तंबाखू उद्योगात थेट परकीय गुंतवणुकीला पूर्णपणे बंदी आणण्याचा प्रस्ताव वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ ठेवल्याचे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. या क्षेत्रात सरकार थेट परकीय गुंतवणुकीला उत्तेजन देऊ इच्छित नाही, असे सीतारामन यांनी सांगितले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमावलीला आम्ही मान्यता दिल्याने सिगारेटचे उत्पादन किंवा इतर बाबींना आम्ही प्रोत्साहन देऊ इच्छित नाही, असे सीतारामन यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. या धोरणात सातत्य राखण्यासाठीच सरकार अशा गोष्टींना उत्तेजन देणार नाही, असे सीतारामन यांनी नमूद केले. अर्थात, या धोरणाचा परिणाम तंबाखू उत्पादकांवर होऊ शकतो, मात्र याबाबत चांगले उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायी पिकांचा विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले. त्याचा संबंधित उत्पादकांनी विचार करणे गरजेचे आहे. सध्या या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक कोणत्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान सहकार्य करण्यास मान्यता आहे. यात संबंधित कंपनीच्या नावे परवाना ट्रेडमार्क, ब्रँडनेम किंवा व्यवस्थापन करार करता येतात. मात्र सिगारेट, सिगार तसेच तंबाखूचे उपपदार्थ निर्मितीला बंदी आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार तंबाखू उद्योगात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवाना, ट्रेडमार्क किंवा ब्रँडनेमवर बंदी असेल. याचाच अर्थ या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची दारे पूर्ण बंद असतील. यामुळे या क्षेत्रात अप्रत्यक्षपणे बाहेरून येणारा संभाव्य निधीचा ओघ थांबेल. जागतिक आरोग्य संघटनेतील कराराच्या मसुद्यानुसार संबंधित देशावर तंबाखूचे उत्पादन, सेवन कमी करण्याबाबत उपाययोजनांची जबाबदारी आहे. (टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)
