गेले अनेक महिने महाराष्ट्रामध्ये टोलचं काय करायचं, याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. भाजप-शिवसेना युतीने आपण सत्तेत आलो तर टोल रद्द करू, अशी घोषणा केली होती. परंतु सत्तेत आल्यावर ती प्रत्यक्षात आणणे किती मुश्कील आहे हे युती शासनाला कळून चुकले. लोकक्षोभ टाळण्यासाठी त्यांनी काही टोल रद्द केलेही; परंतु सगळे टोल रद्द करणे त्यांना शक्य झाले नाही. टोलसंबंधीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी असती तर लोकांच्या रोषाला शासनाला बळी पडावे लागले नसते. अशा पारदर्शी प्रक्रियेकरिता योजावयाचे उपाय सांगणारा लेख.. गेले अनेक महिने महाराष्ट्रामध्ये टोलचं काय करायचं, याची अटीतटीने चर्चा सुरू आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला होता. भाजप-शिवसेना युतीने आपण सत्तेत आलो तर टोल रद्द करू अशी घोषणाही केली होती. ती त्यांच्या एका दशकापूर्वीच्या एन्रॉन वीज प्रकल्प अरबी समुद्रात विसर्जति करण्याच्या घोषणेसारखीच होती. पण एकदा घोषणा करून बसल्यावर काहीतरी करणे आवश्यकच होते, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने अनेक ठिकाणचा टोल रद्द केला आहे. हे समजावून घेतले पाहिजे की, ही सर्व भरपाई त्या- त्या विकासकाला राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून देत आहे. आणि त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा बोजा राज्य शासनावर व पर्यायाने महाराष्ट्रातील सर्व जनतेवर पडला आहे. अशा लोकानुनयी घोषणा करण्याचे महाराष्ट्रातील पर्व काही नवे नाही. मात्र, राज्य शासनाची आíथक परिस्थिती इतकी डबघाईला आली असतानाही अशा घोषणांना आळा बसलेला नाही. महाराष्ट्रात जकात कर रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लावण्यात आला होता आणि लोकाग्रहास्तव तोही काढून टाकून आता त्याची भरपाई राज्य शासनाच्या रिकाम्या तिजोरीतून केली जात आहे. ‘इंडिया टुडे’ या नियतकालिकातर्फे दरवर्षी सर्व राज्यांचे सर्वेक्षण करून लहान व मोठय़ा राज्यांची विविध निकषांच्या आधारे क्रमवारी लावली जाते. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्राचा क्रमांक जो २०१३ साली सातवा होता- तो २०१५ साली सहावर आला आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात, केरळ, कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर आणि ओरिसा ही राज्ये वरचढ असल्याचे दिसते. सर्वेक्षणात अंतर्भूत अनेक निकषांपकी एकाही निकषावर महाराष्ट्र अव्वल ठरलेला नाही. मोदी सरकारने केंद्रात सत्ता हाती घेतल्यावर असे जाहीर केले होते की, देशात सरकारचा हस्तक्षेप कमी केला जाईल व सुशासनावर भर दिला जाईल. (मिनिमम गव्हर्नमेंट अँड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स) हे उद्दिष्ट जरी इतर राजकीय पक्षांच्या राज्य शासनांवर बंधनकारक नाही असे मानले तरी महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना सरकारवर ते निश्चितच बंधनकारक आहे. ते प्रत्यक्षात उतरावयाचे असेल तर विविध क्षेत्रांसाठी नियामक आयोग स्थापन करून सर्व निर्णय जबाबदारीने व पारदर्शकरीत्या घेतले जातील हे पाहावे लागेल. केंद्र शासनात यापूर्वीचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार अधिकारावर असताना देशाच्या पातळीवर सोयीसुविधा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक आयोग स्थापन करावा असा प्रस्ताव होता. आश्चर्याची बाब ही, की या प्रस्तावाला त्यावेळच्या योजना आयोगाच्या उपाध्यक्षांनीच विरोध केला होता! संयुक्त पुरोगामी आघाडी शासनाच्या इतर अनेक प्रस्तावांप्रमाणे हाही प्रस्ताव शेवटी बारगळलाच. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात तरी हे होऊ नये अशी अपेक्षा करू या. प्रथम हे नमूद केले पाहिजे की, लोकांचा विरोध हा टोलला नाही, तर त्यातील साठमारीला आहे. प्रकल्पावरचा खर्च भरून निघाला पाहिजे याबाबत महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनतेमध्ये विशेष काही विरोधी मत नाही असे म्हणावे लागेल. अर्थात त्यालाही काही सन्मान्य अपवाद आहेतच. उदाहरणार्थ, पुण्यातील गणमान्य व्यक्तींनी नुकतीच अशी मागणी केली होती की, स्मार्ट सिटी या प्रकल्पाखाली जास्तीत जास्त अनुदान केंद्र शासनाने द्यावे. पण या प्रकल्पातील खर्चाचा वाटा उचलण्यासाठी कोणतीही करवाढ पुणे खपवून घेणार नाही. अर्थातच केंद्रीय शहरविकास मंत्र्यांना असे स्पष्टपणे सांगावे लागले की, जर करभार सोसण्याची तयारी नसेल तर केंद्राच्या मदतीचीही अपेक्षा करू नये. पण हे एक अपवादात्मक उदाहरण होते असे मी मानतो. पण मोठी भांडवली गुंतवणूक आवश्यक असणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये जनतेचा वित्तीय सहभाग असला पाहिजे, ही संकल्पना आता सर्वमान्य झाली आहे. आíथक दृष्टिकोनातून विचार करता टोल-आकारणीचा निर्णय करण्यापूर्वी काही बाबींचा सखोल विचार होणे आवश्यक मानले जाते. एक- प्रकल्पातील भांडवली गुंतवणूक कमीत कमी कशी ठेवता येईल याचा विचार होणे आवश्यक असते. तसा तो झाला नाही तर प्रकल्पाचा खर्च अकारण वाढवून दाखविण्याची प्रवृत्ती विकासकांत वाढते आणि त्यावर बंधने राहत नाहीत. यालाच इंग्रजीत अनेकदा ‘गोल्ड प्लेटिंग’ किंवा ‘सोनेरी मुलामा’ देण्याचे प्रकार म्हटले जाते. दोन- किती खर्च व्हावा, हे जरी मान्य झाले तरी तो खर्च जास्तीत जास्त समर्पकपणे केला जात आहे किंवा नाही, हेही पाहणे आवश्यक असते. नाही तर जे काम दहा रुपयांत होऊ शकले असते, ते वीस-पंचवीस रुपयांत झाल्याचे दाखवले जाते. तीन- सुरुवातीला जरी हा खर्च विकासकाने करावयाचा असला, तरी एका विशिष्ट काळात त्याची भरपाई टोलच्या रूपाने व इतर कर-सवलतींच्या रूपाने जनता व शासन करणार असल्याने अशा प्रकल्पाचे लेखा परीक्षण हे बारकाईने केले जाते किंवा नाही, हे पाहणे आवश्यक ठरते. एवढेच नाही तर हे लेखा परीक्षण केवळ शासनालाच नव्हे, तर समाजाच्या माहितीसाठी व अभ्यासासाठीही उपलब्ध केले गेले पाहिजे. चार- विशेषत: रस्त्यांच्या व पुलांच्या टोल-आकारणीबाबत भविष्यातील वाहन वाहतुकीचे जे आराखडे आणि अंदाज तयार केले जातात त्यांचा बारकाईने व कसोशीने अभ्यास केला जाणे आवश्यक असते. पाच- प्रकल्प मंजूर करताना असे जे अंदाज केले जातात, त्यांची दर तीन-चार वर्षांनी फेरतपासणी करून ते सद्य:परिस्थितीशी कितपत मिळतेजुळते आहेत, हे पाहणेही आवश्यक म्हणावे लागेल. उदाहरणार्थ, अनेक महामार्गावरील वाहनांची संख्या गेल्या काही वर्षांत इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे, की त्यांचे फेरअंदाज केले नाहीत तर जनतेची फार मोठी फसवणूक झाल्याचे चित्र उभे राहते आणि त्यामुळे लोकांच्या मनातील टोलच्या संकल्पनेच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का पोहोचतो. आज असे झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. सहा- असे सर्व प्रकल्प हे माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यात समाविष्ट केले पाहिजेत. अनेकांचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले असल्याने हे सोपे नसले तरी समाजाच्या भल्यासाठी ते अग्रक्रमाने करणे आवश्यक आहे. मी या काही बाबी उदाहरणादाखल नमूद केल्या आहेत. पण त्यापकी एकाही बाबतीत लोकांना विश्वास वाटेल अशी कारवाई अद्यापि होताना दिसत नाही. सरकारच्या वित्तीय मर्यादा लक्षात घेता पायाभूत सोयी-सुविधांबाबतचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रकल्प हे खासगी क्षेत्राच्या भांडवली सहभागाशिवाय हाती घेता येणार नाहीत, हे एक कटु सत्य आहे. हे एकदा समजून घेतल्यावर असे प्रकल्प मंजूर करताना काही पथ्ये पाळावीच लागतील. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे पथ्य हे असले पाहिजे की, या प्रकल्पांच्या बाबतीतील लोकांचा माहितीचा अधिकार सार्वभौम मानला गेला पाहिजे. त्यादृष्टीने विचार करता सर्व निर्णय हे कोणताही आडपडदा न ठेवता घेतले गेले पाहिजेत. ते तसे घ्यायचे असतील तर ही सर्व निर्णयप्रक्रिया एखाद्या नियामक आयोगाकडे सुपूर्द करण्याला पर्याय नाही. गेली काही वष्रे वीज नियामक आयोगाचे काम राज्यात होत असून, सर्वसाधारणपणे ते लोकांच्या पसंतीस उतरले आहे असे म्हणता येईल. अशाच तऱ्हेचा सोयीसुविधा नियामक आयोग प्रस्थापित करणे आता आवश्यक आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश वा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असावेत. या नियामक आयोगाच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता या आयोगावर इतर चार सभासद असावेत. त्यातील एक लोकलेखा जाणकार, दुसरा अर्थतज्ज्ञ, तिसरा अभियांत्रिकी तज्ज्ञ व चौथा प्रशासकीय बाबतीतील जाणकार असावा. कोणतेही निर्णय या सर्वानी एकत्रितरीत्या घ्यावेत आणि ते त्यांच्या सुस्पष्ट निकालान्वये जाहीर व्हावेत. प्रत्येक बाबतीत समोर आलेल्या विषयाची जाहीर सुनावणी करून व लोकांची मते आजमावूनच निर्णय केला जावा. या आयोगाचे निर्णय सर्वावर बंधनकारक असतील. आणि जर ते कोणाला मान्य नसतील तर त्यावर उच न्यायालयात व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येण्याची तरतूद असावी. जरूर त्या बाबतीत नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा सल्ला घेण्याची तरतूद नियमांत असावी. जनक्षोभानंतर राज्य शासनाने टोलबाबतचे अनेक निर्णय हे केवळ लोकानुनयातून घेतले आहेत असेच म्हणावे लागेल. टोल रद्द करण्यापूर्वी तसे करण्याने राज्य शासनावर त्याचा किती बोजा पडेल आणि त्याचे काय विपरीत परिणाम होतील, याचा पुरेसा विचार झालेला नाही असे म्हणावे लागेल. खरे तर टोल रद्द करणे हा पर्यायच असू शकत नाही, तर तो किती असावा, किती काळासाठी असावा, त्यातून कोणाला सूट द्यावी, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि ते नियामक आयोगावर सोपवणेच योग्य ठरेल. उच्च न्यायालयांपुढील कामाचा बोजा लक्षात घेता सार्वजनिक हित याचिकांच्या मार्फत हे प्रश्न काही विशिष्ट कालमर्यादेत निकाली निघू शकणार नाहीत हे स्पष्टच आहे. म्हणूनच त्यासाठी वेगळी पर्यायी संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही. लोकशाहीचे बळ हे शेवटी तिच्या संस्थांमध्येच असते हे विसरून चालणार नाही. त्या जितक्या सबळ, तितकी ती लोकशाही मजबूत असे दिसून येते. महाराष्ट्र राज्याने याबाबतीत लवकरात लवकर पावले उचलावीत. तसे व्हावे म्हणून जनमताचा रेटा तयार होणे आवश्यक आहे. याची सुरुवात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासूनच व्हावी असे मी आग्रहाने सुचवेन. (निवृत्त केंद्रीय गृह व न्याय सचिव)
