|| सिद्धार्थ खांडेकर

‘ब्रिक्स’ समूहातील नवप्रगत देशांपैकी तीन देशांनी नवीन सहस्रकात बडय़ा म्हणवल्या जाणाऱ्या क्रीडास्पर्धा यशस्वीरीत्या भरवून दाखवल्या. सन २००८ मध्ये प्रगत अर्थव्यवस्थांवर मंदीचे ढग जमत होते, त्या वर्षी चीननं ऑलिम्पिक स्पर्धा दिमाखात भरवून दाखवली. दक्षिण आफ्रिकेने २०१० मध्ये फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा यशस्वीपणे भरवून दाखवली. २०१४ मधील विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा आणि २०१६ मधील ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद ब्राझीलकडे होते, त्यावेळी हा देश काहीशा राजकीय अस्थैर्यातून आणि आर्थिक साचलेपणातून मार्गक्रमण करीत होता. पण या अडथळ्यांचा कोणताही परिणाम दोन्ही स्पर्धाच्या संयोजन दर्जावर दिसून आला नाही. क्रीडा इतिहासात त्यांची नोंद ‘यशस्वी’ अशीच घेतली जाईल. चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलला जे जमू शकतं, ते आपल्यालाही जमू शकतं असं रशियाला- म्हणजे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना वाटल्यास त्यात गैर काहीच नाही. विश्वचषक फुटबॉल २०१८ या स्पर्धेला आता रशियात सुरुवात झालेली आहे. पूर्व युरोपातली ही पहिलीच स्पर्धा आहे. आजवर ही स्पर्धा पश्चिम आणि दक्षिण युरोप, दक्षिण- मध्य- उत्तर अमेरिका, आशिया आणि आफ्रिकेतही झालेली आहे. या स्पर्धेचा एकूण आवाका आणि खर्च पाहता पूर्व युरोपात सध्या तरी रशिया हाच देश ती आयोजित करण्यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम वाटतो. पण मुद्दा रशियाच्या आर्थिक सक्षमतेचा नाही. येनकेनमार्गे पुरेशा सुविधा आणि पुरेशी सुरक्षा पुरवणे हे पुतिन सरकारसमोरील प्राथमिक आव्हान आहे. दहशतवाद्यांचा धोका, वर्णद्वेषी हुल्लडबाजांवर नियंत्रण अशी इतरही आव्हानं आहेत. रशियासारख्या अवाढव्य व्यवस्थेकरता या आव्हानांवर मात करणं तितकंसं कठीण नाही.  विश्वचषकासारख्या स्पर्धा सुरू होईस्तोवरच या मुद्दय़ांची चर्चा होत असते. स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर गट साखळी, बाद फेरी, उपान्त्य-अंतिम सामने होत असताना सार्वत्रिक लक्ष अर्थातच फुटबॉलच्या मैदानाकडे असते. तितकी जागतिक लोकप्रियता या खेळाला आहे, हे सर्व यजमान देश ओळखून असतात. रशियाचं आणि पुतिन यांचं उद्दिष्ट त्यापलीकडे आहे.

निव्वळ फुटबॉलचा विचार करायचा झाल्यास पूर्वीश्रमीचा सोव्हिएत महासंघ किंवा आताचा रशिया ही फुटबॉलमधली महासत्ता नव्हती आणि नाही. पन्नास आणि साठच्या दशकांत या देशाच्या राष्ट्रीय संघानं सर्वाधिक लक्षणीय कामगिरी केली. १९५६ मध्ये रशियानं मेलबर्न ऑलिम्पिकमध्ये फुटबॉलचं सुवर्णपदक जिंकलं. तसंच १९६० मध्ये पहिल्यावहिल्या युरोपियन स्पर्धेत अजिंक्यपद पटकावलं. १९६६ च्या विश्वचषक स्पर्धेत त्यांनी उपान्त्य फेरी गाठली.. ही त्यांची आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी. रशियाचा सर्वात नावाजलेला फुटबॉलपटू म्हणजे लेव्ह याशिन.. जो गोलकीपर होता! १९५८ ते १९७० या काळात लेव्ह याशिनचा गोलक्षेत्रात दबदबा होता. त्यानं असंख्य गोल थोपवले. पेले, गॅरिंचा, बेकेनबाउर, म्युलर, युसोबियो, चार्लटन अशा अनेक प्रतिभावान खेळाडूंची कारकीर्द बहरात असताना रशियावर कोणत्याही सामन्यात अर्धा डझन गोल चढले नाहीत याचं प्रमुख कारण लेव्ह याशिन. लिओनेल मेसी किंवा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्या सध्याच्या जमान्यात फुटबॉलमधील प्रतिष्ठेचा ‘गोल्डन बॉल’ पुरस्कार सर्वाच्या परिचयाचा झालाय. लेव्ह याशिनला तो १९६३ मध्ये मिळाला. असा पुरस्कार जिंकलेला तो आतापर्यंतचा एकमेव गोलकीपर आहे. १९९४ मध्ये झालेल्या स्पर्धेपासून प्रत्येक विश्वचषकातील सर्वोत्तम गोलकीपरला लेव्ह याशिनच्या नावे पुरस्कार दिला जातो. फुटबॉलमधील रशियाची- किंवा खरं तर सोव्हिएत रशियाची पुण्याई इतकीच. विश्वचषक स्पर्धेच्या एका अंतिम सामन्यात एका सोव्हिएत सहायक रेफरीनं दिलेला कौल सामन्याला कलाटणी देणारा ठरला होता. लंडनमध्ये १९६६ च्या विश्वचषक अंतिम स्पर्धेत तत्कालीन पश्चिम जर्मनी आणि यजमान इंग्लंड यांच्यात जगज्जेतेपदाची लढत सुरू होती. अतिरिक्त वेळेत दोन्ही संघ बरोबरीत होते. इंग्लंडच्या जेफ हर्स्टच्या फटक्यानं चेंडू गोलच्या आडव्या बारला लागला आणि खाली पडला. तो गोललाइनवर पडला (म्हणजे गोल नव्हता!), असं जर्मन फुटबॉलप्रेमींचं मत. गोललाइनपलीकडे पडला (म्हणजे गोल होता!), असं इंग्लिश फुटबॉलप्रेमींचं मत. सर्वाधिक महत्त्व रेफरीच्या मताला होतं. त्यानं सहायक रेफरीचा अभिप्राय विचारला. सहायक रेफरीनं जर्मनांविरोधात कौल दिला. तो निर्णय अजूनही वादग्रस्त मानला जातो. संबंधित सहायक रेफरीचं नाव तौफीक बाहरामॉव्ह. तो मूळचा अझरबैजानी. पुढे कधीतरी त्याला त्या वादग्रस्त निर्णयाचं कारण विचारण्यात आलं. त्यानं एकाच शब्दात उत्तर दिलं.. ‘स्टॅलिनग्राड’!

सोव्हिएत रशिया नव्हता तरी पूर्व युरोपातले काही देश- विशेषत: दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी आणि नंतरचा काही काळ फुटबॉलमध्ये चमक दाखवीत होते. डॅन्युबियन फुटबॉल शैलीच्या प्रभावाखाली तत्कालीन चेकोस्लोव्हाकिया आणि हंगेरी यांची फुटबॉलविश्वात मातब्बरी होती. काही काळ युगोस्लाव्हियाही चमक दाखवीत होता. हे देश मध्यंतरीचा काही काळ कम्युनिस्ट राजवटीच्या- म्हणजे सोव्हिएत प्रभावाखाली होते. पण कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांनी या खेळाला फार गांभीर्यानं घेतलं नाही असं दिसतं. कवायती शिस्त आणि प्रशिक्षणाच्या भल्याबुऱ्या तंत्रांमुळे बराच काळ सोव्हिएत रशियानं अमेरिकादी पाश्चिमात्य देशांना ऑलिम्पिकसारख्या बहुविध क्रीडाप्रकारांच्या स्पर्धामध्ये पिछाडीवर सोडलं होतं. अगदी १९८८ मध्ये सोल ऑलिम्पिकमध्ये पदकतालिकेत पहिल्या-दुसऱ्या स्थानांवर रशिया आणि पूर्व जर्मनी होते, तर अमेरिका तिसऱ्या स्थानावर राहिला. रशिया आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये काही दशकं जबर शस्त्रास्त्र स्पर्धा होती. क्रीडाक्षेत्रातही दोन्ही देश संधी मिळेल तेव्हा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत. परंतु एकेकाळच्या या दोन्ही महासत्तांमध्ये फुटबॉल फार लोकप्रिय कधीच नव्हता. त्यामुळेही असेल कदाचित, या खेळात प्रगती करणं दोन्ही देशांनी फारसं मनावर घेतलं नसावं. अमेरिकेला विश्वचषक स्पर्धा भरवण्याची संधी १९९४ मध्ये मिळाली. फुटबॉल लोकप्रिय करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून त्याकडे पाहिले गेले होते. प्रत्यक्षात अजूनही अमेरिकेतील लोकप्रिय खेळांच्या पंक्तीत फुटबॉल कुठेच गणला जात नाही. कडक उन्हात भरवल्या गेलेल्या काही सामन्यांमुळे त्या विश्वचषक स्पर्धेवर टीकाही झाली होती.

रशियातील विश्वचषक स्पर्धेत अमेरिका सहभागी नाही. तुलनेनं निरुपद्रवी गट असल्यामुळे रशियालाही किमान दुसऱ्या फेरीत मजल मारण्याची संधी आहे. पण ही स्पर्धा रशियाच्या फुटबॉल संघाविषयी नाही, तर अध्यक्ष पुतिन यांच्याविषयी आहे. अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीतील हॅकिंगचे प्रकार, युक्रेनमधील कारवाई, इंग्लंडमध्ये रशियन हेर आणि त्याच्या कन्येवर झालेला जीवघेणा हल्ला, सीरियातील कारवाया यांच्या निमित्तानं रशिया आणि पाश्चिमात्य जगतातील दरी पुन्हा नव्यानं रुंदावली. पुतिन यांच्या प्रभावाखाली रशिया गेल्या काही वर्षांत अधिक महत्त्वाकांक्षी, युद्धखोर बनलेला दिसतो. निवडणुकांच्या नावाखाली त्या देशात एकाधिकारशाहीच सुरू आहे. पुतिन यांचे आपल्या विरोधकांचा काटा काढण्याचे प्रयत्न बहुधा नेहमीच यशस्वी ठरत आलेले आहेत. युक्रेनप्रमाणेच जॉर्जियातील भूभागावरही रशियाची पूर्वीपासूनच नजर आहे. मलेशियन एअरलाइन्सचे प्रवासी विमान पाडण्यात युक्रेनमधील रशियन बंडखोरांचा हात असल्याचे सिद्ध होऊनही पुतिन ते मान्य करण्यास तयार नाहीत. त्याबद्दल त्यांना काही खेद वाटल्याचेही त्यांच्या विधानांवरून दिसत नाहीत. भू-राजकीय पटलावर रशियाला एकटे पाडण्याचे प्रयत्न यशस्वी ठरू शकलेले नाहीत. पुतिन यांच्यातील अवगुण डोनाल्ड ट्रम्प, क्षी जिनपिंग अशा बडय़ा नेत्यांमध्येही ठासून भरलेले दिसतात. मग यांच्यात डावे-उजवे ठरवणार कोण? इराणबरोबर झालेल्या आण्विक करारातून बाहेर पडल्यामुळे ट्रम्प यांच्याविषयी जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ या जबाबदार नेत्यांचाही भ्रमनिरास झालेला आहे. या सगळ्या परिस्थितीत पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांना वाटते तितके पुतिन एकटे वगैरे पडलेले नाहीत. एकीकडे इराण आणि सीरिया आणि दुसरीकडे भारत व चीन अशा विविध राष्ट्रांशी असलेला त्यांचा दोस्ताना अजिबात कमी झालेला नाही. तरीही ऑलिम्पिक किंवा फुटबॉल विश्वचषकासारख्या मोठय़ा स्पर्धाचे आयोजन करून जगभर मिरवून घेण्याची पुतिन यांची नेहमीच मनीषा राहिली आहे. यातूनच २०१४ साली सोची हिवाळी ऑलिम्पिकचं यजमानपद किंवा आताचं फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेचं यजमानपद त्यांनी पदरात पाडून घेतलं. पूर्वीच्या सोव्हिएत महासंघातील कम्युनिस्ट राजवटीला या आघाडीवर फार मजल मारता आली नव्हती. १९८० मध्ये त्यांनी भरवलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेचा अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांच्या बहिष्कारानं विचका झाला होता. पुतिन यांच्यासारख्या धनदांडग्या एकाधिकारशहासाठी अशा स्पर्धाचं यजमानपद मिळवणं अजिबातच आव्हानात्मक नाही. सदस्य देशांची मतं विकत घेता येतात. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रलोभनं दाखवता येतात. अगदी पाश्चिमात्य बडय़ा खासगी एजन्सींना हाताशी धरून उंची प्रेझेंटेशन्स देता येतात. पुन्हा जरा कुठे काही कमी-जास्त झालं की दुसऱ्या-तिसऱ्या जगातील देशांचं कार्डही बाहेर काढता येतं. युरोपीय महासंघातील बहुतेक देश गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्थिक साचलेपणामुळे किंवा थिजलेपणामुळे घायकुतीला आले आहेत. अमेरिकी अर्थव्यवस्थाही सध्या कुठे आर्थिक गर्तेतून बाहेर येत आहे. पण ट्रम्प यांच्या कोलांटउडय़ांमुळे ती दिशाहीन झालेली आहे. या परिस्थितीत स्वतची समृद्धी आणि स्थैर्य दाखवण्यासाठी क्रीडा महास्पर्धापेक्षा अधिक चांगलं साधन नाही, हे पुतिन ओळखून आहेत. त्यांची ही महत्त्वाकांक्षा आजची नाही. २००८ मध्ये मॉस्को शहरात युरोपियन चॅम्पियन्स लीग स्पर्धेची (मँचेस्टर युनायटेड विरुद्ध चेल्सी) अंतिम लढत झाली. त्या लढतीला पुतिन हजर होते. सोची २०१४ च्या आधी त्यांनी २०१३ मध्ये कझान शहरात जागतिक विद्यार्थी क्रीडास्पर्धा भरवून दाखवली होती. त्या स्पर्धेसाठी १६० देशांतून जवळपास १२ हजार युवा आणि हौशी खेळाडू रशियात दाखल झाले होते. ती सोचीची रंगीत तालीम होती. विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेचं यजमानपद आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ- अर्थात ‘फिफा’नं २०१० मध्ये रशियाला बहाल केलं. पुढील विश्वचषकाचं यजमानपद (२०२२) कतारकडे आहे. या दोन्ही देशांना यजमानपद बहाल करण्याची प्रक्रिया इतकी भ्रष्ट ठरली, की ज्यामुळे ‘फिफा’चे तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लाटर यांना पदच्युत व्हावं लागलं. पुतिन स्वत: अजिबात फुटबॉलप्रेमी नाहीत. ‘आमच्या फुटबॉलपटूंनी आइसलॅण्डसारख्या चिमुकल्या देशाच्या फुटबॉल संघाकडून काहीतरी शिकावं,’ अशी मल्लिनाथी त्यांनी हल्लीच केली होती. नवीन सहस्रकातील आजवरच्या सर्व विश्वचषक स्पर्धा (कोरिया/ जपान- २००२, जर्मनी- २००६, दक्षिण आफ्रिका- २०१०, ब्राझील- २०१४) यशस्वी मानल्या गेल्या आहेत. हे देश करू शकतात ते आपणही करू शकतो, हे पुतिन यांना जगाला दाखवायचं आहे. विश्वचषकासाठीच्या बहुतेक स्टेडियमचा खर्च मूळ अंदाजित खर्चापेक्षा काही पटींनी फुगलेला आहे. हे इतरत्रही थोडय़ाफार प्रमाणात होतंच. पण रशियात या विसंगतीचं प्रमाण अवाढव्य आहे. सोची हिवाळी ऑलिम्पिकसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च २५ अब्ज डॉलरनी फुगला होता! विश्वचषक स्पर्धेतही तशीच परिस्थिती आहे. पुतिन यांना याची फारशी चिंता असण्याचं कारण नाही. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, स्पर्धा सुरू झाली की चर्चा मेसी, रोनाल्डो, नेयमार, म्युलर यांचीच होणार. टीव्ही रेटिंग वाढणार. अधिकृत पुरस्कर्त्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी (अ‍ॅम्बुश मार्केटिंग) प्रतिस्पर्धी कंपन्या, पुरस्कर्ते येणार. समजा, यातून तरीही स्पर्धेदरम्यान काही अनुचित घडलं, तरी पुतिन यांना शिक्षा करण्याची तयारी किंवा इच्छाशक्ती कुणात आहे? जगाला काहीच पडलेलं नाही. जगाला फुटबॉल पाहायचंय. पुतिन यांच्यासाठी आणखी २० दिवस आव्हानात्मक असतील. मग त्यांना २०२४ चं ऑलिम्पिक यजमानपद खुणावणार आहेच!

nsiddharth.khandekar@expressindia.com