केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा आयुष्मान भारत या राष्ट्रीय आरोग्य योजनेत सहभागी होण्याबाबत दिल्ली सरकारने परस्पर सामंजस्य करारावर अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. याखेरीज पंजाब, केरळ, महाराष्ट्र या राज्यांनीही सहमती दर्शवलेली नाही, तर ओडिशाने योजनेत सहभागी होण्यास यापूर्वीच नकार दिला आहे. आतापर्यंत २२ राज्यांनी ही योजना राबविण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जो सामंजस्य कराराचा मसुदा पाठविला आहे त्याचा दिल्ली सरकार अभ्यास करीत आहे, असे आरोग्य सेवा संचालक कीर्ती भूषण यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना असे याचे वर्णन केले जात आहे. सरकारी व खासगी रुग्णालयांना या योजनेत सहभागी करून घेण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केली आहे. तसेच केंद्र सरकार या योजनेतील लाभार्थी निश्चित करत आहे. त्यासाठी ८० टक्के लाभार्थी हे सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जी जनगणनेआधारे निश्चित केले जात आहेत. ग्रामीण भागातील आठ कोटी तीन लाख कुटुंबे, तर शहरी भागातील दोन कोटी ३३ लाख कुटुंबे याच्या कक्षेत असून, जवळपास ५० कोटी नागरिकांना या योजनेचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणात आयुषमान योजना सरकार २५ सप्टेंबरपासून सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते.
