स्त्री-परिषदांचा ११० वर्षांचा लेखाजोखा मांडणाऱ्या ‘स्त्री-परिषदांचा इतिहास’ या डॉ. स्वाती कर्वे लिखित पुस्तकातील हा संपादित अंश.. अभिजित प्रकाशनातर्फे हे पुस्तक प्रकाशित होत आहे.. इ. स. १९०४ साली मुंबईत आयोजित झालेल्या ‘भारत महिला परिषदे’ला जानेवारी २०१४ मध्ये ११० वष्रे पूर्ण झाली. १९०४ च्या पूर्वकाळापासून स्त्री-परिषदांचा ऐतिहासिक मागोवा घेतल्यानंतर स्त्री-परिषदांच्या इतिहासाविषयी तसेच सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टीने साकल्याने विचार आता करायचा आहे. स्त्री-परिषदांच्या ११० वर्षांच्या वाटचालीचा सविस्तर वेध घेतल्यानंतर एकंदर विचार करताना इतिहासाच्या दृष्टीने काही टप्पे दिसतात. प्रत्येक टप्प्यावरील परिषदांचे स्वरूप वेगळे होते. स्त्री-परिषदांचा ११० वर्षांतील प्रवास काळाबरोबर उत्क्रांत होत व्यापक, विस्तृत झाला. उत्क्रांतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर परिषदांच्या स्वरूपात बदल झाले. नवे वळण घेतले गेले. परिषदांच्या संयोजनात गतिमानता येऊन संख्यात्मक वाढ झाली. (अर्थात काहीसा अपवाद १९५० ते १९७५ च्या काळाचा मान्य करावा लागतो.) तसेच प्रत्येक टप्प्यावरील समकालीन जीवन, बाह्य़ वातावरण, वातावरणातील महत्त्वाच्या घटना आणि परिवर्तन यांच्याशी संवादी स्वरूपात एकंदर वाटचाल झाली असे निश्चित म्हणता येते. १९०४ च्या ‘भारत महिला परिषदे’पर्यंतचा काळ ‘पाऊलवाट’ तयार होण्याचा काळ होता. १८५० नंतर निर्माण झालेल्या वातावरणात काळाच्या पडद्यावर परिषदेच्या संयोजनाच्या दिशेने सुरू झालेली वाटचाल प्रारंभी संथ असली तरी त्यातूनच वाट तयार झाली. स्त्रियांची पावले निश्चित दिशेने पडू लागली. सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टीने अतिशय प्रतिकूल असणाऱ्या वातावरणात समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांतून, संस्थात्मक कार्यातून व एकंदर होणाऱ्या प्रबोधनातून जी प्रकाशरेषा उमटत होती त्या प्रकाशरेषेच्या अनुरोधाने स्त्रियांनी निश्चितपणे पावले टाकण्यास सुरुवात केली. त्यातूनच १९०४ सालच्या परिषदेपर्यंत जाणारी पाऊलवाट तयार झाली. सावित्रीबाई फुले यांनी १८५२ मध्ये सुरू केलेले ‘महिला सेवा मंडळ’ तसेच ‘स्त्री विचारवती सभे’ने स्त्रियांना एकत्र आणण्यासाठी १८७३ मध्ये आयोजित केलेला हळदी कुंकू समारंभ हे दोन प्रारंभिबदू होते असे म्हणता येते. स्त्रियांना एकत्र आणणे हा आरंभच एकोणिसाव्या शतकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. परंतु स्त्रिया फक्त आरंभशूर नव्हत्या. प्रारंभकाळात जमेल तसा, परंतु निश्चित दिशेने स्त्रियांनी प्रवास सुरू केला. प्रार्थना सभेच्या दर रविवारी दुपारी आयोजित होणाऱ्या ‘स्त्री-सभा’ हा स्त्रियांसाठी एक अवसर होता. तर पंडिता रमाबाई यांनी स्थापन केलेला ‘आर्य महिला समाज’ स्त्रियांच्या संघटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ‘गुड स्टार्ट’ होता. त्यानंतर बदलणारे बाह्य़ सामाजिक वातावरण, स्त्रियांच्या संदर्भात हळूहळू बदलणारा दृष्टिकोन, स्त्रियांना समाजात वावरण्याची हळूहळू मिळणारी संधी, स्त्रियांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे केलेले प्रयत्न (उदा. १८८९ मध्ये संमतिवयाच्या संदर्भात रमाबाई रानडे व काशीबाई कानिटकर यांनी स्त्रियांच्या सह्य़ा गोळा केल्या होत्या.) या सर्वाचे समयोचित पर्यवसान १९०४ साली सामाजिक परिषदेच्या अंतर्गत ‘भारत महिला परिषद’ आयोजित होण्यात झाले. सामाजिक- सांस्कृतिक दृष्टीने स्त्रियांची परिषद ही एक घटना ठरली. पहिल्या भारत महिला परिषदेने सामाजिक- सांस्कृतिक दृष्टीने विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी वाट फोडून नवप्रवाह प्रवाहित करून दिला. महत्त्वाचे म्हणजे हा नवप्रवाह कधी अवरुद्ध तर झाला नाहीच; उलट काळाबरोबर नवीन वळणे घेत पुढे गेला. १९०४ नंतरचा १९२७ पर्यंतचा टप्पा उगमानंतरची वाट शोधीत पुढे जाणाऱ्या काळाचा टप्पा होता. स्त्री-परिषदेच्या दृष्टीने प्रयत्नशीलतेचा, विकसनशीलतेचा काळ होता. काळाच्या दृष्टीने स्त्रियांनी एकत्र येण्याची अपरिहार्यता जाणवणारा तसेच स्त्रियांमध्ये समयोचित जाग येणारा काळ होता. प्रथम डॉ. अ‍ॅनी बेझंट व नंतर मार्गारेट कझिन्स यांचे भारतात आगमन या गोष्टी स्त्री- संघटना, स्त्री-परिषद या संकल्पनांना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने पूरक व साह्य़कारी ठरल्या. तोपर्यंत तत्कालीन स्त्रियांमध्येही वैचारिक जागृती होत होती. रमाबाई रानडे यांनी दिलेले नेतृत्व, समान प्राथमिक शिक्षण, मतदानाच्या संदर्भात स्त्रियांनी केलेले आंदोलन ही नवयुगाची नांदीच होती. १९२७ साली पुण्यात आयोजित झालेली ‘अखिल भारतीय महिला शिक्षण परिषद’ पुन्हा १९०४ ते १९२७ या विकसनशील काळातील प्रयत्नांचा उत्क्रांत टप्पा ठरते. परिषदेचे संयोजन, कार्यपद्धती, समयोचित जाणिवा, स्त्री-प्रश्नांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबी, सामाजिक प्रश्न इत्यादी सर्व दृष्टीनेच स्त्री-परिषद स्त्रियांसाठी व्यासपीठ म्हणून सिद्ध झाले. १९२७ ची परिषद ही शिक्षण परिषद म्हणून आयोजित केली होती. तरी शिक्षण हे एकमेव उद्दिष्ट राहणेही शक्य नव्हते. कारण स्त्रीच्या सामाजिक दृष्टीने असणाऱ्या अस्तित्वाविषयी, अस्तित्वाची कोंडी करणाऱ्या रूढींविषयी- उदा. बालविवाह- जाग येऊन कायदेशीर तरतुदींसाठी प्रयत्न सुरू होते. त्यामुळेच १९२७ ची परिषद स्त्रियांना ‘परिषद’ या संकल्पनेची खरी ओळख पटवणारी, तिची व्याप्ती, परिणामकारकता, विचारांचा प्रसार व संघटनेची बांधणी यादृष्टीने असणारी आवश्यकता पटवून देणारी होती. अ. भा. महिला शिक्षण परिषदेच्या रूपाने स्त्रियांच्या परिषदा, संघटना यांना राष्ट्रव्यापी नेतृत्व व केंद्र निर्माण झाले. १९२७ ते १९५० या काळात स्त्री-परिषदांमध्ये आलेली व्यापकता, क्षेत्रविस्तार, वैचारिकतेच्या दृष्टीने विकसित होणारे परिघक्षेत्र अ. भा. महिला परिषदेच्या केंद्रवर्ती नेतृत्वाच्या आधारे वेगाने झाले. स्त्री-परिषद या संकल्पनेचा विस्तार या काळात सामाजिक तसेच भौगोलिक दृष्टीने एकाच वेळी परस्परपूरक व संवादी स्वरूपात झाला. अ. भा. महिला परिषदेच्या प्रांतिक शाखा व उपशाखांमधून भौगोलिक विस्तार झाला. त्याचबरोबर बाह्य़ परिणामांतून विविध ज्ञातीसमूहांना स्वतंत्र परिषदा आयोजित करण्याची प्रेरणा मिळून सामाजिक दृष्टीने क्षेत्रविस्तार झाला. १९५० पर्यंतच्या टप्प्यावर बाह्य़ वातावरणातील स्वातंत्र्य चळवळीच्या चतन्यमय वातावरणाची पाश्र्वभूमी व पूरक साथ होती. राजकीय क्षेत्रातील नामवंत स्त्रियांचा अ. भा. महिला परिषदेतील सहभाग महत्त्वाचा होता. परिषदेला सांस्कृतिक दृष्टीने वजन प्राप्त झाले हे नाकारता येत नाही. १९४६ मध्ये अ. भा. महिला परिषदेने राष्ट्रसंघाला सादर केलेला ‘स्त्रियांचे मूलभूत हक्क आणि अधिकारांचा जाहीरनामा’ स्त्री-परिषदेच्या उत्क्रांतीचे प्रत्यक्षरूप होते. १९५० नंतरचा १९७५ पर्यंतचा काळ उत्क्रांतीच्या दृष्टीने काहीसा संथ प्रवाहाचा काळ होता. स्वातंत्र्यप्राप्ती व घटनात्मक समानता मिळाल्याने स्त्रियांच्या दृष्टीने सुखवादाचा आभास निर्माण केला जात होता. परंतु ‘िहदू कोड बिला’ला झालेल्या विरोधाने वास्तवाचे भान स्त्रियांना आलेच होते. परंतु विकासाच्या दृष्टीने, नवीन वळण व वेग घेण्याच्या दृष्टीने बाह्य़ वातावरण फारसे प्रेरणा देणारे नव्हते. तरी १९५४ मध्ये महिला फेडरेशनने कलकत्ता येथे परिषद घेऊन नवीन वाटेने जाण्यास सुरुवात केली. १९६५ नंतर बाह्य़ वातावरणात बदलाची चिन्हे दिसू लागली, तेव्हा निसर्गत:च स्त्री-परिषदांनी स्वत:ची वाटचाल सुरू करण्याच्या दृष्टीने वाट शोधली. बदलत्या वातावरणाने उघडझाप करणारे काळाचे दार १९७५ च्या आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षांने पूर्णपणे उघडले. प्रखर वास्तवाची, संघर्षमय काळाची, काळाच्या गरजेची खाई.. दरीच स्त्रियांसमोर खुली झाली. काळाचा रेटा या टप्प्यावर इतका जोरकस होता, की १९५० ते १९७५ या पंचवीस वर्षांमध्ये काहीशी रेंगाळणारी स्त्री-परिषदांची वाटचाल उत्क्रांतीच्या दृष्टीने मधले मोठे अंतर तोडून एका दमात पुढे जावे तशी पुढच्या विकसित, विस्तृत, जाणत्या टप्प्यावर पोचली. परिषद संकल्पनेचा आशयात्मक क्षेत्रविस्तार झाला. परिषदेचे प्रारूप काळानुरूप बदलले. महाराष्ट्रात नव्या दमाच्या स्त्री-संघटना वेगाने उभ्या राहिल्या. अनेक स्त्री-संघटना, स्त्रीवादी गट, दलित स्त्रीवर्गात नव्याने झालेली जागृती, मुस्लीम स्त्री-संघटना इत्यादींच्या माध्यमातून स्त्री-परिषदांचा क्षेत्रविस्तार उत्क्रांतीच्या महत्त्वाच्या व अलीकडच्या टप्प्यावर झाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळाप्रमाणेच १९७५ नंतरचे संमिश्र वातावरण, स्त्रीजीवनाचा झालेला विकास हा स्त्री-परिषदांच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यावर महत्त्वाचा आहे. दोन अंगांनी बा बदल परिषदांच्यामागे कार्यकारणभावाने उभे आहेत असे दिसून येते. परंतु त्यातून येणारे भान एकंदर स्त्रीजीवनाच्या संदर्भात असल्याने परिणामी स्त्री-प्रश्नांच्या वास्तवाची सतत टोचणी लावणारेच राहिले. विविध स्तरांवर विभागलेल्या स्त्रीजीवनाची व पर्यायाने स्त्रियांच्या प्रश्नांची जाणीव १९७५ च्या पूर्वकाळातच झाल्याने प्रत्येक सामाजिक स्तरासाठी स्वतंत्रपणे विचार करण्याची अनिवार्यता समजली होती. सदर अनिवार्यता नवीन टप्प्यावर अधिक ठळकपणे जाणवल्याने विभिन्न स्तरांवरचे काम एकाच वेळी सुरू होणे स्वाभाविक होते. परंतु त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षण, नोकरी, करिअर, कर्तृत्वाच्या उपलब्ध होणाऱ्या विविध संधी यांतून स्त्रीजीवनाचे क्षेत्र विस्तारत होते. देशाची पंतप्रधान, राष्ट्रपती, अवकाश संशोधन, एव्हरेस्टपर्यंत स्त्रीकर्तृत्व पोचले तरी त्याच वेळेला प्रत्यक्ष जीवनात, समाजवास्तवात हुंडा, बलात्कार, गर्भजलचिकित्सा, स्त्रीभ्रूणहत्या, परित्यक्ता, घातक गर्भनिरोधकांची होणारी सक्ती इत्यादी रूपाने समस्या स्त्रियांच्या समोर एकापाठोपाठ एक उभ्या राहत होत्या. स्त्रीकर्तृत्वाचा आनंद, समाधान मानताना पायाखालचा अंधार स्त्रियांना तितक्याच तीव्रतेने डाचत होता, बोचत होता. स्त्रीजीवनातील विसंगतीच्या या दोन टोकांनीच स्त्रियांना स्त्रियांसाठी कृतिशील कार्य व वैचारिक प्रबोधनाची आवश्यकता, अपरिहार्यता पदोपदी जाणवून दिली. या काळात महाराष्ट्रात विकसित झालेल्या संघटनांनी स्त्रीसमूहाला बांधून ठेवण्याचे, कार्यमग्न ठेवण्याचे काम नव्या दमाने केले. काळ बदललेला होता. स्त्रियांना आत्मविश्वास देण्याची गरज नव्हती. परंतु स्त्रियांची कार्यक्षमता, ऊर्जा संघटित कार्यात उपयोजित करण्याचे काम संघटनांनी केले. ‘स्त्री-परिषदां’चे माध्यम संघटना या काळात झाल्या. त्यातूनच उत्क्रांतीच्या अखेरच्या टप्प्यावरचा क्षेत्रविस्तार घडून आला.
