ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ हा देशात दिनांक २४ डिसेंबर १९८६ रोजी लागू करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा स्तरावर ४० जिल्हा ग्राहक मंच कार्यान्वित आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर जिल्ह्य़ासाठी स्थापन केलेल्या तीन अतिारिक्त जिल्हा मंचांचा समावेश आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद येथे खंडपीठे स्थापन करण्यात आली आहेत. ग्राहक म्हणून आपण दिवसात अनेक गोष्टींची सेवा घेत असतो. आज असलेल्या राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त आपल्याला ग्राहकांचे हक्क माहित असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे फसवणूकीपासून आपण काही प्रमाणात दूर राहू शकतो. - आपण एखादी वस्तू विकत घेतो तेव्हा त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची पूर्ण हमी उत्पादकांनी घेणं अनिवार्य असतं. - आपण ज्या वस्तू विकत घेतो त्याची उपयुक्तता हाच एकमेव निकष नाही तर त्या वस्तू सुरक्षितही असाव्यात. इलेक्ट्रिकल उत्पादनं घेताना ही काळजी घेणं आवश्यक आहे. - एखाद्या उत्पादनाबद्दल सर्व माहिती मिळवणं हा ग्राहकांचा हक्क आहे. त्या उत्पादनाची गुणवत्ता, प्रमाण, संख्या, शुद्धता, किंमत या सर्वांची माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे. - जर तुम्हाला वाटत असेल तुमची फसवणूक झाली आहे तर तुम्हाला तुमचं म्हणणं योग्य ठिकाणी मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. - संस्था नोंदणी अधिनियम किंवा कंपनी अधिनियमानुसार नोंदणी करण्यात आलेली कोणतीही ग्राहक स्वेच्छा संघटना, तक्रारकर्ता ग्राहक स्वत: किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतो. - नुकसान २० लाखांपर्यंत असल्यास संबंधित जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तर २० लाख ते १०० लाख रुपयांपर्यंत नुकसान झाले असल्यास राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करावी.
