- डॉ. रवी वानखेडेकर ट्युबरक्युलॉसिस या भयंकर आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णतः सज्ज झाले आहे. मात्र, काही मूलभूत समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत. सन 2025 पर्यंत भारत टीबीपासून मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या पंतप्रधानांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या बाबतीत आपण जागतिक मुदतीपेक्षा पाच वर्षे आघाडीवर आहोत. त्यांनी मार्च 2018 मध्ये टीबी-मुक्त भारत हे अभियान जाहीर केले. ठरवलेल्या मुदतीमध्ये उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या हेतूने, एखाद्या मोहिमेप्रमाणे राष्ट्रीय धोरण राबवले जात आहे. सरकारने टीबी केअर व नियंत्रण यासाठी दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या खर्चाची तरतूद 100 दशलक्ष डॉलरने वाढवली आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विचार करता, आवश्यक असलेले फायनान्स व अंमलबजावणीचा उत्साह कमी पडतो आहे. 2025 साठी ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. प्रत्यक्षात टीबीचे किती रुग्ण आहेत, याचा नेमका आकडा शोधणे अशक्य होत आहे. टीबी-मुक्त भारत हे लक्ष्य प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी, खासगी डॉक्टांनी टीबी रुग्णांची नोंद केल्यास या अभियानाला कमालीचे यश मिळेल. टीबीच्या एकूण रुग्णांपैकी जवळजवळ 56 टक्के रुग्ण उपचार घेण्यासाठी खासगी डॉक्टरांकडे जातात. कलंकाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी रुग्ण आपली ओळख गुप्त राहण्याच्या बाबतीत त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरवर विश्वास ठेवतात. याच कारणाने फॅमिली डॉक्टर या रुग्णांच्या नोंदी गोपनीय ठेवतात. म्हणूनच, देशातील टीबी रुग्णांची खरी संख्या समजून घेणे, या कार्यक्रमासाठी अशक्य ठरत आहे. भारतात, टीबी हा नोटिफायेबल आजार असल्याचे 2012 मध्ये जाहीर करण्यात आले. देशातील सर्व मेडिकल प्रॅक्टिशनरनी त्यांच्याकडील टीबी रुग्णांची सूचना देणे गरजेचे आहे. देशात टीबीच्या रुग्णाची नोंद करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करणाऱ्यांमध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशन आघाडीवर होते. रुग्णाबद्दल सूचित करण्यात आल्यानंतर, रुग्णाला मोफत औषधे, निदान चाचण्या व पोषणात्मक मदत दिली जाते. भारतातील सर्व टीबी रुग्णांपैकी निम्म्याहून अधिक रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडून उपचार घेतात आणि रुग्णाची नोंद करण्याच्या बाबतीत खासगी डॉक्टर हे सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत फार मागे आहेत, हे आव्हान आहे. रुग्णाच्या बदद्ल सूचना देणे बंधनकारक असूनही अनेक रुग्णांची नोंद रिव्हाइज्ड नॅशनल ट्युबरक्युलॉसिस कंट्रोल प्रोग्रॅम (आरएनटीसीपी) मध्ये केली जात नाही. सरकारने NIKSHAY नावाचा वेब-आधारित कार्यक्रम तयार केला आहे. या कार्यक्रमामध्ये, सरकारी व खासगी क्षेत्रातील डॉक्टरांना टीबी पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांचा तपशील भरता येऊ शकतो. केमिस्टनीही नोंदणीकृत मेडिकल प्रॅक्टिशनने दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शननुसार अँटि-टीबी शेड्युल एच1 औषधे विकत असताना सूचित करणे आणि विक्रीच्या नोंदी ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अँटि-टीबी औषधांची ओव्हर-द-काउंटर विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. रुग्णांविषयी सूचित केल्यामुळे, स्टँडर्ड्स फॉर टीबी केअर इन इंडिया (एसटीसीआय) नुसार मोफत औषधे व निदान चाचण्या उपलब्ध करणे, रुग्णांनी उपचार सोडू नयेत यासाठी ग्राहक-केंद्रित पाठिंबा व सवलती देणे शक्य होते. NIKSHAY मध्ये रुग्णाची नोंद केल्यावर एकात्मिक डायरेक्ट बेनिफिशिअर ट्रान्स्फरद्वारे आर्थिक सवलती देता येतात. सरकार एसटीसीआयअंतर्गत खासगी डॉक्टरांच्या स्वायत्ततेचाही आदर करते. NIKSHAY मध्ये नोंदवलेल्या रुग्णांच्या संख्येनुसार, या वर्षी, महाराष्ट्रात 1 जानेवारी 2018 ते 31 ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत, खासगी डॉक्टरांनी 44710 रुग्णांची सूचना दिली. खासगी क्षेत्रातून नोंद होण्याचे प्रमाण 29% आहे. केवळ नाशिकमध्ये खासगी प्रॅक्टिशनरनी 639 टीबी रुग्णांची संख्या नोंदवली आहे आणि त्यामुळे टीबी-मुक्त नाशिक साकारण्यासाठी टीबी रुग्णांची जास्तीत जास्त नोंद केली जाणे, ही काळाची गरज आहे. टीबीच्या रुग्णांची नोंद केल्याने टीबी हा भयंकर आजार नाहीसा करण्यासाठी मदत होणार आहे. बॉलीवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी “टीबी हरेगा, देश जीतेगा” या अँटि-टीबी अभियानासाठी सहयोग केला आहे. टीबीच्या प्रत्येक रुग्णाची नोंद केली जाईल, याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येक व्यक्तीची, डॉक्टरांची व रुग्णांची आहे. टीबीच्या केसेसची नोंद करण्याच्या बाबतीत खासगी डॉक्टरांची भूमिका व योगदान अतिशय महत्त्वाचे आहे आणि त्यांनी टीबी एसटीसीआयचे पालन करणेही गरजेचे आहे. त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या परिस्थितीमध्ये, ड्रग-सेन्सिटिव्ह आजाराचे रूपांतर ड्रग-रेझिस्टंट आजारामध्ये होत आहे. संपूर्ण खासगी क्षेत्रामध्ये, टीबी केअरसाठी एकसमान प्रकारचे मापदंड वापरले जावेत. ट्युबरक्युलॉसिस किंवा टीबी हा आजार 3 दशलक्ष वर्षांहून अधिक काळापासून सर्वांना माहीत आहे. आजही, टीबी या आजाराबाबत कलंक मानला जातो आणि टीबी झालेल्यांना समाज वाळीत टाकतो. डॉ. रॉबर्ट कोच यांनी 1882 मध्ये टीबीचे जीवाणू शोधून काढल्यापासून, सात जणांच्या मृत्यूंपैकी एक मृत्यू टीबीमुळे होत असल्याचे आढळले. योग्य औषधे शोधल्यानंतरही, टीबीचा समूळ नाश करण्यासाठी आपण आजही लढा देत आहोत. ( लेखक इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. )
