज ही विमान कंपनी ५२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. सरकारी कंपन्यांच्या तोटय़ाचे असे अनेक दाखले देता येतील. त्यातून पुन्हा पुन्हा एकच बाब सिद्ध होईल. या अशांच्या खाजगीकरणाची अपरिहार्यता! याबाबतच्या निर्णयाचे धाडस मोदींकडून दाखवले जाणे अपेक्षित होते. आतापर्यंत अनेक तज्ज्ञांनी या बँकांचे खाजगीकरण किती अनिवार्य आहे हे दाखवून दिले आहे. ज्या पद्धतीने आणि गतीने या बँकांना सध्या गळती लागली आहे ते पाहता या शल्याचे महत्त्वही कळते. परंतु तरीही मोदी यांनी त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. गांधी घराण्याचे जे सोडायला हवे तेच त्यांनी जवळ केले, असाच याचा अर्थ. खोटा समाजवाद सर्व राजकारण्यांना आवडतो. त्याद्वारे गरीबांविषयीची कणव दिसून येते. पण ही कणव म्हणजे फक्त शब्दसेवा हे न कळणारा समाज अजूनही आपल्याकडे प्राधान्याने असल्याने एक-दोन निवडणुका सहज खिशात घालता येतात. याच्या जोडीला कोणामुळे काय झाले, याचे राजकारण करायची सोय आहेच. पंजाब नॅशनल बँक प्रकरणात नेमके हेच सुरू आहे. पुढे काही महिने हेच सुरू राहील. मग अर्थातच जनतेला याचा विसर पडेल. तसा तो पडावा यासाठी क्लृप्त्या सत्ताधाऱ्यांकडे असतात. आणि अगदी तशीच वेळ आली तर पाकिस्तान वगैरे प्रश्न आहेतच. म्हणजे थोडक्यात यातून महत्त्वाचे, सुधारणा घडवून आणणारे काहीही घडणार नाही. मोदी यांनी तसे काही करण्याची वेळ झपाटय़ाने संपत आली आहे. तेव्हा ही खोटी समाजवादी धोरणे अशीच सुरू राहतील आणि बँकांना धनिकांनी लुटण्याचा आणि त्याची किंमत सामान्यांनी मोजण्याचा उद्योग असाच अव्याहत सुरू राहील. सगळ्याच पक्षांकडून हे असेच होत असल्यामुळे दोष तरी कोण आणि कोणाचा दाखवणार? नाही तरी एकाने खाल्ले तर शेण आणि सगळ्यांनी मिळून खाल्ले तर ती श्रावणी असे आपण मानतोच. आपल्या सार्वजनिक बँकांबाबत ही अशी श्रावणी सुरू आहे. लोकांनाच काही कळत नाही. त्यामुळे या श्रावणीचा आनंद सत्ताधारी अनंत काळ घेऊ शकतील. गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
