टोलनाक्यांतून जाणाऱ्या वाहनांचा प्रवास कॅशलेस व झटपट होण्यासाठी आजपासून (दि.१५) वाहनचालकांना ‘फास्टॅग’ (FASTag) बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यावरील टोलप्लाझांवर याची अंमलबजावणी केली जाईल. वाहनांवर फास्टॅग नसूनही फास्टॅगच्या मार्गिकेतून गेल्यास वाहनचालकांना दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. फास्टॅग कोणासाठी आणि कुठून मिळेल? एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यासह २५ नामांकित बँकेच्या शाखांमधून किंवा ऑनलाइन फास्टॅग विकत घेता येतो. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या सर्व टोलनाक्यांवर, पेटीएम, अ‍ॅमेझॉन आणि माय फास्टॅग अ‍ॅपवरही सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच, फास्टॅग बँकेत उपलब्ध असून तो २०० रुपयांना मिळतो. हा टॅग कमीत कमी १०० रुपयांपासूनही रिचार्ज करून मिळेल. ‘फास्टॅग’ खात्यातील टोलचे पैसे वजा झाल्यानंतर संबंधित वाहनचालकाला त्यासंबंधीचा एक ‘एसएमएस’ त्यांच्या मोबाइलवर येईल. खात्यातील पैसे संपल्यानंतर ते पुन्हा रिचार्ज करावे लागणार आहे. ‘फास्टॅग’ची मुदत पाच वर्षांची असेल. त्यानंतर नव्याने टॅग खरेदी करावे लागणार आहे. कार, जीप, व्हॅन आणि यांसारख्या वाहनांना ‘फोर’ क्लासचे ‘फास्टॅग’ बसवले जाणार आहेत. तर हलक्या मालवाहू आणि व्यावसायिक वाहनांना ‘फाइव्ह’ क्लासचे, थ्री अ‍ॅक्सेल व्यावसायिक वाहनांना ‘सिक्स’ क्लासचे आणि बस आणि ट्रकना ‘सेव्हन’ क्लासचे ‘फास्टॅग’ बसवण्यात येणार आहेत. ..तर थर्ड पार्टी इन्शुरन्स नाही केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने १५ फेब्रुवारी २०२१ पासून सर्व चार चाकींसह अन्य वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य केले आहे. परंतु ज्या वाहनचालकांकडून याची अंमलबजावणी होत नसेल, त्यांना थर्ड पार्टी इन्शुरन्स दिला जाणार नाही. एप्रिल २०२१ पासूनही त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार मंत्रालयाकडून होत आहे. नियमावली कोणती? * फास्टॅग मिळवण्यासाठी कार मालकाचे केवायसी कागदपत्र, ओळखपत्र, वास्तव्याचा पुरावा, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र व मालकाचा फोटो हवा * एक लाख रुपयांपर्यंत फास्टॅग रिचार्ज करता येणार असून बचत खात्याला लिंक करता येईल. * डेबिट-क्रेडिट कार्ड, आरटीजीसी, चेकद्वारे टॅग ऑनलाइन रिचार्ज करण्याची सुविधा * टोल नाक्यावरून जाताना वाहनचालकांना वाहनाचा वेग कमी ठेवावा लागेल. संकल्पनेचा प्रारंभ कधीपासून? याआधी ही संकल्पना २०१६पासून सुरू करण्यात आली. चार अधिकृत बँकांनी सुमारे लाखभर वाहनधारकांना फास्टॅग वितरित केले. २०१७ मध्ये हाच आकडा वाढून सात लाखांपर्यंत गेला. २०१८च्या अंती हा आकडा वाढून ३४ लाखांवर जाऊन पोहोचला. १५ डिसेंबर २०१९ पासून याची पुन्हा कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. त्यानंतर हा निर्णय पुढे ढकलला. सुरुवातीला टोलनाक्यांवरील ७५ टक्के मार्गिकांवरच त्याची अंमलबजावणी केली. तर उर्वरित मार्गिकांवर टोल भरण्यासाठी रोख रकमेची सुविधा होती. आता नवीन वर्षांत महामार्ग प्राधिकरणाने टोलनाक्यांवरील सर्वच मार्गिकांवरच ‘फास्टॅग’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून रोख रक्कम भरण्याचा पर्याय नसेल, असे स्पष्ट केले आहे.
