लोकप्रिय बॅटल गेम 'पबजी' पुन्हा एकदा भारतात परतण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारने पबजीसह 118 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्याच्या काही दिवसांनंतर PUBG Corporation ने चीनच्या 'टेन्सेन्ट गेम्स'ला पबजी मोबाइल गेमची भारतातील फ्रँचाइझी न देण्याचा निर्णय घेतल्याचं समजतंय. मुख्य पबजी गेम दक्षिण कोरियाच्या 'पबजी कॉर्पोरेशन'ने डेव्हलप केला आहे. पण, भारत आणि चीनमध्ये चीनची कंपनी टेन्सेंट गेम्स 'पबजी मोबाइल' आणि 'पबजी मोबाइल लाइट' या दोन गेम्सचे ऑपरेशन्स बघते. पण, भारताने बंदी घातल्यानंतर आता PUBG Corporation ने टेन्सेंट गेम्सकडून भारतातील हक्क काढून घेतले आहेत. "टेन्सेंट गेम्सकडे आता भारतातील पबजी मोबाइल गेम हाताळण्याची जबाबदारी नसेल, गेमची सर्व जबाबदारी आता PUBG corporation कडेच असेल", अशी घोषणा दक्षिण कोरियाच्या कंपनीने केली आहे. "सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आम्ही पूर्ण आदर ठेवतो, खेळाडूंच्या डेटा सुरक्षेला कंपनीचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भारतीय कायद्यांचे आणि नियमांचे पूर्णपणे पालन करत गेमर्सना पुन्हा एकदा हा गेम खेळता यावा यासाठी भारत सरकारबरोबर चर्चा करुन उपाय काढण्याची अपेक्षा आहे", असं कंपनीने म्हटलं आहे. यामुळे भारतातील पबजीवरील बंदी लवकरच हटवली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या यादीत PUBG Mobile आणि PUBG Mobile Lite यांचा उल्लेख आहे. म्हणजे केंद्र सरकारने दक्षिण कोरियाच्या नाही तर चिनी कंपनीचा संबंध असणाऱ्या PUBG Mobile आणि PUBG Mobile Lite यांच्यावर बंदी आणली आहे. पण, मूळ पबजी गेम जो कम्प्युटरवर खेळला जातो, तो दक्षिण कोरियाचा असून अजूनही भारतात तो सुरूच आहे. टेन्सेंटकडून भारतातील फ्रेंचाइझी काढून घेतल्यानंतर 'पबजी मोबाइल गेम'चाही संबंध चीनशी राहणार नाही. दरम्यान, पबजीसह ११८ चिनी मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं हा निर्णय घेतला. पबजीसह कॅमकार्ड, बायडू, कट कट, वूव, टेन्सेंट वेयून, राईज ऑफ किंग्डम्ज, झॅकझॅक यांच्यासह अनेक अ‍ॅप्सवर सरकारनं बंदी घातली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षेला धोका असल्यानं बंदीची कारवाई करत असल्याचं केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं म्हटलं आहे. 'या कारवाईमुळे कोट्यवधी भारतीय मोबाईलधारक आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या हितांचं संरक्षण होईल. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे,' असं मंत्रालयानं निवेदनात म्हटलं आहे.
