14 October 2019

News Flash

घरबसल्या बुक करा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ‘चार्जिंग स्लॉट’ !

बॅटरी चार्जिंगसाठी स्वतःच्या सोयीनुसार वेळ निवडता येणार

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले आहे. येत्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढावी यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. केंद्राकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात सवलत देण्यात येत आहे, आणि आता लवकरच इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या मालकांना बॅटरी चार्जिंगसाठी घरबसल्या बुकिंग करता येणार आहे. यासाठी उर्जा मंत्रालयाकडून लवकरच मोबाइल अॅप्लिकेशन लाँच केलं जाणार आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. या अॅपद्वारे वाहन मालकांना बॅटरी चार्जिंगसाठी स्वतःच्या सोयीनुसार वेळ निवडता येणार आहे. म्हणजे या अॅपद्वारे चार्जिंग स्टेशनवर स्लॉट उपलब्ध आहे की नाही हे कळणार आहे. अर्थात चार्जिंगसाठी आगाऊ ऑनलाइन बुकिंग करता येईल. तसंच, चार्जिंग स्टेशन कोणत्या ठिकाणी आहे, तेथे किती चार्जर उपलब्ध आहेत, अशाप्रकारच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरंही मिळतील. देशातील सर्व चार्जिग स्टेशनची माहिती या अॅपद्वारे मिळेल. ही माहिती गोळा करण्याचं काम उर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटीद्वारे (सीइए) सुरू आहे. सध्या देशभरात 150 चार्जिंग स्टेशन आहेत.

हिरवी नंबरप्लेट –

इलेक्ट्रिक वाहनांना हिरवी नंबरप्लेट देण्यात असून त्यांना टोलमध्ये सवलत दिली जाणार आहे. याबाबत केंद्रिय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वेगळ्या ओळखीसाठी देशातील सर्व राज्यांना पत्र लिहून निर्देश जारी केले आहेत.इलेक्ट्रिक वाहनांना वेगळी ओळख देण्यासाठी नंबरप्लेट हिरव्या रंगात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर नंबर पांढऱ्या रंगात लिहिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी राज्यांना पत्र लिहिले आहे. खासगी टॅक्सीसाठी वापर होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना पार्किंग आणि टोल माफी करण्यात येणार आहे. हा फायदा या वाहनांना होण्यासाठी त्यांची नंबरप्लेट हिरव्या रंगाची असेल.

चार्जिंग स्टेशन नियमावली –

देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करुन देण्याबाबत सरकारने यापूर्वीच एक नियमावली जारी केली आहे. यानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी 25 किलोमीटरला एक चार्जिंग स्टेशन आवश्यक आहे. याशिवाय मोठ्या अवजड इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रत्येकी 100 किलोमीटरनंतर एक स्टेशन असावे, असे निर्देश प्रत्येक राज्य सरकार आणि केंद्रशासीत प्रदेशाच्या प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. 2030 पर्यंत देशातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी सुमारे 25 टक्के वाहने ही ई-वाहने असतील अशी सरकारला आशा आहे.

First Published on May 14, 2019 4:01 pm

Web Title: mobile app soon for electric vehicle charging slots