बापू बैलकर प्रदूषण नाही.. एकदा चार्ज कले की १०० ते ४०० किलोमीटपर्यंत चिंता नाही.. आवाज नाही.. वेगावर स्वयंचलित नियंत्रण.. गतीही ताशी १२० ते १५० किलोमीटपर्यंत आणि किंमत परवडणारी.. ही वाहन खरेदीदारांना दाखवलेली स्वप्ने अजूनही प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांबाबत भारतात अजूनही गती आलेली दिसत नाही. जगात चीन, जपान, जर्मनी व यूएसएमध्ये सध्या ही संकल्पना टॉप गिअरमध्ये असताना आपल्याकडे केंद्र शासनाने फेम २ जाहीर केलेला दुसरा टप्पाही संपत आला तरी वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून बाजारात खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होईल आशा दर्जाची वाहने उतरवली गेली नाहीत. त्यांची अजूनही सावध भूमिका असून शासनही यावर जोर देत नसल्याने भारतातील बॅटरीवरील वाहनांचा प्रवास अगदीच संथगतीने सुरू आहे. नुकतेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बॅटरीवरील वाहनांबाबत पुढाकार घेत त्यांचे पुढील पाच वर्षांतील धोरण जाहीर केले आहे. यात दिल्लीत बॅटरीवरील वाहनांचा ०.१ टक्का असलेला मार्केट हिस्सा २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे धोरण असून यात पाच लाख बॅटरीवरील वाहनांची विक्री करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे भारतात आता कुठे या वाहनांना गती देण्याची मानसिकता तयार होत आहे, असे म्हणावे लागले. भारत ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल नेशन’ करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. ही चर्चा २०१३ पासून सुरू आहे. मात्र नेमका हा प्रवास कसा सुरू आहे, याबाबत उत्सुकता आहे. फेम १ २०१३ मध्ये विद्युत वाहनांचा प्रवास सुरू झाला. दोन वर्षे चर्चा, अभ्यास केल्यानंतर प्रत्यक्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषण करण्यात आली. या नियोजनाअंतर्गत पहिला टप्पा ‘फेम १’ ची २०१५ या वर्षांत घोषणा करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली २०१७ या सालात. २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षांत फेम १ साठी नियोजन करण्यात आले व यासाठी ४ हजार कोटींचा निधी हा पायाभूत सुविधांसाठी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर सुरू राहिली ती चर्चासत्रे. त्यानंतर २०१८ मध्ये आर्थिक मंदीत वाहन व्यवसाय अडकला आणि प्रगती थांबली. फेम २ त्यानंतर केंद्र शासनाने ‘फेम २’ ही योजना जाहीर करीत पहिला गिअर टाकला. याचा कालावधी २०१९ ते २०२२ असा जाहीर करण्यात आला. यात दुचाकी व तीन चाकी वाहनांवर भर देण्यात येत यासाठी दहा कोंटींचे बजेट जाहीर करण्यात आले. यात या वाहनांसाठी मागणी वाढविणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व वाहनांची निर्मिती असे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले. दरम्यान नीती आयोगाने २०२३ पर्यंत सर्व तीनचाकी व २०२५ पर्यंत सर्व दुचाकी या बॅटरीचलित असतील असे जाहीर करीत उत्पादक कंपन्यांना तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. कोणतीही तयारी व पायाभूत सुविधा नसताना या धोरणामुळे उत्पादक कंपन्या यामुळे गोंधाळून गेल्या. त्यानंतर पंतप्रधानांनी आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करीत पारंपरिक वाहने व बॅटरीवरील वाहने हे दोन्ही प्रकार सोबतीने सुरू राहतील असे जाहीर केल्यानंतर गती घेऊ पाहणारी ही संकल्पना पुन्हा संथगतीने सुरू राहिली. शासनाचा दुसरा टप्पा ‘फेम २’ चा कालावधीही आता अर्धा संपुष्टात आला असताना बाजारात या प्रणालीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. जगाच्या तुलनेत भारत खूप मागे असल्याचे दिसत आहे. आजघडीला ना विजेवरील वाहनांची मागणी वाढविण्यात यश आले आहे, ना पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत, ना दर्जेदार वाहनांची निर्मिती झाली आहे. विजेवर चालणारी वाहनांची आजच्या स्थितीवर नजर टाकली असता दुचाकी सुमारे दहा लाख, तीनचाकी पाच लाख, चारचाकी फक्त ६५ हजार तर बसची निर्मिती ही सात हजारांच्या घरात आहे. चारचाकीचे भारतीय मार्केट पाहता आजघडीला बाजारात पाच ते सहा पर्याय उपलब्ध आहते. हे प्रमाण अगदीच नगन्य आहे. दुचाकींमध्ये अनेक पर्याय आले आहेत. मात्र स्पर्धा निर्माण होईल अशी परिस्थिती नाही. अगदी या वाहनांबाबत जगाने पहिल्या टप्प्यात वापरलेले तंत्र आपण वापरत असल्याने मागणी वाढविण्यात यश येत नाही. यापुढे दुचाकींबाबत अनेक मोठय़ा कंपन्या निर्मिती क्षेत्रात येत आहेत. अगदी ओलानेही अलीकडेच तशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे बॅटरीवरील दुचाकींचे चांगले पर्याय उपलब्ध होतील अशी शक्यता आहे. तीनचाकींबाबतही मोठे उद्योग अद्याप उतरलेले दिसत नाहीत. बसच्या बाबतीत शासन अनुदान देत असल्याने व शासकीय पातळवर ही योजना राबवीत असल्याने अनेक विद्युत बस आता रस्त्यावर दिसू लागल्या आहेत. चांगला पर्याय हवा! योग्य किमत, जास्तीत जास्त रेंज, जलद चार्जिग स्टेशन आणि वापरलेल्या वाहनाच्या विक्रीची हमी या बाबींचा विचार केला तर आज बाजारात असलेले पर्याय पाहता ते सपशेल अपयशी ठरतात. किमतीचा विचार केला तर सध्याच्या वाहनांच्या तुलनेत अधिक आहे. सध्या मिळत असलेली रेंज या वाहनांमध्ये नाही. अगदी १०० ते १२० पर्यंत त्यांची धाव गेलेली दिसते. जलद चार्जिग स्टेशन अजूनही कुठे दिसत नाहीत. अगदी अलीकडे केंद्राने प्रत्येक तीन किलोमीटर दरम्यान एक चार्जिग केंद्र उभारण्याचे जाहीर केले आहे. पण ते प्रत्यक्षात उतरलेले नाही.
