नेटफ्लिक्स व हॉटस्टार या कंपन्यांनी भारतीय सरकारकडून सेन्सॉरशिप लादली जाण्याचा धोका टाळण्यासाठी स्वत:च नियंत्रण राखण्याची योजना आखली असल्याचे वृत्त आहे. सूत्रांच्या हवाल्यानं रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार या कंपन्या चित्रपट, वेबसीरिज आदी कंटेट भारतात ऑनलाइन प्रसारीत करताना स्वत: आखून दिलेल्या मर्यादेत राहतील. सार्वजनिक प्रसारमाध्यमांसाठी भारतामध्ये चित्रपट व टिव्हीसाठी प्रमाणीकरण करण्याची सेन्सॉरशिपची यंत्रणा आहे. परंतु विद्यमान कायद्यांमध्ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंगसाठी कुठलीही तरतूद नाही. असं असूनही नेटफ्लिक्स या जागतिक स्तरावरील या क्षेत्रातल्या दिग्गज कंपनीविरोधात न्यायालयात दावा दाखल आहे. सेक्रेड गेम्समध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचा अपमान केल्याचा आरोप करत हा दावा ठोकण्यात आला आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे या क्षेत्रात आता अशी एक भावना बळावत आहे की कदाचित भविष्यात सरकार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मनाही सेन्सॉर बोर्डाच्या कक्षेत आणेल किंवा नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करेल. नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार व अन्य स्थानिक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मनी या संदर्भात एक नियमावली बनवली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार अल्पवयीनांवर लैंगिक दृष्ये चित्रित करणे, भारताच्या ध्वजाचा अवमान करणे व दहशतवादाला प्रोत्साहन करणे या गोष्टींवर बंदीची तरतूद या नियमावलीत आहे. अॅमेझॉनच्या प्राइम व्हिडीयोनं या नियमावलीला स्वीकारलं नसलं तरी त्यांनी ही नियमावली बनवण्यात सहभाग घेतला आहे. इंटरनेट व मोबाइल असोसिएशननं ही नियमावली बनवली असून ती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठी या कंपन्या जबाबदार व्यक्तिंची नेमणूक करणार आहेत. "अशी नियमावली असणं ही चांगली बाब आहे परंतु त्यामुळं सर्जनशीलतेच्या व्यक्त होण्यास बाधा नसावी, ते स्वातंत्र्य अबाधित असावं असं मत अॅबंडेशिया एंटरटेनमेंटच्या विक्रम मल्होत्रा यांनी व्यक्त केलं आहे.
