22 September 2019

News Flash

देशात ई-सिगारेटबंदीसाठी अध्यादेशाचा विचार

या बंदीच्या प्रस्तावाला दिल्ली न्यायालयात आव्हान देण्यात आले

ई-सिगारेटसारख्या ‘इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिव्हरी सिस्टीम’ (ईएनडीएस) वर बंदी घालण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासह अन्य पर्यायांचा केंद्र सरकार विचार करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या या बंदीच्या प्रस्तावाला दिल्ली न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे. ‘ईएनडीएस’चे उत्पादन, विक्री आणि आयात करण्यास बंदी घालणारा अध्यादेश जारी करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे.

ई-सिगारेट, हीट-नॉट बर्न डिव्हाइस, वाफ आणि ई-निकोटिनच्या चवीचे हुक्का यांसह तत्सम वस्तूंवर बंदी घालण्याला आरोग्य मंत्रालयाने प्राधान्य दिले आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडातील पहिल्या शंभर दिवसांतील कार्यक्रमांतर्गत या बंदीचा समावेश आहे.

मोदी सरकार दुसऱ्या वेळी स्थापन होऊन ७५ दिवसांहून अधिक कालावधी लोटला असल्याने केंद्रीय आरोग्य विभाग या बंदीसाठी सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. याविषयी आरोग्य विभागील सूत्रांनी सांगितले की, ई-सिगारेट आणि तत्सम वस्तूंचे देशात उत्पादन, विक्री आणि आयात यावर बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासह इतर सर्व पर्यायांवर सरकार विचार करीत आहे.

याबाबत सरकारने कायदेविषयक मत मागविल्याचेही समजते. सरकारने या बंदीसाठी अध्यादेश काढल्यास तसे विधेयक संसदेच्या पुढील सत्रात मांडणे आवश्यक ठरेल. संसदेने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर या प्रस्तावित बंदीसाठी सरकारला कायदेशीर पाठबळ मिळणार आहे.

‘ईएनडीस’ची विक्री, ऑनलाइन विक्री, उत्पादन, वितरण, व्यापार, आयात किंवा जाहिराती यांना परवानगी देऊ नये, अशी लिखित सूचना केंद्रीय औषध प्रमाणके नियंत्रण संस्थेने सर्व राज्यांच्या औषध नियंत्रकांना दिल्या आहेत.

‘ईएनडीस’वरील बंदीसाठी केंद्राने जारी केलेल्या परिपत्रकाला दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने यंदा मार्चमध्ये अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या वस्तू ‘औषधे’ या संज्ञेत मोडत नसल्याने त्यांच्यावर बंदीचे निर्देश देणे या विभागाच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

First Published on August 19, 2019 1:17 am

Web Title: electronic cigarette ban in india mpg 94