भारतातील वृत्तपत्रांशी संबंधित संघटना इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने (INS) दिग्गज सर्च इंजिन गुगलकडे ऑनलाइन कंटेंटच्या बदल्यात जाहिरातींतून मिळणाऱ्या महसूलातील वाटा ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी केली आहे. या मागणीचं पत्र संघटनेकडून गुगलला पाठवण्यात आलं आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने एक दिवसापूर्वीच एक ऐतिहासिक विधेयक पारित केलं. त्यानुसार ऑस्ट्रेलियात नवीन मीडिया लॉअंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक न्यूज दाखवण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी अशाप्रकारचा कायदा आणणारा ऑस्ट्रेलिया जगातील पहिलाच देश ठरलाय. गेले काही दिवस ऑस्ट्रेलिया सरकार आणि फेसबुकमध्ये या नवीन कायद्यावरुन तणाव निर्माण झाला होता. ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या धोरणाला फेसबुक आणि गुगलनेही आक्षेप घेतला होता. अखेरच्या क्षणी कायद्यात काही बदल करत ऑस्ट्रेलियाने हा कायदा पारीत केला. त्यानंतर आता भारतातूनही अशाप्रकारची मागणी होत आहे. इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीचे (INS) अध्यक्ष एल. आदिमूलम यांनी गुगल इंडिया मॅनेजर संजय गुप्ता यांना एक पत्र लिहिलं आहे. वृत्तपत्रांच्या हजारो पत्रकारांद्वारे लिहिलेल्या बातम्यांसाठी गुगलने पैसे द्यायला हवेत. वृत्तपत्रांकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च करुन प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या विश्वासार्ह बातम्यांमुळेच भारतात गुगलला विश्वसनीयता मिळाली आहे. त्यामुळे ऑनलाइन कंटेंटच्या बदल्यात जाहिरातीतून मिळणाऱ्या महसूलातील वाटा ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय, प्रकाशकांसाठी प्रदान केलेल्या महसूल अहवालात अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची मागणीही गुगलकडे करण्यात आली आहे.
