देशोदेशी मुशाफिरीच नव्हे, तर मुत्सद्देगिरी करण्याची जबाबदारी असलेलं करिअर म्हणजे परराष्ट्र सेवेतील पद. मेडिकलच्या विद्यार्थिनीनं केवळ आव्हान म्हणून ‘यूपीएससी’चं लक्ष्य सर केलं आणि परराष्ट्र सेवेतील अथांग संधी खुली झाली. दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटन, मॉरिशस, ओमान, स्पेन अशा ठिकठिकाणच्या दूतावासांत वेगवेगळ्या पदांवर काम केल्यानंतर आता मुंबईच्या विभागीय पारपत्र अधिकारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या डॉ. स्वाती कुलकर्णी यांच्याशी झालेल्या संवादातून ‘आयएफएस’ अधिकाऱ्याची भूमिका आणि कार्यकक्षा समजून घेता आली. केसरी प्रस्तुत लोकसत्ता ‘व्हिवा लाउंज’चा हा कार्यक्रम गेल्या बुधवारी (२५ जानेवारीला) पाल्र्याच्या लोकमान्य सेवा संघात झाला. अरुंधती जोशी आणि रोहन टिल्लू यांनी डॉ. स्वाती यांना बोलतं केलं. या गप्पांचा संपादित वृत्तांत. दूतावास हेच कुटुंब परदेशात सतत पोस्टिंग बदलतात, तरीही एकटेपणा कधीच जाणवत नाही. कोणत्याही देशात गेलो तरी तिथली एम्बसी हीच आमची फॅमिली होऊन जाते. एक तर आमचं काम सतत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू असतं. तिथल्या नागरिकांशी संवाद, नेटवर्किंग, कार्यालयीन कामं हे सगळं एकाच वेळी सुरू असतं. त्यामुळे एकटं वाटण्याचा प्रश्नच नसतो. ट्रेनिंगचा काळ यूपीएससी परीक्षेच्या शेवटच्या मुलाखतीच्या फेरीत निवड झाल्यानंतर प्रशासकीय, पोलीस, परराष्ट्र आणि वनविभागाच्या सेवेतील होतकरू अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण एकत्रितरीत्या मसुरीमध्ये होत असे. आय.ए.एस., आय.एफ.एस., आय.पी.एस. आणि फॉरेस्ट सíव्हसेस या सगळ्या सेवांमधील लोकांच्या एकत्रित फाऊंडेशन ट्रेिनगचा कालावधी साधारण तीन ते पाच महिने होता आणि मग प्रत्येकाचं त्याच्या सेवेनुसार वेगळं प्रशिक्षण सुरू होतं. मी १९९५ सालच्या तुकडीची विद्यार्थिनी. त्या वर्षी परराष्ट्र सेवेसाठी निवड झालेल्या दोनच मुली होत्या आणि त्यातली एक मी होते. आमच्या प्रशिक्षणाच्या काळात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अशा सर्वच पातळ्यांवर प्रशिक्षण दिलं जातं. वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. रोज सकाळी साडेपाच वाजता सरांनी शिटी वाजवली, की उठून धावायला जायचं आणि तेही रोज अकरा किलोमीटर! त्या शिटीची नंतर इतकी सवय झाली की, सुटीत नागपूरला घरी आले तेव्हा घराबाहेर रात्री गुरख्याने शिटी वाजवली तरी मला जाग यायची आणि मी खडबडून उठून बसायची. स्पर्धा परीक्षेची प्रेरणा नागपूरच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये होते. मेडिकलच्या शेवटच्या वर्षांला असताना इंटर्नशिप चालू झाली. पुढे कशात एम.एस. करायचं ते काही अजून ठरवलं नव्हतं. मुंबई आय.आय.टी.ला त्याच वर्षी पहिल्यांदा बायोमेडिकल इंजिनीयिरग सुरू झालं होतं. त्याचीही प्रवेश परीक्षा देऊन त्यात निवड झाली होती. मात्र अचानक एक वेगळी दिशा मिळाली. सहज म्हणून घरी आलेल्या वडिलांच्या मित्रांनी- महाजनकाकांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचं ‘चॅलेंज’ दिलं. बाकी सगळं सोडून मग ‘यूपीएससी’च्या मागे लागले. त्यातही मला केवळ परराष्ट्र सेवेत रस होता; महाजनकाकांमुळेच तो निर्माण झाला होता. परराष्ट्र सेवा मिळत नसेल तर दुसरी कोणतीही पोस्ट न घेण्याचा माझा निर्णय होता. दुसऱ्या प्रयत्नात चांगली रँक मिळून निवड झाली आणि परराष्ट्र सेवेचा पर्यायही मिळाला. भाषानिवड परराष्ट्र सेवेचं प्रशिक्षण घेऊन प्रत्यक्ष पोस्टिंग मिळण्याअगोदर एक परकीय भाषा शिकावी लागते. दरवर्षी परराष्ट्र खात्याच्या आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या भाषांसाठी निवड केली जाते. उपलब्ध भाषांमधून गुणवत्तेच्या जोरावर भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं. मला पहिल्या पोस्टिंगमध्ये स्पॅनिश, चायनीज किंवा रशियन अशा तीन भाषांचा पर्याय होता. मी स्पॅनिशला पसंती दिली, कारण पोर्ट सिटीला पोस्टिंग मिळावं असा माझा प्राधान्यक्रम होता. ‘थर्ड सेक्रेटरी लँग्वेज ट्रेनी’ अशा हुद्दय़ावर माझं पहिलं पोिस्टग स्पेनला झालं. व्यक्तिमत्त्व घडवलं जातं प्रशिक्षणाच्या काळात तुम्हाला अगदी पॉलिश केलं जातं. तुमच्या बुद्धीच्या जोडीला तुम्हाला स्वत:ला ‘प्रेझेंट’ करता येणं आवश्यक असतं आणि ते या काळात तुमच्याकडून करून घेतलं जातं. अगदी जेवणाच्या मेसमध्ये जातानाही एका विशिष्ट प्रकारच्या वेशभूषेत ड्रेसकोडचे नियम पाळूनच तुम्हाला जावं लागतं. बोलायचं कसं, वावरायचं कसं अशा सर्व गोष्टी इतक्या अंगवळणी पाडून घेतल्या जातात की, नंतर आपोआप त्यांची सवयच होते. मग आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉलचं प्रेशर असं वाटत नाही. परराष्ट्र सेवेत असल्यामुळे प्रशिक्षणाच्या काळातच सार्क देशांमध्ये अनुभव घेण्यासाठी पाठवण्यात आलं. आंतरराष्ट्रीय कायदे, करार, इतर देशांत पाळायचे शिष्टाचार अशा सगळ्या बाबींची माहिती देण्यात आली. मीडियाशी बोलताना कसं आणि काय बोलायचं आणि काय ‘नाही’ बोलायचं याचंही प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्या प्रशिक्षणादरम्यान करून घेतल्या जाणाऱ्या तयारीमुळे त्या प्रकारच्या वागण्याबोलण्याची, राहणीमानाची, पद्धतींची सवयच होऊन जाते आणि आधी आपण कितीही साधे किंवा गबाळेपणाने राहणारे असू तरीही प्रशिक्षणानंतर बाहेर पडताना आपल्या व्यक्तिमत्त्वात एक रुबाब आपोआप आलेला असतो. परराष्ट्र धोरण प्रवाही असतं सरकार जरी बदललं तरीही परराष्ट्र धोरणात बदल होत नाहीत. परराष्ट्र धोरण प्रवाही असतं, ते सतत विकसित होत असतं. सतत इव्हॉल्व्ह होत असतं. यथार्थवाद, सहअस्तित्व, सहभागिता आणि सहयोग ही मूल्यं आधीच्या सरकारच्या वेळीही परराष्ट्र धोरणाचा भाग होती आणि आता असलेल्या सरकारचीही तीच धोरणं आहेत. परराष्ट्र धोरणाचे आयाम बदलतात, कक्षा बदलतात परंतु मूल्यं मात्र तीच राहतात. अरबांचे ‘शिष्टा’चार मध्यपूर्वेच्या देशांमध्ये अधिकारी पदावरच्या स्त्रियांना काही वेगळी वागणूक किंवा अधिक कडक बंधनं वगरे नसतात. किमान ओमानमध्ये तरी मला तसा काहीच अनुभव आला नाही. मात्र त्यांचे शिष्टाचार पाळण्याबाबत ते लोक अत्यंत आग्रही आणि जागरूक असतात. त्यांचे ठरलेले शिष्टाचार पाळले, की कोणालाच तिथे कोणताच त्रास होत नाही. उदाहरणार्थ, आपण बसताना पायावर पाय ठेवून बसलो आणि आपल्या शूजचा सोल जर समोरच्या माणसाच्या दिशेला असेल तर तो त्या माणसाचा अपमान समजला जातो. त्यांनी देऊ केलेला कॉफीचा कप उजव्याच हातात धरायचा. कॉफी आपल्याला नको असेल तरी किंवा पिऊन झाली असेल तरी कप खाली ठेवायचा नाही; तर तो दोन-तीन वेळा उजव्या-डाव्या बाजूकडे हलवायचा म्हणजे नोकर येऊन तो कप घेऊन जातो. स्वागतार्थ देऊ केला जाणारा हलवा हा मोठय़ा झोळीत एक मोठा बाऊल ठेवून त्यात आणला जातो, तो दोनच बोटांनी उचलून खायचा असतो आणि तेही यजमानांनी खाल्ल्यानंतर! असे काही शिष्टाचार त्यांच्या अपेक्षेनुसार आपण पाळले तर आपल्याला तिथे कोणताच त्रास होत नाही. फॉरेन सíव्हसेसमधली आई कोणत्याही क्षेत्रात असेल तरीही एक आई म्हणून प्रत्येकीला आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची काळजी असते. परराष्ट्र सेवेत परदेशातील पोस्टिंगच्या वेळी त्या देशात तुमच्या मुलांना कोणत्या शाळेत घालू शकाल याची एक यादी मंत्रालय आम्हाला देतं. मुलांना चांगलंच शिक्षण मिळतं. माझ्या दोन्ही मुली वेगवेगळ्या देशांत शिकल्या. सुरुवातीला ब्रिटनमध्ये पोस्टिंग झालं, तेव्हा त्यांना अजिबात चांगलं इंग्रजी बोलता येत नव्हतं. पण काही दिवसांतच त्या ब्रिटिश अ‍ॅक्सेंटमध्ये बोलू लागल्या. पुढच्याच वर्षी ओमानला बदली झाली. तेव्हा साऊथ इंडियन इंग्लिश अ‍ॅक्सेंट मुलींच्या बोलण्यात आपोआप आला. त्यांचं असं ‘कॉकटेल एज्युकेशन’ झालंय. मुलगी दहावीत असताना आम्ही भारतात आलो. तेव्हा मुलीला पुन्हा नववीत प्रवेश घेण्याविषयी सुचवलं, कारण मराठी अजिबात लिहिता येत नव्हतं. पण तिनं ऐकलं नाही. तिला मराठी अ-आ-इ- ई शिकवण्यासाठी मला महिनाभर सुट्टी घ्यावी लागली. पासपोर्टसाठी धमक्या एकदा काही कारणामुळे आम्ही र्अजट पासपोर्ट देऊ शकत नव्हतो. एका राजकीय पुढाऱ्याचा पासपोर्ट र्अजट हवा होता. त्यांच्या माणसांनी लवकर पासपोर्टसाठी मागणी केली, त्या वेळी ती पूर्ण करणं अजिबात शक्य नव्हतं. त्यावर ‘तुम्हाला चौकात बघून घेऊ’ अशी धमकी त्यांच्या माणसानं मला दिली. मला तेव्हा पोलिसात वर्दी देऊन संरक्षण मागावं लागलं होतं. आणखी एका स्पिरिच्युअल लीडरच्या अनुयायांनीदेखील अशीच धमकी दिली होती. मॅडम पुण्याहून लवकर बदली हवी आहे का, अशा शब्दात त्यांनी मला धमकावलं. मी त्यांनाच सांगितलं की, अहो र्अध सामान पॅक केलेलं आहे. त्यांच्या लीडरला मग मी याबाबत फोन करून सांगितलं. बाहेरच्या देशातही व्हिसासाठी असा प्रयत्न झाला होता. केपटाऊनमध्ये एका व्यक्तीला आम्ही व्हिसा दिलेला नव्हता. त्यानंदेखील असा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. लंडनमधली मुत्सद्देगिरी २००६च्या मार्च महिन्यात ब्रिटनने कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय एच.एस.एम.पी. अर्थात ‘हायली स्किल्ड मायग्रंट्स प्रोग्रॅम’च्या अटींमध्ये तडकाफडकी बदल केले. त्यानंतर घोषणा केली की, हे बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजेच ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट’ने लागू केले जातील. त्या बदलांमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा हा होता की, तिथे तात्पुरत्या व्हिसावर राहणाऱ्यांना त्यांचं वास्तव्य कायम ठेवण्यासाठी आता ६५ ऐवजी ७५ पॉइंट्सची गरज होती. मात्र आधीपासून तेथे वास्तव्य करत असलेल्या अनेक भारतीयांकडे ७५ पॉइंट्स होण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. वैद्यकीय क्षेत्रात उच्चशिक्षणासाठी आलेले आणि वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे हजारो भारतीय विद्यार्थी या नियमात भरडले जाणार होते. त्या वेळी ही परिस्थिती हाताळणं ही लंडनमधल्या भारतीय दूतावासाची जबाबदारी होती आणि जवळपास सर्वच भारतीय त्या वेळी ही समस्या घेऊन आमच्याकडे आलेले होते. हे अचानक उद्भवलेलं संकट सांभाळण्याची जबाबदारी नोडल ऑफिसर म्हणून माझ्यावर होती. एका वेळी अनेक पातळ्यांवर यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. ब्रिटनच्या या तडकाफडकी निर्णयाला कायद्याने आव्हान देणं, ब्रिटिश ‘मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट’शी बोलणं, मीडियाला यात समाविष्ट करून घेऊन त्यांच्या माध्यमातून दबाव आणणं आणि भारताच्या पंतप्रधानांच्या नियोजित दौऱ्यात त्यांनीही या संदर्भात बोलणं, अशा चार पातळ्यांवर प्रयत्न करण्याचं आम्ही ठरवलं आणि तसा सल्ला आम्ही तिथल्या भारतीयांनाही दिला. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या लंडन दौऱ्यातही हा मुद्दा समाविष्ट व्हावा म्हणून दूतावासाने प्रयत्न केले. या सगळ्या प्रयत्नांसोबतच ब्रिटिश कोर्टाने हा निर्णय ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह’ करणे अयोग्य असल्याचा निर्णय दिला आणि शेकडो व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. ‘यूपीएससी’ची मुलाखत ‘यूपीएससी’ची मुलाखत देताना दडपण येऊ देऊ नका. तिथे भाषा ही अडचण नसतेच. मराठीतदेखील मुलाखत देता येते. जेवढं साधं-सरळ, शांतपणे उत्तर द्याल तेवढं चांगलं. ‘बी युवरसेल्फ’ हे तत्त्व लक्षात ठेवा. माझ्या मुलाखतीच्या वेळी पॅनलने एक प्रश्न विचारला होता - तुम्हाला कशा प्रकारचा भारत हवा असं वाटतं? त्या वेळी मी उत्तरादाखल रवींद्रनाथ टागोरांची एक कविता म्हणून दाखवून माझ्या स्वप्नातल्या भारताविषयी सांगितलं होतं. फॉरेन पॉलिसी म्हणजे काय? फॉरेन पॉलिसी म्हणजे अगदी सामान्य भाषेत सांगायचं तर - आपल्या देशाचा इतर देशांविषयी असलेला दृष्टिकोन. हा दृष्टिकोन ठरवण्यासाठी आपली एक निर्णयप्रक्रिया असते - सेट ऑफ डिसिजन्स असतात. ते कसे ठरतात तर आपल्या देशाच्या प्राधान्यक्रमांनुसार. या प्राधान्यक्रमांमध्ये आपल्या देशाची सुरक्षा आणि विकास यांना सगळ्यात महत्त्वाचं स्थान असतं. आपण ठरवलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी इतर देशांकडून कशा प्रकारे सहकार्य मिळेल याचा विचार यात असतो. आपला इतर देशांशी असलेला संपर्क, संवाद कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न केले जातात. उदाहरणार्थ सध्याच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सभासद असलेल्या १९२ देशांमध्ये प्रत्येकी एक तरी भेट झालीच पाहिजे, असं ठरवलेलं आहे. देश छोटा- मोठा कसाही असला तरी ही भेट होणार. मंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्ष पातळीवर की अधिकारी पातळीवर ही भेट होणार ते त्या त्या वेळी ठरेल, पण संवाद सुरू राहाणार. पोिस्टग कसं होतं? आपल्या देशाच्या विविध देशांत १८०हून अधिक वकिलाती आहेत. प्रत्येक वर्षी विभागवार दोन वेळा जाहिरात निघते. देश कॅटेगराइज केले जातात. त्या त्या देशातील जीवनमानानुसार त्यांचं ए, बी, सी.. असं वर्गीकरण असतं. त्यासाठी एक सूत्र पाळलं जातं. कुठे कुठली पोस्ट रिकामी आहे त्यानुसार जाहिराती दिल्या जातात आणि प्रत्येकाला तीन देशांचे पर्याय देता येतात. आपण दिलेल्या पर्यायातील तिसरा देशाचा पर्याय तरी हमखास मिळतोच. कुठल्याही देशात जाण्यापूर्वी ब्रिफिंग मिळतं. प्रत्येक विभागातून हे ब्रिफिंग मिळतं. तिथे कुठल्या कंपनीशी चांगले संबंध आहेत, आर्थिक संबंध कसे आहेत, राजकीय वातावरण काय आहे याची माहिती आधीच दिलेली असते. भारतीय अर्थकारण आणि आयएफएस अधिकारी भारतीय अर्थकारणाला आकार देण्यात परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांची भूमिका असते का? तर याचं उत्तर होय असं द्यावं लागेल. जसे परराष्ट्र धोरण एक माणूस ठरवत नाही, तसं देशाचं अर्थकारणही एक माणूस किंवा एक विभाग ठरवत नसतो. काही प्रमाणात, विशिष्ट धोरण आखण्यापर्यंतचा निर्णय घेण्यासाठी आयएफएस अधिकारी मदत करतात. उदाहरणार्थ थेट परकीय गुंतवणुकीचे काही निर्णय हे आधीच घेऊन ठेवलेले असतात. व्यापार सोपा होण्यासाठी आम्ही काही इनपुट्स देतो. काही बदल आम्ही सुचवतो, जेणेकरून भारतातील परकीय गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. दहशतवादी हल्ल्याचा सामना लंडनमधील भारतीय हाय कमिशनमध्ये फर्स्ट सेक्रेटरी म्हणून पोिस्टगवर असताना रसेल स्क्वेअरला दहशतवाद्यांचा हल्ला झाला. अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले. दूतावास ही सर्वात सुरक्षित जागा मानली जात असल्याने आम्ही मुलांनाही शाळेतून लवकर आणून दूतावासात सुरक्षित ठेवलं होतं. एकावर एक फोन आणि अनेक कामं एकाच वेळी चालू असताना दूतावासाच्या बाहेर एक माणूस ‘मला हाय कमिशनरला भेटायचंय’ एवढा एकच आग्रह धरून उभा होता. त्याचे कपडे रक्ताळलेले दिसत होते. बराच वेळ त्याला कोणी हाय कमिशनला भेटू देत नाही असं पाहून मीच त्यांना भेटायला आत घेऊन यायला सांगितलं आणि त्यांना पाहताक्षणीच मी ओळखलं. ते माझ्याच बॅचचे आय.पी.एस. ऑफिसर होते. लंडनच्या टय़ूबमधून जात असताना बॉम्बस्फोट झाला आणि त्यातून वाचण्यासाठी त्यांनी चालत्या टय़ूबमधून खाली उडी मारली होती. त्यामुळे कपडे फाटलेल्या, रक्ताळलेल्या अवस्थेत ते एम्बसीत आले होते. त्यांच्याकडे अंगावरच्या त्या कपडय़ांखेरीज पासपोर्ट, पसे आणि इतर कोणतीही कागदपत्रं नव्हती. त्यांना सर्व वैद्यकीय उपचार करून मग भारतात परत पाठवण्यात आलं. असे प्रसंग दहशतवादाचा धोका किती जवळ आहे, याची जाणीव करून देतात. स्त्री-पुरुष समानता भारतीय परराष्ट्र खातं हे खूप खुल्या विचारांचं आहे. कधीही मला स्त्री म्हणून डावलल्याचा अनुभव आलेला नाही. उलट स्त्रियांना प्रोत्साहन देण्याचाच सर्वाचा प्रयत्न असतो. आमच्या बॅचला आम्ही दोघीच मुली परराष्ट्र सेवेत रुजू झालो होतो. आता दर वर्षी ३०-४० जणी रुजू होतात. स्त्रियांनी नवी आव्हानं पेलावीत, असंच वातावरण इथे असतं. त्या संदर्भातला एक किस्सा सांगावासा वाटतो. परराष्ट्र सेवेत माझी निवड झाल्यावर ट्रेनिंग संपल्यानंतर माझं पाहिलं पोिस्टग मेक्सिकोला झालं. मला धक्काच बसला. पहिल्यांदाच एवढय़ा वेगळ्या देशात कुठल्या कुठे टाकून दिलंय असं वाटलं. मी एक खरमरीत पत्र लिहून प्रशासनाकडे पाठवून दिलं. राजीनामा दिला. माझ्या वरिष्ठांनी लेटर वाचलं आणि मला बोलावून घेतलं. माझा प्रॉब्लेम विचारला. तो कन्सिडर केला आणि माझा राजीनामा चक्क फाडून टाकला. तरुण मुला-मुलींना अधिकाधिक अनुभव द्यावा या हेतूने पोस्टिंग्ज दिली जातात. त्यामुळे या सेवेत यायला मुलींनी अजिबात घाबरायचं कारण नाही. डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी परराष्ट्र खात्यात परदेशात पोस्टिंग होतं तेव्हा वेगळा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असतो. तुमच्या कुटुंबालाही हा वेगळा पासपोर्ट दिला जातो. हाय कमिशनर आणि कौन्सिल जनरल यांना मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये थोडा फरक आहे. हाय कमिशनर आणि त्यांच्या कार्यालयातील उच्चाधिकाऱ्यांना क्रिमिनल आणि सिव्हिल इम्युनिटी असते. कौन्सिल जनरल आणि कौन्सिलेट कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सिव्हिल इम्युनिटी असते. उदाहरणार्थ लंडनमध्ये नव्याने पोस्टिंग झालं तेव्हा मला सेंट्रल लंडनचे वन वेचे नियम कळण्यासाठी वेळ लागला. काही वेळा नियम मोडल्यामुळे फाइन लागतो. तो दंड आम्हाला माफ असतो- ही झाली सिव्हिल इम्युनिटी. ओमानचा अनुभव युरोप आणि मध्यपूर्वेतील दूतावासात काम करण्याचा अनुभव चांगलाच होता, पण थोडा वेगळा होता. युरोपात आपल्या देशातून डॉक्टर, इंजिनीअर, मॅनेजमेंट वगरे क्षेत्रांत असलेले लोक असतात आणि त्यांच्या वेगळ्या समस्या असतात. मात्र मध्यपूर्व देशांमध्ये बहुतांश वर्ग हा कामगार किंवा मजुरीसदृश कामात गुंतलेला आहे. मजुरी, घरकाम, ड्रायव्हर अशा जागी अनेक भारतीय तिथे काम करत असतात. तिथे कामगारांच्या शोषणाच्या केसेस जास्त येतात. त्यांना कित्येक महिन्यांचा पगार थकण्यापासून ते जेवायलाही न मिळण्यापर्यंत अनेक अडचणी असतात. ओमानमध्ये मी कार्यरत असताना एका रात्री माझ्या घराच्या समोर एक घरकाम करणारी स्त्री येऊन बसून राहिली. भेटल्याशिवाय जाणार नाही म्हणायला लागली. तिला भेटल्यावर लक्षात आलं की, जवळपास तीन महिन्यांचा पगार तिला मिळालेला नव्हता, पोटभर अन्नही मिळालेलं नव्हतं आणि पुरेसा आरामही तिचा स्पॉन्सर तिला करू देत नव्हता. दूतावासाच्या निवाऱ्यामध्ये तिला नेल्यावर दोन-तीन दिवस तर तिने फक्त झोपून काढले आणि मग कुठे तिने तिची सगळी समस्या उलगडून सांगितली. त्यानंतर तिच्या स्पॉन्सरकडून तिचा पासपोर्ट परत आणून आणि तिच्या भारतातील कुटुंबीयांशी संपर्क साधून तिला परत पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. प्रेरणास्रोत काम करत असताना आपल्या आसपास वावरणारी अनेक मंडळी कळत- नकळत नवी ऊर्जा देऊन जातात. परराष्ट्र सेवेतील कामात प्रगती करण्यासाठी घरच्यांची साथ तर होतीच. सासरची मंडळीही सपोर्टिव्ह आहेत. त्याचबरोबरीने आपल्या जडणघडणीत नकळतपणे अनेक जणांचा हातभार असतो. माझ्या बाबतीत माझ्या शाळेतले शिक्षक, मित्रमंडळी, कायम प्रोत्साहित करणारे नातेवाईक, शेजारी, कार्यालयांत काम करणारे सहकारी आणि घरात हातभार लावणारे सगळेच प्रेरणास्रोत आहेत. ‘त्यांची’ही परवानगी आवश्यक एका पोस्टवरचं काम संपलं की दुसऱ्या कोणत्याही देशात पोिस्टग देताना आपल्याला उपलब्ध जागांपकी एक निवडायचं स्वातंत्र्य असतं. मात्र त्यातही आपल्या आधीच्या कामानुसार आपल्याला उपलब्ध जागांची माहिती दिली जाते. आपलं काम आणि आपली निवड यांसोबतच जिथे नेमणूक केली जाणार तिथल्या सरकारचीही आपल्या नियुक्तीला परवानगी असणं आवश्यक असतं. कोणत्याही देशातल्या भारतीय दूतावासात कोणत्याही पदावर नेमणूक होत असताना त्या अधिकाऱ्याबद्दल संबंधित देशाच्या सरकारची परवानगी अत्यावश्यक असते. ‘यूपीएससी’चा अभ्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासक्रम खूप मोठा असतो. रोज व्यवस्थित अभ्यास करणं गरजेचं असतं. रोज किमान १२ तास अभ्यास आवश्यक आहे. स्वत:ला जखडून घेऊन अभ्यास करू नका. कंटाळा आला तर काही वेळ स्वत:साठी द्या. मी अभ्यास करताना १५ दिवसांनी एखादा चित्रपट नक्की बघायचे. त्यामुळे मूड छान राहायचा आणि अभ्यासही मस्त व्हायचा. अभ्यासाच्या वेळी मात्र सीरियस राहून केवळ अभ्यासच केला गेला पाहिजे. यश नक्कीच मिळेल. कामाची टार्गेट्स आणि त्याचा दबाव कॉर्पोरेट क्षेत्रात असतात तशी ठरावीक वेळेत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी आमच्यावरही असते. पण आमचं काम वेगवेगळ्या घटकांवर अवलंबून असतं. त्याची अर्थातच सर्वाना कल्पना असते. वर्ष सुरू होण्यापूर्वी आमची कोऑर्डिनेशन मीटिंग होते. आम्हाला दिलेल्या टाइमलाइनमध्ये कुठल्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत याची कल्पना दिली जाते. आम्ही त्या टाइमलाइनमध्ये काम करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. भारतीय विद्यार्थी आणि परदेश आतापर्यंत माझे पाच-सहा देशांमध्ये काम झाले आहे. भारताची प्रतिनिधी म्हणून नेहमी सन्मानच मिळाला. भारतीय विद्यार्थ्यांमुळे, त्यांच्या हुशारीमुळे आणि मेहनतीमुळे जगभरात आपली प्रतिष्ठा वाढली आहे. कोणत्याही परदेशी विद्यापीठात भारतीय विद्यार्थ्यांना खूप मान दिला जातो. मेहनती आणि हुशार अशी त्यांची ख्याती आहे. मी लंडनमध्ये आपल्या हाय कमिशनमध्ये असताना एका महाविद्यालयाच्या पारितोषिक वितरण समारंभासाठी जाण्याचा प्रसंग आला. त्या वेळी पहिली तिन्ही बक्षिसं भारतीय वंशाच्या मुलांनीच पटकावली होती. त्याबाबत तेथील प्राचार्याशी बोलत असताना आमचा अर्धा क्लास भारतीय आहे, असे ते म्हणाले. भारतीय वंशाची मुलं शैक्षणिक प्रगतीत अग्रेसर आहेत. गुप्तचर खात्याशी संबंध गुप्तचर खात्याशी संबंधित आयएफएसचीच पोस्ट असते असं नाही. हे खूप मोठं नेटवर्क आहे. परदेशात पोस्टिंग केवळ परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांनाच मिळतं असं नाही. व्हिसा सेक्शनमध्ये आयपीएस अधिकारीदेखील असू शकतो, शिपिंगमधला असतो, आर्थिक, विज्ञान- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अधिकारी असे वेगवेगवेगळे पदाधिकारी असतात. लंडनमधील भारतीय दूतावासात पूर्वी १२०० जण काम करत होते. आता ही संख्या खूपच कमी झाली आहे. परराष्ट्र खात्याचे काम आणि राजकीय दबाव फॉरेन सíव्हसेसच्या कामावर कोणताही राजकीय दबाव थेट नसतो. सेंट्रल मिनिस्टर्सबरोबर आमचा नेहमीच संवाद होत असतो. स्थानिक राजकारणाशी संबंध नसतो. कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप आमच्या कामात केला जात नाही. ..आणि साचलेले पासपोर्ट मार्गी लागले पुण्यात रिजनल पासपोर्ट ऑफिसर म्हणून काम करायला सुरुवात केली तेव्हाचं ते कार्यालय फारच छोटं होतं. मुंबईचा लोड कमी करण्यासाठी म्हणून हे ऑफिस उघडलेलं, पण तीनच माणसं कामाला होती. तिथे रुजू झाल्यावर समजलं की, वीस हजार पासपोर्ट अडकून पडले आहेत. अधिकाऱ्यांशी बोलून मी मुंबईहून काही लोक कामासाठी बोलावून घेतले आणि ते सगळे पासपोर्ट आम्ही सोडवले. परदेशात निघाला आहात? हे लक्षात ठेवा.. परराष्ट्र सेवेतील एक अधिकारी म्हणून माझं एवढंच सगळ्यांना सांगणं आहे की, कोणत्याही देशात पर्यटनाला किंवा कामासाठी जाताना तिथल्या आपल्या देशाच्या दूतावासाची वेबसाइट पाहून घ्या. त्यावर काही सूचना दिलेल्या असतात. तुम्ही ज्या देशात जात आहात त्या देशात सध्या काय राजकीय, सामाजिक आणि आíथक परिस्थिती आहे हे एम्बसीच्या वेबसाइटवर दिलेलं असतं. कोणत्याही देशात केवळ पसे चांगले मिळताहेत म्हणून जाऊ नका. त्या देशाची पाश्र्वभूमी आणि सध्याची परिस्थिती समजून घेऊन मग निर्णय घ्या. भारतीय दूतावास नेहमीच तुमच्या मदतीसाठी तत्पर असतो. परदेशात असताना पासपोर्ट हरवला तर २४ तास उपलब्ध असणारे हेल्पलाइन नंबर्स असतात, ज्याच्या मदतीने तुम्हाला पासपोर्ट लवकरात लवकर मिळण्यास मदत होते. सरकार बदललं म्हणून परराष्ट्र धोरण बदलत नसतं. ते प्रवाही असतं. भारतीय परराष्ट्र खातं हे खूप खुल्या विचारांचं आहे. या सेवेत काम करताना कधीही स्त्री म्हणून डावलल्याचा अनुभव आलेला नाही. viva@expressindia.com
