तुम्ही व्यक्तीगत कर्ज घेण्याचा निर्णय घेता तेव्हा, बरेचदा कोणत्या प्रकारचे कर्ज घ्यावे ही सर्वात जास्त संभ्रमात टाकणारी गोष्ट असते. व्यक्तीगत कर्जांचे दोन प्रकार आहेत: सुरक्षित किंवा असुरक्षित. असुरक्षित कर्जासाठी तुम्हाला तारण ठेवण्याची गरज नसते आणि त्याचे व्याजदर सर्वसामान्यपणे जास्त असतात. तर सुरक्षित कर्ज कमी व्याज दरात आणि उच्च कर्ज मर्यादांमध्ये येते. अशा प्रकारच्या कर्जांसाठी तुम्हाला मालमत्ता तारण ठेवावी लागते. सुरक्षित कर्जे उदा. वाहन/कार कर्ज आणि गृह कर्ज त्यांच्या उद्देशाच्या बाबतीत अतिशय स्पष्ट असतात, इतर सुरक्षित कर्जे म्हणजे मालमत्ता, शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स वर घेतलेले कर्ज कोणत्याही उद्देशासाठी वापरता येऊ शकते. सुरक्षित कर्जे असुरक्षित कर्जांपेक्षा कालावधी, रक्कम आणि व्याज दराच्या स्वरुपात वेगळी असतात. तुम्ही तुमच्या गरजेप्रमाणे कर्ज घेण्यासाठी विविध प्रकारच्या मालमत्ता तारण ठेऊ शकता. कोणत्याही उद्देशासाठी सुरक्षित कर्ज देऊ शकणाऱ्या मालमत्ता कोणत्या असू शकतात त्याविषयी. म्युच्युअल फंडांवरील कर्ज म्युच्युअल फंड्स ही तुमच्या नावावर असलेली संपत्ती असल्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावर कर्ज घेऊ शकता. म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्सचे मूल्य कर्जाच्या रकमेला ठरवते आणि कर्ज घेतेवेळी म्युच्युअल फंडाचे सर्वसाधारणपणे ६०-७० टक्के मूल्य तारण ठेवले जाते. एकदा हे झाले की म्युच्युअल फंडावर कर्जदाता आपला अधिकार सांगतो. या अधिकारामुळे कर्जदाराकडून चूक होण्याच्या स्थितीत कर्जदात्याला कर्जाची रक्कम वसूल करता येते. दाव्यासाठी अर्ज केल्यावर गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाची विक्री करु शकत नाही. या कर्जाचा व्याजदर अर्जाच्या वेळीच ठरवला जातो. तुम्हाला इक्विटी फंडावर बॅंकेच्या नियमांच्या आधारे देय फंडावर २० लाख ते ५ करोड रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. बॅंक फंडाच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यावर ५० टक्क्यांच्या आसपास मार्जिनची विचारणा करते. कर्ज कालावधी प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी पुनरावलोकन केल्यानंतर वर्धित केला जाऊ शकतो. तुम्ही लॉक-इन कालावधीसोबत येणा-या म्युच्युअल फंडांना तारण ठेवू शकत नाही. म्युच्युअल फंड स्टॉक मार्केटच्या तुलनेत कमी अस्थिर असतात, त्यामुळे तुम्ही बरेचदा मार्जिन रकमेच्या प्रतिपूर्तीची विचारणा करु शकत नाही. लहान ते मध्यम कालावधीसाठी आणि जास्त मोठ्या रकमेची आवश्यकता नसताना तुम्ही म्युच्युअल फंडावरच्या कर्जाचा वापर केला पाहिजे. परंतु, तुम्ही स्वेच्छाधीन खर्चासाठी तुमच्या गुंतवणुकीशी तडजोड करता कामा नये. शेअर्स/रोख्यांवर कर्ज शेअर्स किंवा रोख्यांवर घेतलेल्या कर्जाला ओव्हरड्राफ्ट किंवा डिमांड लोन म्हणून सिक्युरीटीजच्या पात्र सूचीवर परवानगी दिली जाते. बॅंका कदाचित त्यांनी नियुक्त केलेल्या ब्रोकर शाखेत तुम्हाला डीमॅट खाते उघडण्याची विचारणा करु शकतात. काल्पनिक उद्देश किंवा अंतर्गत कार्पोरेट गुंतवणुकींना वगळता व्यक्तिगत उपयोगासाठी कर्ज दिले जाते. कर्जदाते बॅंकेत तारण ठेवल्या जाणा-या स्क्रिप्सच्या बाजारपेठ मूल्याच्या ५० टक्के पर्यंतच्या मार्जिनला विचाराधीन घेतात. कर्जाची रक्कम ५० हजार ते २० लाखाच्या दरम्यान असते, पण काही बॅंका १० करोड रुपयांएवढ्या उच्च रकमेच्या कर्जाला देखील परवानगी देतात, त्यामुळे आधी संशोधन करण्याची शिफारस केली जाते. तारणांवर कर्ज घेण्याचा मुख्य फायदा म्हणजे तुमची इक्विटीजमध्ये गुंतवणूक राहते आणि त्याचवेळी तुम्ही तुमच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्यावर घेतलेल्या कर्जाचा वापर करु शकता. नंतर कर्जाचा परतावा केल्यावर तुम्ही बॅंकेकडून तुमचे शेअर्स सोडवून घेऊ शकता. स्टॉक मार्केट अस्थिर आहे. जर तुमच्या शेअर्स किंवा रोख्यांची किंमत लक्षणीयरित्या कमी झाली तर बॅंक तुम्हाला तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचे मूल्य वाढवण्याची किंवा आवश्यक रोख रक्कम देऊन तफावत भरुन काढ्ण्याची विचारणा करू शकते. त्यामुळे बाजारपेठेच्या अस्थिरतेसोबत तुमच्या कर्जाची रक्कम बदलत राहील. कर्ज घेणे हा तुमचा अखेरचा पर्याय किंवा स्त्रोत असला पाहिजे आणि केवळ लहान कालावधीसाठी कर्ज घेतले गेले पाहिजे. पुढे जाऊन कदाचित तुम्हाला मार्जिन आवश्यकता सांभाळण्यासाठी अस्थिरता हाताळणे कठीण जाऊ शकते. मुदत ठेवींवर कर्ज मुदत ठेवींवरचे कर्ज अगेन्स्ट फिक्स डिपॉझिट्स (एलएएफडी) कर्ज मिळवण्याचा अतिशय सुजाण पर्याय आहे, कारण कर्ज मिळवणे अतिशय सोपे असते आणि त्याचा व्याज दर अतिशय कमी असतो. बॅंक एफडीच्या किंवा ठेवीच्या रकमेवर ८०-९५ टक्के कर्ज देते. ठेवींवरील व्याज दर अधोरेखीत एफडी व्याजदराच्या वर १-२ टक्के श्रेणीत असतो. मुदत ठेवींवरील कर्जांवर बॅंका कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारत नाहीत. कर्जाची रक्कम २५ हजार ते ५ करोड रुपयांपर्यंत असू शकते किंवा ती बॅंकेच्या नियमांवर जास्त अवलंबून असते. परतावा कालावधी ५ वर्षांचा असतो. तुम्ही अशाप्रकारच्या कर्जासाठी ऑनलाइन बॅंकिंग मंचाचा वापर करुन किंवा तुमच्या नजीकच्या बॅक शाखेला भेट देऊन अर्ज करु शकता. यात व्याजदर अधोरेखीत ठेवीच्या दराशी जोडला जातो, त्यामुळे जरी तुम्ही भविष्यामध्ये ठेव नवीकृत केली आणि व्याज दर वाढला, तर कर्जाचा दर देखील सोबत उंचावतो. एलएएफडी तुम्हाला अचानक आर्थिक अडचण आल्यावर सुयोग्य असतात कारण त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय सहजगत्या उपलब्ध करुन देता येते. विम्यावरील कर्ज तुम्हाला पात्र विमा पॉलिसीवर संबंधित विमा कंपनी किंवा बॅंकेकडून कर्जदात्याच्या नावे तुमची पॉलिसी नेमून देऊन कर्ज मिळवता येते. सामान्यपणे बॅंका आणि विमा कंपन्या विमा पॉलिसीच्या शरणागत मूल्याच्या ६०-९० टक्के श्रेणीत कर्जाला परवानगी देतात. कर्जाच्या अर्जाच्या आगोदर पॉलिसीने तीन वर्षे पूर्ण केली असण्याच्या स्थितीत विमा पॉलिसीवर तुम्ही कर्जासाठी अर्ज करु शकता. टर्म पॉलिसी किंवा यूलिप(यूएलआयपी) वर कर्जाला अनुमती नसते. जर विम्यावरील कर्जाचे व्याज कर्जाच्या शरणागत मूल्याहून जास्त असेल तर पॉलिसीधारकाला नियुक्त पॉलिसीवर कदाचित विमा कव्हर मिळणार नाही. जर तुम्ही विमा पॉलिसीसाठी मोठी रक्कम भरली असेल आणि तुम्हाला व्यवसाय किंवा तुमच्या घरासाठी डाउन पेमेंटची जमवाजमव करण्यासारख्या उद्देशांसाठी कमी मूल्याच्या रकमेची आवश्यकता असेल तर तुम्ही विम्यावरील कर्जाचा उपयोग करु शकता. आदिल शेट्टी, सीइओ, बँकबझार
