भारतातील डिजिटल उपभोक्‍ता वाढत असून, भारतीय ग्राहक विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर सक्रियपणे करत आहेत. मात्र, फसवणुकीचा धोकाही त्यामुळे वाढला असून, चारपैकी एक ग्राहक ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडत आहे. एक्स्पिरिअनच्या डिजिटल कंझ्युमर इनसाइट्स अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. एस्पिरिअनने डिजिटल कंझ्युमर इनसाइट्स २०१८ हा अहवाल आयडीसी या सल्लागार फर्मसोबत तयार केला आहे. व्यवसाय आपले महत्त्वाचे भागधारक आणि ग्राहक यांच्यादृष्टीने फसवणुकीची जोखीम कशी हाताळतात याचा वेध यामध्ये घेण्यात आला आहे. हा अहवाल दहा एशिया पॅसिफिक बाजारपेठांतील ग्राहक सर्वेक्षणांवर आधारित असून, यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, हाँगकाँग, भारत, इंडोनेशिया, जपान, न्यूझीलंड, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या बाजारपेठांचा समावेश आहे. या अहवालामध्ये ग्राहक वर्तनाचे दोन प्रमुख विभागांत वर्गीकरण केले आहे ते म्हणजे डिजिटल व्हॉयेजर्स आणि डिजिटल प्रॅग्मॅटिक्स. डिजिटल व्हॉयेजर्स अर्थात डिजिटल सॅव्ही, अधिक चांगल्या अनुभवासाठी माहिती शेअर करण्यास उत्सुक असलेले आणि फसवणूक वगैरे झाली तरी पुरवठादार कंपनी बदलण्याची वृत्ती कमी असलेले; आणि डिजिटल प्रॅग्मॅटिक्स अर्थात डिजिटल साधनांचा वापर पारंपरिक मार्गाने करणारे, फसवणुक टाळण्यासाठी काळजी घेणारे आणि माहिती शेअर करण्याची इच्छा नसलेले. यामध्ये भारतीय ग्राहक डिजिटल व्हॉयेजर या वर्गात मोडणारे असून, ते सोयीस्करपणाला अधिक महत्त्व देतात आणि धोक्याबाबत फारसे जागरूक नसतात. या अहवालातील माहितीबद्दल एक्स्पिरिअन क्रेडिट ब्युरोच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि एक्स्पिरिअन इंडियाच्या कंट्री हेड वैशाली कस्तुरे म्हणाल्या, “या अभ्यासात असे लक्षात आले की, भारतीय ग्राहक सोयीस्करतेला खूप महत्त्व देतात आणि सिंगापूर किंवा हाँगकाँग या अन्य एशिया पॅसिफिक राष्ट्रांच्या तुलनेत ऑनलाइन फसवणुकींबाबत कमी जागरूक असतात. फसवणुकीची किंमत मोजणे ही ग्राहकांची सध्याची पद्धत डिजिटल फसवणुकींच्या समस्येवर उपाय होऊ शकत नाही. याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी तसेच डिजिटल फसवणुकींचा सामना सामूहिकपणे करण्यासाठी बरेच काही करण्याची गरज आहे.” तंत्रज्ञानाने केलेला बदल डिजिटल सोय जेवढी अधिक तेवढा फसवणुकीचा धोका अधिक असे या अहवालात सूचित करण्यात आले असून, ही समस्या ग्राहक व व्यवसाय दोहोंची आहे. तरीही यामध्ये कंपन्यांसाठी एक सकारात्मक बाजूही आहे. ग्राहकांना फसवणुकीच्या धोक्याची जाणीव होते, तसे ते बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट स्कॅन, फेशिअल किंवा व्हॉइस रेकग्निशन अशी सुरक्षिततेची साधने वापरण्याचे प्रमाण वाढते, असे या अभ्यासात आढळून आले आहे. या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याचे प्रमाण भारतात २१ टक्के असून हे एशिया पॅसिफिक राष्ट्रांमध्ये सर्वाधिक आहे, त्याचप्रमाणे भारतीय ग्राहकांनी सर्वप्रथम या तंत्रज्ञानात्मक सुविधांचा वापर सुरू केला आहे. व्हिएतनाम आणि चीन (दोन्ही १८ टक्के) या देशांचा क्रमांक भारताच्या पाठोपाठ लागतो. ऑस्ट्रेलिया (९ टक्के), जपान आणि न्यूझीलंड (दोन्ही ८ टक्के) या देशांमध्ये हे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. डेटाबाबत द्विधा मनस्थिती आज, ग्राहकांच्या डेटाचा सक्षमपणे लाभ घेण्यापासून, ते व्यवहारांची प्रभावीरित्या पडताळणी करण्यापर्यंत सर्व बाजूंनी कंपन्या ग्राहकांचे संरक्षण करू शकतात. मात्र, हे म्हणणे सोपे पण करणे अवघड अशा प्रकारचे आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ग्राहक सरसकट सर्व प्रकारची माहिती कंपन्यांसोबत शेअर करण्यास तयार नसतात, असे संशोधनात दिसून आले आहे. माहितीचा वापर कसा करावा याबद्दल ते स्पष्ट असतात. यातील आणखी एक बाब म्हणजे, फसवणुकीचा शोध चांगल्या पद्धतीने लावता यावा यासाठी ग्राहक सोय आणि अनुभव बाजूला ठेवून व्यक्तिगत माहिती व्यवसायांसोबत शेअर करण्यास तयार असतात, असे दिसून आले आहे. फसवणुकीवर उपायांसंदर्भात श्रीमती कस्तुरे म्हणतात, “फसवणूक टाळण्यासाठी प्रभावी मार्ग वापरले नाहीत, तर व्यवसायांना अधिक धोका निर्माण होतो आणि फसवणुकीचे प्रमाणही वाढू शकते. यामुळे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. विश्वासाअभावी ग्राहकांनी चुकीची माहिती शेअर करणे हे व्यवसायांपुढील अतिरिक्त आव्हान आहे. फसवणुकीचा शोध लावण्यासाठी योग्य ते उपाय करण्याच्या दृष्टीने माहिती शेअर करण्यास ५३ टक्के भारतीय ग्राहकांनी तयारी दर्शवली आहे, ही फसवणूक टाळण्याच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल आहे. ही फर्म्ससाठीही त्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या भागधारकांसोबत, ग्राहकांसोबत सहयोग करून दमदार अशी ऑनलाइन परिसंस्था (इको-सिस्टीम) तयार करण्याची संधी आहे.” याशिवाय, ग्राहकांनी आपल्या व्यक्तिगत माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी सक्रियपणे चुकीची माहिती पुरवल्याचे प्रकारही आतापर्यंत घडले आहेत.डेटा पुरवण्यात चुका होण्याचे प्रमाण थायलंडमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८५ टक्के आहे, तर त्यापाठोपाठ व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि भारताचा क्रमांक लागतो. चुकीची माहिती सादर करण्याचे सर्वांत कमी प्रमाण जपानमध्ये म्हणजे २१ टक्के आढळले आहे.
