भारत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि ई-कॉमर्सच्या क्षेत्राl येत्या काळात फार पुढे जाणार आहे. म्हणूनच भारतातील इंटरनेट आणि ई-कॉमर्सच्या वापरकर्त्यांची वाढ वित्तीय तंत्रज्ञानाच्या वाढीस कारणीभूत होणार आहे. इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि यूआयडीएआयचे माजी अध्यक्ष नंदन निलेकणी या टप्प्याला भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्राचा "व्हॉट्सअॅप क्षण" असे नाव देतात. "पुढच्या १० वर्षांमध्ये बँकिंग आजच्या तुलनेत एकदम निराळे दिसेल," असे निलेकणी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना सांगितले. बँकिंग विनाकागद होणार आज जर तुम्हाला खाते उघडायचे असेल, किंवा विमा पॉलिसी किंवा कर्ज घ्यायचे असेल, म्युचुअल फंडात गुंतवणूक करावयाची असेल, तर तुम्हाला बँक किंवा वित्तीय संस्थेत जाऊन हे काम करावे लागते. यात वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतात. पण भविष्यात तुम्ही कुठेही न जाता विनाकागद खाते उघडू शकता. त्यासाठी तुम्हाला केवायसीच्या प्रक्रियेसाठी एकही कागद देण्याची, कुणाला भेटण्याची किंवा अपेक्षित सेवेसाठी बरेच दिवस वाट पाहत बसण्याची गरज राहणार नाही. आधार आणि मोबाइलचे महत्त्व वाढेल भारतात आधार कार्ड किंवा मोबाइल फोन किंवा दोन्ही असलेल्या लोकांची संख्या एक अरबपेक्षा अधिक आहे. या दोन सेवा अशा ठिकाणी पोहोचतात जिथे बहुतांश शासकीय संस्था आणि व्यावसायिक सेवा पोहोचत नाहीत. त्यामुळे यांचे बँकिंग आणि वित्तीय सेवांसाठी फार महत्व आहे. आधारच्या माहितीच्या गुप्ततेबद्दल काही शंका उपस्थित केल्या गेल्या असल्या तरीही वित्तीय सेवा देण्यासाठी याचे महत्व फार असणार आहे. बहुतांश भारतीय कुटुंब त्यांच्या स्मार्टफोनद्वारे इंटरनेटशी जोडले जातील आणि त्याचा खर्च उत्तरोत्तर कमी होत चालला आहे. याने शासकीय योजना आणि अशासकीय सेवा यांचा फायदा घेता येईल. ई-साइन, ई-केवायसी वाढ खाते उघडण्याच्या प्रक्रियेत सर्वात मोठा अडथळा असतो अनेक कागदांवर सही घेणे आणि कागदपत्रे गोळा करणे. ही एक खर्चिक प्रक्रिया आहे. आधारच्या युगात या प्रक्रिया डिजिटल करून वेळ आणि पैसा वाचवला जाऊ शकतो. आधारद्वारे ओळख पटणे तसेच एसएमएसवर ओटीपी द्वारे इलेक्ट्रॉनिक सही करणे सोपे होते. आजही तुम्ही ई-केवायसी वापरून मर्यादित स्वरूपात खाते उघडणे किंवा कर्ज घेणे अशी कामे करू शकता. आधारद्वारे तुम्ही कागदपत्रे ई-साइन करू शकता. नीति आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत म्हणतात, की ई-साइनचा वापर वाढत आहे. त्यांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये सांगितले होते की "गेल्या दोन वर्षांत २.१ कोटी ई-साइनचा वापर झालेला आहे. तर गेल्या २० वर्षांमध्ये १.८ कोटी ई-साइन झाल्या होत्या." कागदपत्रे दाखल करणे अनेकदा एखादा कागद राहीला म्हणून प्रक्रियेला अडचणी येतात. मात्र भारत सरकारचा विनाकागद व्यवस्थेवर भर असल्यामुळे ह कागदपत्रांबाबतची कामे सोपी होणार आहेत. डिजीलॉकरचा या उपकरणाने कागदपत्रे एकाच ठिकाणी सुरक्षित राहू शकतात. डिजीलॉकर खाते कोणालाही विनामूल्य उघडता येते. यात तुम्ही आधार, ड्रायव्हिंग लायसंस, जन्म प्रमाणपत्र आणि इतरही अनेक कागदपत्रे ठेऊ शकता. याशिवाय ही कागदपत्रे देणाऱ्या संस्थांकडूनही ती "मागवता" येतात. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या सीबीएसईच्या प्रमाणपत्राची प्रत डिजीलॉकरद्वारे मागवू शकता. यामुळे कागदपत्रे शेअर करणे सोपे होईल तसेच कागदपत्रांचा सांभाळ आणि प्रक्रिया यावर होणारा खर्च वाचेल. देशासाठी मिळकत-संवर्धन बचत करता येणे, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे आणि कुटुंबाचा विमा करणे यामुळे एका कुटुंबाची मिळकत १० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. यासाठी वार्षिक पगारवाढीसारख्या बाह्य कारणांची गरज नाही. हे तथ्य आरबीआयच्या कौटुंबिक अर्थकारणावरील अहवालात दर्शवलेले आहे, ज्याचे लेखक तरुण रामदोराई आहेत. उदाहरणार्थ, सोने खरेदी करण्याऐवजी कुटुंबाकडे असणारी रक्कम बचत खात्यामध्ये ठेवल्याने त्यावर ३.५ ते ४ टक्के व्याज मिळेल. सावकाराकडून कर्ज न घेता जर त्यांनी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले, तर अंदाजे ४ टक्के बचत होईल. विनाकागद बँकिंग आल्याने अधिक लोक बचत करू शकतील, कर्ज घेऊ शकतील आणि विमा उतरून घेऊ शकतील, कारण त्यांना नोकरशाहीच्या फंदात पडण्याची गरज राहाणार नाही. आज कोट्यावधी भारतीय बँकिंग सुरू करून गरिबीला रामराम ठोकू शकतील. आदिल शेट्टी सीईओ, बँकबझार
